दिल्लीवाला
काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे कन्नड-मराठीमिश्रित हिंदी वा इंग्रजी बोलतात. त्यांच्या बोलण्यामध्ये उत्तरेतील हिंदीचा ‘लहेजा’ नसतो. त्यांच्या या वेगळया शैलीमुळे त्यांची राज्यसभेतील भाषणं असोत, पत्रकार परिषद असो वा जाहीर भाषणं असोत, ती ऐकाविशी वाटतात. त्यांच्या बोलण्यामध्ये अनिश्चितता असते, ते कधी काय बोलतील हे सांगता येत नाही. याचा अर्थ त्यांच्या बोलण्यात गांभीर्य नसतं असं नव्हे. ते काय बोलतील याची उत्सुकता अधिक असते. काँग्रेसच्या दिल्लीतील मुख्यालयात खरगेंच्या पत्रकार परिषदा कमी होतात. अनेकदा खरगे त्यांच्या राजाजी मार्गावरील घरी पत्रकारांसमोर आपलं म्हणणं मांडतात. गेल्या आठवडयामध्ये मात्र त्यांनी पक्षाच्या मुख्यालयामध्ये पत्रकार परिषद घेतली. विषयाचं गांभीर्य बघून त्यांनी मुख्यालयात पत्रकारांना बोलावलं होतं. भाजपच्या अनंतकुमार हेगडेंनी संविधान बदलण्याची भाषा केल्यामुळं खरगे संतापले होते. त्यांचा पत्रकार परिषदेतील सूरही तसाच होता. मोदींपेक्षा वयाने मोठे असलेले, त्यांच्यापेक्षा अधिक राजकीय अनुभव असलेले आणि राजकारणामध्ये मुरलेले खरगे हे देशातील एकमेव नेते आहेत. त्यामुळं ते मोदींविरोधात थेट बोलू शकतात. खरगेंचं बोलणं सगळेच लक्षपूर्वक ऐकतात, यामागे हेही एक कारण आहे. संविधान बदलाच्या हेगडेंच्या विधानाला चोवीस तास उलटून गेल्यावर काँग्रेसने तो मुद्दा हाती घेतला होता. तोपर्यंत भाजपने हेगडेंना नोटीसही पाठवली होती. पण, तरीही काँग्रेसने या विषयाचा पाठपुरावा केला आणि खरगेही त्यांच्या नेहमीच्या आक्रमक शैलीत बोलले. भाजपवर त्यांनी सणकून टीका केली. बोलता बोलता खरगे म्हणाले की भाजपचे लोक ‘थिक स्कीन’चे आहेत. तुमच्याकडे त्याला काय म्हणतात?.. कोणीतरी म्हणालं, मोटी चमडी.. मग, खरगेंना हिंदीतील हा शब्द आठवला.. बरोबर मोटी चमडी. भाजपला काही बोललं तरी काही वाटतंच नाही.. कॅगच्या अहवालात भाजपच्या सरकारने घोटाळा केल्याचा ठपका ठेवला आहे पण, त्यावर ते बोलत नाहीत. भाजपकडं संवेदनशीलता राहिलेली नाही, असं खरगेंचं म्हणणं होतं. भाजपने संविधान बदलण्याचा प्रयत्न केला तर आम्ही हंगामा करू, असं ते म्हणाले. हिंदीमध्ये ‘हंगामा’ या शब्दाचा अर्थ रस्त्यावर उतरून गोंधळ घालू असा होत असल्याने काँग्रेस नेमकं काय करणार, असा प्रश्न आला. मग, खरगेच म्हणाले की, हंगामा म्हणजे नाहक गोंधळ घालणे असं नव्हे.. काँग्रेसने एक दिवस उशिरा का होईना संविधान बदलाचा मुद्दा उचलून धरला कारण हा लोकसभा निवडणुकीतील ‘इंडिया’चा प्रचाराचा मुद्दा असेल. दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये हा मुद्दा अत्यंत संवेदनशील ठरण्याची शक्यता आहे. या निवडणुकीत काँग्रेसचा भर दक्षिणेकडे अधिक आहे. त्यामुळं कातडी कितीही जाड असली तरी चिमटा तर काढावाच लागेल असं सुचवत खरगेंनी आपल्या खास शैलीत भाजपला ठेवणीतले दोन-चार दिले!
हेही वाचा >>> चांदवडचे शेतकरी महिला अधिवेशन
ही तर कमालच..
दिल्लीत दोन दिवसांमध्ये दोन महत्त्वाच्या घटना घडल्या, दोन्हींमध्ये केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांची महत्त्वाची भूमिका होती. माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या समितीने ‘एक देश, एक निवडणूक’ हा भाजपचा अजेंडा पूर्ण करता येईल असा अहवाल राष्ट्रपती द्रौपदी मूर्मू यांच्याकडं दिला. या समितीमध्ये शहा होते, तेही मुर्मूक डे गेले होते. त्याच्या दुसऱ्या दिवशी नव्या केंद्रीय निवडणूक आयुक्तांची निवड केली गेली. या निवडीसाठी केलेल्या कायद्यानुसार समितीचा तिसरा सदस्य पंतप्रधान नेमू शकतात. मोदींनी शहांना नेमलं! देशातील निवडणुकीशी निगडित दोन्ही अत्यंत महत्त्वाच्या निर्णयप्रक्रियेमध्ये शहांचा हातभार लागलेला आहे. भाजपने अजून बिहारमधील उमेदवार यादी जाहीर केलेली नसल्याने तिथले उत्सुक दिल्लीच्या मुख्यालयात घुटमळताना दिसले. एक पठ्ठया थेट अमित शहांपर्यंत पोहोचला. निदान तसा दावा तरी तो करत होता. खरं तर अमित शहांना इतक्या सहज भेटता येत नाही. महाराष्ट्रातील भाजपचे नेते शहांची वाट बघत किती वेळ ताटकळत बसले होते हे त्यांना विचारता येईल. त्यांना दिल्लीत वेळ कसा घालवायचा हा प्रश्न होता. मग, ते एका खासदाराच्या घरी जमले. तिथं त्यांनी लिंबूटिंबूची कोअर समितीची बैठक घेऊन टाकली. जिथं शहा नाहीत, तिथं बैठक घेऊन फायदा काय? पण, वेळ होता, घेतली बैठक, अशी स्थिती होती. इथं बिहारचा पठ्ठया तर अमित शहांनाच आव्हान देत होता, अर्थात खासगीमध्ये! तो क्लासेस चालवतो, त्यातून त्याने पैसे मिळवलेले आहेत, ५० लाखांची कार घेऊन फिरतो. मी भाजपवर अवलंबून नाही. शहांनी उमेदवारी नाही दिली तर स्वतंत्र पक्ष काढेन असं म्हणाला.. त्याचा हा आत्मविश्वास दांडगा होता. भाजपचे पक्षाध्यक्ष जे. पी. नड्डा आहेत, त्यांना भेटा, असं दुसऱ्या एका इच्छुकाने सुचवलं. त्यावर या पठ्ठयाचं म्हणणं होतं की, सगळं काही शहांच्या हाती एकवटलेलं आहे. उमेदवारी मिळवायची असेल तर शहांनाच भेटायला हवं. नड्डांना भेटून फायदा काय?.. भाजपमध्येच नव्हे देशातही शहांच्या ताकदीचा अंदाज अनेकांना आहे. पण, तसं कोणी बोलून दाखवत नाही, अगदी खासगीतही. भाजपच्या मुख्यालयात तर अजिबात नाही मग, या क्लासवाल्याकडे इतकं धाडस आलं कुठून? ही एक कमालच म्हटली पाहिजे!
