अक्षय खुडकर
संविधानाच्या प्रास्ताविकेतील शब्दांविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयापुढे आलेली याचिका, संविधान बदलाचं कथित ‘नॅरेटिव्ह’ अशा आजच्या काळात तर हा इतिहास आपल्या संविधानाच्या तात्त्विक भूमिकांबद्दल स्पष्टता देणारा, म्हणून महत्त्वाचा ठरतो…
भारतीय संविधानामागचं तत्त्वज्ञान समजून घ्यायचं तर संविधान सभेतल्या चर्चांच्या अभ्यासाशिवाय पर्याय नाही. ‘इंडिया दॅट इज भारत- अॅन इंट्रोडक्शन टू कॉन्स्टिट्युशनल डिबेट्स’ हे पुस्तक अशाच घटनात्मक वादविवादांचा परिचय करून देतं. त्याचे लेखक पी. राजीव २००९ ते २०१५ या काळात राज्यसभेचे सदस्य होते. २०१६ मध्ये त्यांना ‘संसदरत्न’ पुरस्कारही मिळाला. राजीव यांचं सांगणं असं की, संविधानानं घालून दिलेल्या नीतिनियमांच्या चौकटीत हा देश उभा राहिला. हे नीतिनियम काही सहजपणाने संविधानात समाविष्ट करण्यात आलेले नाहीत. त्यासाठी संविधान सभेत वादळी चर्चा झाल्या आणि त्यांतून या देशाला, इथल्या स्थितीला साजेसं, धर्मनिरपेक्षता जपल्याखेरीज समता आणि न्यायही या देशात अशक्य ठरेल, हे ओळखणारं संविधान अस्तित्वात आलं. हे भान सुटत चाललेल्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असताना पी. राजीव यांचं हे पुस्तक विशेष ठरतं.
आजही संसदेत विधेयकं चर्चेला येतात तेव्हा संविधान सभेतील या चर्चा किती उपयुक्त ठरतात याचं विवेचन पी. राजीव करतात. त्यासाठी आवश्यक तिथे संविधान सभेतले संदर्भही देतात. ‘संविधानाने राजकीय स्वातंत्र्याचा मार्ग मोकळा केला आहे पण ते आर्थिक स्वातंत्र्याकडे नेऊ शकत नाही.’ भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचं संविधान सभेतलं हे विधान. संसदेत अर्थसंकल्पावरल्या चर्चेत आजही मोलाचं ठरतं याची आठवण पी. राजीव काढतात. असे अनेक दाखले हे पुस्तक वाचताना अधूनमधून येत राहतात. स्वातंत्र्याच्या पंचाहत्तर वर्षांनंतरही देशातल्या स्थितीचं नेमकं आकलन करून देणारी ही विधानं आजही किती महत्त्वाची आहेत याचं पुरेपूर भान हे पुस्तक आपल्याला देत राहतं.
२०२४ च्या लोकसभा निवडणुकांच्या रणधुमाळीत सत्ताधारी बाजूच्या अनेक नेत्यांनी संविधान बदलाची भाषा केल्यामुळे मोठं वादळ उठलं, मग विरोधी पक्षीयांनी हाच मुद्दा केला. यातील राजकारणाचा भाग वेगळा. पण व्यापक अर्थाने या सगळ्या घुसळणीतून ‘संविधान’ केंद्रस्थानी आलं. त्यावर चर्चा झाली. संविधानाच्या प्रास्ताविकेचं अनेक ठिकाणी जाहीर वाचन होऊ लागलं. भारतीय राज्यघटनेला आव्हान देण्याच्या काळात हे घडतंय म्हणून ते विशेष असल्याचं पी. राजीव म्हणतात. या परिस्थितीमुळेच संविधानाच्या इतिहासाचा आणि संस्कृतीचा सखोल अभ्यास करण्यास प्रवृत्त केल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे. त्यातून हे पुस्तक आकाराला आलं.
