– डॉ. श्रीरंजन आवटे
मार्गदर्शक तत्त्वांनुरूप कायदे करणे व ‘लोककल्याणासाठी समाजव्यवस्था’ स्थापन करणे ही राज्यसंस्थेची कर्तव्ये आहेत…
साधारण १९९५ – ९६ मधील प्रसंग आहे. पश्चिम बंगालमधील एक कामगार हकीम शेख हे धावत्या रेल्वेगाडीतून खाली कोसळले. या अपघातात त्यांच्या मेंदूला दुखापत झाली. सहा दवाखान्यांत त्यांना नेण्यात आले; पण कोणीच भरती करून घेईना. आपल्याकडे पुरेशा सुविधा नाहीत वगैरे कारणे सांगत त्यांना दवाखान्यात प्रवेश दिला गेला नाही. अखेरीस कलकत्त्याच्या मेडिकल रीसर्च इन्स्टिट्यूटने हकीम यांच्यावर उपचार केले. हकीम यांनी १७ हजार रुपये खर्च केले आणि अखेरीस ते बरे झाले. त्यानंतर त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. हकीम शेख आणि पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिती यांच्या वतीने दाखल केलेल्या या याचिकेत म्हटले होते की हकीम यांना तात्काळ वैद्याकीय सेवा मिळण्याचा अधिकार होता. त्याआधी १९८९ मधील ‘पंडित परमानंद कटारा वि. भारत सरकार’ या खटल्यातही सर्वोच्च न्यायालयाने जखमींचा तात्काळ उपचारांचा अधिकार मान्य केला होता पण हकीम शेख प्रकरणात, ‘अनुच्छेद २१ मध्ये जो जगण्याचा अधिकार आहे त्यामध्येच हा तात्काळ वैद्याकीय सेवा मिळण्याचा अधिकार अंतर्भूत आहे. त्या अधिकाराचे उल्लंघन झाले आहे,’ असा युक्तिवाद केला गेला होता. न्यायालयाने चौकशी समिती स्थापन केली. जगण्याच्या अधिकाराचे उल्लंघन झाले असून हकीम शेखकडे पुरेसे पैसे नव्हते म्हणून त्याला प्रवेश नाकारला जात होता, असे स्पष्ट झाले. न्यायालयाने यावर ताशेरे ओढले. हकीम यांना २५ हजार रुपये भरपाई म्हणून देण्यात आले. न्यायालयाने संबंधित वैद्याकीय अधिकाऱ्यावर प्रशासकीय कारवाईचे निर्देश दिले. तात्काळ वैद्याकीय सेवा हा मूलभूत हक्क असल्याचे न्यायालयाने मान्य केलेच; पण त्याच वेळी ‘राज्यसंस्था ही कल्याणकारी स्वरूपाची असून या संवैधानिक जबाबदारीपासून कोणाला पळ काढता येणार नाही,’ असे म्हटले. हे कल्याणकारी राज्याचे स्वरूप संविधानातील चौथ्या भागात मांडले आहे.
हेही वाचा >>> समोरच्या बाकावरुन : काय बदलले? काहीच नाही…
राज्याला मार्गदर्शन करणारा संविधानातील चौथा भाग हा ‘संविधानाचा विवेक’ आहे. त्यातून राज्यसंस्थेचे वर्तन कसे असावे, याची दिशा सांगितली आहे. राज्यसंस्थेची चौकट आकाराला येण्यासाठी हा भाग अतिशय महत्त्वाचा आहे. ‘लाला राम विरुद्ध भारतीय संघराज्य’ (२०१५) या खटल्यामध्येही कल्याणकारी राज्यसंस्थेच्या स्वरूपाला अधोरेखित केले आहे. बहुसंख्य लोकांना सर्वाधिक आनंद मिळेल, सर्वांचा फायदा होईल, अशी राज्यव्यवस्था म्हणजे कल्याणकारी राज्यसंस्था, असे या निकालपत्रात म्हटले होते. ही भाषा पूर्वी ब्रिटिश तत्त्वज्ञ जेरेमी बेंथम याने वापरली होती. न्यायालयानेही लोककल्याणाची जबाबदारी राज्यसंस्थेवर आहे, हे पुन्हा एकदा सांगितले. संविधानाच्य ३६ व्या अनुच्छेदात राज्यसंस्थेची व्याख्या केली आहे. मूलभूत हक्कांच्या विभागातील १२ व्या अनुच्छेदाप्रमाणेच राज्यसंस्था म्हणजे काय, हे या अनुच्छेदामध्ये स्पष्ट केले आहे. ३७ वा अनुच्छेद आहे तो चौथ्या विभागातील तरतुदी लागू करण्याबाबतचा. या अनुच्छेदामध्ये म्हटले आहे की, या विभागातील तरतुदी या न्यायालयाच्या मार्फत अंमलबजावणी करता येतील, अशा नसतील; मात्र शासनव्यवहारासाठी ही तत्त्वे मूलभूत असतील. एवढेच नव्हे तर, एखादा कायदा लागू करताना या तत्त्वांचा विचार केला पाहिजे. राज्यसंस्थेचे हे कर्तव्य आहे. हे बंधनकारक नसले तरी हे कर्तव्य आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. यापुढील ३८ व्या अनुच्छेदामध्ये लोककल्याणासाठी समाजव्यवस्था स्थापित करण्याचे तत्त्व सांगितले आहे. सामाजिक आणि आर्थिक पातळीवरील विषमता कमी करण्याचा हेतू राज्यसंस्थेने लक्षात घ्यावा. त्यानुसार कायदे लागू करावेत. सर्वांना न्याय्य वागणूक मिळेल, अशी समाजव्यवस्था निर्माण करणे हे राज्यसंस्थेचे कर्तव्य आहे. राज्यसंस्थेने लोकाभिमुख असले पाहिजे. समताधिष्ठित समाज निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. कायदे करताना या मार्गदर्शक तत्त्वांचा विचार केला पाहिजे. हे सारे सांगताना कल्याणकारी राज्यसंस्थेची चौकटच या तरतुदींनी निर्धारित केली. राज्यसंस्थेने हे कर्तव्य पार पाडावे, यासाठी नागरिकांनाही सजग राहणे भाग आहे.
poetshriranjan@gmail.com