हीच तर खरी ताकद
एरवी हे मंत्री ढुंकूनही पाहात नाहीत पण, त्यांना अचानक पत्रकारांची आठवण झाली. ते इतके गडबडीत असतात की, त्यांना वेळ नसतो. साहजिक आहे, ते मोदींच्या अत्यंत विश्वासातील मंत्री आहेत. त्यांच्यावर जबाबदाऱ्याही खूप. त्यांचा वावर उद्योगजगतात अधिक. अशा मंत्र्यांना-नेत्यांना खरं तर कोणाची गरज नसते. त्यातही १४ वर्ष राज्यसभेत घालवली असल्यानं जनतेला सांभाळण्याचं ओझंही त्यांच्यावर नव्हतं. मोदींनी त्यांची पंचाईत केली. मोदी म्हणाले की, राज्यसभेत तुम्हाला पद मिळालं म्हणून काय झालं, आता लोकांमध्ये जा! मग, या मंत्र्यांच्या डोक्यात आलं की, आपल्या कर्मभूमीतील प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींना आपण भेटलो नाही. आता भेटण्याची वेळ झाली. मग, त्यांनी फर्मान काढलं. कोण आहे तिकडं.. बोलवा सगळयांना.. ही गोष्ट या मंत्र्यांची लोकसभेची उमेदवारी जाहीर होण्याआधीची. त्यांनी ‘जनसंपर्क’ सुरू केला आणि त्यांची उमेदवारी घोषित झाली. भाजपच्या उमेदवारांची दुसरी यादी कधी येणार हे बहुधा या मंत्र्यांना माहीत असावं. ते म्हणालेही, उमेदवारी जाहीर झाल्यानंतर तुम्हाला भेटणं बरं नव्हे, म्हणून आधी बोलावलं.. त्यांच्या या प्रामाणिकपणाचं कौतुक केलं पाहिजे. नाहीतर इतकं उघडपणे कोण बोलतं? लोकसभा निवडणुकीची हीच तर खरी ताकद आहे. भल्याभल्यांना जोगवा मागत फिरावं लागतं. दोन वर्षांपूर्वी दिल्लीच्या वेशीवर शेतकऱ्यांनी आंदोलन केलं तेव्हा प्रामुख्यानं दोन मंत्री केंद्र सरकारचं प्रतिनिधित्व करत होते. त्यामध्ये या मंत्र्यांचा समावेश होता. या चर्चाच्या निमित्ताने त्यांचा शेती, शेतकरी आणि शेतीचे प्रश्न यांच्याशी पहिल्यांदा संबंध आला. त्यांचं अख्खं आयुष्य ताळेबंद मांडण्यात गेलं. उद्योग-वाणिज्य अशा विषयांची त्यांना सखोल जाण आहे पण, मोदींनी त्यांना शेतकऱ्यांचे प्रश्न हाताळायला सांगितलं, आता या विषयातही ते माहीर झालेले आहेत. हमीभावाच्या कायद्यातील अडचणी, त्यातील वास्तव त्यांनी खोलात जाऊन समजावून सांगितलं. मध्यंतरी हे मंत्री अर्थमंत्री होणार असल्याचे तर्कवितर्क केले जात होते. निर्मला सीतारामन या अर्थमंत्रालयात कायम राहिल्याने त्या चर्चा विरून गेल्या पण, लोकसभा निवडणूक जिंकल्यावर कोणत्या खात्याचं मंत्री व्हायला आवडेल, हा प्रश्न विचारल्यावर मात्र त्यांनी हात जोडून सगळयांना रामराम केला!
हेही वाचा >>> समोरच्या बाकावरून : आपण गिरवलेले धडे आपण विसरलो आहोत का?
कोणी हिंमत तरी करेल?
