– अरविंद पी. दातार
भारतातले सध्याचे राजकारण सारखे कुठल्या ना कुठल्या वादाभोवती फिरत असते. काही वाद टाळता येण्याजोगेही असतात. मात्र, लोकसभेसाठी ‘मतदारसंघ फेररचना’ अद्याप दूर आहे, अद्याप त्यासाठीच्या प्राथमिक पायऱ्याही गाठल्या गेलेल्या नाहीत हे खरे असले तरी, त्यावरून होणारा वाद मात्र आपल्या देशात ‘उत्तर विरुद्ध दक्षिण’ अशी दरी निर्माण करणारा ठरतो आहे. त्या वादाचे निराकरण करण्यासाठी काय पर्याय आहेत, याचा ऊहापोह येथे करू. राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ८१ (१) (अ) नुसार, राज्यांमधील क्षेत्रीय मतदारसंघांमधून प्रत्यक्ष निवडणुकीद्वारे निवडलेले जास्तीत जास्त ५३० सदस्य लोकसभेत असू शकतात. तर ८१ (१)(ब) नुसार केंद्रशासित प्रदेशांतून निवडलेले जास्तीत जास्त २० सदस्य मिळून ५५० ही लोकसभेची कमाल सदस्यसंख्या असू शकते. सध्याच्या लोकसभेत ५४३ सदस्य आहेत. पण अनुच्छेद ८१ (२) अशी अट घालतो की, प्रत्येक राज्याला जागांचे वाटप त्याच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात करावे लागेल, तसेच राज्याची लोकसंख्या आणि वाटप केलेल्या जागांच्या संख्येतील गुणोत्तर शक्य तितके सर्व राज्यांसाठी समान असावे लागेल. कलम ८२ नुसार प्रत्येक जनगणना पूर्ण झाल्यानंतर जागांचे पुनर्समायोजन (मतदारसंघांची पुनर्रचना) आवश्यक आहे आणि आता ते काम परिसीमन कायदा, २००२ अंतर्गत करावे लागेल. १९५१ ते १९७१ पर्यंत, प्रत्येक दशकाच्या जनगणनेनंतर जागांचे पुनर्समायोजन होत असे, यामुळे राज्यांना त्यांच्या लोकसंख्येनुसार काही जागा मिळत किंवा कमी होत असत. आणीबाणीच्या काळात जेव्हा बहुतेक विरोधी सदस्य तुरुंगात होते, तेव्हा ४२ व्या घटनादुरुस्तीने १९७१ च्या जनगणनेनुसार वाटप केलेल्या जागांची संख्या गोठवली आणि २००१ च्या जनगणनेचे निकाल प्रकाशित होईपर्यंत जागांचे पुनर्वाटप होणार नाही असे घोषित केले.
दुर्दैवाने, या दुरुस्तीत पुनर्समायोजन २५ वर्षे पुढे ढकलण्याचे कोणतेही कारण दिले गेले नाही. मग २००२ मध्ये अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारने ८४ व्या घटनादुरुस्तीद्वारे पुनर्समायोजन आणखी २५ वर्षे पुढे ढकलले तेव्हा मात्र, प्रत्येक राज्याच्या लोकसंख्येनुसार जागा वाटप न करण्याचे कारण बुचकळ्यात पाडणारे होते. ‘देशाच्या विविध भागांमध्ये कुटुंब नियोजन कार्यक्रमांची प्रगती लक्षात घेऊन, सरकारने राष्ट्रीय लोकसंख्या धोरणाचा एक भाग म्हणून लोकसंख्या स्थिरीकरणाचा अजेंडा पुढे नेण्यासाठी राज्य सरकारे सक्षम व्हावीत यादृष्टीने प्रेरणादायी उपाय म्हणून नवीन सीमांकन करण्यावरील सध्याची स्थगिती २०२६ पर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेतला’ – असे ते कारण.
एकंदरीत, गेल्या पाच दशकांपासून संसद आणि विधानसभेच्या सर्व निवडणुका १९७१ च्याच जनगणनेआधारे होत आहेत. २०११ पासून कोणतीही जनगणना झाली नसली तरी, लोकसंख्येच्या प्रमाणानुसार जागांचे पुनर्समायोजन केल्यास दक्षिणेकडील राज्यांसाठी जागा कमी होणार, हे उघड आहे. ८४ व्या घटनादुरुस्तीला समर्थन देणारी कारणे २०२५ मध्येही कायम आहेत कारण २००२ च्या त्या स्थगितीनंतर अद्यापही लोकसंख्या स्थिरीकरण झालेले नाही. देशोदेशींच्या मतदारसंघ – फेररचनांचा तौलनिक आढावा घेणाऱ्या ‘रीडिस्ट्रिक्टिंग इन कम्पॅरेटिव्ह पर्स्पेक्टिव्ह’ या पुस्तकात (ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटी प्रेस, २००८) भारताविषयीच्या लेखात अॅलिस्टर मॅकमिलन यांनी म्हटले आहे की, २००१ ते २०२६ पर्यंत संपूर्ण देशासाठी अंदाजे लोकसंख्या वाढ ३८.२ टक्के असेल, तर उत्तर प्रदेश आणि उत्तरांचलच्या लोकसंख्येत हीच वाढ ५५.३३ आणि बिहार आणि झारखंडसाठी हीच वाढ ५१.४ टक्के राहील. याउलट, तमिळनाडू, महाराष्ट्र आणि कर्नाटकमध्ये या काळातील लोकसंख्यावाढ वाढ अनुक्रमे १५.५ टक्के, २८ टक्के आणि २४.२ टक्के असेल.
