राज्यघटनेने नागरिकांना मूलभूत अधिकार दिले आहेत आणि त्यांचे रक्षण करण्याची जबाबदारी राज्यसंस्थेवर टाकली आहे. पण हे करत असताना नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांवर ‘वाजवी’ बंधने घालण्याचा अधिकार राज्यसंस्थेला दिला आहे.
जागरूक मतदार हाच लोकशाहीचा खरा आधार याविषयी सध्याच्या निवडणुकांच्या मोसमात कुणाचे दुमत होण्याचे कारण नाही. मतदानाचा टक्का यंदा घसरतो आहे त्या पार्श्वभूमीवर केवळ राजकीय पक्षच नव्हेत तर निवडणूक आयोगही नागरिकांच्या मतदानाच्या अधिकाराशी असलेल्या बांधिलकीविषयी जाहिराती करतो आहे. मतदानाचा अधिकार हा आपल्या मूलभूत राजकीय अधिकारांपैकी एक. लोकशाही व्यवस्थेच्या यशस्वितेसाठी त्या अधिकाराची सांगड सहसा आपल्या नागरिक म्हणून असणाऱ्या कर्तव्यांशी घातली जाते. अधिकार आणि कर्तव्ये यांची सांधेजोड राज्यघटनेत वारंवार घातली गेलेली आढळते. विशेषत: राज्यघटनेच्या तिसऱ्या आणि चौथ्या भागात नागरिकांचे अधिकार, कर्तव्ये आणि शासनसंस्थेकरिता असणारी घटनात्मक मार्गदर्शक तत्त्वे याविषयीच्या चर्चेत अधिकार आणि कर्तव्ये यांची सरमिसळ होऊन त्यांची एकमेकांशी सांधेजोड घालणाऱ्या अनेक जोडगोळ्या राज्यघटनेत वावरतात असे आढळेल.
यंदाच्या निवडणुकांमधल्या बेफाम, अद्वातद्वा आरोपांच्या फैरी आणि शिवराळपणा यांच्याकडे डोळेझाक करायची ठरवली तरी करता येणार नाही. परंतु तरीही, या उथळ प्रचारादरम्यान संविधानाच्या कामकाजाविषयीचे दोन, तीन ठळक मुद्दे चर्चिले गेले हेही नसे थोडके. त्यातला एक आहे आपल्या (बिचाऱ्या) संविधानाचे एकूण अस्तित्व शिल्लक राहणार की नाही याविषयीचा- किंवा त्याच्या जीवनमरणाविषयीचा. विरोधी पक्ष सत्तेवर आले तर ते संविधान बदलतील असा प्रचार दोन्ही प्रमुख पक्ष एकमेकांच्या विरोधात करीत आहेत (पुन्हा एकदा, या प्रचाराचे उथळ स्वरूप लक्षात घेता संविधानाविषयीचे आपले आकलन किती बाळबोध स्वरूपाचे आहे ते स्पष्ट व्हावे. परंतु त्याविषयी पुन्हा केव्हा तरी).
हेही वाचा >>> अन्वयार्थ : हतबल ऋषी सुनक, सैरभैर हुजूर पक्ष!
संविधानासंदर्भातला दुसरा मुद्दा वारसाविषयक कायद्याच्या चर्चेतून पुढे आला. त्या चर्चेची पातळीदेखील (जाणीवपूर्वक राखलेली) बाळबोध आणि उथळ होती ही बाब अलाहिदा. वारसाविषयक कायद्याची चर्चा सुरू असतानाच सर्वोच्च न्यायालयाने (शासनसंस्थेकरिता असणाऱ्या) घटनेतील मार्गदर्शक तत्त्वांसंबंधीची चर्चाही सुरू ठेवली ती काहीशा योगायोगाने. या योगायोगाचे कारण म्हणजे ही न्यायालयीन चर्चा गेली बरीच वर्षे सुरू आहे. घटनेतील ३९ व्या कलमाचा अन्वयार्थ नेमका कसा लावता येईल अर्थात भारतातील ‘समाजवादा’चा आवाका नेमका कुणी आणि कसा ठरवायचा याविषयीची ही प्रदीर्घ आणि तांत्रिक स्वरूपाची न्यायालयीन चर्चा आहे.
