राजकीय परिप्रेक्ष्यातून पाहताना असे लक्षात येईल की गांधी आणि बुद्धाचा वारसा सांगणारा भारत स्वातंत्र्यापासूनच अण्वस्त्रांच्या प्रेमात होता. गुलामगिरीच्या दीड शतकाच्या वनवासानंतर स्वातंत्र्य टिकविण्यासाठी अण्वस्त्रांसारख्या खात्रीशीर मार्गाची लालसा स्वाभाविक होती.

अणुश्री! वर्गातली सर्वात सुंदर मुलगी! भरत आणि पक्या हे त्याच वर्गातले आणि तिच्यावर जीव ओवाळून टाकणारे! तिला प्रसन्न करून घेण्यासाठी दोघांत स्पर्धा. भरत गरीब घरातला. पोट भरण्यासाठी राबलं पाहिजे हे जाणणारा. अणुश्रीच्या फंदात वगैरे पडून ऐषोआरामी जीवन जगणे भरतला जड जात होते. ऋषी नावाचा एक सुखवस्तू घरातला मुलगा नाही म्हणायला भरतच्या मागे असल्याचे भासवे. मात्र त्याच्याही अंतरीची प्रबळ इच्छा होती तिला जिंकण्याची! तिला जिंकणे हा प्रतिष्ठेचा प्रश्न झाला होता आणि दुर्लक्ष केल्यास ती पक्याकडे जाण्याची भीतीदेखील. त्यातच जन्मत:च भरतच्या वडिलांनी शांतेशी त्याचे नाते जोडले होते. त्यामुळे कितीही आंतरिक इच्छा असली तरी भरत उघडपणे शांताकडेच ओढा दाखवायचा. पक्यादेखील गरीब घरचा, मात्र धूर्त! वर्गात कधी दंगा झालाच शाम (नंतरचा अंकल सॅम) या धनदांडग्या मित्राची बाजू घेणारा! त्याला किडूक मिडूक खर्चासाठी शाम कायम मदत करायचा. पक्या चिनू, ‘किम’ यांच्या घरातल्या वस्तू कधी चोरून, कधी बाकीच्यांच्या नकळत उचलायचा. मग सुरू झाली भरतची दिवसा उघडपणे शांतीशी एकनिष्ठ असल्याची दाखवण्याची आणि रात्री, अंधारात अणुश्रीला प्रसन्न करून घ्यायची कसरत. तर पक्याचे दुसऱ्याच्या वस्तू स्वत:च्या असल्याचे सांगून तिला प्रभावित करण्याचे उद्याोग! शेवटी भरतने बाजी मारली. अणुश्रीशी सूत जमविले. मात्र शाम, चिन्या, पक्या या सगळ्यांचा जळफळाट झाला. या नाराजीनाट्याचे पडसाद वर्गाच्या सलोख्यावर उमटले ते कायमचेच! त्यातून हेवेदावे, कुरघोड्या आणि कट्टी फू करण्याचे प्रकार सुरू झाले. ही आहे भारताच्या आण्विक स्वयंपूर्णतेच्या मागच्या राजकारणाची सोपी कथा…

वैज्ञानिक फलित

१८ मे १९७४. बऱ्याच जणांची धारणा अशी की या दिवशी भारत अण्वस्त्रधारी बनला. असे असेल तर दुसरी चाचणी करून निर्बंध ओढवून घ्यायचे काय कारण होते? पहिल्या चाचणीनंतर अण्वस्त्रे भारताने प्राप्त केली नाहीत तर नक्की काय मिळवले? १९७४ मध्ये ‘आणि बुद्ध हसला’ या सांकेतिक नावाने केलेली भारताची पहिली अणुचाचणी हा देशाच्या अणुकार्यक्रमातील एक महत्त्वपूर्ण वैज्ञानिक यशस्वी टप्पा होता. या चाचणीद्वारे भारताने प्लुटोनियम-२३९ वापरून अचूकपणे अणुविखंडन जोडणी (फिशन डिव्हाइस) तयार करण्याचे आणि त्याचा स्फोट करण्याचे कौशल्य सिद्ध केले. सायरस या अणुभट्टीमध्ये स्वदेशी प्लुटोनियम तयार करून ट्रॉम्बे सुविधेत त्यावर पुनर्प्रक्रिया करून त्याला संहित बनवले गेले, ज्यामुळे आण्विक भौतिकशास्त्रातील भारताचे स्वावलंबन प्रदर्शित झाले. न्यूट्रॉन इनिशिएटरचा विकास, अणुस्फोटाच्या ऊर्जेचे मोजमाप (८-१२ किलो टन), तसेच भूकंपीय प्रभाव आणि किरणोत्सर्ग नियंत्रणाचे प्रत्यक्ष आकडे यांमुळे अण्वस्त्र बनविण्याच्या दृष्टीने भारताने एक पाऊल पुढे टाकले. लष्करी उपयोजनाखेरीज भारताच्या नागरी अणुऊर्जा कार्यक्रमाला, विशेषत: थोरियम आधारित अणुभट्टी विकासाच्या दिशेने या चाचणीने स्वयंपूर्णता मिळवून देण्यात मोलाची भूमिका बजावली. यामुळे भारतीय संशोधकांचा आत्मविश्वास दुणावला आणि अण्वस्त्रे वाहून नेणाऱ्या क्षेपणास्त्रांच्या विकासाला चालना मिळाली. परकीय मदतीशिवाय आणि विपरीत आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीत करण्यात आलेली ही ‘शांततापूर्ण’ चाचणी भारतीय आत्मनिर्भरतेची ओळख बनली.

