अनुच्छेद १५३ ते १६२ मधील ‘राज्यपाल’पदविषयक तरतुदीदेखील बऱ्याच वादांनंतर मंजूर झाल्या. भारताने संसदीय लोकशाही आणि संघराज्याची व्यवस्था स्वीकारली. त्यामुळे केंद्र पातळीप्रमाणे राज्य पातळीवर शासन व्यवस्था आखण्याचा प्रयत्न सुरू झाला तेव्हा अनेक वाद झाले. त्यातला महत्त्वाचा वादाचा विषय होता राज्यपालपदाबाबत. पंजाबराव देशमुखांपासून ते ब्रजेश्वरप्रसाद यांच्यापर्यंत अनेकांनी राज्यपालपद असू नये, ते राज्यांना हानीकारक ठरेल, अशी भूमिका घेतली. तसेच १९३५ च्या भारत सरकारच्या कायद्याप्रमाणेच राज्यपालपद आखण्यात आले आहे, असा आक्षेप देशमुखांसमवेत दाक्षायनी वेलायुधन यांनीही घेतला. केंद्राला अधिक महत्त्व देणारी अशी ही रचना ठरेल आणि ती भारतीय राजकीय प्रकृतीशी सुसंगत नाही, असा युक्तिवाद केला गेला. आसामचे रोहिणी कुमार चौधरी यांनीही राज्यपालपदामुळे राज्यांच्या गळचेपीची भीती व्यक्त केली होती. एवढेच नव्हे तर, राज्यपाल हे लोकांमधून निवडले जावेत, असेही प्रस्ताव होते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी साऱ्या आक्षेपांना उत्तर दिले. ते म्हणाले की, संघराज्यीय रचना आपण स्वीकारलेली असल्याने राज्यपातळीवर समकक्ष रचना करणे आवश्यक आहे. तसेच १९३५ च्या भारत सरकार कायद्याप्रमाणे राज्यपालाची रचना असण्यात काहीही गैर नाही, कारण केंद्र अधिक प्रबळ असेल अशीच रचना आपण स्वीकारलेली आहे. मुख्य म्हणजे राज्यपाल लोकांमधून निवडून गेले तर मुख्यमंत्री आणि राज्यपाल यांच्यात संघर्ष निर्माण होऊ शकतो, हा मुद्दाही आग्रहाने मांडण्यात आला आणि अखेरीस राज्यपालपदासाठीच्या तरतुदी निश्चित करण्यात आल्या. त्यानुसार संविधानाच्या १५३ ते १६२ या क्रमांकाच्या अनुच्छेदांत राज्यपालविषयक तरतुदी मांडल्या आहेत. हेही वाचा >>> संविधानभान: राज्य पातळीवरील शासनाची रूपरेखा त्यानुसार राज्यपाल हे एक संवैधानिक पद आहे. राज्याची कार्यकारी प्रमुख व्यक्ती असते राज्यपाल. त्यांची नियुक्ती केली जाते राष्ट्रपतींकडून. त्यांचा कार्यकाळ असतो ५ वर्षांचा. अर्थात राष्ट्रपतींची मर्जी असेपर्यंत ते पदावर राहू शकतात. या पदासाठीच्या काही अटी आहेत. ते भारताचे नागरिक हवे, त्यांनी वयाची किमान ३५ वर्षे पूर्ण केलेली असावीत. राज्यपाल कुठलेही लाभाचे पद धारण करू शकत नाहीत. राज्यपालांनाही संविधान आणि कायदा रक्षणाची शपथ घ्यावी लागते. राज्यपालांना कार्यकारी प्रमुख या नात्याने निर्णय घ्यावे लागतात. राज्यपालांनी हे निर्णय ‘मंत्रीपरिषदेच्या सल्ल्याने’ घेणे अपेक्षित आहे; परंतु राज्यपालांना काही स्वविवेकाधीन (डिस्क्रेशनरी) अधिकार आहेत. या स्वविवेकाधीन अधिकारांबाबत वाद आहेत. त्या कार्यक्षेत्राबाबत वेगवेगळे युक्तिवाद केले गेले आहेत. संविधानातील ४२ व्या घटनादुरुस्तीने राष्ट्रपतींना मंत्रीपरिषदेच्या सल्ल्यानुसार वर्तन बंधनकारक केले गेले तसे राज्यपालांबाबत केले गेले नसले तरी राज्यपालांनी मुख्यमंत्री प्रमुख असलेल्या मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसार वर्तन करावे, अशी अपेक्षा आहे. काही विशिष्ट बाबींबाबत राज्यपाल असा स्वविवेकाधीन अधिकार वापरू शकत नाहीत. विशेषत: कोणत्याही पक्षाला बहुमत नसेल अशा वेळी मुख्यमंत्रीपदी नियुक्ती करणे किंवा बहुमत गमावलेल्या मुख्यमंत्र्याच्या सल्ल्याने सभागृह बरखास्त करणे आदी बाबी ते करू शकत नाहीत. तसेच कोणाचाही सल्ला न घेता राष्ट्रपती राजवट लावण्याची शिफारस राज्यपाल करू शकत नाहीत. विधेयके राखून ठेवणे वा परत पाठवणे याबाबतही राज्यपालांना मर्यादित अधिकार आहेत. थोडक्यात राज्यपालांनी आपल्या विवेकाचा योग्य वापर करणे अपेक्षित आहे. ते राजकीय पक्षाचे प्रतिनिधी नसतात तर ते केंद्र- राज्य संबंधांमधील दुवा म्हणून त्यांनी काम करणे, एका अर्थाने ते राज्याच्या विवेकी आवाजाचे प्रतिनिधित्व करणे अपेक्षित आहे. केंद्रातील सरकारला अनुकूल किंवा राज्यातील लोकनियुक्त सरकारच्या प्रतिकूल त्यांनी वर्तन करता कामा नये. पक्षीय अभिनिवेश न बाळगता केंद्र आणि राज्यात मैत्रीपूर्ण संबंध प्रस्थापित व्हावेत, यासाठी संविधानाशी प्रामाणिक राहून वर्तन करणे अपेक्षित आहे. poetshriranjan@gmail.com
