डॉ. श्रीरंजन आवटे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
संविधानाचे संरक्षक मानल्या जाणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच पारदर्शकतेचे तत्त्व पुन्हा स्पष्ट केले…
केंद्र सरकारने २०१७ साली राजकीय पक्षांना निधी देण्यासाठीची नवी पद्धत सुरू केली. त्यासाठी कंपनी कायदा, २०१३ आणि वित्तीय कायदा, २०१७ यांमध्ये बदल केले. १९५१ सालच्या लोकप्रतिनिधी कायद्यामध्ये दुरुस्ती केली. या दुरुस्तीद्वारे राजकीय पक्षांनी आपल्याला किती निधी मिळाला, हे जाहीर करण्याची आवश्यकता संपली. हा निधी कोणाकडून मिळाला, याबाबतची माहितीही सार्वजनिक होणार नाही, अशीही तरतूद केली. रिझर्व्ह बँक आणि निवडणूक आयोग यांचा विरोध असतानाही केंद्र सरकारने निवडणूक रोखे (इलेक्टोरल बॉण्ड) योजना लागू करण्यात आली. या योजनेमुळे किती निधी द्यावा याविषयी बंधन उरले नाही आणि त्याबाबतचे तपशील जाहीर करण्याची आवश्यकता संपली.
निवडणूक रोखे योजनेला ‘असोसिएशन ऑफ डेमॉक्रॅटिक रिफॉर्म्स’ या संस्थेने आव्हान दिले. त्यानंतर भारतीय कम्युनिस्ट पक्षासह अनेकांनी या योजनेला आव्हान देताना म्हटले की, निवडणूक रोखे योजनेमुळे देणगीदार अनामिक राहू शकतात आणि त्यामुळे निवडणुकीच्या व्यवहारात पारदर्शकता राहात नाही. लोकशाहीसाठी असा अपारदर्शक कारभार योग्य नाही. मतदारांना राजकीय पक्षांना मिळणाऱ्या निधीबाबत जाणून घेण्याचा मूलभूत अधिकार आहे. केंद्र सरकारच्या बाजूचा युक्तिवाद होता की देणगीदारांना खासगीपणा जपण्याचा मूलभूत अधिकार आहे. त्यामुळे न्यायालयात लढाई सुरू झाली ती मतदारांचा राजकीय पक्षांना मिळणाऱ्या देणग्यांबाबत जाणून घेण्याचा हक्क याविरुद्ध देणगीदारांचा खासगीपणा जपण्याचा मूलभूत हक्क. सर्वोच्च न्यायालयाने दोन्ही बाजू ऐकून घेऊन निवडणूक रोखे योजना असंवैधानिक असल्याचे जाहीर केले.
हेही वाचा >>> संविधानभान : हम जानेंगे, हम जियेंगे!
सर्वोच्च न्यायालयातील पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने एकमताने दिलेले निकालपत्र ऐतिहासिक आहे. या निकालपत्राने तीन महत्त्वाच्या बाबी अधोरेखित केल्या : (१) निवडणूक रोखे योजनेमुळे अनुच्छेद १९ मधील माहितीच्या मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन होत आहे. (२) या योजनेने अनुच्छेद १४ मधील समतेच्या हक्काचे उल्लंघन केले आहे. ही योजना अवाजवी, बेताल (अर्बिट्ररी) स्वरूपाची आहे. त्यातून सर्वांसाठी समान भूमी निर्माण होत नाही. (३) त्यामुळे स्वाभाविकच सत्ताधारी पक्षास अधिक फायदा होऊन मुक्त व खुल्या वातावरणातील निवडणुकांच्या मूलभूत तत्त्वास धोका पोहोचतो आणि लोकशाहीसाठी मुक्त आणि खुल्या वातावरणातील निवडणुका आवश्यक असतात.