राजकीय गणिते

राजकीय परिप्रेक्ष्यातून पाहताना असे लक्षात येईल की गांधी आणि बुद्धाचा वारसा सांगणारा भारत स्वातंत्र्यापासूनच अण्वस्त्रांच्या प्रेमात होता. गुलामगिरीच्या दीड शतकाच्या वनवासानंतर स्वातंत्र्य टिकविण्यासाठी अण्वस्त्रांसारख्या खात्रीशीर मार्गाची लालसा स्वाभाविक होती. त्यामुळेच १९४८ मध्ये नेहरूंनी होमी भाभा यांच्या नेतृत्वात अणुऊर्जा आयोगाची स्थापना केली. भाभा हे भारताच्या आण्विक कार्यक्रमाचे बावनकशी सोने होते. स्वतंत्र भारताच्या इतिहासाबद्दल असे म्हटले जाते की राजकीय इच्छाशक्तीला लष्करी वा इतर संस्थांनी कधीही प्रभावित केले नाही. मात्र भारताच्या वैज्ञानिकांनी अण्वस्त्र प्राप्त करण्याच्या वाटचालीत कधी राजकीय नेतृत्वाला मनवून तर कधी अंधारात ठेवून प्रयासात खंड पडू दिला नाही. म्हणजेच भारताच्या पहिल्या चाचणीत सर्वात महत्त्वाचा वाटा कुणाचा असेल तर तो नि:संशयपणे होमी भाभा, होमी सेठना आणि इतर शास्त्रज्ञ मंडळींचा! तर नेहरूंनी भारताच्या अणुऊर्जेच्या शांतीपूर्ण वापराची उघड ग्वाही जगाला दिली तर बॉम्ब बनविण्यासाठी भाभांना पूर्ण मोकळीक दिली. कॅनडाच्या मदतीने भाभांनी सायरस अणुभट्टीचा विकास केला आणि बॉम्ब बनविण्यासाठी उपयुक्त प्लुटोनियम विकसित केले. योगायोगाने भारताने चाचणी घेतल्यानंतर भारताला सध्या तापदायक ठरणाऱ्या कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टीन त्रुदो यांचे तीर्थरूप पिअर त्रुदो त्या वेळी पंतप्रधान होते. आणि भारताने त्यांनी दिलेल्या अणुभट्टीचा वापर करून प्लुटोनियमची निर्मिती केली हे कळाल्यावर अकांडतांडव करीत त्यांनी द्विपक्षीय सहकार्य अटलांटिकमध्ये बुडवले. एकूणच त्रुदो-त्रास भारतासाठी पिढीजातच! १९६० मध्ये भाभांनी आदेश दिल्यास केवळ १८ महिन्यांत आपण बॉम्ब बनवून दाखवू असे नेहरूंना आश्वासन दिले. मात्र आदर्शवाद आणि वास्तवाच्या कात्रीत सापडलेल्या नेतृत्वाला निर्णय घेण्यासाठी १९६२ चे चिनी आक्रमण आणि १९६४ ची अणुचाचणी यांची वाट पाहावी लागणार होती.