२५ नोव्हेंबर १९४९ रोजी डॉ. आंबेडकरांनी संविधान सभेतल्या अखेरच्या भाषणात राज्यघटनेतल्या मर्यादांवर बोट ठेवलं होतं. पण आज संविधानाला अप्रासंगिक बनवणं, संविधानकर्त्यांनी समावेशकतेची गरज अधोरेखित केली असताना संविधानाला कमकुवत करणारे कायदे, नियम करणं… हे नेमकं कशाचं द्याोतक आहे? असा मूलभूत प्रश्न उपस्थित करत पी. राजीव यांनी घटनादुरुस्ती न करता असंवैधानिक पद्धतींद्वारे राज्यघटना मोडीत काढण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचं म्हटलं आहे. अनुच्छेद ३७० रद्द करत असताना प्रक्रियात्मक नियम पायदळी तुडवले जाणं, लोकसभेचा कार्यकाळ संपत आला असतानाही उपसभापतीची निवड न करणं, नवीन संसद भवनाच्या उद्घाटनावेळी राष्ट्रपतींवर अनुपस्थितीची वेळ येणं (की आणणं!) असे अनेक संदर्भ पुस्तकाला आहेत. राज्य आणि धर्म यांच्यातील सीमारेषा हा धर्मनिरपेक्षतेचा मुख्य घटक आहे. धर्माने प्रशासनात ढवळाढवळ करू नये आणि राज्याने धर्मात ढवळाढवळ करू नये, या मूलभूत तत्त्वाचे खुलेआम उल्लंघन करण्यात येत असल्याच्या मुद्द्याकडेही त्यांनी लक्ष वेधतानाच, धार्मिक कार्यक्रमांमध्ये राष्ट्रपती, पंतप्रधान यांची हजेरी म्हणजे धर्मनिरपेक्ष राज्याचे रूपांतर धार्मिक राज्यात करण्याचा डाव असल्याचं राजीव सांगतात. मुळात संविधान सभेने सखोल चर्चेनंतर ‘धर्म हा नागरिकत्वाचा मूलभूत घटक नसावा’’ असं स्पष्ट केलं. त्यातून अनुच्छेद ५ ते ११ साकार झाले. राजीव यांनी पुस्तकात याचा तपशीलवार विचार केल्याचं दिसतं.
पुस्तकातलं मुख्य प्रकरण म्हणजे ‘इंडिया म्हणजेच भारत, हिंदुस्थान नाही’. संविधान सभेत वेगवेगळ्या विचारधारांचे प्रतिनिधी होते. एकीकडे, धर्मनिरपेक्ष आणि बहुलतावादी भारताचे समर्थन करणारे प्रतिनिधी तर दुसरीकडे एकसंध सांस्कृतिक आणि धार्मिक ओळखीच्या कल्पनेला प्रोत्साहन देणारा हिंदुत्ववादी गट. या दोन्ही मूलभूत वैचारिक फरकांतून झालेल्या चर्चा आणि विचारविमर्शातून आपलं संविधान तावून-सुलाखून निघालेलं आहे. १८ सप्टेंबर १९४९ ला संविधान सभेत झालेली चर्चा प्रामुख्यानं प्रस्तावित राष्ट्राचं नाव काय असावं या भोवती फिरत होती. दोन ठळक वैचारिक प्रवाहांमुळे देशासाठी योग्य नावाबाबत वेगवेगळी मतं होती. भारत, हिंदुस्थान, हिंद, भारतभूमी आणि भारत यांसह अनेक प्रमुख नावं सुचवण्यात आली. पण या सगळ्या घुसळणीतून इंडिया म्हणजेच भारत या नावावर अंतिमत: शिक्कमोर्तब झालं. अर्थात हे सहजपणाने घडलं नाही. मोठी खडाजंगी झाली. प्राचीन ग्रंथांचे दाखले दिले गेले. त्या सगळ्यातून शेवटी संविधान सभेनं देशाचे नाव ठरवण्याच्या प्रक्रियेत एकता आणि सर्वसमावेशकता दाखवून दिली.