मोदी-शहांची भाजपवर पकड इतकी घट्ट आहे की, त्यांच्या शब्दाबाहेर कोणीही नाही. त्यांच्या निर्णयाबद्दल किंचित नाराजीही उमटत नाही. मोदी-शहांनी भल्याभल्यांना यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीत उतरवलेलं आहे. पण, कोणी काही म्हणतंय का बघा. मोदींनी लोकांमध्ये जाण्याची संधी दिली असा प्रचंड आशादायी सूर हे उमेदवार काढताना दिसतात. पक्षामध्ये टाचणी पडली तरी आवाज येईल अशी शांतता हवी.. नाहीतर काँग्रेसमध्ये बघा कसा कारभार चालतो. छत्तीसगढचे माजी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वगळले तर एकही बडा नेता लोकसभेची निवडणूक लढवायला तयार नाही. काँग्रेसच्या नेतृत्वाने काही ज्येष्ठ नेत्यांना लोकसभेच्या मैदानात उतरण्याची सूचना केली होती असं म्हणतात पण, या नेत्यांनी ऐकलं नाही. राजस्थानचे माजी मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी आपल्या मुलाला, वैभवला पुन्हा उमेदवारी मिळवून दिली. मध्य प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री कमलनाथ राज्यसभेवर जायला उत्सुक होते पण, त्यांना लोकसभेची निवडणूक नकोशी झालेली आहे. त्यांनीही आपला मुलगा नकुलला पुन्हा छिंदवाडा मतदारसंघातून तिकीट मिळवून दिलं. अनुभवी नेत्यांनी लोकसभा निवडणूक लढवली तर जिंकण्याची शक्यता जास्त असू शकते, त्याचा पक्षाला फायदा होऊ शकेल असं काँग्रेसच्या केंद्रीय नेत्यांचं म्हणणं होतं पण, ज्येष्ठ नेत्यांनी काढता पाय घेतला आहे. काँग्रेसमध्ये खमकं कोणी नसावं. तर भाजपमध्ये ऐकणार नाही असं म्हणण्याची हिंमत कोणी नेता करेल?
काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे कन्नड-मराठीमिश्रित हिंदी वा इंग्रजी बोलतात. त्यांच्या बोलण्यामध्ये उत्तरेतील हिंदीचा ‘लहेजा’ नसतो. त्यांच्या या वेगळया शैलीमुळे त्यांची राज्यसभेतील भाषणं असोत, पत्रकार परिषद असो वा जाहीर भाषणं असोत, ती ऐकाविशी वाटतात. त्यांच्या बोलण्यामध्ये अनिश्चितता असते, ते कधी काय बोलतील हे सांगता येत नाही. याचा अर्थ त्यांच्या बोलण्यात गांभीर्य नसतं असं नव्हे. ते काय बोलतील याची उत्सुकता अधिक असते. काँग्रेसच्या दिल्लीतील मुख्यालयात खरगेंच्या पत्रकार परिषदा कमी होतात. अनेकदा खरगे त्यांच्या राजाजी मार्गावरील घरी पत्रकारांसमोर आपलं म्हणणं मांडतात. गेल्या आठवडयामध्ये मात्र त्यांनी पक्षाच्या मुख्यालयामध्ये पत्रकार परिषद घेतली. विषयाचं गांभीर्य बघून त्यांनी मुख्यालयात पत्रकारांना बोलावलं होतं. भाजपच्या अनंतकुमार हेगडेंनी संविधान बदलण्याची भाषा केल्यामुळं खरगे संतापले होते. त्यांचा पत्रकार परिषदेतील सूरही तसाच होता. मोदींपेक्षा वयाने मोठे असलेले, त्यांच्यापेक्षा अधिक राजकीय अनुभव असलेले आणि राजकारणामध्ये