निवडणूक रोख्यांचे तपशील सार्वजनिक झाल्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केलेली भीती खरी ठरली. सत्ताधारी पक्षास अवाजवी फायदा मिळवून देणारी ही योजना असल्याचाच निष्कर्ष निघाला, कारण केंद्रातील सत्ताधारी भाजपस प्रचंड प्रमाणात निधी मिळाल्याचे उघड झाले. हा निधी स्वायत्त संस्थांचा गैरवापर करून मिळवला असेही विश्लेषण अनेकांनी केलेले आहे. पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेस आणि तमिळनाडूमध्ये द्रमुक यांनाही या योजनेचा काही प्रमाणात लाभ अशाच प्रकारे झाल्याचे दिसले. त्यामुळेच निकालपत्रात मूलभूत हक्कांबाबत कायदे करून वाजवी निर्बंध आणण्यासाठी न्यायालयाने निकष सांगितले आहेत ते असे : (अ) कायद्याचे अधिमान्यताप्राप्त उद्दिष्ट हवे. (ब) ते उद्दिष्ट प्राप्त करण्यासाठीची सुयोग्य पद्धत हवी. (क) मूलभूत हक्कांवर शक्यतो किमान बंधने येतील, असा कायदा हवा. (ड) व्यक्तीच्या हक्कांवर बेसुमार परिणाम होईल, असे कायदे असता कामा नयेत.
या चार अटी सांगत, निवडणूक रोख्यांमुळे काळा पैसा नियंत्रणात येण्याची बिलकुल शक्यता नसल्याचे न्यायालय म्हणाले. त्यामुळे निवडणूक रोखे योजना असंवैधानिक ठरवून सर्वोच्च न्यायालयाने स्वातंत्र्याच्या आणि समतेच्या मूलभूत हक्कांचे रक्षण केले. त्यासोबतच निवडणुकीसाठी समान भूमी निर्माण केली. त्याचप्रमाणे साटेलोट्याच्या भांडवलशाहीमार्फत (क्रोनी कॅपिटॅलिझम) होणाऱ्या लोकशाहीच्या अपहरणास खीळ बसली. त्यामुळे ‘एका हाताने दिलेले दान दुसऱ्या हाताला कळू नये’, असे खासगी जीवनात म्हटले जात असले तरी सार्वजनिक व्यवहारात मात्र हे कळले पाहिजे. कारण पारदर्शकता हा लोकशाहीचा प्राण आहे!
poetshriranjan@gmail.com
संविधानाचे संरक्षक मानल्या जाणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच पारदर्शकतेचे तत्त्व पुन्हा स्पष्ट केले…
केंद्र सरकारने २०१७ साली राजकीय पक्षांना निधी देण्यासाठीची नवी पद्धत सुरू केली. त्यासाठी कंपनी कायदा, २०१३ आणि वित्तीय कायदा, २०१७ यांमध्ये बदल केले. १९५१ सालच्या लोकप्रतिनिधी कायद्यामध्ये दुरुस्ती केली. या दुरुस्तीद्वारे राजकीय पक्षांनी आपल्याला किती निधी मिळाला, हे जाहीर करण्याची आवश्यकता संपली. हा निधी कोणाकडून मिळाला, याबाबतची माहितीही सार्वजनिक होणार नाही, अशीही तरतूद केली. रिझर्व्ह बँक आणि निवडणूक आयोग यांचा विरोध असतानाही केंद्र सरकारने निवडणूक रोखे (इलेक्टोरल बॉण्ड) योजना लागू करण्यात आली. या योजनेमुळे किती निधी द्यावा याविषयी बंधन उरले नाही आणि त्याबाबतचे तपशील जाहीर करण्याची आवश्यकता संपली.
निवडणूक रोखे योजनेला ‘असोसिएशन ऑफ डेमॉक्रॅटिक रिफॉर्म्स’ या संस्थेने आव्हान दिले. त्यानंतर भारतीय कम्युनिस्ट पक्षासह अनेकांनी या योजनेला आव्हान देताना म्हटले की, निवडणूक रोखे योजनेमुळे देणगीदार अनामिक राहू शकतात आणि त्यामुळे निवडणुकीच्या व्यवहारात पारदर्शकता राहात नाही. लोकशाहीसाठी असा अपारदर्शक कारभार योग्य नाही. मतदारांना राजकीय पक्षांना मिळणाऱ्या निधीबाबत जाणून घेण्याचा मूलभूत अधिकार आहे. केंद्र सरकारच्या बाजूचा युक्तिवाद होता की देणगीदारांना खासगीपणा जपण्याचा मूलभूत अधिकार आहे. त्यामुळे न्यायालयात लढाई सुरू झाली ती मतदारांचा राजकीय पक्षांना मिळणाऱ्या देणग्यांबाबत जाणून घेण्याचा हक्क याविरुद्ध देणगीदारांचा खासगीपणा जपण्याचा मूलभूत हक्क. सर्वोच्च न्यायालयाने दोन्ही बाजू ऐकून घेऊन निवडणूक रोखे योजना असंवैधानिक असल्याचे जाहीर केले.