पुढल्या अनेक प्रकरणांमध्ये, संविधान सभेतल्या चर्चांदरम्यान विशेषत: प्रास्ताविका, नागरिकत्वाशी संबंधित महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर परस्परविरोधी वैचारिक स्थिती कशी निर्माण झाली याचाही धांडोळा आहे. ‘हे लोकांचे संविधान आहे’ हे प्रकरण त्या दृष्टीने महत्त्वाचं आहे. तर ‘प्रास्ताविकेचे तत्त्वज्ञान’ या प्रकरणात ‘‘संविधानाची सुरुवात देवाच्या नावाने करावी’’ असा प्रस्ताव एच. व्ही. कामथ यांनी मांडल्यानंतरच्या चर्चेचा ऊहापोह आहे. नेमक्या कोणत्या देवतेला प्राधान्य द्यावं याबद्दल काही सदस्यांनी चिंता व्यक्त केली. शेवटी यावर मतदान झालं. ४१ सदस्यांनी ‘देवाच्या नावाने’ सुरुवात करायला पाठिंबा दिला, पण ६८ सदस्य विरोधात होते. तरीही यावर व्यापक विचारमंथन झालं. ‘धार्मिक अस्मिता बळकट करण्याऐवजी नागरिक म्हणून ओळख दृढ करायची आहे,’ हा विचार त्यातून पुढे आला. याच चर्चेतून ‘आम्ही भारताचे लोक…’ ही सुरुवात आकाराला आली. संविधान निर्मात्यांच्या प्रगतिशील दृष्टिकोनाचं हे उदाहरण होतं असं लेखक इथे म्हणतात. अनेकदा, इतर संविधानांवरील अवलंबित्व ही भारतीय राज्यघटनेची मर्यादा आहे- असा आरोप होतो. याहीबद्दल संविधानकर्त्यांमध्ये चर्चा झाली होती आणि डॉ. आंबेडकर यांनी ‘इतर देशांच्या संविधानाची आंधळी प्रत तयार करण्याचा आरोप संविधानाच्या अपुऱ्या अभ्यासावर आधारित आहे,’ असे म्हटले होते.
संविधान सभेत भारतातील सामान्य लोकांचे प्रतिनिधित्व फारच कमी होते; तरीही, सखोल चर्चा आणि विचारविमर्शाद्वारे आपल्या संविधानकर्त्यांनी गोरगरिबांपर्यंत साऱ्यांसाठी न्याय्य ठरणारा घटनात्मक दस्तऐवज तयार केला. संविधान सभेतील महिलांच्या प्रतिनिधित्वाची चर्चाही इथं झाली आहे. फाळणीनंतर, संविधान सभेचे एकूण संख्याबळ २९९; त्यात केवळ ५.१३ टक्के महिलांचा समावेश होता. इथल्या काही पुरुषांनी, ‘स्त्रियांचे शिक्षण हे देशातील अराजकता आणि (कुटुंबे) विभक्त होण्याचे एक प्रमुख कारण आहे’ अशी संकुचित मांडणी केली होती! संविधान सभेचा मोठेपणा हा की, अशा पारंपरिक दृष्टिकोनांची चिकित्साही चर्चेद्वारे होत राहिल्यामुळे, आपले संविधान या भेदाभेदाला मूठमाती देणारेच ठरले.
काश्मीरच्या विशेष दर्जाबद्दल संविधान सभेत नेमकी काय चर्चा झाली होती हे पाहणं महत्त्वाचं ठरतं. १९४९ सालच्या ऑक्टोबरात जम्मू आणि काश्मीरमध्ये धमासान सुरू असूनसुद्धा ‘हे राज्य भारताच्या संघराज्याचा अविभाज्य भाग आहे आणि राहील’ असं संविधान सभेनं ठरवलं; पण प्रत्यक्षात त्या राज्यात घटना उशिरा लागू झाली. १ मे १९५१ रोजी जम्मू-काश्मीर संविधान सभेची स्थापना करण्यात आली, याचा पाया संविधान सभेने मंजूर केलेल्या अनुच्छेद ३७० मध्ये शोधला जाऊ शकतो. मात्र, ‘विशेष दर्जा’ फक्त काश्मीरसाठी नसून नागालँड, मिझोराम, आसाम या राज्यांचाही ‘विशेष’ करण्यात आलेला होता, याची आठवण लेखक देतात.