न्यायालयीन चर्चा नेहमीच तांत्रिक स्वरूपाची (आणि म्हणून निरस, अनाकलनीय) राहत असली तरी या चर्चेत गोवले गेलेले अधिकार आणि कर्तव्ये यांची सांधेजोड कशी घालायची याविषयीचे सूत्र निवडणुकांच्या दरम्यान महत्त्वाचे ठरावे. घटनेच्या तिसऱ्या भागात मूलभूत अधिकारांविषयीचे आणि चौथ्या भागात मार्गदर्शक तत्त्वांविषयीचे तपशील येतात. या तपशिलांमध्ये जसे नागरिकांचे अधिकार दर्शवले गेले आहेत तसेच राज्यसंस्थेची या अधिकारांचे रक्षण करण्याप्रती असलेली जबाबदारीदेखील. नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांवर ‘वाजवी’ बंधने घालण्याचा अधिकार राज्यसंस्थेला दिला गेला आहे. म्हणजेच अधिकार आणि कर्तव्ये या दोन स्वतंत्र; स्वायत्त आणि एकमेकींशी स्पर्धा करणाऱ्या संकल्पना न मानता त्यांची संकल्पनात्मक आणि व्यावहारिक सरमिसळ कशी झाली आहे याविषयी राज्यघटना भाष्य करते आहे.
सरमिसळीचा हा मुद्दा शासनसंस्थेकरता घटनेने ठरवून दिलेल्या; घटनेच्या चौथ्या भागातील मार्गदर्शक तत्त्वांसंदर्भात महत्त्वाचा ठरतो. ही तत्त्वे म्हणजे एका अर्थाने राज्यसंस्थेच्या कर्तव्यांची यादी आहे असे म्हणूयात. परंतु ही तत्त्वे नागरिकांच्या सामुदायिक अधिकारांचीही चर्चा करतात. घटनेच्या तिसऱ्या आणि चौथ्या भागातील एक महत्त्वाचा फरक म्हणजे नागरिकांच्या वैयक्तिक मूलभूत अधिकारांचे रक्षण करण्याची जबाबदारी राज्यघटनेने न्यायालयांकडे ठोस स्वरूपात सोपवली आहे. याचा अर्थ, नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांची पायमल्ली झाली तर ते या पायमल्लीविरोधात न्यायालयात दाद मागू शकतात. म्हणूनच घटनेच्या तिसऱ्या भागातील नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांविषयीची कलमे न्यायालयीन प्रक्रिया योग्य (किंवा justiciable) बनतात. चौथ्या भागातील मार्गदर्शक तत्त्वांमधून नागरिकांच्या सामुदायिक अधिकारांची चर्चा केली गेली असली तरी ती न्यायालयीन प्रक्रिया योग्य मात्र नाहीत. त्याऐवजी नागरिकांच्या सामुदायिक अधिकारांचे जतन आणि संवर्धन करण्याची जबाबदारी राज्यसंस्थेकडे, तिच्या विवेकाला आवाहन करीत राज्यघटनेने सोपवली आहे.
भारतीय नागरिकांच्या कर्तव्यांची सूची राज्यघटनेत मुळात अंतर्भूत नव्हती. सध्या (आणि तेव्हाही) बदनाम झालेल्या आणीबाणीच्या काळातील एका घटनादुरुस्तीतून ही कर्तव्ये औपचारिकरीत्या घटनेत समाविष्ट केली गेली. भारतीय राज्यघटनेचे एकंदर लोकशाही स्वरूप लक्षात घेता घटनात्मक मूल्यचौकट कर्तव्यांपेक्षा अधिकारांवर भर देते. म्हणूनच राज्यघटनेची मार्गदर्शक तत्त्वे निव्वळ राज्यसंस्थेला तिच्या कर्तव्यांविषयी जाणीव करून न देता; नागरिकांचे सामूहिक अधिकार अधोरेखित करतात. या अधिकारांच्या प्रती राज्यसंस्थेने आपली बांधिलकी स्पष्ट करावी याविषयीची अपेक्षा भारतीय राज्यघटनेत आणि भारतीय लोकशाहीच्या स्वरूपात गुंफली गेली आहे.
सामूहिक अधिकारांविषयीचा आणि सार्वत्रिक जनकल्याणाविषयीचा हा आग्रह निव्वळ भारतीय राज्यघटनेचे वा लोकशाहीचे वैशिष्ट्य नाही. दक्षिण आशिया आणि दक्षिण गोलार्धातील सर्व ‘नव्या’ लोकशाही व्यवस्थांच्या रचनेत हा आग्रह मध्यवर्ती मानला गेला आहे. याचे एक कारण म्हणजे या देशांमधील पराकोटीची विषम पारंपरिक समाजरचना. परंतु, दुसरे आणखी महत्त्वाचे कारण म्हणजे या लोकशाही व्यवस्थांनी; आपल्या कामकाजातून लोकशाही नावाच्या संकल्पनेचा घडवलेला विस्तार. पाश्त्त्त्य उदारमतवादी लोकशाहीतील निव्वळ राजकीय क्षेत्रातील अधिकार ‘खरी’ लोकशाही प्रस्थापित करण्यासाठी अपुरे ठरतात आणि त्यामुळे सामाजिक, आर्थिक क्षेत्रातही अधिकारांचे समान वाटप व्हायला हवे यासाठीचा आग्रह या सर्व लोकशाही व्यवस्थांमध्ये कमी-अधिक प्रमाणात व्यक्त होतो. भारतीय राज्यघटना आणि लोकशाही व्यवस्थादेखील त्याला अपवाद नाही.
