अभिजीत ताम्हणे
स्वातंत्र्योत्तर काळात भारतीय लोकचित्रकलांशी भारतीय आणि अभारतीयांनी जी वर्तणूक केली ती ‘वसाहतवादी’च ठरते, पण यावर लोकचित्रकारांनी मात केली, ती कशी?
‘वसाहतवादाचा वारसा’ या शब्दप्रयोगाला आजकाल राजकीय क्षेत्रात अतोनात महत्त्व आलं आहे. ‘आजकाल’ म्हणजे साधारण, गेल्या दीड वर्षापासून. कारण तेव्हा आपली राज्यघटना हाच ‘वसाहतवादी वारसा’ असल्यामुळे राज्यघटनाच बदलून टाकू, असा सूर एका विद्वानानं लावला होता. हा विद्वान कोणत्या राजकीय पक्षाकडे झुकलेला, वगैरे चर्चा करण्याची ही जागा नव्हे पण ‘अतोनात’ म्हणजे किती याचं ते उदाहरण होतं. त्यानंतर भारत सरकारनंही अनेक कायदे बदलून टाकताना ‘वसाहतवादी वारसा आम्ही पुसतो आहोत’ असा नैतिक पवित्रा घेतला होता. कला ही राजकारणाच्या बाहेरच असायला हवी वगैरे कबूल. पण ‘वसाहतवादाचा वारसा’ हा सांस्कृतिक क्षेत्रातही कसा आहे, याची ‘सेन्गोल’च्या निमित्तानं झालेली चर्चा असो की या देशाची उन्नत बौद्धिक परंपरा परक्या शासकांमुळेच कशी लयाला गेली हे हल्ली सांगू लागलेल्या काही विद्वानांची पुस्तकं असोत, वसाहतवाद या संकल्पनेच्या पुन्हा होत असलेल्या चिकित्सेतून एक सांस्कृतिक मांडणी केली जाऊ शकते, असं सध्या स्पष्ट दिसतं आहे. सांस्कृतिक अंगांसकट ही पुन्हा होणारी चिकित्सा नवीसुद्धा असावी, यासाठी खरं तर इतिहासाइतकंच ‘वसाहतवादी कृतीकार्यक्रमा’कडे- अजेंड्याकडे- नीट पाहावं लागेल, त्यातून वसाहतवाद नेहमी ‘परक्या शासकां’चाच असतो का असाही प्रश्न पडेल.
वसाहतवादी अजेंडा हा मूलत: भांडवलदारीचा. वसाहतींमधून कमी दरांत कच्चा माल घ्यायचा आणि वसाहतकार देशात धाडून, मूल्यवर्धन करून तो जास्त दरात विकायचा, हे वसाहतवादामुळे होणारं नुकसान असल्याचं साधार मत दादाभाई नौरोजींनी मांडलं होतं. यात ताज्या चिकित्सेसाठी आवश्यक तपशील असा की, वसाहतवादी ज्या क्षेत्रांत ‘प्रगत’ ठरले होते त्याच क्षेत्रांत वसाहतींमधली प्रजा ‘मागास’ कशी आहे, हे कथ्यकथन (नॅरेटिव्ह) वसाहतकारांनी ठसवलं होतं. या तथाकथित मागास प्रजेच्या संस्कृती- परंपरांचं वैचित्रीकरण (एग्झॉटिसायझेशन) वसाहतकारांनी केलं होतं. आता आपल्या विषयाकडे येऊ. तो आहे स्वातंत्र्योत्तर काळात भारतीय लोककलांशी भारतीय आणि अभारतीयांनी जी वर्तणूक केली ती या अर्थानं ‘वसाहतवादी’च ठरते, हा.
