– चंद्रकांत पाटील
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
जगात भारताची अर्थव्यवस्था पाचव्या क्रमांकावर आहे. ही अर्थव्यवस्था अधिक सक्षम करण्याचे ध्येय असून ज्ञानावर आधारित अर्थव्यवस्थेला अधिक महत्त्व आहे. माहिती तंत्रज्ञान हे ज्ञानावर आधारित अर्थव्यवस्थेचे उत्तम उदाहरण आहे. भारताच्या प्रगतीला गती देताना शैक्षणिक आणि व्यावसायिक प्रगतीबरोबरच आपल्याला नैतिक मूल्ये, संस्कृती, ज्ञान याचा योग्य समन्वय साधून विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेला प्राधान्य दिले पाहिजे.
देशाच्या विकासात उच्च शिक्षणाचे सर्वाधिक महत्त्व आहे. यात महाराष्ट्राचा मोठा वाटा आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारताने राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (एनईपी) २०२० तयार केले आहे. हे एकविसाव्या शतकातील पहिले शैक्षणिक धोरण आहे. भारताला जागतिक ज्ञान महासत्ता बनविणे हे नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचे उद्दिष्ट आहे. या धोरणानुसार बौद्धिक विकास व अध्ययनाच्या तत्त्वांवर आधारित अभ्यासक्रम व अध्ययन, शाखांची रचना, संधी, समानता, समावेशकता आणि दर्जा ही उद्दिष्टे ठेवून भारतीय शिक्षण पद्धतीत अनेक बदल घडवून आणण्याच्या उद्देशाने नवीन शैक्षणिक धोरण तयार करण्यात आले आहे.
राज्यातील शैक्षणिक क्षेत्रात स्वायत्तता आणि उत्कृष्टता वाढविणे, शाळांपासून कौशल्य विकास तसेच उच्च आणि तांत्रिक शिक्षणापर्यंतच्या सर्व शैक्षणिक बाबींवर लक्ष केंद्रित करणे यासाठी कार्यगट स्थापन करण्यात आला आहे. राज्य स्तरावर पूर्व-प्राथमिक शिक्षणापासून ते उच्च शिक्षण संस्थांपर्यंत यशस्वी होण्यासाठी राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण, २०२० मधील दृष्टिकोनानुसार, गुंतवणूक आणि संसाधने यांचा समन्वय साधणे हे यामागचे उद्दिष्ट आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची यशस्वी अंमलबजावणी व संनियंत्रणासाठी हा कार्यगट स्थापन करण्यात आला आहे. उच्च शिक्षणात करावयाचे बदल याविषयी धोरणात्मक निर्णय घेणे ही या कार्यगटाची कार्यकक्षा आहे. राज्यात नवीन शैक्षणिक धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली असून त्याला अधिक गती देण्यासाठी सुकाणू समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
प्रश्न तुमचा, उत्तर आमचे
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या अनुषंगाने मुक्त व्यासपीठ उपक्रम राबविण्यात येत आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या राज्यातील अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने स्थापन करण्यात आलेल्या उपसमितीने एक अहवाल सादर केला आहे. या अहवालातील शिफारशींच्या अंमलबजावणीसंदर्भात आढावा घेऊन येणाऱ्या अडचणींच्या निवारणासाठी उपाययोजना सुचविण्याच्या व मार्गदर्शन करण्याच्या उद्देशाने सुकाणू समिती पुनर्गठित करण्यात आली आहे.
राज्यात राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० ची सूत्रबद्ध पद्धतीने उच्च व तंत्रशिक्षण विभागांतर्गत अंमलबजावणी होत आहे. शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ पासून सर्व अकृषी विद्यापीठांतील विभाग व स्वायत्त महाविद्यालयांत शासन निर्णयानुसार नवीन अभ्यासक्रम पद्धती व श्रेयांक पद्धती लागू करण्यात आली आहे. तसेच शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ पासून उर्वरित संलग्नित महाविद्यालयांत त्यांची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे.