पंतप्रधान हे सरकारप्रमुख आणि राष्ट्रपती हे राष्ट्रप्रमुख अशा व्यवस्थेवर संविधान सभेत झालेली चर्चा वाचताना अमेरिकी अध्यक्षीय व्यवस्था संविधान सभेनं का नाकारली, याचाही खुलासा होतो. न्यायव्यवस्थेपासून ते राज्यपालांच्या कार्यालयाच्या घटनात्मक भूमिकेपर्यंत अनेक मुद्द्यांवर संविधानकर्त्यांची असलेली भूमिका, त्यांनी दिलेले इशारे आणि आजची प्रासंगिकता यांवर लेखक नेमकेपणाने बोट ठेवतो. याच संविधान सभेत धर्म आणि धर्मनिरपेक्षतेबद्दल वादविवाद झाले; पण अंतिमत: प्रदीर्घ चर्चेतून धर्मस्वातंत्र्य आणि धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोन संविधानानं स्वीकारला.
तिरंगा हा राष्ट्रध्वज म्हणून स्वीकारायला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरंघचालक एम. एस. गोळवलकर यांनी (स्वत:च्या लिखाणातून) विरोध केला होता. संविधान सभेतही अशाच भावना व्यक्त केल्या गेल्या, पण त्यांना पाठिंबा मिळू शकला नसल्याची नोंद ‘राष्ट्रध्वज आणि राष्ट्रभाषा’ या प्रकरणात पी. राजीव करतात. नेहरूंनी भारताचा इतिहास सांगणारा ध्वज समोर ठेवला. एच. व्ही. कामथ यांनी राष्ट्रध्वजात स्वस्तिक समाविष्ट करण्याचा आग्रह केला. पण त्यांनी ही दुरुस्ती नंतर मागे घेतली. या वेळी राष्ट्रध्वजाचा रंग कोणता असावा याविषयीही वादळी चर्चा झाली. शेवटी कोणतीही चिन्हे संविधानाचा भाग नसावीत यावर एकमत झाले! परिणामी राष्ट्रपिता, राष्ट्रध्वज आणि राष्ट्रगीत संविधानात समाविष्ट न करता राष्ट्राचा भाग मानावेत, यावर सर्वसहमती घडून आली.
काँग्रेसमधील हिंदुत्ववादी विचारसरणीच्या प्रभावावर काँग्रेसच्या दीर्घकाळ सदस्यांपैकी एक तसेच अँग्लो-इंडियन समाजाचे प्रतिनिधी राहिलेल्या फ्रँक अँथनी यांनी संविधान सभेत टीका केली होती. ते संविधान सभेचे तात्पुरते उपाध्यक्षही राहिले होते. काँग्रेसअंतर्गत असलेल्या धर्मनिरपेक्षतेच्या संघर्षावर त्यांनी बोट ठेवलं होतं. त्याचाच उल्लेख पी. राजीव इथं करतात. ‘संविधान आणि त्याचा उपयोग’ या प्रकरणात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संविधान सभेतल्या चर्चेदरम्यान केलेली विधानं अधूनमधून येत राहतात. ‘लोकशाही ही बहुसंख्यांची हुकूमशाही नाही’; ‘जाती या देशद्रोही आहेत. कारण जाती-जातींमध्ये मत्सर आणि वैमनस्य निर्माण करून त्या समाजजीवनात विघटन घडवून आणतात ’ ; ‘जातीयवादी विचारसरणीला प्राधान्य दिल्यास लोकशाही धोक्यात येईल’… ही विधानं राज्यघटनेला अपेक्षित असलेला भारत आज नेमका कुठे उभा आहे, याचा शोध घेण्याची गरज अधोरेखित करतात. त्याच वेळी ‘वर्गविरहित समाजरचनेची भूमिका मांडणाऱ्या कम्युनिस्टांनी राज्यघटना स्वीकारली की नाही?’ असा प्रश्न वारंवार उपस्थित केला गेला; त्याविषयीची चर्चाही इथे वाचायला मिळते.
