ब्रिटिशांनी लोकसेवांची व्यवस्था केली. त्यासाठी भारतातल्या प्रशासकीय सेवांसाठी स्वतंत्र आयोगाची आवश्यकता आहे, ही बाब त्यांच्या लक्षात आली आणि १९१९ च्या कायद्यात लोकसेवा आयोगाच्या स्थापनेची शिफारस केली गेली. ली आयोगाने (१९२४) हा आयोग तातडीने स्थापित केला पाहिजे, असे म्हटले. त्यानुसार १९२६ मध्ये लोकसेवा आयोग स्थापन करण्यात आला. त्याची नेमकी भूमिका निर्धारित करण्यासाठी नियम आखले गेले. पुढे १९३५ च्या भारत सरकार कायद्याने ‘फेडरल पब्लिक सर्व्हिस कमिशन’ स्थापन झाले. मुळात १९३५ च्या भारत सरकार कायद्याने संघराज्यवादाची बैठक पक्की केली. त्यातूनच प्रांतिक लोकसेवा आयोगही स्थापन करण्यात आले. नंतर भारताच्या स्वतंत्र संविधान सभेने यावर चर्चा केली आणि त्यानुसार ३१५ ते ३२३ क्रमांकांच्या अनुच्छेदांमधून केंद्रीय लोकसेवा आयोग (यूपीएससी) आकाराला आला. या अनुच्छेदांमध्ये आयोगाची रचना, सदस्यांची नियुक्ती, अटी आणि शर्ती या बाबी आहेत.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा >>> व्यक्तिवेध : न्या. संजीव खन्ना

आणखी वाचा

हा आयोग संवैधानिक आहे. स्वायत्त आहे. या आयोगामध्ये अध्यक्ष आणि इतर सदस्य यांचा समावेश असतो. या आयोगात किती सदस्य असावेत, याचा उल्लेख संविधानात नाही. आजवर साधारणपणे ९ किंवा ११ सदस्यांचा आयोग गठित झालेला आहे. या सदस्यांची नेमकी काय पात्रता असली पाहिजे, हे सुस्पष्टपणे संविधानात सांगितलेले नाही; मात्र आयोगातील एकूण सदस्यसंख्येच्या निम्मे सदस्य हे केंद्र सेवेचा किंवा राज्य सेवेचा अनुभव असलेले हवेत. आयोगाच्या अध्यक्षांची नेमणूक राष्ट्रपतींमार्फत होते. तसेच राष्ट्रपती आयोगाचे अध्यक्ष किंवा सदस्य यांना तीन परिस्थितीत पदावरून मुक्त करू शकतात: १. सदर व्यक्तीने आयोगाच्या सदस्यपदी/अध्यक्षपदी असताना इतर लाभाचे पद स्वीकारले तर. २. सदर व्यक्ती कर्तव्य बजावण्याच्या मानसिक अवस्थेत नाही, अशी राष्ट्रपतींची खात्री पटली तर. ३. सदर व्यक्ती आर्थिक दिवाळखोरीत निघाली तर. संविधानाच्या रचनेनुसार या आयोगाची स्वायत्तता जपणे अपेक्षित आहे. त्यामुळेच या तीन कारणांशिवाय इतर कोणत्याही कारणाच्या आधारे सदस्यांना/अध्यक्षांना राष्ट्रपती हटवू शकत नाही. आयोगातील सर्वांचे वेतन, इतर भत्ते या सर्व बाबी एकत्रित निधीतून होतात. आयोगाचे अध्यक्ष निवृत्तीनंतर किंवा त्यांच्या कार्यकाळानंतर राज्य सरकारमध्ये किंवा केंद्र सरकारमध्ये कोणतेही पद स्वीकारू शकत नाहीत. आयोगाचे सदस्य अध्यक्ष होऊ शकतात किंवा राज्य लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्ष होऊ शकतात; मात्र इतर कोणतेही पद स्वीकारू शकत नाहीत. एकुणात कायदेमंडळ आणि हा आयोग यांच्यात काहीएक अंतर राखले जावे, यासाठी ही रचना केली गेली आहे.

हेही वाचा >>> लोकमानस : विश्वासार्ह संस्थांनी दुवा व्हावे

अखिल भारतीय सेवा, केंद्र सेवा आणि केंद्राच्या अखत्यारीत येणाऱ्या भागातील सेवांसाठी हा आयोग नियुक्त्या करतो. त्यासाठीच्या परीक्षा पार पाडतो. काही राज्यांना संयुक्तपणे नियुक्त्या करायच्या असतील किंवा त्यासाठीचा आराखडा आखायचा असेल तर अशा वेळी केंद्र लोकसेवा आयोग त्यांना मदत करतो. सनदी सेवा, त्यांच्या शर्ती, इतर नियम या अनुषंगाने आयोगाकडून सल्ला घेतला जातो. तात्पुरत्या नियुक्त्यांमध्येही आयोगाची भूमिका निर्णायक असते. आयोगाच्या अधिकारक्षेत्रात बदल करण्याचा अधिकार संसदेला आहे. अनुसूचित जाती/जमाती यांच्या आरक्षणाबाबत आयोगाकडून सल्ला घेतला जात नाही. आयोगाने केलेल्या शिफारशी केंद्र सरकारवर बंधनकारक नसतात. त्या सल्ल्याच्या स्वरूपात दिल्या जातात. आयोगाच्या अधिकारक्षेत्रावर मर्यादाही आहेत.