मुरलेले खरगे हे देशातील एकमेव नेते आहेत. त्यामुळं ते मोदींविरोधात थेट बोलू शकतात. खरगेंचं बोलणं सगळेच लक्षपूर्वक ऐकतात, यामागे हेही एक कारण आहे. संविधान बदलाच्या हेगडेंच्या विधानाला चोवीस तास उलटून गेल्यावर काँग्रेसने तो मुद्दा हाती घेतला होता. तोपर्यंत भाजपने हेगडेंना नोटीसही पाठवली होती. पण, तरीही काँग्रेसने या विषयाचा पाठपुरावा केला आणि खरगेही त्यांच्या नेहमीच्या आक्रमक शैलीत बोलले. भाजपवर त्यांनी सणकून टीका केली. बोलता बोलता खरगे म्हणाले की भाजपचे लोक ‘थिक स्कीन’चे आहेत. तुमच्याकडे त्याला काय म्हणतात?.. कोणीतरी म्हणालं, मोटी चमडी.. मग, खरगेंना हिंदीतील हा शब्द आठवला.. बरोबर मोटी चमडी. भाजपला काही बोललं तरी काही वाटतंच नाही.. कॅगच्या अहवालात भाजपच्या सरकारने घोटाळा केल्याचा ठपका ठेवला आहे पण, त्यावर ते बोलत नाहीत. भाजपकडं संवेदनशीलता राहिलेली नाही, असं खरगेंचं म्हणणं होतं. भाजपने संविधान बदलण्याचा प्रयत्न केला तर आम्ही हंगामा करू, असं ते म्हणाले. हिंदीमध्ये ‘हंगामा’ या शब्दाचा अर्थ रस्त्यावर उतरून गोंधळ घालू असा होत असल्याने काँग्रेस नेमकं काय करणार, असा प्रश्न आला. मग, खरगेच म्हणाले की, हंगामा म्हणजे नाहक गोंधळ घालणे असं नव्हे.. काँग्रेसने एक दिवस उशिरा का होईना संविधान बदलाचा मुद्दा उचलून धरला कारण हा लोकसभा निवडणुकीतील ‘इंडिया’चा प्रचाराचा मुद्दा असेल. दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये हा मुद्दा अत्यंत संवेदनशील ठरण्याची शक्यता आहे. या निवडणुकीत काँग्रेसचा भर दक्षिणेकडे अधिक आहे. त्यामुळं कातडी कितीही जाड असली तरी चिमटा तर काढावाच लागेल असं सुचवत खरगेंनी आपल्या खास शैलीत भाजपला ठेवणीतले दोन-चार दिले!
हेही वाचा >>> चांदवडचे शेतकरी महिला अधिवेशन
ही तर कमालच..
दिल्लीत दोन दिवसांमध्ये दोन महत्त्वाच्या घटना घडल्या, दोन्हींमध्ये केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांची महत्त्वाची भूमिका होती. माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या समितीने ‘एक देश, एक निवडणूक’ हा भाजपचा अजेंडा पूर्ण करता येईल असा अहवाल राष्ट्रपती द्रौपदी मूर्मू यांच्याकडं दिला. या समितीमध्ये शहा होते, तेही मुर्मूक डे गेले होते. त्याच्या दुसऱ्या दिवशी नव्या केंद्रीय निवडणूक आयुक्तांची निवड केली गेली. या निवडीसाठी केलेल्या कायद्यानुसार समितीचा तिसरा सदस्य पंतप्रधान नेमू शकतात. मोदींनी शहांना नेमलं! देशातील निवडणुकीशी निगडित दोन्ही अत्यंत महत्त्वाच्या निर्णयप्रक्रियेमध्ये शहांचा हातभार लागलेला आहे. भाजपने अजून बिहारमधील उमेदवार यादी जाहीर केलेली नसल्याने तिथले उत्सुक दिल्लीच्या मुख्यालयात घुटमळताना दिसले. एक