भारतातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये सध्या साधारण ४५ टक्क्यांच्या आसपास महिलांचा सहभाग आहे…
कोविड महासाथीने जगभर हाहाकार निर्माण केलेला असताना काही मोजक्या देशांनी परिस्थिती प्रभावीपणे हाताळली. या देशांमध्ये साधर्म्य काय आहे, असा प्रश्न विचारत ‘द फोर्ब्स’ने काही लेख २०२०-२१ मध्ये प्रसिद्ध केले. या लेखांमध्ये म्हटले होते की, कोविड महासाथ प्रभावीपणे हाताळणाऱ्या देशांमध्ये समान बाब होती- महिलांचे नेतृत्व. न्यूझीलंडमधील जेसिंडा आर्डन असो की जर्मनीच्या ॲन्जेला मर्केल, त्यांच्यासारख्या महिला नेत्यांनी कोविड महासाथीच्या काळात यशस्वीरीत्या देशाचे नेतृत्व केले. स्त्रियांना राजकारणातले काही कळत नाही, त्या योग्य निर्णय घेऊ शकत नाहीत, अशी धारणा तयार केली गेली आहे. त्यामुळेच पंचायत राज व्यवस्थेत जेव्हा स्त्रियांसाठी ३३ टक्के जागा राखीव ठेवण्याची तरतूद केली गेली तेव्हा भारतातील पारंपरिक पितृसत्ताक व्यवस्था त्यासाठी तयार नव्हती. त्यामुळेच महिलांना विरोध केला गेला. स्वाभाविकपणे महिला जरी सरपंच असेल तरी तिचा पतीच सर्व कारभार पाहतो, अशी स्थिती अनेक ठिकाणी होती. त्यामुळेच ‘सरपंच पती’ असा शब्दप्रयोग केला गेला. अर्थात सर्वत्र अशी परिस्थिती नाही.
राघवेंद्र भट्टाचार्य आणि इस्थर डफ्लो यांनी राजस्थान आणि पश्चिम बंगाल येथील २६५ ग्रामपंचायतींच्या अभ्यासातून (२००४) स्त्रियांना पंचायत राज संस्थांमध्ये आरक्षण दिल्यानंतर त्यांच्या नेतृत्वामुळे निर्णयांचे प्राधान्यक्रम बदलल्याने सकारात्मक परिणाम झाल्याचे दिसून आले. महाराष्ट्रातील ‘महिला राजसत्ता आंदोलन’ या अनुषंगाने महत्त्वाचे आहे. पंचायत राज व्यवस्थेत महिलांचा सहभाग वाढावा, यासाठी या आंदोलनाने खूप प्रयत्न केले. भीम रासकर हे या आंदोलनाचे समन्वयक आहेत. त्यांनी अनेकदा पंचायत राज व्यवस्थेतील स्त्रियांच्या सहभागातून झालेल्या सकारात्मक परिणामांवर भाष्य केले आहे. अनेक आव्हानांना सामोरे जात स्त्रियांचा राजकारणातला सहभाग वाढत चालला आहे. हे प्रतिनिधित्व केवळ नावापुरते नाही तर ते काही अंशी मौलिक स्वरूपाचे आहे. काही ठिकाणी महिलांसाठी जागा राखीव नसतानाही तिथे महिलांची निवड झालेली आहे. महिलांना ३३ टक्के राखीव जागांची तरतूद केलेली असली तरी महाराष्ट्र, कर्नाटक यांसह सुमारे २० हून अधिक राज्यांत हे आरक्षण ५० टक्क्यांपर्यंत वाढवले आहे. भारतातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये सध्या साधारण ४५ टक्क्यांच्या आसपास महिलांचा सहभाग आहे. हे खूपच आश्वासक चित्र आहे.
हेही वाचा >>> संविधानभान : सहभागी लोकशाहीकडे वाटचाल
मागील वर्षी नारी शक्ती वंदन अधिनियम पारित करून लोकसभा, राज्यसभा आणि विधानसभांमध्ये स्त्रियांसाठी एकतृतीयांश जागा राखीव ठेवण्याचा निर्णय घेतला गेला. हा निर्णय महत्त्वाचा आहे; मात्र स्त्रियांच्या नेतृत्वाला नाममात्र आदर देण्याचा प्रकार घडू नये, याची दक्षता घेतली पाहिजे. दाक्षायणी वेलायुधन यांच्यासारख्या संविधान सभेच्या सदस्या असोत किंवा इंदिरा गांधींसारख्या कणखर पंतप्रधान असोत, मायावती आणि ममता बॅनर्जींसारख्या मुख्यमंत्री असोत किंवा स्थानिक पातळीवर नेतृत्व करणाऱ्या हजारो महिला नेत्या असोत, महिलांनी आपले नेतृत्व सिद्ध केले आहे. स्त्रिया नेतृत्व करत असलेल्या ठिकाणी आर्थिक वाढ झाल्याचे अभ्यास आहेत. त्या भागांमध्ये हिंसा कमी झाल्याचेही नोंदवले गेले आहे.
महात्मा गांधी म्हणाले होते की, अहिंसा हा आपल्या जगण्याचा मूळ नियम असेल तर आपले भविष्य स्त्रियांच्या हाती आहे. किती अर्थपूर्ण वाक्य आहे हे! बाबासाहेब आंबेडकरांनी एखाद्या देशाच्या प्रगतीचा निकष त्या देशातील स्त्रियांच्या प्रगतीच्या प्रमाणाशी आहे, असे म्हटले होते. पंचायत राज व्यवस्थांमध्ये स्त्रियांच्या सहभागाने भारतीय राजकारणाचे स्वरूप बदलले आहे. घरातली आणि बाहेरची परिस्थिती याची समग्र जाणीव असलेल्या स्त्रियांनी राजकारणाचा पैस बदलून टाकला आहे. त्यामुळे ‘सरपंच पती’च्या उचापतींनी नव्हे तर सरपंच मॅडमनी गावासोबतच देशाचा चेहरामोहरा बदलून टाकण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे.
poetshriranjan@gmail.com
