स्वतंत्र भारतात दिल्लीला १९५६ च्या राज्य पुनर्रचना आयोगाच्या कायद्यानेच केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा मिळाला.
सर्व केंद्रशासित प्रदेशांहून दिल्ली वेगळी आहे. दिल्लीचे वेगळेपण अनेक अर्थांनी आहे. प्राचीन काळापासून दिल्लीची ऐतिहासिक खासियत आहे. अगदी महाभारतामधले इंद्रप्रस्थ हे दिल्लीचेच प्राचीन नाव. इंद्राचे शहर. पांडवांची ही राजधानी होती, असे मानले जाते. आदिपर्वातही इंद्रप्रस्थाचा उल्लेख आहे. साधारण मध्ययुगीन काळात मुघल राजांनी दिल्लीला सुरेख आकार दिला. कुतुबुद्दीन ऐबकापासून ते अकबर, जहांगीर यांच्या साम्राज्यांनी दिल्ली शहर वसवले. अमीर खुसरो ते मिर्झा गालिब अशा कलावंतांचा अमीट शिक्का या शहरावर आहे. बहादूरशहा जफरच्या हातून निसटत गेलेल्या दिल्लीच्या विराण्या आहेत. इतिहासाचं वैभव आणि अन्यायाच्या गाथा या संमिश्र इतिहासातून आकाराला आलेली दिल्ली ब्रिटिशांनी हळूहळू काबीज केली. पंचम जॉर्जने भारताची राजधानी कोलकात्याहून दिल्लीला हलवली १९११ साली तेव्हा कोलकात्यामध्ये स्वातंत्र्य आंदोलन तीव्र झाले होते. राजकीय अस्थिरता होती. भौगोलिकदृष्ट्याही ब्रिटिशांना कोलकात्याहून दिल्ली सोयीची वाटली. शिमल्यापासून जवळ असलेले दिल्ली हे शहर ब्रिटिशांनी राजधानी म्हणून घोषित केले. पुढे एडविन ल्युटेन्सने दिल्ली शहर वसवण्यात मोठी भूमिका बजावली. ‘मुख्य आयुक्तांचा प्रांत’ असलेल्या दिल्लीचे शासन थेट केंद्रामार्फत व्हावे, असे १९३५ च्या भारत सरकार कायद्याने ठरवण्यात आले. १८५७ चा उठाव असो की स्वातंत्र्य आंदोलन असो वा संविधान सभेची चर्चा, हे सारे घडत होते दिल्लीतच. दिल्ली हे देशाच्या राजकीय इतिहासाचे महत्त्वपूर्ण केंद्र झालेले होतेच.
स्वतंत्र भारतात दिल्लीला १९५६ च्या राज्य पुनर्रचना आयोगाच्या कायद्यानेच केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा मिळाला. पुढे १९९१ साली ६९ वी घटनादुरुस्ती झाली आणि राष्ट्रीय राजधानीचा दिल्ली केंद्रशासित प्रदेश असा दर्जा देण्यात आला. हा केवळ नावातला फरक नव्हता तर त्यासोबत काही महत्त्वाचे बदल दिल्ली केंद्रशासित प्रदेशात करण्यात आले. त्यानुसार दिल्लीसाठी नायब राज्यपाल नेमण्यात आले. दिल्लीसाठी स्वतंत्र विधानसभेची तरतूद करण्यात आली. या विधानसभेची सदस्यसंख्या ७० असेल, असे निर्धारित केले गेले. इतर केंद्रशासित प्रदेशांहून दिल्लीची लोकसंख्या अधिक आहे. त्यामुळे या शहरासाठी स्वतंत्र विधानसभा असणे आणि लोकनिर्वाचित सदस्यांनी धोरण ठरवणे महत्त्वाचे होते. दिल्ली विधानसभेत जास्तीत जास्त १० टक्के म्हणजे ७ मंत्री असू शकतात.
हेही वाचा >>> संविधानभान: केंद्रशासित प्रदेशांची व्यवस्था
मुख्यमंत्री आणि इतर ६ मंत्री असे दिल्लीचे मंत्रिमंडळ असते. मुख्यमंत्र्यांची नेमणूक नायब राज्यपाल करत नाहीत तर राष्ट्रपती करतात. इतर मंत्र्यांची नेमणूकही राष्ट्रपती करतात तेही मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्याने. राष्ट्रपतींची मर्जी असेपर्यंत मंत्री आपल्या पदावर राहू शकतात. मंत्रिमंडळ सामूहिकरीत्या विधानसभेस उत्तरदायी असते. मंत्रिमंडळ नायब राज्यपालांना मदत करू शकतात, त्यांच्यासोबत सल्लामसलत करू शकतात. नायब राज्यपाल आणि मंत्रिमंडळ यांच्यात मतभेद झाले तर नायब राज्यपाल संबंधित प्रकरण राष्ट्रपतींपुढे ठेवू शकतात. अशा परिस्थितीत राष्ट्रपती नियम आखू शकतात, निर्णय देऊ शकतात. त्यानुसार कामकाज पार पडत नसेल तर राष्ट्रपती राजवटही लागू करू शकतात. नायब राज्यपालांना दिल्ली केंद्रशासित प्रदेशात अध्यादेश लागू करण्याचाही अधिकार आहे. दिल्ली विधानसभेला राज्यसूची आणि समवर्ती सूचीमधील विषयांवर कायदे करण्याचा अधिकार आहे; मात्र कायदा व सुव्यवस्था, पोलीस प्रशासन आणि जमीन याबाबतचे अधिकार केंद्राकडे आहेत. एकुणात दिल्लीतल्या कायदेनिर्मिती प्रक्रियेवर केंद्राचा वरचष्मा आहे. त्यामुळेच दिल्लीला स्वतंत्र राज्याचा दर्जा मिळावा, ही मागणी अनेक वर्षांपासून होत आहे.
प्राचीन काळातील राजा ढिल्लूवरून अपभ्रंश होऊन दिल्ली शब्द आला, असे मानले जाते तर काहींच्या मते, दहलीज अर्थात प्रवेशद्वार, उंबरठा यातून दिल्ली शब्द आला असावा. ‘इंडिया गेट’ दिल्लीत असणे हा एक विशेष योगच. दिल्लीतली शासनव्यवस्थाही उंबरठ्यावरच उभी आहे. आजही आपल्यासमोर येथील शासनव्यवस्थेला बळकट करण्याचे आव्हान आहे.
poetshriranjan@gmail.com
