पी. चिदम्बरम धनखड यांनी उपस्थित केलेल्या चर्चेतील मुद्दे भारताच्या लोकशाही प्रजासत्ताकाच्या संकल्पनेला धोका पोहोचवणारे आहेत. रिजिजू यांनी न्यायवृंद व्यवस्थेमध्ये सरकारला स्थान मिळावे, या मागणीच्या माध्यमातून या गोंधळात आणखी भर टाकली आहे! ‘‘आपला भूतकाळ जे विसरतात, त्यांना त्याच्या पुनरावृत्तीचा शाप असतो.’’ असे एक विधान आहे. कुणाच्या मते ते एडमंड बर्कचे आहे, कुणाच्या मते जॉर्ज सॅंटायनाचे तर कुणाच्या मते विन्स्टन चर्चिल यांचे. थोडक्यात ते या तिघांच्याही नावावर नोंदले गेले आहे. पण याच वाक्यात थोडा बदल करून कार्ल मार्क्‍स म्हणतो, ते जास्त प्रभावी आहे. तो म्हणतो, ‘‘इतिहासाची नेहमीच पुनरावृत्ती होते, आधी शोकांतिका म्हणून, नंतर प्रहसन म्हणून.’’ अलीकडच्या काही आठवडय़ांमध्ये, घटनात्मकदृष्टय़ा महत्त्वाच्या पदांवर असणाऱ्या तीन व्यक्ती चर्चेच्या केंद्रस्थानी होत्या. त्यापैकी एक होते, १९५१ सालचा जन्म असलेले उपराष्ट्रपती तसेच राज्यसभेचे अध्यक्ष जगदीप धनखड; दुसरे १९६२ चा जन्म असलेले लोकसभाध्यक्ष ओम बिर्ला; आणि तिसरे १९७१ मध्ये जन्मलेले, कायदा आणि न्यायमंत्री किरेन रिजिजू. यापैकी धनखड यांनी आणीबाणीचे दिवस (१९७५-७७) अनुभवलेले असावेत, ओम बिर्ला यांनी त्याबद्दल ऐकले व वाचले असावे, आणि कायदा आणि न्यायमंत्री असलेल्या रिजिजू यांनी त्याचा इतिहास अभ्यासला असावा. १९६७ मध्ये, गोलकनाथ विरुद्ध पंजाब राज्य, या एका साध्या मालमत्तेसंदर्भातील वादात, सर्वोच्च न्यायालयाने (६:५ च्या बहुमताने) असे ठरवले की भारतीय राज्यघटनेच्या भाग तीनमध्ये समाविष्ट करण्यात आलेले मूलभूत अधिकार संसदेद्वारे रद्द करता येणार नाहीत किंवा कमी करता येणार नाहीत. या खटल्यामधील मध्यवर्ती मुद्दा ‘स्वातंत्र्य’ हा नसून ‘संपत्ती’ हा होता. त्यामुळे हा वाद विचारसरणीचा किंवा वैचारिक झाला. अपरिवर्तनीय वैशिष्टय़े केशवानंद भारती विरुद्ध केरळ राज्य (१९७३) मधील निकालात चिंता किंवा काळजी करावे असे काहीही नव्हते. त्या वादातही पुन्हा मध्यवर्ती मुद्दा ‘संपत्ती’ किंवा ‘मालमत्ता’ हाच होता. न्यायालयाने केरळ जमीन सुधारणा कायदा कायम ठेवला आणि त्यामुळे याचिकाकर्ता त्या खटल्यात हरला. संविधानाच्या मूलभूत संरचनेचे रक्षण करण्यासाठी मूलभूत अधिकारांसह संविधानात दुरुस्ती करण्याचा संसदेचा अधिकारही न्यायालयाने कायम ठेवला. न्यायालयाने नमूद केलेल्या ‘पायाभूत सुविधां’च्या काही घटना वादाच्या पलीकडच्या होत्या. संघराज्यवाद, धर्मनिरपेक्षता आणि स्वतंत्र न्यायव्यवस्था ही राज्यघटनेची मूलभूत वैशिष्टय़े आहेत हे निष्कर्ष चुकीचे आहेत, असे कोण म्हणू शकेल? ही सगळी चर्चा पुढेही सुरूच राहिली, पण गोलकनाथ यांनी निर्माण केलेल्या वादाइतका तिचा बाज वैचारिक नव्हता. २५ जून १९७५ रोजी घोषित करण्यात आलेल्या आणीबाणीचे तात्कालिक किंवा ताबडतोबीचे कारण ठरली होती ती घटनादुरुस्ती करण्याच्या संसदेच्या अधिकाराशी संबंधित नसलेली एक घटना. निवडणूक न्यायाधिकरणाने पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांची निवडणूक रद्द केली होती. नानी पालखीवाला यांनी इंदिरा गांधी यांचे वकीलपत्र स्वीकारले. खरे तर सर्वोच्च न्यायालयात अपील करून निकाल फिरवून घेण्यात ते यशस्वी झाले असते, तथापि, अतिमहत्त्वाकांक्षेच्या भरात घटनादुरुस्तीसारख्या गोष्टी केल्या असत्या तर भारत एक हुकूमशाही आणि दडपशाही देश ठरला असता. न्यायव्यवस्था हाच एकमेव आधार उरला होता. पण खरे सांगायचे तर, न्यायव्यवस्था अपयशी ठरली. एडीएम जबलपूर खटला हा सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या इतिहासात गाठलेला तळ होता. संविधानाने दिलेल्या स्वातंत्र्यावरील हल्ल्याच्या विरोधात न्यायमूर्ती एच. आर. खन्ना एकटेच उभे राहिले. सुदैवाने, उच्च न्यायालयांमधील काही न्यायाधीशांनी विशेषत: मध्य प्रदेशमधील न्यायमूर्ती जे. एस. वर्मा आणि आर. के. तंखा यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचे पालन करण्यास नकार दिला आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याचे समर्थन केले. दोन मुद्दय़ांची सांगड जगदीप धनखड, ओम बिर्ला आणि किरेन रिजिजू यांनी १९६७ ते १९७७ या काळातील इतिहास वाचला आहे, याची मला खात्री आहे. जगदीप धनखड हे दोन वेगवेगळय़ा मुद्दय़ांची सांगड घालत आहेत. त्यापैकी संसद ही घटनेतील प्रत्येक तरतुदीत सुधारणा करू शकते का आणि ती न्यायालयीन पुनरावलोकनाच्या कक्षेबाहेर आहे का, हा एक मुद्दा आहे. आणि सर्वोच्च न्यायालयाचा ९९ वी घटनादुरुस्ती तसेच राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोग कायद्याला धक्का देणारा निकाल योग्य होता की नाही हा वेगळा मुद्दा आहे. केशवानंद भारती खटल्याचा निकाल योग्य होता असे कोणाला वाटू शकते आणि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोगासंदर्भातील खटल्याचा निर्णय चुकीच्या पद्धतीने झाला असे कोणाचे मत असू शकते. दुर्दैवाने, धनखड यांनी निर्माण केलेल्या चर्चेने अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत. ते भारताच्या संघराज्य, लोकशाही प्रजासत्ताकाच्या संकल्पनेला धोका पोहोचवणारे आहेत. रिजिजू यांनी त्यांना जी न्यायवृंदव्यवस्था नकोच आहे, तिच्यामध्ये सरकारला स्थान मिळावे, या मागणीवर वाद घालून या गोंधळात आणखी भर टाकली आहे! राज्यघटनेत ‘बदल’ करण्यासाठी एखादी भयंकर योजना आखली जात असल्याचे सांगणारी धोक्याची घंटा वाजू लागली आहे. उत्तरे आहेत? समजा, घटनेपेक्षा संसद श्रेष्ठ हे मान्य केले, तर माझे काही प्रश्न आहेत. * एखाद्या राज्याचे विभाजन करून अनेक केंद्रशासित प्रदेश तयार केले तर तुम्हाला ते चालेल का? या निर्णयाशी तुम्ही सहमत व्हाल का? * भाषणस्वातंत्र्य, देशाच्या कोणत्याही भागात राहण्याचे स्वातंत्र्य आणि कोणताही व्यवसाय करण्याचे स्वातंत्र्य संपुष्टात आले तर तुम्हाला चालेल का? * स्त्री-पुरुषांना असमान वागणूक देणारा; हिंदूू आणि बिगरहिंदूूंना वेगळे वागवणारा कायदा तुम्ही स्वीकाराल का? किंवा एलजीबीटीक्यू म्हणजेच समलैंगिक, बायसेक्शुअल, ट्रान्सजेंडर्स, क्वीअर्स यांचे अधिकार तुम्ही नाकाराल का? * राज्यघटनेने मुस्लीम, ख्रिश्चन, शीख, पारशी, जैन, बौद्ध, ज्यू आणि इतर अल्पसंख्याकांना दिलेले हक्क रद्द केले तर तुम्हाला ते मान्य असेल? * सातव्या अनुसूचीमधून यादी क्रमांक दोन (राज्य यादी) काढून टाकली आणि कायदेनिर्मितीचे सर्व अधिकार संसदेला दिले तर तुम्हाला ते चालेल? * सर्व भारतीयांना एखादी विशिष्ट भाषा शिकणे अनिवार्य केले तर तुम्ही मान्य कराल का? * एखाद्या गुन्ह्याचा आरोप असलेली प्रत्येक व्यक्ती तिचे निर्दोषत्व सिद्ध होईपर्यंत दोषी मानली जाईल, असा एखादा कायदा तुम्ही स्वीकाराल का? आज संसद असे कायदे करू शकत नाही. कारण न्यायालयाने त्यांचे पुनरावलोकन करण्याची प्रक्रिया असते. याउलट, ‘संसदीय वर्चस्व आणि न्यायिक संयम’ या तत्त्वानुसार, न्यायालये अशा कायद्यांचे पुनरावलोकन करू शकत नाहीत किंवा ते रद्द करू शकत नाहीत. केशवानंद भारती प्रकरणाच्या निकालाच्या ५० वर्षांनंतर केशवानंद भारती यांचे चित्रण देशाला वेठीस धरणारे, देशाची प्रगती रोखणारे भूत असे केले जात आहे. पण प्रत्यक्षात ते देश, संविधान आणि लोकांचे रक्षण करणारा देवदूत आहेत, असे मला वाटते.
