तब्बल १६ वर्षांच्या प्रदीर्घ वाटाघाटींनंतर भारत आणि चार युरोपीय देशांची ‘युरोपियन फ्री टेड असोसिएशन’ (ईएफटीए) ही संघटना यांच्या दरम्यान मुक्त करारावर शिक्कामोर्तब झाले. ईएफटीएमध्ये स्वित्झर्लंड, नॉर्वे, आइसलँड आणि लिक्टनस्टाइन या चार देशांचा समावेश होतो. एखाद्या युरोपीय राष्ट्रसमूहाशी मुक्त व्यापार करारावर यशस्वी शिक्कामोर्तब होण्याची भारताची ही पहिलीच वेळ. अर्थात आकार लक्षात घेता, ब्रिटन आणि युरोपीय समुदाय (ईयू) या युरोपातील खऱ्या अर्थाने बड्या अर्थव्यवस्था आहेत. यांपैकी ब्रिटनशी मुक्त व्यापार चर्चा गेले अनेक महिने सुरू आहे. युरोपीय समुदाय किंवा ईयूबरोबर आपण तशी चर्चाच अद्याप सुरू केलेली नाही. यापूर्वी मॉरिशस, ऑस्ट्रेलिया आणि संयुक्त अरब अमिराती या तीन देशांशी भारताचे मुक्त व्यापार करार झालेले आहेत. प्रस्तुत कराराचे नाणे अधिक जोमदारपणे वाजवले जात आहे, कारण त्याविषयी वाटाघाटी ‘त्या’ सरकारच्या पहिल्या कार्यकाळात (२००८) सुरू झाल्या आणि ‘त्या’च सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळात (२०१३) गुंडाळाव्या लागल्या. या वाटाघाटींचे पुनरुज्जीवन ‘या’ सरकारच्या पहिल्या कार्यकाळात (२०१६) झाले आणि ‘या’च सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळात (२०२४) त्या सुफळ संपूर्ण होत आहेत. शिवाय हल्ली सरकारी पातळीवर सारे काही आगामी वायद्याच्या भाषेत, म्हणजे पुढील १५ वर्षे, २५ वर्षे असेच बोलले जाते. तेव्हा कोणीतरी विद्यामान स्थितीवरही बोलण्याची गरज उरतेच.
या करारानुसार येत्या १५ वर्षांमध्ये १०० अब्ज डॉलर किंवा अंदाजे ८,२७५ कोटी रुपयांची गुंतवणूक भारतात होणे अपेक्षित आहे. या गुंतवणुकीमुळे मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मिती अपेक्षित आहे. कराराची उद्दिष्टे अनेक होती. भारतातील औषधनिर्मिती, कापड, रसायने आणि यांत्रिकी अशा क्षेत्रांना चार देशांची बाजारपेठ उपलब्ध होईल. त्याच्या बरोबरीने वाहन उद्याोग, अन्नप्रक्रिया, रेल्वे, वित्तीय क्षेत्र यांमध्ये ईएफटीएकडून भारतात गुंतवणूक अपेक्षित आहे. युरोपातील कोणत्याही देशाला किंवा राष्ट्रसमूहाला सध्या बाजारपेठेची नितांत गरज आहे. करोना आणि युक्रेन या संकटांची झळ जगातील बहुतेक अर्थव्यवस्थांना बसली, त्यांत ईएफटीएचाही समावेश आहे. दुसरीकडे, जागतिक पुरवठा शृंखलेत चीनवरील अवलंबित्व कमी करणे हे भारताचे एक उद्दिष्ट आहे. ही झाली या कराराची पार्श्वभूमी. बारकाव्यांमध्ये शिरल्यास दोन प्रमुख अडथळे दिसतात, त्यांचा परामर्श घेतला पाहिजे.
मुक्त व्यापाराचा फायदा दोन्ही पक्षांना (संबंधित राष्ट्रे किंवा राष्ट्रसमूहांना) सामायिक होणे अपेक्षित आहे. पण भारताची ईएफटीएमधील देश, विशेषत: स्वित्झर्लंडशी व्यापारी तूट मोठी आहे. या देशातून भारतात गतवर्षी १५.७९ अब्ज डॉलर मूल्याची आयात झाली. तर भारतातून त्या देशात झालेल्या निर्यातीचे मूल्य १.३४ अब्ज डॉलर होते. याचा अर्थ १४.४५ अब्ज डॉलरची व्यापारी तूट. इतका असमतोल व्यापार असलेल्या देशाला आपल्या देशाची बाजारपेठ कमीत कमी शुल्क आकारून आंदण देणे कितपत शहाणपणाचे ठरेल, हा पहिला मुद्दा. दुसरा मुद्दा पुन्हा स्वित्झर्लंडविषयीच. या देशाने १ जानेवारी २०२४ रोजी सर्व प्रकारच्या औद्याोगिक वस्तूंच्या आयातीवरील शुल्क शून्यावर आणले आहे. या निर्णयामुळे स्विस बाजारपेठेमध्ये भारतीय मालाला इतर देशांकडूनही कडवी स्पर्धा निर्माण होईल. मुक्त व्यापार धोरणाअंतर्गत दोन देशांना परस्परांच्या बाजारपेठेत काही विशेष सवलती (उदा. शुल्कसवलत किंवा शुल्कमाफी) बहाल होतात. येथे तर स्वित्झर्लंडशी मुक्त व्यापार न केलेल्या देशांनाही ती बाजारपेठ उपलब्ध होणार आहे. मग भारतीय मालाला विशेष वागणूक ती काय मिळणार?
भारतीय अर्थव्यवस्था ही मोठी आणि विस्तारणारी असली, तरी भारताची निर्यात कृषीमाल आणि छोट्या औद्याोगिक वस्तूंच्या क्षेत्रात, तसेच कुशल-अकुशल कामगार आणि सेवा क्षेत्रात आहे. ही स्थिती जोवर बदलत नाही, तोवर अशा प्रकारच्या मुक्त व्यापार धोरणांचा फायदा भारताला होणार नाही. ईएफटीएकडून भारताने व्यापारासमवेत गुंतवणुकीची हमी घेतली आहे. परंतु त्याचे फायदे तात्कालिक नसतात, दीर्घकालानंतर दिसू लागतात. ते कुणी पाहिले? तेव्हा सध्या तरी या करारामुळे भारतात स्विस चॉकलेट थोड्या स्वस्तात मिळू लागतील, इतकेच त्याचे कवित्व!
