हवाई दलप्रमुख एअर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी यांनी प्रस्तावित एकात्मिक आणि टापूकेंद्री विभागांच्या (इंटिग्रेटेड अँड थिएटर कमांड्स) संरचनेबाबत शंका उपस्थित केली याबद्दल त्यांचे अभिनंदन. अशा प्रकारे उच्चपदस्थांकडून धोरणात्मक बाबींविषयी शंका घेण्याची परंपराच मोडीत निघाल्यासारखी परिस्थिती गेल्या काही वर्षांमध्ये देशात पाहायला मिळते. भारतीय संरक्षण दलप्रमुख (सीडीएस) हे नव्याने निर्माण केले गेलेले पद आणि या व्यक्तीवरील बहुस्तरीय जबाबदाऱ्या हा गेल्या काही वर्षांतील चर्चेचा विषय ठरला. चतुर्थतारांकित हुद्दा असलेली ही व्यक्ती लष्करी गणवेशातील ‘बाबू’ तर ठरणार नाही, इतक्या या पदाच्या प्रशासकीय जबाबदाऱ्या व्यामिश्र आहेत. पुन्हा येथून-तेथून ‘सल्लागार’च नेमायचा होता, तर त्याला तारांकित झूल पांघरून दोन लाख रुपये तनख्याचे स्वतंत्र पद आणि कोटय़वधींची प्रशासकीय यंत्रणा उभी करण्याची खरोखरच गरज होती का, या प्रश्नाचे समाधानकारक उत्तर या क्षणी तरी मिळत नाही.
पहिले सीडीएस दिवंगत जनरल बिपिन रावत आणि विद्यमान सीडीएस जनरल अनिल चौहान यांच्यासमोरची प्रधान जबाबदारी तिन्ही लष्करांतील १७ विभागांच्या एकात्मीकरणाची आहे. सध्या लष्कर आणि हवाई दलाचे प्रत्येकी सात विभाग असून नौदलाचे तीन विभाग आहेत. एकात्मीकरणानंतर चारच विभागांची योजना आहे. यात हवाई संरक्षण विभाग, सामुद्री विभाग, तसेच पाकिस्तान आणि चीनशी संबंधित टापूकेंद्री विभाग यांचा समावेश असेल. यांतील पहिले दोन विभाग अनुक्रमे हवाई दल आणि नौदलाच्या अखत्यारीत, तर उर्वरित दोन विभाग लष्कराच्या अखत्यारीत असतील. या योजनेला सुरुवातीपासूनच हवाई दलाकडून आक्षेप व्यक्त होत राहिला. मार्शल चौधरी यांनी तोच अधोरेखित केला. एकात्मीकरणामुळे हवाई दलाच्या ताफ्यातील आधीच तुटपुंज्या स्क्वाड्रन किंवा तुकडय़ा या दलाच्या दृष्टीने मोक्याच्या असलेल्या तळांपासून इतरत्र प्रस्थापित कराव्या लागतील, ही मार्शल चौधरी यांची व त्यांच्या सहकाऱ्यांची भीती आहे. सध्या पाकिस्तान व चीनकडून स्वतंत्र आणि संयुक्त हल्ल्यांची संभाव्यता लक्षात घेता, किमान ४२ स्क्वाड्रन्सची हवाई दलाची गरज आहे. ही संख्या तूर्त केवळ ३२ इतकीच आहे. तेजस हे हलके लढाऊ विमान, तसेच राफेलसारखी बहुद्देशीय मध्यम पल्ल्याची लढाऊ विमाने दाखल झाली, तरी पुढील दशकाच्या मध्यापर्यंत ३५ ते ३६ स्क्वाड्रनपलीकडे आपली मजल जाणार नाही, असे मार्शल चौधरी यांनी कबूल केले.
अशा परिस्थितीत तुटपुंज्या स्क्वाड्रनमध्ये संख्याभरणी आणि एकात्मिक विभागांसाठी उपलब्ध स्क्वाड्रनची पाठवणी अशा कात्रीत हवाई दल अडकले आहे. या मुद्दय़ाविषयी सरकार किंवा सीडीएस व त्यांच्या सल्लागारांच्या पातळीवर कोणती खलबते सुरू आहेत ते कळायला मार्ग नाही. विद्यमान सरकारने मोठा गाजावाजा केलेले सीडीएस हे पद जनरल रावत यांच्या अपघाती मृत्यूनंतर नऊ महिने रिक्त होते. त्या काळात रावत यांच्याप्रमाणे एखादा सेवारत सैन्य दलप्रमुख किंवा लष्कराच्या जवळपास १७ सेवारत कमांडरांपैकी एकही व्यक्ती सरकारला त्या पदासाठी लायक वाटली नाही. कदाचित मार्शल चौधरी यांच्यासारखे गैरसोयीचे प्रश्न यांच्यापैकी कोणीतरी उपस्थित केले असावेत! पण प्रश्न गैरसोयीचे असले तरी त्यांच्याकडे दुर्लक्ष हे समस्येवर उत्तर ठरू शकत नाही. मार्शल चौधरी यांच्या शंकेचे निरसन करणे ही सरकारची जबाबदारी ठरते.