या संदर्भात सर्व विद्यापीठे व महाविद्यालयीन शिक्षक, विद्यार्थी आणि पालकांचे प्रबोधन आणि मार्गदर्शन वेळोवेळी करण्यात येत आहे. तरीदेखील काही विषयांबाबत तज्ज्ञांमार्फत आणखी मार्गदर्शन व प्रबोधन व्हावे अशी मागणी होत आहे. या अनुषंगाने शासनाने दर शनिवारी सकाळी ११.०० ते १२.३० दरम्यान ऑनलाइन प्रबोधनपर मुक्त व्यासपीठ सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
दर शनिवारी सकाळी ११.०० ते १२.३० या कालावधीत राज्यस्तरीय सुकाणू समितीतील तज्ज्ञ सदस्य ऑनलाइन उपलब्ध असतात. या चर्चासत्रादरम्यान प्राचार्य, संस्थाचालक, अध्यापक, विद्यार्थी, पालक व इतर संबंधित यांनी राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० अंमलबजावणी संदर्भातील विचारलेल्या प्रश्नांची उकल त्वरित करण्यात येते.
नॅक मूल्यांकनात प्रथमस्थानी
राज्यात शासकीय महाविद्यालय, संस्था, अशासकीय अनुदानित, विनाअनुदानित अशी एकूण तीन हजार ३४६ महाविद्यालये असून त्यांमध्ये ३० लाखांवर विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. उच्च शिक्षण गुणवत्तापूर्ण होण्यासाठी सर्वच स्तरांवर प्रयत्न सुरू आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून महाविद्यालयांचे व विद्यापीठांचे मूल्यांकन व मानांकन हे राष्ट्रीय मानांकन व मूल्यांकन संस्था, बंगळुरू (नॅक)द्वारे केले जाते. यासाठी केंद्रीय मंत्र्यांशी सातत्याने पाठपुरावा करून नियमांत शिथिलता आणण्यात आली असून महाविद्यालय स्तरावर समन्वय साधून महाविद्यालयांच्या मूल्यांकन व मानांकनाच्या स्थितीत गेल्या वर्षभरात मोठ्या प्रमाणात सकारात्मक बदल झाले आहेत. देशातील ३६ राज्यांमधील ४४१ विद्यापीठे आणि नऊ हजार ४१३ महाविद्यालयांमध्ये महाराष्ट्रातील ३५ विद्यापीठे आणि एक हजार ९४९ महाविद्यालये अशा एकूण एक हजार ९८४ शैक्षणिक संस्था/ महाविद्यालये यांचे नॅक मानांकन व मूल्यांकन पूर्ण झाले असून महाराष्ट्र प्रथमस्थानी आहे. यामध्ये एक हजार २२८ अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयांपैकी एक हजार १७८ महाविद्यालयांचे नॅक मूल्यांकन व मानांकन पूर्ण झाले आहे, तर दोन हजार ३६८ अशासकीय विना/ कायम विनाअनुदानित महाविद्यालयांपैकी ६०० महाविद्यालयांचे नॅक मूल्यांकन व मानांकन पूर्ण झाले आहे. २८ शासकीय महाविद्यालये/ संस्थांपैकी २७ महाविद्यालये/ संस्थांचे नॅक मूल्यांकन व मानांकन पूर्ण झाले आहे. तीन हजार ६२४ महाविद्यालयांपैकी एक हजार ८०५ महाविद्यालयांचे नॅक मूल्यांकन व मानांकन पूर्ण झाले आहे. ए (१८५), ए (५९), ए (१९) नॅक ग्रेड असलेली राज्यामध्ये एकूण २६३ महाविद्यालये आहेत.