एकुणात देशातली गुणवत्तापूर्ण सेवांची जबाबदारी या आयोगावर आहे. देशाची पोलादी चौकट भक्कम राहावी, यासाठी आयोगाने प्रयत्न केले पाहिजेत. केंद्र पातळीवर प्रभावी आणि गुणवत्तापूर्ण प्रशासन स्थापित झाले तर देशाचा चेहरामोहरा बदलू शकतो. त्यामुळेच केंद्र लोकसेवा आयोगाची भूमिका केंद्रस्थानी असते.

poetshriranjan@gmail.com

हेही वाचा >>> व्यक्तिवेध : न्या. संजीव खन्ना

आणखी वाचा

हा आयोग संवैधानिक आहे. स्वायत्त आहे. या आयोगामध्ये अध्यक्ष आणि इतर सदस्य यांचा समावेश असतो. या आयोगात किती सदस्य असावेत, याचा उल्लेख संविधानात नाही. आजवर साधारणपणे ९ किंवा ११ सदस्यांचा आयोग गठित झालेला आहे. या सदस्यांची नेमकी काय पात्रता असली पाहिजे, हे सुस्पष्टपणे संविधानात सांगितलेले नाही; मात्र आयोगातील एकूण सदस्यसंख्येच्या निम्मे सदस्य हे केंद्र सेवेचा किंवा राज्य सेवेचा अनुभव असलेले हवेत. आयोगाच्या अध्यक्षांची नेमणूक राष्ट्रपतींमार्फत होते. तसेच राष्ट्रपती आयोगाचे अध्यक्ष किंवा सदस्य यांना तीन परिस्थितीत पदावरून मुक्त करू शकतात: १. सदर व्यक्तीने आयोगाच्या सदस्यपदी/अध्यक्षपदी असताना इतर लाभाचे पद स्वीकारले तर. २. सदर व्यक्ती कर्तव्य बजावण्याच्या मानसिक अवस्थेत नाही, अशी राष्ट्रपतींची खात्री पटली तर. ३. सदर व्यक्ती आर्थिक दिवाळखोरीत निघाली तर. संविधानाच्या रचनेनुसार या आयोगाची स्वायत्तता जपणे अपेक्षित आहे. त्यामुळेच या तीन कारणांशिवाय इतर कोणत्याही कारणाच्या आधारे सदस्यांना/अध्यक्षांना राष्ट्रपती हटवू शकत नाही. आयोगातील सर्वांचे वेतन, इतर भत्ते या सर्व बाबी एकत्रित निधीतून होतात. आयोगाचे अध्यक्ष निवृत्तीनंतर किंवा त्यांच्या कार्यकाळानंतर राज्य सरकारमध्ये किंवा केंद्र सरकारमध्ये कोणतेही पद स्वीकारू शकत नाहीत. आयोगाचे सदस्य अध्यक्ष होऊ शकतात किंवा राज्य लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्ष होऊ शकतात; मात्र इतर कोणतेही पद स्वीकारू शकत नाहीत. एकुणात कायदेमंडळ आणि हा आयोग यांच्यात काहीएक अंतर राखले जावे, यासाठी ही रचना केली गेली आहे.

हेही वाचा >>> लोकमानस : विश्वासार्ह संस्थांनी दुवा व्हावे

अखिल भारतीय सेवा, केंद्र सेवा आणि केंद्राच्या अखत्यारीत येणाऱ्या भागातील सेवांसाठी हा आयोग नियुक्त्या करतो. त्यासाठीच्या परीक्षा पार पाडतो. काही राज्यांना संयुक्तपणे नियुक्त्या करायच्या असतील किंवा त्यासाठीचा आराखडा आखायचा असेल तर अशा वेळी केंद्र लोकसेवा आयोग त्यांना मदत करतो. सनदी सेवा, त्यांच्या शर्ती, इतर नियम या अनुषंगाने आयोगाकडून सल्ला घेतला जातो. तात्पुरत्या नियुक्त्यांमध्येही आयोगाची भूमिका निर्णायक असते. आयोगाच्या अधिकारक्षेत्रात बदल करण्याचा अधिकार संसदेला आहे. अनुसूचित जाती/जमाती यांच्या आरक्षणाबाबत आयोगाकडून सल्ला घेतला जात नाही. आयोगाने केलेल्या शिफारशी केंद्र सरकारवर बंधनकारक नसतात. त्या सल्ल्याच्या स्वरूपात दिल्या जातात. आयोगाच्या अधिकारक्षेत्रावर मर्यादाही आहेत.

एकुणात देशातली गुणवत्तापूर्ण सेवांची जबाबदारी या आयोगावर आहे. देशाची पोलादी चौकट भक्कम राहावी, यासाठी आयोगाने प्रयत्न केले पाहिजेत. केंद्र पातळीवर प्रभावी आणि गुणवत्तापूर्ण प्रशासन स्थापित झाले तर देशाचा चेहरामोहरा बदलू शकतो. त्यामुळेच केंद्र लोकसेवा आयोगाची भूमिका केंद्रस्थानी असते.

poetshriranjan@gmail.com