डॉ. श्रीरंजन आवटे
संविधानाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये काही गांधीवादी तत्त्वे आहेत तर काही समाजवादी. याशिवाय इतर तत्त्वे आहेत त्यांना ढोबळमानाने उदारमतवादी म्हणता येते. संविधानाच्या या चौथ्या भागातील अखेरचे तीनही अनुच्छेद निरनिराळ्या बाबी अधोरेखित करतात. ४९वा अनुच्छेद आहे तो महत्त्वाच्या राष्ट्रीय स्मारकांच्या आणि वास्तूंच्या संरक्षणाबाबतचा. अनेक राष्ट्रीय स्मारके म्हणजे देशाचा जिवंत इतिहास असतो. देशाचा वारसा असतो. उदाहरणार्थ, ताज महाल ही देशाच्या इतिहासातील अमूल्य अशी वास्तू आहे. १९८३ साली ‘जागतिक वारसा स्थळ’ म्हणून ताजमहालाची निवड केली होती. अशा वास्तूंचे संवर्धन करणे ही राज्यसंस्थेची जबाबदारी आहे. या केवळ दगडमातीच्या वास्तू नाहीत. त्यातून आपल्याला देशाच्या संमिश्र संस्कृतीचा वारसा नजरेस पडतो. हा वारसा आहे देशाचे अधिष्ठान. हे अधिष्ठान समजले की देश अधिक चांगल्या प्रकारे कळू शकतो.
५० वा अनुच्छेद आहे तो कार्यकारी यंत्रणेपासून न्यायपालिकेला अलग करण्याबाबतचा. या दोन्ही यंत्रणा अलग राहतील, यासाठी राज्यसंस्था प्रयत्नशील राहील, असे या अनुच्छेदात म्हटले आहे. मुळात ‘सत्तेचे अलगीकरण’ हे एक महत्त्वाचे तत्त्व आहे. मॉन्टेस्क्यू या विचारवंताने हे तत्त्व मांडले. विधिमंडळ, कार्यकारी मंडळ आणि न्यायमंडळ हे एकमेकांपासून अलग असले पाहिजेत. सत्तेचे केंद्रीकरण होता कामा नये. असे तत्त्व लोकशाही व्यवस्थेमध्ये मूलभूत असते. केंद्रीकरणाने सत्ता संतुलन बिघडते. त्यामुळेच लोकसेवांमध्ये कार्यकारी यंत्रणेपासून न्याययंत्रणा अलग असेल, यासाठी राज्यसंस्थेने उपाययोजना करणे जरुरीचे आहे.
हेही वाचा >>> संविधानभान: सर्वांपर्यंत शिक्षण पोहोचवण्याचे आव्हान
मार्गदर्शक तत्त्वांच्या विभागातला अखेरचा अनुच्छेद आहे ५१ वा. या अनुच्छेदामध्ये म्हटले आहे की, आंतरराष्ट्रीय शांतता आणि सुरक्षा यांचे संवर्धन व्हावे, यासाठी राज्यसंस्था प्रयत्नशील राहील. देशादेशांमध्ये मैत्रीपूर्ण संबंध राहावेत. त्यांच्यामध्ये परस्परांमध्ये सन्मानाची भावना असावी. याबाबत राज्यसंस्थेने दक्षता घ्यावी. आंतरराष्ट्रीय करारांविषयी लोकभावना सामंजस्याची असावी. अनेकदा दोन राष्ट्रांमधील संबंधांविषयी भाष्य करताना आपण चर्चा करतो ती दोन राष्ट्रप्रमुखांची. दोन सरकारी पातळीवरील औपचारिक संबंधांची. या पातळीवर व्यवहार होतातच. दुसरी पातळी आहे ती सर्वसामान्य लोकांच्या स्तरावरची. ज्याला ‘ट्रॅक टू डिप्लोमसी’ असेही म्हटले जाते. याचा अर्थ वेगवेगळ्या देशांमधील सर्वसामान्य लोकांमधील संबंध, बिगरसरकारी पातळीवरील संस्थात्मक संबंध होय. अनेकदा विविध देशांमधील लोकांमधील संवादाचाही आंतरराष्ट्रीय पातळीवर शांतता राखण्यात उपयोग होतो. बहुराष्ट्रीय संबंध अधिक दृढ होण्यात मदत होते. या अनुच्छेदाचा उद्देशच हा अशा सर्व पातळ्यांवर शांतता आणि सुरक्षा वाढवण्यासाठी राज्यसंस्थेने प्रयत्नशील राहण्याच्या अनुषंगाने आहे. जगभर युद्धजन्य आणि हिंसक परिस्थिती निर्माण होऊ नये, यासाठी आपण कटिबद्ध असल्याची आठवण हा अनुच्छेद करून देतो. इंदिरा गांधी पंतप्रधान असताना १९७४ साली भारताने पोखरण येथे अणुचाचणी केली. या अण्वस्त्र चाचणीचे सांकेतिक नाव होते ‘… आणि बुद्ध हसला’ हा देश बुद्धाचा आणि गांधींचा. अहिंसेचा आणि शांतीचा. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर शांततेस अनुकूल असे वर्तन राज्यसंस्था करेल, असे या अनुच्छेदामध्ये नोंदवलेले आहे.
थोडक्यात, या तीनही अनुच्छेदांनी उदारमतवादी विचार अधोरेखित केला. एकुणात मार्गदर्शक तत्त्वांनी राज्यसंस्थेने कसे वागावे याची एक संहिताच निर्माण केलेली आहे. या संहितेचा आधार घेत कायदे निर्मिती होणे आणि समाज-आर्थिक न्याय मिळण्यासाठीच्या उपाययोजना होणे जरुरीचे आहे. या दोन्ही पातळ्यांवर प्रभावी अंमलबजावणी होईल तेव्हाच मार्गदर्शक तत्त्वांमधील शब्दांना अर्थ प्राप्त होईल. अन्यथा ‘शब्द बापुडे केवळ वारा’ अशी अवस्था होईल. मार्गदर्शक तत्त्वांना अर्थ प्राप्त व्हावा, यासाठी नागरिकांच्या सक्रिय, अर्थपूर्ण सहभागाची नितांत आवश्यकता आहे.
poetshriranjan@gmail.com
© The Indian Express (P) Ltd
