भारत आणि इराण यांच्यात चाबहार बंदरातील एक टर्मिनल विकसित करून वापरण्याच्या दृष्टीने दहा वर्षांचा करार नुकताच झाला. चाबहार बंदर विकास हा भारताच्या भू-सामरिक आणि आर्थिक धोरणांचा भाग गेली अनेक वर्षे बनला आहे. या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पामध्ये काही अडथळे आधीच होते, तर काही नव्याने निर्माण झाले आहेत. चाबहार बंदराच्या माध्यमातून इराण, अफगाणिस्तानमार्गे मध्य आशियामध्ये व्यापार वाढवणे हे या प्रकल्पाचे प्रधान उद्दिष्ट. या शृंखलेतील भारताव्यतिरिक्त दोन महत्त्वाचे देश ठरतात इराण आणि अफगाणिस्तान. चाबहारविषयी बोलणी सुरू झाली त्यावेळी अफगाणिस्तानातून तालिबानच्या पहिल्या राजवटीचा पराभव झाला होता. तेथे बऱ्यापैकी भारतस्नेही राजवट प्रस्थापित झाली होती. गतदशकाच्या मध्यावर अमेरिकेचे तत्कालीन अध्यक्ष बराक ओबामा यांच्या पुढाकारामुळे इराणशी बड्या सत्तांनी अणुकरार घडवून आणला आणि या संसाधनसमृद्ध परंतु भांडखोर देशाला जागतिक राजकारण आणि अर्थकारणाच्या मुख्य प्रवाहात आणले. हा असा अनुकूल काळ असतानाही त्याचा फायदा उठवून चाबहारच्या प्रकल्पाला गती देण्यात आपण आणि इराण सरकार असे दोघेही कमी पडलो. आज इराण आणि अफगाणिस्तान यांची परिस्थिती पूर्णपणे बदललेली आहे. इराण पुन्हा एकदा जागतिक मुख्य प्रवाहाबाहेर फेकला गेला असून, पूर्वीपेक्षा अधिक एकाकी आणि युद्धखोर बनलेला आहे. तर अफगाणिस्तानमध्ये दोन दशकांत दुसऱ्यांदा तालिबानी राजवट प्रस्थापित झालेली आहे. चाबहार प्रकल्पाच्या यशस्वितेसाठी या दोन्ही देशांचा सक्रिय आणि स्नेहपूर्ण सहभाग अनिवार्य ठरतो. त्याची कोणतीही हमी सध्या नसताना, आपण तो मार्गी लागण्यासाठी पावले उचलत आहोत. हे धाडस कौतुकपात्र खरेच. पण ते प्राप्त परिस्थितीत अवाजवी तर ठरणार नाही ना, याचा सर्वांगीण विचार होणे आवश्यक आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
