डॉ. श्रीरंजन आवटे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
केशवानंद भारती खटल्यात (१९७३) सर्वोच्च न्यायालयाने उद्देशिका ही संविधानाचा अविभाज्य भाग आहे, असे सांगितले..
संविधानाच्या उद्देशिकेवर चर्चा सुरू असताना प्रसिद्ध कवी हसरत मोहानी यांनी भारताचे नाव ‘युनियन ऑफ इंडियन सोशॅलिस्ट रिपब्लिक्स’ (UISR) असे असावे, अशी सूचना केली होती. रशियाचे अधिकृत नाव जसे युनियन ऑफ सोशॅलिस्ट रिपब्लिक्स (USSR) आहे, त्याच धर्तीवर भारताचे नाव असावे, असे त्यांचे मत होते. अध्यक्ष राजेंद्र प्रसादांनी हसरत मोहानी यांना भारतीय संविधानाची रचना ही रशियाच्या संविधानाप्रमाणे वाटते काय, असे विचारले तेव्हा मोहानी म्हणाले की, मी काही रशियाची बाजू घेऊन बोलतो आहे, असे समजण्याचे कारण नाही; मात्र रशियाप्रमाणे संघराज्यीय रचना करणे योग्य राहील. त्यातून सत्तेचे योग्य विभाजन होईल. मोहानी यांचा हा युक्तिवाद झाल्यावर संविधान सभेमध्ये यावर चर्चा झाली. संविधान सभेतील बहुतेक सदस्यांना हे नाव काही रुचले नाही. अनेकांना दुसऱ्या कोणत्या देशाचे नाव डोळ्यासमोर ठेवून असे नामकरण करणे योग्य वाटले नाही तसेच संविधानात पहिल्या कलमातच भारताचे नाव ठरले होते. त्याला हे अनुसरून नव्हते. त्यामुळे ही सूचना नाकारली गेली. ‘इंडिपेंडंट’ या शब्दाविषयीही चर्चा झाली आणि अखेरीस ‘सोवेरियन, डेमॉक्रॅटिक रिपब्लिक’ अर्थात ‘सार्वभौम लोकशाही गणराज्य’ अशी शब्दरचना केली गेली.
हेही वाचा >>> संविधानभान: संविधानाच्या उद्देशिकेत धर्मनिरपेक्षता
संविधान सभेने उद्देशिका संविधानाचा भाग म्हणून स्वीकारली खरी; मात्र कालांतराने उद्देशिकेच्या कायदेशीर स्थानाविषयी वाद सुरू झाले. उद्देशिका ही संविधानाचा भाग आहे किंवा नाही, यावर बराच खल झाला. बेरुबारी युनियन खटल्याच्या वेळी उद्देशिकेबाबत मुद्दा उपस्थित झाला. बेरुबारी हा पश्चिम बंगालमधील जलपायगुडी या जिल्ह्यातील भाग होता. हा भाग नक्की भारतात की पाकिस्तानात याविषयी स्पष्टता नव्हती. सदर भाग मुस्लीमबहुल आहे, त्यामुळे तो आमच्या देशात सामील करावा, अशी मागणी पाकिस्तानचे तत्कालीन पंतप्रधान फिरोजशाह नून यांनी केली. भारताचे पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू आणि फिरोजशाह नून यांनी याबाबत करार केला. त्यानुसार अर्धा भाग पाकिस्तानात आणि अर्धा भाग भारतात असेल, हे मान्य केले गेले. बेरुबारी भाग दुसऱ्या राष्ट्राला देण्याचे अधिकार संविधानानुसार संसदेला आहेत का, असा एक तांत्रिक मुद्दा उपस्थित झाला. याविषयीच्या खटल्यामध्ये उद्देशिकेतील ‘सार्वभौम’ या शब्दाविषयी चर्चा झाली आणि या शब्दातून संसदेला अधिकार आहे, असा अर्थ होतो काय, याची चिकित्सा झाली.