उदाहरणार्थ वारली कलेकडे पाहू. वारली समाजातल्या प्रथांचा भाग असलेली ही कला. पण ‘वारली आर्ट’कडे लक्ष देताना या समाजाच्या अन्य प्रथांचं निव्वळ वैचित्र्य पाहिलं गेलं. वारली कलेबाबत भास्कर कुलकर्णी यांनी ‘वीव्हर्स सर्व्हिस सेंटर’साठी केलेल्या अभ्यासाची चिकित्सा झालेली नाही, पण यशोधरा दालमियांनी जणू याविषयीच्या पहिल्या संशोधक स्वत:च असल्याच्या थाटात लिहिलेल्या ‘पेण्टेड वर्ल्ड ऑफ द वारलीज’ या पुस्तकात वारली जनजीवनाचं वैचित्रीकरण पदोपदी दिसतं. हेच अन्य लोकचित्रकलांबद्दल झालं आहे. जिव्या सोमा मशे (नेदरलँड्सचा प्रिन्स क्लॉस पुरस्कार- २००९, पद्माश्री- २०११) हे पहिले जगप्रसिद्ध वारली चित्रकार. मशे यांना इटली, जर्मनी आदी देशांत भित्तिचित्रं करण्याची संधी मिळाली, काही युरोपीय कलादालनं त्यांच्या कलाकृती विकायला तयार झाली. आर्थिक व्यवहार पारदर्शक होता का, हा प्रश्नही तेव्हा कुणी विचारला नाही. पण दुसराही मुद्दा महत्त्वाचा आहे. त्यांच्या कलाकृतींना प्रसिद्धी मिळाली तसतशी या ‘वारली आर्ट’मधली ‘डिझाइन्स’(!) कॉपी करण्याचा प्रकार सरसकट होऊ लागला. आपण बौद्धिक संपदेची चोरी करतो आहोत, हा विचारही न शिवता शहरोशहरीच्या ‘हॉबी क्लासेस’मध्ये ‘वारली आर्ट’चे वर्ग सुरू झाले. यात काहींनी तर वारली कला आणि साधारण तशीच दिसणारी ओडिशातली ‘सौरा’ शैली यांमध्ये गोंधळ घालून ठेवणाऱ्या तथाकथित डिझाइन्सचा सुळसुळाट केला. हे पाहून दादाभाई नौरोजी नक्कीच संतापले असते.
हा झाला पहिला टप्पा. पण जिव्या सोमा मशे काय किंवा राजेश वांगड यांच्यासारखे नंतरच्या पिढीतले चित्रकार काय, त्यांनी बदलत्या भोवतालाला जिथल्या तिथं- जेव्हाचा तेव्हाच प्रतिसाद दिला आणि त्यांच्या चित्रांमध्ये शाळा, डबलडेकर बस, आगगाडी, हॉस्पिटल, अॅम्ब्युलन्स हे सारं येऊ लागलं. आपल्या देशाचं ‘संविधान’ ठरणारी राज्यघटनासुद्धा पाश्चात्त्य देशांमधल्या निव्वळ काही तरतुदींशी मिळतीजुळती असल्याच्या कारणानं ‘वसाहतवादी वारशाची’ ठरवायची असेल, तर मुळात निसर्गपूजक आणि काही देवांना पुजणाऱ्या सांस्कृतिक परंपरेमधल्या चित्रांत डबलडेकर बस वा अॅम्ब्युलन्स येणं हे सांस्कृतिक गुलामगिरीचं/ शरणागतीचं/ संस्कृतीद्रोहाचं लक्षण ठरवायचं का?
