आर्थिक वर्षांच्या एप्रिल ते जून या प्रथम तिमाहीत भारताच्या अर्थव्यवस्थेने ७.८ टक्के असा धडधाकट विकासदर नोंदवल्याचे राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने गुरुवारी सायंकाळी जाहीर केले. रिझव्‍‌र्ह बँकेने ऑगस्टमध्ये व्यक्त केलेल्या आठ टक्क्यांच्या अंदाजाच्या तुलनेत हा दर किंचित थिटा पडला असला तरी त्याने जगातील सर्वात वेगवान अर्थव्यवस्था म्हणून भारताचे बिरूद मात्र कायम राखले आहे. शिवाय मागील चार तिमाहीत नोंदविला गेलेला हा सर्वोच्च दर आहे. पण हे समाधान खरे तर औटघटकेचे ठरावे. ते का हे या आकडेवारीसंबंधाने देशाचे आर्थिक सल्लागार व्ही. अनंत नागेश्वरन यांनी केलेल्या टिप्पणीतूनच पुरते स्पष्ट होते. एकंदरीत ही आकडेवारी आश्वासक न भासता, आर्थिक विश्लेषकांमध्ये आगामी काळाबाबत चिंतेची लकेर निर्माण करणारी आहे, ते कशामुळे हे पाहूया.
हेही वाचा >>> अन्वयार्थ : आज दिल्लीकर; उद्या..?
खोलात गेल्यावर लक्षात येईल की, मागील काही वर्षांत जून तिमाहीसाठी सकल राष्ट्रीय उत्पादन अर्थात जीडीपीची आकडेवारी ही कायम भरभक्कम राहत आली आहे. जून २०२० मध्ये करोना महासाथीनंतरच्या देशव्यापी टाळेबंदीने शून्याखाली (उणे) २३.४ टक्क्यांपर्यंत झालेली जीडीपी दराची अधोगती ही याच्या मुळाशी असल्याचे सुस्पष्टच आहे. वार्षिक आधारावर तुलना करायची झाल्यास, गेल्या वर्षी म्हणजे जून २०२२ तिमाहीतील जीडीपी वाढीचा दर १३.१ टक्के होता, तर त्या आधी जून २०२१ मध्ये तर तो २०.१ टक्के असा भरमसाट होता. म्हणजेच जून तिमाहीतील वाढीचा हा अचानक वाढलेला वेग किंवा उच्च विकासदर हा २०२० मधील करोना टाळेबंदीतील तीव्र मंदीतून अर्थव्यवस्था सावरल्याचे प्रतीकच आणि त्याबद्दल तक्रार नाहीच. पण करोना संकटाच्या आधीपासून म्हणजे जून २०१९ ते जून २०२३ पर्यंत चक्रवाढ वार्षिक जीडीपी वाढीचा दर पाहिला गेल्यास तो अवघा ३.२ टक्के इतकाच भरेल. वाढ अथवा विकासाची प्रक्रिया ही निरंतर असते आणि त्यामुळे या वाढीला जोखताना, सुटय़ा सुटय़ा आकडय़ांना नव्हे तर त्यांच्या संयोजित, आपसांत जुळलेल्या रूपातच जोखले गेले पाहिजे.
जून तिमाहीच्या आकडेवारीत अपेक्षेप्रमाणे सेवा क्षेत्राने मजबूत वाढ दर्शविली आहे. वित्तीय सेवा, स्थावर मालमत्ता आणि व्यावसायिक सेवांचे एकूण वाढीत १२.२ टक्क्यांच्या वाढीचे योगदान आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या विकासाची तऱ्हा गेल्या काही वर्षांत किती असंतुलित बनली आहे त्याचाच हा प्रत्यय आहे. देशाच्या वास्तविक सकल मूल्यवर्धनात, वित्तीय सेवा, स्थावर मालमत्ता आणि व्यावसायिक सेवा या मोजक्या काही अंगांचा वाटा तब्बल ३९ टक्क्यांच्या घरात जाणारा आहे. सेवा क्षेत्रच आपल्या अर्थव्यवस्थेची प्रमुख चालकशक्ती बनली आहे हे मान्य. पण मग निर्मिती क्षेत्र (बांधकाम उद्योगासह) आणि कृषी क्षेत्र ही अर्थव्यवस्थेची अन्य दोन महत्त्वाची चाके डबक्यात रुतलेली असणेदेखील परवडणारे नाही. अर्थव्यवस्थेचा गाडा पुढे सरकायचा तर तिन्ही चाकांमध्ये किमान संतुलन आवश्यकच ठरेल.
हेही वाचा >>> अन्वयार्थ : अजूनही गप्पच राहणार?
विशेषत: सरलेल्या तिमाहीत वस्तूंच्या किमतीत झालेली घसरण लक्षात घेता निर्मिती उद्योगाचा ४.७ टक्क्यांपर्यंत सीमित राहिलेला विकासदर आश्चर्यकारक आहे. बांधकाम क्षेत्र ज्याने गेल्या वर्षांच्या उत्तरार्धापासून स्थिरपणे गती वाढवत आणली होती, पण जून तिमाहीत तेही ७.९ टक्क्यांची वाढ दर्शवत तेही आता मंदीकडे झुकत असल्याचे सूचवत आहे. या वस्तुस्थितीला निराशेची किनार अशीही की, बांधकाम आणि कृषी क्षेत्र ही आजही आपल्या देशातील रोजगारनिर्मितीचे प्रमुख स्रोत आहेत. या दोन्ही क्षेत्रांनी मंदीला झटकल्याचे दर्शविलेले नाही आणि आगामी काळही त्यांच्यासाठी बरा राहील हे ठोसपणे सांगता येत नाही. खुद्द नागेश्वरन यांनी खनिज तेलाच्या वाढत्या आंतरराष्ट्रीय किमती, दीर्घावधीपासून सुरू असलेली भू-राजकीय अनिश्चितता आणि देशोदेशीच्या मध्यवर्ती बँकांचे संभाव्य कठोर पतविषयक उपायांनी विकासाला धोका निर्माण होऊ शकतो, असे म्हटले आहे. १९०१ नंतरचा म्हणजे सव्वाशे वर्षांतील सर्वात कोरडा ऑगस्ट देशाने अनुभवला आहे. पावसाने पाठ फिरवल्याने खरिपाची पिके सुकून गेली आहेत आणि ऐन पावसाळय़ात देशाच्या मोठय़ा भूभागापुढे कोरडय़ा दुष्काळाचे संकट उभे ठाकले आहे, हे कसे दुर्लक्षिता येईल? म्हणूनच येथून पुढे अर्थव्यवस्थेची गती हळूहळू मंदावत जाणे क्रमप्राप्त दिसत आहे. एक तर, चलनवाढीची उच्च मात्रा कायम राहिल्यास, ती लोकांच्या क्रयशक्तीवर आणि अगदी नित्योपयोगी मागणीवरही अंकुश ठेवेल. तुटीच्या पावसाचा परिणाम शेतीवर आणि पर्यायाने ग्रामीण मागणीवरही दिसून येईल. शिवाय निवडणुकीचे वर्ष असल्याने, सरकारकडून अर्थव्यवस्थेपेक्षा मतपेटीलाच मान दिला जाईल. एलपीजी गॅस सिलिंडरच्या किमतीत २०० रुपयांच्या कपातीसारख्या खिरापतींना मुक्त वाव मिळणे क्रमप्राप्त आहे. कोमेजला जीव झालेल्या अर्थव्यवस्थेचा गळा आवळूनच ते होत राहणार.