हेही वाचा >>> पहिली बाजू : आरोग्यावरील खर्चाचा भार हलका!
थोडक्यात; प्रत्येक नागरिकाला एक मत प्राप्त झाले तरी समान पत मिळतेच असे नव्हे याची स्पष्ट जाणीव राज्यघटनेतील मार्गदर्शक तत्त्वांच्या रचनेत व्यक्त होते. म्हणूनच आजवर भारतात ‘समाजवाद’ कधीच राबवला गेला नसला तरीदेखील नागरिकांच्या सामूहिक अधिकारांची दखल घेऊन त्याविषयी राज्यसंस्थेने आपली निश्चित बांधिलकी कृतीतून स्पष्ट करावी हा मुद्दा लोकशाही विषयपत्रिकेवर नेहमीच मध्यवर्ती राहिला. सुरुवातीच्या काळात; मालमत्ताविषयक अधिकारांच्या चर्चेत भारतीय न्यायमंडळाने संपत्तीधारकांची बाजू घेतली असली तरी या काळातील विधिमंडळाने मात्र मालमत्तेविषयीच्या मूलभूत अधिकारांवर ‘वाजवी’ बंधने घालण्याचे स्वीकारले. शिवाय न्यायालये अधिक कृतिशील, अधिक लोकाभिमुख आणि म्हणून अधिक लोकशाही स्वरूपाची बनली त्या सर्व काळात नागरिकांचे व्यक्तिगत आणि सामूहिक अधिकार आणि राज्यसंस्थेची या अधिकारांप्रती असणारी बांधिलकी यांची सांगड घालण्याचेच प्रयत्न न्यायव्यवस्थेने अनेकदा केलेले आढळतील.
कलम २१ मधील जीवित स्वातंत्र्याच्या अधिकाराचा आशयविस्तार; शिक्षणविषयक आणि माहितीच्या अधिकारांचे न्यायव्यवस्थेमार्फत झालेले आगमन; सामाजिक विषमतेविरोधातील सकारात्मक हस्तक्षेपाविषयीचे (साध्या भाषेत आरक्षणाविषयीचे आग्रह); राज्यघटनेच्या मूलभूत चौकटीचा सिद्धांत; कामगारविषयक (तुटपुंजे का होईना) केले गेलेले कल्याणकारी कायदे; रस्त्यावरील बेघरांनाही ‘प्रतिष्ठित’जीवन जगण्याचा अधिकार आहे याविषयीचे न्यायालयीन निर्णय अशा अनेक पातळ्यांवर नागरिकांच्या सामाजिक, आर्थिक क्षेत्रातील सामूहिक अधिकारांचे रक्षण करण्याविषयी आणि त्यासाठी काही निवडक ‘भाग्यवानां’च्या आर्थिक आणि सामाजिक अधिकारांवर वाजवी बंधने घालण्याविषयी राज्यसंस्थेला स्पष्ट निर्देश दिले गेले आहेत. म्हणूनच यंदाच्या निवडणुकांमध्येदेखील मतदानाच्या व्यक्तिगत अधिकाराबरोबरच; समाजातील साधनसामुग्रीच्या समन्यायी वाटपाचा; नागरिकांच्या या क्षेत्रातील सामूहिक अधिकारांच्या परिपोषाचा मुद्दा मध्यवर्ती ठरतो. मात्र हा परिपोष निव्वळ ‘रेवडी’च्या स्वरूपात; राज्यसंस्थेच्या दातृत्वाचा भाग म्हणून न घडता लोकशाहीतील नागरिकांच्या स्वत:सिद्ध अधिकारांचा भाग म्हणून घडायला हवा. लोकशाहीच्या वैशिष्ट्यपूर्ण रचनेचा भाग म्हणून राज्यसंस्थेला या बांधिलकीची जाणीव करून देण्याची जबाबदारी मात्र खुद्द नागरिकांवरच येऊन पडते.
राज्यशास्त्राच्या ज्येष्ठ अभ्यासक