नाही. तसं ते ठरत नाही. ‘वारली आर्ट’ म्हणजे निव्वळ सोप्प्या उलटसुलट त्रिकोणी धडाच्या मानवाकृती आणि त्या आकृती फेर धरून नाचताहेत, पुढे मागे झाडं आहेत असं केलं की झालं छानसं डिझाइन- या कोत्या शहरी समजांवर मात करून मशे ते वांगड या पिढीतले कलावंत वारली कलेत नवप्रबोधन आणू पाहात होते. त्यासाठी त्यांना नायकत्व देण्याची गरज नाही, कारण याच सुमारास भोपाळच्या भारत भवनातर्फे जगदीश स्वामीनाथन यांनी मध्य प्रदेशातल्या गोंड लोकचित्रकारांमध्ये आधुनिकीकरण आणण्याचा चंग बांधून त्यांना कागद आणि अद्यायावत रंगसाधनं दिली होती. त्या प्रयोगावर टीका झाली खरी पण स्वामीनाथन मात्र हा प्रयोग ‘दरी मिटवण्याचा’च आहे, यावर ठाम होते. या टीकेतून धडा घेऊन मुंबईकर चित्रकर्ती नवजोत यांनी बस्तरमध्ये आदिवासी चित्रकार/ शिल्पकारांसह काम सुरू केलं आणि त्यांचे प्रभाव स्वत: स्वीकारले. मधुबनी (/मिथिला) लोकशैलीतली चित्रं स्त्रियाच चितारायच्या, त्या चित्रांच्या वर स्वत:ची चित्रं रंगवून स्त्रियांमधला भगिनीभाव दाखवू पाहाणाऱ्या दिल्लीतल्या अर्पणा कौर या आदल्या पिढीतल्या… पण त्यापुढल्या पिढीची शहाणीव गौरी गिल यांनी, स्वत: टिपलेल्या छायाचित्रांच्या वर राजेश वांगड यांना चित्रकाम करू देण्यातून दशकभरापूर्वी दाखवली होती. या सर्वच उदाहरणांतून, ‘अद्यापही शहरीच चित्रकारांना महत्त्व मिळतंय- लोकचित्रकारांना त्यांचा रास्त वाटा नाकारला जातोय’ अशी ठसठस उरलेली आहे…
… मात्र आताच्या पिढीनं- विशेषत: मयूर आणि तुषार वायेदा यांनी- हे दुखणंदेखील दूर सारलं आहे! या मजकुरासोबतचं चित्र या दोघांनी सिद्ध केलेलं आहे. त्यातल्या बहुतेक जगप्रसिद्ध इमारती या दोघांनी पाहिल्या आहेत. दोघंही अन्य समकालीन चित्रकारांप्रमाणेच स्वत:चे व्यवहार स्वत: पाहातात/ जपतात. वारली कलेत या दोघांनी नवेपणा आणला, तो केवळ जगप्रसिद्ध इमारती चितारून नव्हे तर पर्यावरण-सजगता आणि कला यांची सांगड घालून. त्यामुळे खोल समुद्रातली जीवसृष्टीही त्यांनी वारली कलेत आणली.
वारली कलावंतांच्या या सर्व उदाहरणांतून एक स्पष्ट होतं… लोकचित्रकला शैलींचं ‘संशोधन’ करण्याचा आव, या शैलींचं ‘शहरीकरण’, त्यातून एका जनसमूहाच्या बौद्धिक संपदेला निर्माण झालेला धोका, हे सारं वसाहतवादाशी फार मिळतंजुळतं आहेच. पण लोककलावंत मात्र पुढे जात राहिले. ‘वसाहतवादी वारसा’ अशी ओरड न करता शहरी कलाविश्वाच्या वसाहतखोर मार्गांच्या जंजाळातून आपला मार्ग कसा शोधायचा, हे या कलावंतांनी सातत्यानं पाहिलं. यात खुद्द लोककलेचाही प्रवास ‘समूहाची समूहापुरती’ असण्यापासून ते व्यक्तिगत विचार-कौशल्यांवर आधारलेली असण्याकडे झाला, पण यातल्या व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या मूल्यांचा स्वीकारही आजच्या पिढीनं केलेला दिसतो.
मार्गांचा लाभ घेऊन स्पर्धात्मकता सिद्ध करणं इथपासून ते योग्य मूल्यांचा स्वीकार करण्यापर्यंतची विविध आयुधं वसाहतवादी वारशाशी लढण्यासाठी नेहमीच हाताशी असतात, हे लोककलांच्या जिवंत परंपरा आपल्याला शिकवू पाहातात…
आपण शिकायला तयार असू तर!