या खटल्याच्या वेळी सर्वोच्च न्यायालयाने संविधानाची उद्देशिका ही संविधानाचा अधिकृत हिस्सा नाही, अशी भूमिका घेतली. उद्देशिका हा सर्वसाधारण सिद्धांत आहे मात्र खटल्यांची सुनावणी करताना उद्देशिकेला कायद्याचा स्रोत मानता येणार नाही, असा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयाने उपस्थित केला. भारत सरकार सीमांची पुनर्आखणी करू शकते, मात्र एखादा भाग दुसऱ्या राष्ट्राला द्यायचा असल्यास घटनादुरुस्ती करणे जरुरीचे. त्यामुळे बेरुबारी युनियनबाबत नेहरू-नून करार करण्याकरता नववी घटनादुरुस्ती करावी लागली.
हेही वाचा >>> संविधानभान : लोकशाहीचे मंदिर
बेरुबारी युनियन खटल्यात (१९६०) सर्वोच्च न्यायालयाने उद्देशिका संविधानाचा भाग नाही, असे मानले. त्यानंतर सुमारे एक दशकभर कायद्याच्या परिभाषेत असेच मानण्यात आले; मात्र केशवानंद भारती खटल्यात (१९७३) सर्वोच्च न्यायालयाने उद्देशिका ही संविधानाचा अविभाज्य भाग आहे, असे सांगितले आणि ४२ व्या घटनादुरुस्तीने (१९७६) तर त्यावर शिक्कामोर्तब केले.
संविधानाची उद्देशिका भारताचे ओळखपत्र आहे. संविधान सभेचे सदस्य पं. ठाकूरदास भार्गव म्हणाले होते, “उद्देशिका हा संविधानाचा सर्वांत मौल्यवान भाग आहे. तो संविधानाचा आत्मा आहे. उद्देशिका संविधानाच्या केंद्रभागी आहे आणि ती संविधानाचा अलंकार आहे.” संविधानाच्या उद्देशिकेचे हे अगदीच यथार्थ वर्णन आहे.
poetshriranjan@gmail.com
केशवानंद भारती खटल्यात (१९७३) सर्वोच्च न्यायालयाने उद्देशिका ही संविधानाचा अविभाज्य भाग आहे, असे सांगितले..
संविधानाच्या उद्देशिकेवर चर्चा सुरू असताना प्रसिद्ध कवी हसरत मोहानी यांनी भारताचे नाव ‘युनियन ऑफ इंडियन सोशॅलिस्ट रिपब्लिक्स’ (UISR) असे असावे, अशी सूचना केली होती. रशियाचे अधिकृत नाव जसे युनियन ऑफ सोशॅलिस्ट रिपब्लिक्स (USSR) आहे, त्याच धर्तीवर भारताचे नाव असावे, असे त्यांचे मत होते. अध्यक्ष राजेंद्र प्रसादांनी हसरत मोहानी यांना भारतीय संविधानाची रचना ही रशियाच्या संविधानाप्रमाणे वाटते काय, असे विचारले तेव्हा मोहानी म्हणाले की, मी काही रशियाची बाजू घेऊन बोलतो आहे, असे समजण्याचे कारण नाही; मात्र रशियाप्रमाणे संघराज्यीय रचना करणे योग्य राहील. त्यातून सत्तेचे योग्य विभाजन होईल. मोहानी यांचा हा युक्तिवाद झाल्यावर संविधान सभेमध्ये यावर चर्चा झाली. संविधान सभेतील बहुतेक सदस्यांना हे नाव काही रुचले नाही. अनेकांना दुसऱ्या कोणत्या देशाचे नाव डोळ्यासमोर ठेवून असे नामकरण करणे योग्य वाटले नाही तसेच संविधानात पहिल्या कलमातच भारताचे नाव ठरले होते. त्याला हे अनुसरून नव्हते. त्यामुळे ही सूचना नाकारली गेली. ‘इंडिपेंडंट’ या शब्दाविषयीही चर्चा झाली आणि अखेरीस ‘सोवेरियन, डेमॉक्रॅटिक रिपब्लिक’ अर्थात ‘सार्वभौम लोकशाही गणराज्य’ अशी शब्दरचना केली गेली.