जरी अनुच्छेद ८१ सर्व राज्यांसाठी समान प्रमाणीकरणाची तरतूद करत असला, तरी ८१ (२) मध्ये यासंदर्भात ‘व्यवहार्य असेल तिथवर’ या शब्दांमुळे प्रमाणीकरणापासून लक्षणीयरीत्या दूर जाणे शक्य झालेले आहे. उदाहरणार्थ, गोव्याच्या १५ लाख लोकसंख्येसाठी लोकसभेत दोन सदस्य आहेत; पण तीन कोटी ३८ लाख ८० हजार लोकसंख्येच्या नवी दिल्लीसाठी सात सदस्य आहेत. त्याचप्रमाणे, ईशान्येकडील राज्यांमध्ये त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात खासदारांची संख्या जास्त आहे. लोकसंख्या वाढ इतकी असमान असेल की लोकसंख्या प्रमाणीकरणाचे तत्त्व हा मापदंड अन्याय्य आणि असमान ठरेल, याचा अंदाजच आपल्या संविधानाच्या निर्मात्यांना त्या वेळी आला नसावा; पण तसे घडते आहे खरे.
पण मुळात, आपल्याला ५४३ या सध्याच्या खासदारसंख्येपेक्षा- किंवा सध्याच्या एकंदर कमाल ५५० या सदस्यसंख्येपेक्षा जास्त सदस्य असलेली संसद खरोखरच हवी आहे का? आपल्याला प्रत्येक राज्यात अधिक आमदारांची आवश्यकता आहे का?- या मूलगामी प्रश्नांचा विचार आपण आता तरी केला पाहिजे. गेल्या ३० वर्षांतील संसद आणि राज्य विधानसभांच्या कामकाजाचे परीक्षण केल्यास असे दिसून येते की, त्यांच्या संख्येत- केवळ संख्यात्मक- वाढ केल्याने काही फरक पडणार नाही आणि म्हणून ही वाढ अनावश्यक आहे. समजा जर गेल्या दशकात खासदारांची संख्या ७०० पर्यंत वाढवली असती, तर त्यामुळे चांगले कायदे मंजूर झाले नसते किंवा लोकसभेचे कामकाज सुधारले नसते.
अधिक आमदार वा अधिक खासदार असण्याचे अनेक तोटे आहेत. पहिले म्हणजे, वाढीव निवास-व्यवस्था आणि इतर पायाभूत सुविधांच्या खर्चामुळे सरकारी तिजोरीवर मोठा भार पडतो, परंतु त्याचा कोणताही फायदा होत नाही. शिवाय, राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ७५(१अ) अंतर्गत, मंत्रिमंडळाची संख्या लोकसभेच्या एकूण सदस्यसंख्येच्या १५ टक्केपर्यंत असू शकते. म्हणजे खासदारसंख्या वाढली तर केंद्रात ९० ते १०० मंत्र्यांचे मंत्रिमंडळ असू शकते. राज्यांमध्येही मंत्रिमंडळांच्या आकारांत अशीच वाढ होईल, पण तेवढ्याने प्रशासनात किंवा देशासमोरील आर्थिक आणि सामाजिक आव्हानांचे निराकरण करण्यात फारशी सुधारणा होणार नाही. म्हणून तर, जनगणना पूर्ण करणे आवश्यक आहेच; परंतु ‘लोकसंख्या प्रमाणीकरणाच्या तत्त्वावर आधारित सीमांकनाची प्रक्रिया’ आता बाद करणे अधिक हितावह आहे. कोणत्याही दशवार्षिक जनगणनेचे निष्कर्ष (आकडे) काहीही असोत, संसद आणि प्रत्येक विधानसभेची सध्याची संख्या गोठवण्यासाठी अनुच्छेद ८१, ८२ आणि इतर घटनात्मक तरतुदींमध्ये सुधारणा करणे हे उचित ठरेल. आजघडीला असममित लोकसंख्याशास्त्रीय बदलांमुळे लोकसंख्या प्रमाणीकरणाचे तत्त्व अकार्यक्षम झाले आहे, हे लक्षात घेऊन आपण तर्कसंगत पाऊल उचलले पाहिजे. आणि हे तर्कसंगत पाऊल म्हणजे, लोकसभा व अन्य लोकप्रतिनिधी-गृहांतील सदस्यसंख्या गोठवणे. ‘राजकारण म्हणजे शक्य काय हे ओळखण्याची कला… नेमके काय मिळवता येईल, आदर्श नव्हे- पण धार्जिणे काय असेल हे ओळखणे म्हणजे राजकारण’ अशी कालजयी व्याख्या सुमारे १३५ वर्षांपूर्वीच्या जर्मन साम्राज्याचा चॅन्सेलर ओटो व्हॉन बिस्मार्क याने करून ठेवली आहे. राज्यांच्या विद्यामान प्रमाणबद्ध ताकदीला अडथळा आणणारी ‘मतदारसंघ पुनर्रचना’ ही दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये प्रचंड अस्वस्थता, अशांतता निर्माण करू शकते, हे आपण ओळखायला हवे. त्यामुळेच, मतदारसंघ फेरसीमांकनाच्या विभाजनकारी मुद्द्यावर व्यावहारिक उपाय म्हणजे कलम ८१, ८२ आणि इतर संबंधित कलमांमध्ये सुधारणा करणे आणि इतर परिणामकारक बदलांसह लोकसभेत ५५० सदस्यांची घटनात्मक मर्यादा कायम ठेवणे. लोकसंख्या प्रमाणबद्धतेचे तत्त्व सोडून दिले पाहिजे. ‘मोठी संसद’ ही काळाची गरज असू शकत नाही… एकसंध भारत ही मात्र आपली त्रिकालाबाधित गरज आहे.