स्वातंत्र्योत्तर काळात भारतीय लोकचित्रकलांशी भारतीय आणि अभारतीयांनी जी वर्तणूक केली ती ‘वसाहतवादी’च ठरते, पण यावर लोकचित्रकारांनी मात केली, ती कशी?
‘वसाहतवादाचा वारसा’ या शब्दप्रयोगाला आजकाल राजकीय क्षेत्रात अतोनात महत्त्व आलं आहे. ‘आजकाल’ म्हणजे साधारण, गेल्या दीड वर्षापासून. कारण तेव्हा आपली राज्यघटना हाच ‘वसाहतवादी वारसा’ असल्यामुळे राज्यघटनाच बदलून टाकू, असा सूर एका विद्वानानं लावला होता. हा विद्वान कोणत्या राजकीय पक्षाकडे झुकलेला, वगैरे चर्चा करण्याची ही जागा नव्हे पण ‘अतोनात’ म्हणजे किती याचं ते उदाहरण होतं. त्यानंतर भारत सरकारनंही अनेक कायदे बदलून टाकताना ‘वसाहतवादी वारसा आम्ही पुसतो आहोत’ असा नैतिक पवित्रा घेतला होता. कला ही राजकारणाच्या बाहेरच असायला हवी वगैरे कबूल. पण ‘वसाहतवादाचा वारसा’ हा सांस्कृतिक क्षेत्रातही कसा आहे, याची ‘सेन्गोल’च्या निमित्तानं झालेली चर्चा असो की या देशाची उन्नत बौद्धिक परंपरा परक्या शासकांमुळेच कशी लयाला गेली हे हल्ली सांगू लागलेल्या काही विद्वानांची पुस्तकं असोत, वसाहतवाद या संकल्पनेच्या पुन्हा होत असलेल्या चिकित्सेतून एक सांस्कृतिक मांडणी केली जाऊ शकते, असं सध्या स्पष्ट दिसतं आहे. सांस्कृतिक अंगांसकट ही पुन्हा होणारी चिकित्सा नवीसुद्धा असावी, यासाठी खरं तर इतिहासाइतकंच ‘वसाहतवादी कृतीकार्यक्रमा’कडे- अजेंड्याकडे- नीट पाहावं लागेल, त्यातून वसाहतवाद नेहमी ‘परक्या शासकां’चाच असतो का असाही प्रश्न पडेल.
वसाहतवादी अजेंडा हा मूलत: भांडवलदारीचा. वसाहतींमधून कमी दरांत कच्चा माल घ्यायचा आणि वसाहतकार देशात धाडून, मूल्यवर्धन करून तो जास्त दरात विकायचा, हे वसाहतवादामुळे होणारं नुकसान असल्याचं साधार मत दादाभाई नौरोजींनी मांडलं होतं. यात ताज्या चिकित्सेसाठी आवश्यक तपशील असा की, वसाहतवादी ज्या क्षेत्रांत ‘प्रगत’ ठरले होते त्याच क्षेत्रांत वसाहतींमधली प्रजा ‘मागास’ कशी आहे, हे कथ्यकथन (नॅरेटिव्ह) वसाहतकारांनी ठसवलं होतं. या तथाकथित मागास प्रजेच्या संस्कृती- परंपरांचं वैचित्रीकरण (एग्झॉटिसायझेशन) वसाहतकारांनी केलं होतं. आता आपल्या विषयाकडे येऊ. तो आहे स्वातंत्र्योत्तर काळात भारतीय लोककलांशी भारतीय आणि अभारतीयांनी जी वर्तणूक केली ती या अर्थानं ‘वसाहतवादी’च ठरते, हा.