हेही वाचा >>> संविधानभान: संविधानाच्या उद्देशिकेत धर्मनिरपेक्षता
संविधान सभेने उद्देशिका संविधानाचा भाग म्हणून स्वीकारली खरी; मात्र कालांतराने उद्देशिकेच्या कायदेशीर स्थानाविषयी वाद सुरू झाले. उद्देशिका ही संविधानाचा भाग आहे किंवा नाही, यावर बराच खल झाला. बेरुबारी युनियन खटल्याच्या वेळी उद्देशिकेबाबत मुद्दा उपस्थित झाला. बेरुबारी हा पश्चिम बंगालमधील जलपायगुडी या जिल्ह्यातील भाग होता. हा भाग नक्की भारतात की पाकिस्तानात याविषयी स्पष्टता नव्हती. सदर भाग मुस्लीमबहुल आहे, त्यामुळे तो आमच्या देशात सामील करावा, अशी मागणी पाकिस्तानचे तत्कालीन पंतप्रधान फिरोजशाह नून यांनी केली. भारताचे पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू आणि फिरोजशाह नून यांनी याबाबत करार केला. त्यानुसार अर्धा भाग पाकिस्तानात आणि अर्धा भाग भारतात असेल, हे मान्य केले गेले. बेरुबारी भाग दुसऱ्या राष्ट्राला देण्याचे अधिकार संविधानानुसार संसदेला आहेत का, असा एक तांत्रिक मुद्दा उपस्थित झाला. याविषयीच्या खटल्यामध्ये उद्देशिकेतील ‘सार्वभौम’ या शब्दाविषयी चर्चा झाली आणि या शब्दातून संसदेला अधिकार आहे, असा अर्थ होतो काय, याची चिकित्सा झाली.
या खटल्याच्या वेळी सर्वोच्च न्यायालयाने संविधानाची उद्देशिका ही संविधानाचा अधिकृत हिस्सा नाही, अशी भूमिका घेतली. उद्देशिका हा सर्वसाधारण सिद्धांत आहे मात्र खटल्यांची सुनावणी करताना उद्देशिकेला कायद्याचा स्रोत मानता येणार नाही, असा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयाने उपस्थित केला. भारत सरकार सीमांची पुनर्आखणी करू शकते, मात्र एखादा भाग दुसऱ्या राष्ट्राला द्यायचा असल्यास घटनादुरुस्ती करणे जरुरीचे. त्यामुळे बेरुबारी युनियनबाबत नेहरू-नून करार करण्याकरता नववी घटनादुरुस्ती करावी लागली.
हेही वाचा >>> संविधानभान : लोकशाहीचे मंदिर
बेरुबारी युनियन खटल्यात (१९६०) सर्वोच्च न्यायालयाने उद्देशिका संविधानाचा भाग नाही, असे मानले. त्यानंतर सुमारे एक दशकभर कायद्याच्या परिभाषेत असेच मानण्यात आले; मात्र केशवानंद भारती खटल्यात (१९७३) सर्वोच्च न्यायालयाने उद्देशिका ही संविधानाचा अविभाज्य भाग आहे, असे सांगितले आणि ४२ व्या घटनादुरुस्तीने (१९७६) तर त्यावर शिक्कामोर्तब केले.
संविधानाची उद्देशिका भारताचे ओळखपत्र आहे. संविधान सभेचे सदस्य पं. ठाकूरदास भार्गव म्हणाले होते, “उद्देशिका हा संविधानाचा सर्वांत मौल्यवान भाग आहे. तो संविधानाचा आत्मा आहे. उद्देशिका संविधानाच्या केंद्रभागी आहे आणि ती संविधानाचा अलंकार आहे.” संविधानाच्या उद्देशिकेचे हे अगदीच यथार्थ वर्णन आहे.
poetshriranjan@gmail.com