पठ्ठया थेट अमित शहांपर्यंत पोहोचला. निदान तसा दावा तरी तो करत होता. खरं तर अमित शहांना इतक्या सहज भेटता येत नाही. महाराष्ट्रातील भाजपचे नेते शहांची वाट बघत किती वेळ ताटकळत बसले होते हे त्यांना विचारता येईल. त्यांना दिल्लीत वेळ कसा घालवायचा हा प्रश्न होता. मग, ते एका खासदाराच्या घरी जमले. तिथं त्यांनी लिंबूटिंबूची कोअर समितीची बैठक घेऊन टाकली. जिथं शहा नाहीत, तिथं बैठक घेऊन फायदा काय? पण, वेळ होता, घेतली बैठक, अशी स्थिती होती. इथं बिहारचा पठ्ठया तर अमित शहांनाच आव्हान देत होता, अर्थात खासगीमध्ये! तो क्लासेस चालवतो, त्यातून त्याने पैसे मिळवलेले आहेत, ५० लाखांची कार घेऊन फिरतो. मी भाजपवर अवलंबून नाही. शहांनी उमेदवारी नाही दिली तर स्वतंत्र पक्ष काढेन असं म्हणाला.. त्याचा हा आत्मविश्वास दांडगा होता. भाजपचे पक्षाध्यक्ष जे. पी. नड्डा आहेत, त्यांना भेटा, असं दुसऱ्या एका इच्छुकाने सुचवलं. त्यावर या पठ्ठयाचं म्हणणं होतं की, सगळं काही शहांच्या हाती एकवटलेलं आहे. उमेदवारी मिळवायची असेल तर शहांनाच भेटायला हवं. नड्डांना भेटून फायदा काय?.. भाजपमध्येच नव्हे देशातही शहांच्या ताकदीचा अंदाज अनेकांना आहे. पण, तसं कोणी बोलून दाखवत नाही, अगदी खासगीतही. भाजपच्या मुख्यालयात तर अजिबात नाही मग, या क्लासवाल्याकडे इतकं धाडस आलं कुठून? ही एक कमालच म्हटली पाहिजे!
हीच तर खरी ताकद
एरवी हे मंत्री ढुंकूनही पाहात नाहीत पण, त्यांना अचानक पत्रकारांची आठवण झाली. ते इतके गडबडीत असतात की, त्यांना वेळ नसतो. साहजिक आहे, ते मोदींच्या अत्यंत विश्वासातील मंत्री आहेत. त्यांच्यावर जबाबदाऱ्याही खूप. त्यांचा वावर उद्योगजगतात अधिक. अशा मंत्र्यांना-नेत्यांना खरं तर कोणाची गरज नसते. त्यातही १४ वर्ष राज्यसभेत घालवली असल्यानं जनतेला सांभाळण्याचं ओझंही त्यांच्यावर नव्हतं. मोदींनी त्यांची पंचाईत केली. मोदी म्हणाले की, राज्यसभेत तुम्हाला पद मिळालं म्हणून काय झालं, आता लोकांमध्ये जा! मग, या मंत्र्यांच्या डोक्यात आलं की, आपल्या कर्मभूमीतील प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींना आपण भेटलो नाही. आता भेटण्याची वेळ झाली. मग, त्यांनी फर्मान काढलं. कोण आहे तिकडं.. बोलवा सगळयांना.. ही गोष्ट या मंत्र्यांची लोकसभेची उमेदवारी जाहीर होण्याआधीची. त्यांनी ‘जनसंपर्क’ सुरू केला आणि त्यांची उमेदवारी घोषित झाली. भाजपच्या उमेदवारांची दुसरी यादी कधी येणार हे बहुधा या मंत्र्यांना माहीत असावं. ते म्हणालेही, उमेदवारी जाहीर झाल्यानंतर तुम्हाला भेटणं बरं नव्हे, म्हणून आधी बोलावलं.. त्यांच्या या प्रामाणिकपणाचं कौतुक केलं पाहिजे. नाहीतर इतकं उघडपणे कोण बोलतं? लोकसभा निवडणुकीची हीच तर खरी ताकद