हेही वाचा >>> संविधानभान : हम जानेंगे, हम जियेंगे!
सर्वोच्च न्यायालयातील पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने एकमताने दिलेले निकालपत्र ऐतिहासिक आहे. या निकालपत्राने तीन महत्त्वाच्या बाबी अधोरेखित केल्या : (१) निवडणूक रोखे योजनेमुळे अनुच्छेद १९ मधील माहितीच्या मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन होत आहे. (२) या योजनेने अनुच्छेद १४ मधील समतेच्या हक्काचे उल्लंघन केले आहे. ही योजना अवाजवी, बेताल (अर्बिट्ररी) स्वरूपाची आहे. त्यातून सर्वांसाठी समान भूमी निर्माण होत नाही. (३) त्यामुळे स्वाभाविकच सत्ताधारी पक्षास अधिक फायदा होऊन मुक्त व खुल्या वातावरणातील निवडणुकांच्या मूलभूत तत्त्वास धोका पोहोचतो आणि लोकशाहीसाठी मुक्त आणि खुल्या वातावरणातील निवडणुका आवश्यक असतात.
निवडणूक रोख्यांचे तपशील सार्वजनिक झाल्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केलेली भीती खरी ठरली. सत्ताधारी पक्षास अवाजवी फायदा मिळवून देणारी ही योजना असल्याचाच निष्कर्ष निघाला, कारण केंद्रातील सत्ताधारी भाजपस प्रचंड प्रमाणात निधी मिळाल्याचे उघड झाले. हा निधी स्वायत्त संस्थांचा गैरवापर करून मिळवला असेही विश्लेषण अनेकांनी केलेले आहे. पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेस आणि तमिळनाडूमध्ये द्रमुक यांनाही या योजनेचा काही प्रमाणात लाभ अशाच प्रकारे झाल्याचे दिसले. त्यामुळेच निकालपत्रात मूलभूत हक्कांबाबत कायदे करून वाजवी निर्बंध आणण्यासाठी न्यायालयाने निकष सांगितले आहेत ते असे : (अ) कायद्याचे अधिमान्यताप्राप्त उद्दिष्ट हवे. (ब) ते उद्दिष्ट प्राप्त करण्यासाठीची सुयोग्य पद्धत हवी. (क) मूलभूत हक्कांवर शक्यतो किमान बंधने येतील, असा कायदा हवा. (ड) व्यक्तीच्या हक्कांवर बेसुमार परिणाम होईल, असे कायदे असता कामा नयेत.
या चार अटी सांगत, निवडणूक रोख्यांमुळे काळा पैसा नियंत्रणात येण्याची बिलकुल शक्यता नसल्याचे न्यायालय म्हणाले. त्यामुळे निवडणूक रोखे योजना असंवैधानिक ठरवून सर्वोच्च न्यायालयाने स्वातंत्र्याच्या आणि समतेच्या मूलभूत हक्कांचे रक्षण केले. त्यासोबतच निवडणुकीसाठी समान भूमी निर्माण केली. त्याचप्रमाणे साटेलोट्याच्या भांडवलशाहीमार्फत (क्रोनी कॅपिटॅलिझम) होणाऱ्या लोकशाहीच्या अपहरणास खीळ बसली. त्यामुळे ‘एका हाताने दिलेले दान दुसऱ्या हाताला कळू नये’, असे खासगी जीवनात म्हटले जात असले तरी सार्वजनिक व्यवहारात मात्र हे कळले पाहिजे. कारण पारदर्शकता हा लोकशाहीचा प्राण आहे!
poetshriranjan@gmail.com