मुलींच्या शिक्षणाला आर्थिक पाठबळ
नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार व्यावसायिक शिक्षणातील मुलींचे प्रमाण वाढावे, मुलींना समप्रमाणात शिक्षणाच्या व्यापक संधी उपलब्ध व्हाव्यात आणि आर्थिक पाठबळाअभावी व्यावसायिक अभ्यासक्रमांपासून मुली वंचित राहू नयेत, यासाठी ज्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न आठ लाख रुपये किंवा त्यापेक्षा कमी आहे, अशा कुटुंबांतील मुलींना पदवी, पदविका व पदव्युत्तर पदवीचे शिक्षण मोफत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या योजनेत अभ्यासक्रमांचे वार्षिक शैक्षणिक शुल्क व परीक्षा शुल्काचा समावेश आहे. शासन मान्यताप्राप्त व्यावसायिक अभ्यासक्रमांकरिता संबंधित विद्यापीठ, तंत्रशिक्षण मंडळ, उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ इत्यादींकडून आकारण्यात येणारे परीक्षा शुल्क व शासन मान्यताप्राप्त बिगर व्यावसायिक अभ्यासक्रमाचे १०० टक्के मर्यादेपर्यंत परीक्षा शुल्क शिष्यवृत्ती स्वरूपात पात्र विद्यार्थ्यांना मंजूर करण्यात येईल. संस्थात्मक व संस्थाबाह्य या वर्गवारीमध्ये समाविष्ट होणाऱ्या अनाथ मुले व मुलींनाही शैक्षणिक शुल्क व परीक्षा शुल्कात १०० टक्के सवलत देण्यात येत आहे.
परीसस्पर्श योजना
महाविद्यालयांचे नॅक मूल्याकंन करून घेण्यासंदर्भात विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या परामर्श योजनेच्या धर्तीवर महाविद्यालयांचे नॅक मूल्यांकन होण्याच्या दृष्टीने ‘परीसस्पर्श योजना’ सुरू करण्यात आली. राज्यातील विद्यापीठे व उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये गुणात्मक बदल करण्यासाठी ही योजना राबविण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतलेला आहे. यामध्ये विद्यार्थिहिताला अधिक प्राधान्य देऊन विद्यापीठे व महाविद्यालयांनी मेजर, मायनर व जेनेरिक विषयांच्या अनुषंगाने अभ्यासक्रम रचना, अॅकॅडेमिक बँक क्रेडिट्सची नोंदणी, प्रवेश प्रक्रियेचे स्वरूप यांचे योग्य नियोजन करण्यात येत आहे. तसेच या योजनेअंतर्गत नॅक एनबीए मूल्यांकन आणि प्रमाणीकरण असलेल्या व अनुकरणीय वाटचाल असलेल्या १५० महाविद्यालयांना मार्गदर्शक महाविद्यालये म्हणून नियुक्त केले आहे. असे प्रत्येक मार्गदर्शक महाविद्यालय प्रतिवर्षी ५ ते ७ नॅक मूल्यांकन न झालेल्या महाविद्यालयांना मार्गदर्शन करते.
अटल ऑनलाइन नोंदणी प्रणाली
राज्य सामाईक प्रवेश कक्षाकडून असेसमेन्ट, टेस्ट्स अँड लर्निंग म्हणजेच अटल प्रणाली विकसित करण्यात आली आहे. यामध्ये विविध व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी परीक्षांचा सराव करता येतो. शिक्षणातील संधी आणि क्षमता ओळखण्याबरोबरच विद्यार्थ्यांमधील आत्मविश्वास वाढविण्यास मदत होते. या प्रणालीच्या माध्यमातून मॉक टेस्ट्स आणि सायकोमेट्रिक टेस्टच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना त्यांच्या क्षमतांचा शोध घेता येतो. त्या त्या विषयातील शैक्षणिक संधी आणि प्रवेश परीक्षांच्या पूर्वतयारीमुळे विद्यार्थ्यांना परीक्षेला सामोरे जाताना येणारा ताण कमी होण्यास मदत होते. या परीक्षांमुळे विद्यार्थ्यांमधील आत्मविश्वास वाढण्यास मदत होऊन शैक्षणिक आयुष्यात पुढे जाण्यास प्रोत्साहन मिळते.
शिक्षण राष्ट्राच्या प्रगतीचा कणा असतो. ज्ञान, संशोधन आणि नावीन्याच्या माध्यमातून भारताला विकसित राष्ट्र म्हणून घडवण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारताने राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० तयार केले आहे. भारताला जागतिक ज्ञानक्षेत्रातील महासत्ता बनवणे हे या धोरणाचे उद्दिष्ट आहे. महाराष्ट्रात या धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी सुरू असून शिक्षण व्यवस्थेत मूलभूत बदल घडवण्याचा दृढसंकल्प करण्यात आला आहे.