आहे. भल्याभल्यांना जोगवा मागत फिरावं लागतं. दोन वर्षांपूर्वी दिल्लीच्या वेशीवर शेतकऱ्यांनी आंदोलन केलं तेव्हा प्रामुख्यानं दोन मंत्री केंद्र सरकारचं प्रतिनिधित्व करत होते. त्यामध्ये या मंत्र्यांचा समावेश होता. या चर्चाच्या निमित्ताने त्यांचा शेती, शेतकरी आणि शेतीचे प्रश्न यांच्याशी पहिल्यांदा संबंध आला. त्यांचं अख्खं आयुष्य ताळेबंद मांडण्यात गेलं. उद्योग-वाणिज्य अशा विषयांची त्यांना सखोल जाण आहे पण, मोदींनी त्यांना शेतकऱ्यांचे प्रश्न हाताळायला सांगितलं, आता या विषयातही ते माहीर झालेले आहेत. हमीभावाच्या कायद्यातील अडचणी, त्यातील वास्तव त्यांनी खोलात जाऊन समजावून सांगितलं. मध्यंतरी हे मंत्री अर्थमंत्री होणार असल्याचे तर्कवितर्क केले जात होते. निर्मला सीतारामन या अर्थमंत्रालयात कायम राहिल्याने त्या चर्चा विरून गेल्या पण, लोकसभा निवडणूक जिंकल्यावर कोणत्या खात्याचं मंत्री व्हायला आवडेल, हा प्रश्न विचारल्यावर मात्र त्यांनी हात जोडून सगळयांना रामराम केला!
हेही वाचा >>> समोरच्या बाकावरून : आपण गिरवलेले धडे आपण विसरलो आहोत का?
कोणी हिंमत तरी करेल?
मोदी-शहांची भाजपवर पकड इतकी घट्ट आहे की, त्यांच्या शब्दाबाहेर कोणीही नाही. त्यांच्या निर्णयाबद्दल किंचित नाराजीही उमटत नाही. मोदी-शहांनी भल्याभल्यांना यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीत उतरवलेलं आहे. पण, कोणी काही म्हणतंय का बघा. मोदींनी लोकांमध्ये जाण्याची संधी दिली असा प्रचंड आशादायी सूर हे उमेदवार काढताना दिसतात. पक्षामध्ये टाचणी पडली तरी आवाज येईल अशी शांतता हवी.. नाहीतर काँग्रेसमध्ये बघा कसा कारभार चालतो. छत्तीसगढचे माजी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वगळले तर एकही बडा नेता लोकसभेची निवडणूक लढवायला तयार नाही. काँग्रेसच्या नेतृत्वाने काही ज्येष्ठ नेत्यांना लोकसभेच्या मैदानात उतरण्याची सूचना केली होती असं म्हणतात पण, या नेत्यांनी ऐकलं नाही. राजस्थानचे माजी मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी आपल्या मुलाला, वैभवला पुन्हा उमेदवारी मिळवून दिली. मध्य प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री कमलनाथ राज्यसभेवर जायला उत्सुक होते पण, त्यांना लोकसभेची निवडणूक नकोशी झालेली आहे. त्यांनीही आपला मुलगा नकुलला पुन्हा छिंदवाडा मतदारसंघातून तिकीट मिळवून दिलं. अनुभवी नेत्यांनी लोकसभा निवडणूक लढवली तर जिंकण्याची शक्यता जास्त असू शकते, त्याचा पक्षाला फायदा होऊ शकेल असं काँग्रेसच्या केंद्रीय नेत्यांचं म्हणणं होतं पण, ज्येष्ठ नेत्यांनी काढता पाय घेतला आहे. काँग्रेसमध्ये खमकं कोणी नसावं. तर भाजपमध्ये ऐकणार नाही असं म्हणण्याची हिंमत कोणी नेता करेल?