उदाहरणार्थ वारली कलेकडे पाहू. वारली समाजातल्या प्रथांचा भाग असलेली ही कला. पण ‘वारली आर्ट’कडे लक्ष देताना या समाजाच्या अन्य प्रथांचं निव्वळ वैचित्र्य पाहिलं गेलं. वारली कलेबाबत भास्कर कुलकर्णी यांनी ‘वीव्हर्स सर्व्हिस सेंटर’साठी केलेल्या अभ्यासाची चिकित्सा झालेली नाही, पण यशोधरा दालमियांनी जणू याविषयीच्या पहिल्या संशोधक स्वत:च असल्याच्या थाटात लिहिलेल्या ‘पेण्टेड वर्ल्ड ऑफ द वारलीज’ या पुस्तकात वारली जनजीवनाचं वैचित्रीकरण पदोपदी दिसतं. हेच अन्य लोकचित्रकलांबद्दल झालं आहे. जिव्या सोमा मशे (नेदरलँड्सचा प्रिन्स क्लॉस पुरस्कार- २००९, पद्माश्री- २०११) हे पहिले जगप्रसिद्ध वारली चित्रकार. मशे यांना इटली, जर्मनी आदी देशांत भित्तिचित्रं करण्याची संधी मिळाली, काही युरोपीय कलादालनं त्यांच्या कलाकृती विकायला तयार झाली. आर्थिक व्यवहार पारदर्शक होता का, हा प्रश्नही तेव्हा कुणी विचारला नाही. पण दुसराही मुद्दा महत्त्वाचा आहे. त्यांच्या कलाकृतींना प्रसिद्धी मिळाली तसतशी या ‘वारली आर्ट’मधली ‘डिझाइन्स’(!) कॉपी करण्याचा प्रकार सरसकट होऊ लागला. आपण बौद्धिक संपदेची चोरी करतो आहोत, हा विचारही न शिवता शहरोशहरीच्या ‘हॉबी क्लासेस’मध्ये ‘वारली आर्ट’चे वर्ग सुरू झाले. यात काहींनी तर वारली कला आणि साधारण तशीच दिसणारी ओडिशातली ‘सौरा’ शैली यांमध्ये गोंधळ घालून ठेवणाऱ्या तथाकथित डिझाइन्सचा सुळसुळाट केला. हे पाहून दादाभाई नौरोजी नक्कीच संतापले असते.
हा झाला पहिला टप्पा. पण जिव्या सोमा मशे काय किंवा राजेश वांगड यांच्यासारखे नंतरच्या पिढीतले चित्रकार काय, त्यांनी बदलत्या भोवतालाला जिथल्या तिथं- जेव्हाचा तेव्हाच प्रतिसाद दिला आणि त्यांच्या चित्रांमध्ये शाळा, डबलडेकर बस, आगगाडी, हॉस्पिटल, अॅम्ब्युलन्स हे सारं येऊ लागलं. आपल्या देशाचं ‘संविधान’ ठरणारी राज्यघटनासुद्धा पाश्चात्त्य देशांमधल्या निव्वळ काही तरतुदींशी मिळतीजुळती असल्याच्या कारणानं ‘वसाहतवादी वारशाची’ ठरवायची असेल, तर मुळात निसर्गपूजक आणि काही देवांना पुजणाऱ्या सांस्कृतिक परंपरेमधल्या चित्रांत डबलडेकर बस वा अॅम्ब्युलन्स येणं हे सांस्कृतिक गुलामगिरीचं/ शरणागतीचं/ संस्कृतीद्रोहाचं लक्षण ठरवायचं का?