चीनच्या चाचणीवर व्यक्त होताना तत्कालीन संरक्षणमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी संसदेत चिंता व्यक्त केली. भाभांनी रेडिओवरील मुलाखतीमध्ये आण्विक चाचणीच्या खर्चाचे गणित मांडत वातावरणनिर्मिती करण्याचा प्रयत्न सुरू केला. १० कोटी रुपयांत ५० बॉम्ब असे भारतीयांना कळणारे गणित त्यांनी मांडले (नंतर हे आकडे वास्तवापेक्षा फार कमी होते हे आढळून आले). पारंपरिक संरक्षण खर्चाच्या तुलनेत अण्वस्त्रांची परवडणारी किंमत लक्षात घेता संसदेच्या १०० सदस्यांनी सह्यांची मोहीम राबवत अण्वस्त्रांसाठी दबावाचे राजकारण चालू केले. १९६६ मधल्या भाभांच्या अपघाती निधनानंतर अणुऊर्जा आयोगाचे अध्यक्ष झालेल्या विक्रम साराभाई यांचा गांधीवादी विचारांकडे ओढा असल्यामुळे अण्वस्त्रे विकसित करण्याच्या पक्षात नव्हते. मात्र त्यांच्या पश्चात होमी सेठना, राजा रामण्णा यांनी पुन्हा चाचणीचे घोडे दामटले. पूर्णिमा अणुभट्टी भारतासाठी छुपा रुस्तम ठरली. अधिकृतरीत्या नागरी आण्विक कार्यक्रमाचा भास असल्याचे दाखवून त्यांनी गुप्तपणे इतर प्रकल्पातून निधी पुरवला जेणेकरून प्लुटोनियमवर अधिक संशोधन करता येईल. १९७१ चा बांगलादेश मुक्तीसंग्राम आणि उपखंडातल्या संघर्षामध्ये अमेरिकेचा युद्धनौकेबरोबर बंगालच्या उपसागरात प्रवेश या गोष्टी इंदिरा गांधींचा आण्विक चाचणीचा निर्धार पक्का होण्यास कारणीभूत ठरल्या.

शीतयुद्धाचा काळ लक्षात घेता भारताच्या सोविएत मैत्रीमुळे अमेरिकेने पाकिस्तान आणि चीनला भरभरून देण्यास सुरुवात केली होती. अमेरिकेने १९६३च्या करारातर्फे भारताच्या तारापूर अणुऊर्जा प्रकल्पाला युरेनियमचे इंधन पुरवले. परंतु यासाठी आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा संघटनेच्या (IAEA) तपासण्या मान्य करणे भाग होते. पण भारताने वापरलेल्या इंधनातून प्लुटोनियमचे निष्कर्षण करण्यास सुरुवात केली (जे कराराच्या अटींनुसार तांत्रिकदृष्ट्या बेकायदेशीर नव्हते, पण राजकीयदृष्ट्या विवादास्पद होते), तेव्हा अमेरिका बिथरली. अमेरिकेने इस्रायलच्या गुप्त अण्वस्त्र कार्यक्रमाकडे डोळेझाक केली होती, चीनला पाकिस्तानमध्ये वाट्टेल ते करण्यास मुभा दिली. १९६८ मध्ये अस्तित्वात आलेल्या अण्वस्त्रप्रसार निर्बंध करारात (NPT) हा भेदभाव अधिकृत झाला – फक्त १९६७ पूर्वी अणुचाचण्या केलेल्या देशांना (अमेरिका, सोव्हिएत, ब्रिटन, फ्रान्स, चीन) ‘अण्वस्त्रसंपन्न राष्ट्र’ मानले गेले. भारताने हा करार स्वीकारण्यास नकार दिला, आणि त्याला ‘अण्वस्त्र वर्णभेद’ असे संबोधले.

पोखरणची पहिली अणुचाचणी तात्कालिक लष्करी फायद्यापेक्षा भारताचे तंत्रज्ञानातील स्वावलंबन आणि राजकीय इच्छाशक्ती यासाठी अर्थपूर्ण होती. तिने दोन महत्त्वाची उद्दिष्टे साध्य केली. पहिली म्हणजे तंत्रज्ञानातील स्वायत्तता! या चाचणीसाठी वापरलेले प्लुटोनियम पूर्णपणे स्वदेशी होते. दुसरे म्हणजे ही चाचणी महासत्तांना स्पष्ट इशारा होता की विकसनशील जग त्यांच्या मर्जीचे गुलाम नाही. या संदर्भात अणुकार्यक्रमाचे जनक डॉ. राजा रामण्णा म्हणाले होते, ‘‘आम्ही पोखरणची चाचणी केली ती स्वत:वरच्या आत्मविश्वासामुळे… आणि कदाचित थोडासा ‘खोडसाळपणा’ म्हणूनही!’’

हा ‘खोडसाळपणा’ एका बहुध्रुवीय अण्वस्त्र युगाची सुरुवात होती.