भारताच्या नवनिर्वाचित राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांचे अभिनंदन चीनचे अध्यक्ष क्षी जिनपिंग यांनी ज्या दिवशी करावे, त्याच दिवशी चीन सीमेवर एस-४०० क्षेपणास्त्ररक्षण प्रणाली तैनात करण्याचा निर्णय भारताने घ्यावा, या दोन्ही घटना दोन देशांतील संबंधांतील विरोधाभास अधोरेखित करतात. प्रथम जिनपिंग यांच्या अभिनंदनपर संदेशाविषयी. भारत आणि चीन हे महत्त्वाचे शेजारी असून दोन्ही देशांतील स्थिर आणि दृढ संबंध नागरिकांच्या हिताचेच नव्हे, तर क्षेत्रीय शांतता, स्थैर्य आणि जागतिक विकासाच्या दृष्टीनेही महत्त्वाचे आहेत, असे चिनी अध्यक्षांनी नमूद केले आहे. जिनपिंग पुढे असेही म्हणतात, की त्यांच्या दृष्टीने परस्परसंबंधांचे मूल्य मोठे असून, मतभेदांच्या मुद्दय़ांवर तोडगा काढण्याच्या दिशेने एकत्र प्रयत्न करू. परंतु पूर्व लडाख सीमेजवळ गेल्या काही दिवसांत घोंघावणारी चिनी लढाऊ विमाने आणि मतभेदांच्या मुद्दय़ांवर तोडगा काढण्याची त्यांच्या नेत्याची इच्छाशक्ती यांचा मेळ कसा साधायचा, याचे उत्तर मिळण्याची शक्यता नाही. प्रत्यक्ष ताबारेषेजवळ १० किलोमीटरच्या परिसरात लढाऊ विमानांसाठी उड्डाणबंदी असेल, असे दोन्ही देशांमध्ये परस्परसंमतीने ठरले होते. या असल्या लिखित वा अलिखित करारांचे पावित्र्य जपण्याच्या फंदात आजचा चीन पडत नाही. प्रत्यक्ष ताबारेषेवरील विशाल निर्धारित निर्लष्करी टापूमध्ये चीनचे लष्कर अनेक ठिकाणी ठाण मांडून बसले, तरी त्याला घुसखोरी म्हणायचे नाही अशी अजब भूमिका येथील नेतृत्वाने सुरुवातीला घेतली होती. निर्लष्करी टापूत दोन्ही देशांच्या सैनिकांना गस्त घालण्याचा समान हक्क असतो आणि ‘आमच्या भागात आलातच कसे’ वगैरे गुरकावणीयुक्त भाषा तेथे वापरायची नसते, हे चिनी सैनिक सोयीस्कर विसरले आहेत. या अरेरावीतूनच गलवान खोऱ्यात रक्तपात घडला. पूर्व लडाखमध्ये निर्लष्करी टापूत घुसलेल्या चिन्यांना मागे रेटण्यात अजूनही यश येऊ शकलेले नाही. वरिष्ठ लष्करी अधिकाऱ्यांतील चर्चेच्या १६ फेऱ्या पूर्ण झाल्या, परंतु काही गस्तीबिंदूंचा अपवाद वगळता इतर बिंदूंबाबत मतैक्य होऊ शकत नाही. या महिन्याच्या सुरुवातीला भारतीय परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर आणि चिनी परराष्ट्रमंत्री वँग यी यांच्यात चर्चा झाली. त्या वेळी सैन्यमाघारीबाबत वचनाची पूर्तता चीनने करावी, अशी विनंतीवजा भाषा आपण प्रसृत केलेल्या पत्रकात होती. चीनतर्फे जारी पत्रकात लडाखचा उल्लेखही नव्हता! भूतान सीमेवरील डोकलाम पठारावर अख्खे गाव वसवणे, पँगाँग सरोवर भागात दोन-दोन पूल बांधणे, पायाभूत सुविधांची उभारणी करणे ही लक्षणे शांतताप्रिय आणि तोडगेच्छुक देशाची असू शकत नाहीत. ब्रिटनमध्ये ऋषी सुनकसारखे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार जाहीरपणे चीनला जागतिक शांततेचा शत्रू क्रमांक एक असे संबोधतात. अमेरिकेतही चीनला दूषणे देण्याचा कार्यक्रम पक्षातीत असतो. आपल्याकडे मात्र चीनचा विषय हा फार तर परराष्ट्रमंत्री पातळीपर्यंत नेला जातो. लडाख सीमेवरील प्रश्न १६ काय, पण २६ किंवा ३६ फेऱ्यांनंतरही अनुत्तरित, अनिर्णितच राहील. आपले नेतृत्व चीनविरोधी आघाडय़ांमध्ये विचारप्रकटन करते. थेट चीनशी बोलायला मात्र आपण अजूनही तयार नाही. दोन देशांत आगामी चकमक झडल्यास चीन कृत्रिम प्रज्ञा, सायबर युद्धाच्या माध्यमातून काही दिवसांतच आणखी भारतीय भूप्रदेश घशात घालेल, अशी प्रारूपी गृहीतके सध्या मांडली जात आहेत. तेव्हा मुद्दय़ाला थेट भिडण्याऐवजी आडून-आडून पुढे गेल्यास आणखी नामुष्की पुढय़ात वाढून ठेवलेली दिसेल.