‘धार्मिक अल्पसंख्याकांचे संरक्षण आणि सरदार पटेल’ या प्रकरणात पी. राजीव यांनी एकेकाळी काँग्रेसमध्ये असलेल्या विविध विचारधारांच्या प्रवाहांचा (हिंदुत्वाच्या घटकांसह!) उल्लेख केला आहे. तो करत असताना महात्मा गांधींनी स्वातंत्र्यानंतर काँग्रेस विसर्जित करण्याची मागणी करण्यामागे हाच वैचारिक संघर्ष असल्याचं निरीक्षण नोंदवलं आहे. संविधान अल्पसंख्याकांच्या पाठिंब्यानं संमत करण्यात आल्याचा दावा आजही उजव्या शक्ती करतात. त्यासाठी पटेल आणि नेहरू अशी एक दरी उभी केली जाते. पण सरदार वल्लभभाई पटेल हेच मूलभूत हक्क आणि अल्पसंख्याक समस्यांविषयीच्या सल्लागार समितीचे अध्यक्ष होते, याकडे मुद्दामहून दुर्लक्ष केलं जातं. संविधान सभेनं नेमलेल्या या समितीचे अध्यक्ष या नात्यानं पटेल यांनी अल्पसंख्याकांच्या संरक्षणावर लक्ष केंद्रित केलं, जे मूलभूत हक्कांइतकंच महत्त्वपूर्ण होतं. याविषयीच्या संविधान सभेतील चर्चा आणि पुढे अल्पसंख्यांसाठी घटनेत करण्यात आलेल्या तरतुदी यांचा तपशील पी. राजीव यांनी पुस्तकात दिला आहे.
‘संविधान आणि राजकीय पक्ष’ या शेवटच्या प्रकरणात सुरुवातीलाच ४ जानेवारी १९४९ मधील संविधान सभेतील चर्चेदरम्यानची महत्त्वाची नोंद आली आहे. या दिवशी संविधान सभेचे उपाध्यक्ष डॉ. हरेंद्र कुमार मुखर्जी यांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कार्यकर्त्यांनी लॉबी आणि गॅलरीत घुसून गंभीर गुन्हे करण्याचा प्रयत्न केल्याचं सभागृहाला सांगितलं. या प्रकाराविषयी सभागृहानं चिंता व्यक्त केली होती. तत्पूर्वी ३० नोव्हेंबर १९४९ रोजी प्रकाशित झालेल्या ‘ऑर्गनायझर’ या संघाच्या मुखपत्राच्या संपादकीयातून राज्यघटनेवर टीका करण्यात आली होती. संघाचे सरसंघचालक गोळवलकर यांनीही संविधानात भारतीयत्वाचा अभाव असल्याचे म्हटले होते. हिंदुत्ववादी शक्तींनी संविधान नाकारलं पाहिजे आणि मनुस्मृतीला संविधान मानावं अशी टोकाची मागणीही त्या वेळी झाली होती. या काळातली संघाची भूमिका, गांधी हत्येनंतर संघावर घातलेली बंदी, बंदी उठवण्यासाठी संघाने मंजूर केलेल्या अटी, ‘द हिंदू’ या वृत्तपत्रात त्यासंबंधी १२ जुलै १९४९ च्या अंकात आलेला खुलासा ते संघाला मातृसंस्था मानणाऱ्या भाजपने सत्तेत येण्यापर्यंच्या ठळक बाबी या प्रकरणात वाचायला मिळतात. लेखक स्वत: मार्क्सवादी असल्याने या दोन विचारधारांमधील वैचारिक संघर्षाची किनारही या चर्चेला आहे.
स्वातंत्र्य, लोकशाही आणि धर्मनिरपेक्षतेचं रक्षण करण्यासाठी संविधानाचे रक्षण करणं ही पूर्वअट आहे. त्यासाठी राज्यघटना तिच्या निर्मितीच्या इतिहासाशी जोडून वाचावी लागेल, असं पी. राजीव म्हणतात. त्यात तथ्यही आहे, याची ग्वाही हे पुस्तक देतं. संविधानाचं मूळ तत्त्वज्ञान ज्यांना समजून घ्यायचं आहे त्यांना संविधान सभेतील चर्चांचा साररूपानं अभ्यास करण्याची संधी, हीच या पुस्तकाची उपयुक्तता आहे.
‘इंडिया दॅट इज भारत – ॲन इंट्रोडक्शन टू कॉन्स्टिट्युशनल डिबेट्स’
लेखक : पी. राजीव
प्रकाशन : आकार बुक्स
पृष्ठ : १३२ किंमत : ४९५
akhudkar96@gmail.com