नाही. तसं ते ठरत नाही. ‘वारली आर्ट’ म्हणजे निव्वळ सोप्प्या उलटसुलट त्रिकोणी धडाच्या मानवाकृती आणि त्या आकृती फेर धरून नाचताहेत, पुढे मागे झाडं आहेत असं केलं की झालं छानसं डिझाइन- या कोत्या शहरी समजांवर मात करून मशे ते वांगड या पिढीतले कलावंत वारली कलेत नवप्रबोधन आणू पाहात होते. त्यासाठी त्यांना नायकत्व देण्याची गरज नाही, कारण याच सुमारास भोपाळच्या भारत भवनातर्फे जगदीश स्वामीनाथन यांनी मध्य प्रदेशातल्या गोंड लोकचित्रकारांमध्ये आधुनिकीकरण आणण्याचा चंग बांधून त्यांना कागद आणि अद्यायावत रंगसाधनं दिली होती. त्या प्रयोगावर टीका झाली खरी पण स्वामीनाथन मात्र हा प्रयोग ‘दरी मिटवण्याचा’च आहे, यावर ठाम होते. या टीकेतून धडा घेऊन मुंबईकर चित्रकर्ती नवजोत यांनी बस्तरमध्ये आदिवासी चित्रकार/ शिल्पकारांसह काम सुरू केलं आणि त्यांचे प्रभाव स्वत: स्वीकारले. मधुबनी (/मिथिला) लोकशैलीतली चित्रं स्त्रियाच चितारायच्या, त्या चित्रांच्या वर स्वत:ची चित्रं रंगवून स्त्रियांमधला भगिनीभाव दाखवू पाहाणाऱ्या दिल्लीतल्या अर्पणा कौर या आदल्या पिढीतल्या… पण त्यापुढल्या पिढीची शहाणीव गौरी गिल यांनी, स्वत: टिपलेल्या छायाचित्रांच्या वर राजेश वांगड यांना चित्रकाम करू देण्यातून दशकभरापूर्वी दाखवली होती. या सर्वच उदाहरणांतून, ‘अद्यापही शहरीच चित्रकारांना महत्त्व मिळतंय- लोकचित्रकारांना त्यांचा रास्त वाटा नाकारला जातोय’ अशी ठसठस उरलेली आहे…
… मात्र आताच्या पिढीनं- विशेषत: मयूर आणि तुषार वायेदा यांनी- हे दुखणंदेखील दूर सारलं आहे! या मजकुरासोबतचं चित्र या दोघांनी सिद्ध केलेलं आहे. त्यातल्या बहुतेक जगप्रसिद्ध इमारती या दोघांनी पाहिल्या आहेत. दोघंही अन्य समकालीन चित्रकारांप्रमाणेच स्वत:चे व्यवहार स्वत: पाहातात/ जपतात. वारली कलेत या दोघांनी नवेपणा आणला, तो केवळ जगप्रसिद्ध इमारती चितारून नव्हे तर पर्यावरण-सजगता आणि कला यांची सांगड घालून. त्यामुळे खोल समुद्रातली जीवसृष्टीही त्यांनी वारली कलेत आणली.
वारली कलावंतांच्या या सर्व उदाहरणांतून एक स्पष्ट होतं… लोकचित्रकला शैलींचं ‘संशोधन’ करण्याचा आव, या शैलींचं ‘शहरीकरण’, त्यातून एका जनसमूहाच्या बौद्धिक संपदेला निर्माण झालेला धोका, हे सारं वसाहतवादाशी फार मिळतंजुळतं आहेच. पण लोककलावंत मात्र पुढे जात राहिले. ‘वसाहतवादी वारसा’ अशी ओरड न करता शहरी कलाविश्वाच्या वसाहतखोर मार्गांच्या जंजाळातून आपला मार्ग कसा शोधायचा, हे या कलावंतांनी सातत्यानं पाहिलं. यात खुद्द लोककलेचाही प्रवास ‘समूहाची समूहापुरती’ असण्यापासून ते व्यक्तिगत विचार-कौशल्यांवर आधारलेली असण्याकडे झाला, पण यातल्या व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या मूल्यांचा स्वीकारही आजच्या पिढीनं केलेला दिसतो.
मार्गांचा लाभ घेऊन स्पर्धात्मकता सिद्ध करणं इथपासून ते योग्य मूल्यांचा स्वीकार करण्यापर्यंतची विविध आयुधं वसाहतवादी वारशाशी लढण्यासाठी नेहमीच हाताशी असतात, हे लोककलांच्या जिवंत परंपरा आपल्याला शिकवू पाहातात…
आपण शिकायला तयार असू तर!
