– राम माधव
महासागरांच्या नावांना काहीएक इतिहास असतो. उदाहरणार्थ, सोळाव्या शतकात पोर्तुगीज दर्यावर्दी फर्डिनांड मागेलान याने दक्षिण अमेरिकेपल्याडचा शांत समुद्र पाहून त्याला ‘मार पॅसिफिको’ (शांत, कृतिहीन समुद्र) असे नाव दिले आणि त्यातील ‘पॅसिफिक’ रूढ झाले. आर्क्टिक, अॅटलांटिक या महासागरांची नावे ग्रीक कथांच्या आधारे दिली गेली. पण ‘हिंदी महासागर’ किंवा ‘हिंद महासागर’ हा इंग्रजीतही ‘इंडियन ओशन’ म्हणूनच गेली काही हजार वर्षे ओळखला जातो, याचे कारण या महासागरालगतच्या सर्व तत्कालीन देशांना भारतीय संस्कृतीचा प्रभाव दिसलेला होता. आज ‘इंडो-पॅसिफिक’ या शब्दाचा बोलबाला असला तरी तो भूराजकीय आव्हाने अधोरेखित करणारा शब्दप्रयोग आहे. त्यात ‘इंडो’ म्हणून ज्याचा उल्लेख होतो तो हिंदी महासागराचा प्रदेश हा गेल्या कैक वर्षांत संस्कृती-सभ्यतेच्या आदान-प्रदानाने एकजीव झालेला नैसर्गिक महाप्रदेश आहे. जगातल्या या तिसऱ्या मोठ्या महासागराला आज् २६ देशांचे किनारे मिळतात आणि नेपाळ वा भूतानसारखे चहूबाजूंनी भूवेष्टित देशही हिंदी महासागरावरच पूर्वापार अवलंबून असतात.
इसवी सनाच्या पाचव्या शतकापासून मणिग्रामम चेट्टी, नानदेशी आणि आंध्र, पल्लव तसेच चोल राजघराण्यांनी पश्चिमेला अरबांशी आणि पूर्वेकडे आजच्या फिलिपाइन्सपर्यंत व्यापार वाढवल्याचे पुरावे इतिहासात आहेत. कौटिल्याच्या अर्थशास्त्रात पत्तनाधिकारी, पत्तन आयुक्त (पत्तन म्हणजे बंदर) यांचे उल्लेख आहेत, त्यातून प्राचीन भारतातील सागरी व्यापाराच्या व्याप्तीची कल्पना करता येते. इसवी सन ४१५ मध्ये भारत-भेटीचे अनुभव नोंदवणारा चिनी प्रवासी फा-हैन याने, सिलोनहून श्रीविजया (आजचे इंडोनेशिया) येथे जाणाऱ्या जहाजात आपल्यासह अनेक भारतीय होते आणि त्यापैकी २०० जण अबौद्ध (‘ब्राम्हिनिकल’) धर्माचे व्यापारी होते, असे नमूद केले आहे. हिंद महासागरामुळेच दीड हजार वर्षांपूर्वी भारताची आर्थिक शक्ती वाढली. पुढे अकराव्या-बाराव्या शतकापासून ही शक्ती क्षीण होत असतानाच युरोपीय सत्ता या महासागरात राबता वाढवू लागल्या. पोर्तुगीज, डच, फ्रेंच आणि ब्रिटिशांनी या भागात आपापले वसाहतीकरण आरंभले. ब्रिटिश खरे तर चांगले दर्यावर्दी. भारतावर त्यांनी दोनशे वर्षे राज्य केले. पण त्या दोनशे वर्षांत भारताचीही सागरी शक्ती वाढवण्याचे प्रयत्न मात्र ब्रिटिशांनी अभावानेच केले. हेच दुर्लक्ष दुर्दैवाने, पुढल्या काळातही – म्हणजे स्वातंत्र्यानंतरच्या पहिल्या काही वर्षांतही सुरूच राहिले. त्या वेळच्या सत्ताधाऱ्यांनी लष्कराकडेच अधिक लक्ष दिले आणि सागर तसेच किनाऱ्यांच्या क्षमता ओळखण्याकडे संपूर्ण काणाडोळा केला. साहजिकच, व्यापारी जहाजे आणि युद्धनौका बांधणीसारख्या व्यवसायांत गेल्या सत्तर वर्षांच्या काळात भारत मागेच राहिला होता. आजही जागतिक जहाजबांधणी व्यवसायात भारताचा क्रमांक विसावा लागतो आणि या व्यवसायातील भारताचा वाटा अवघा ०.०६ टक्केच आहे.
विशेष म्हणजे, चीन आणि फ्रान्समध्ये भारताचे राजदूत म्हणून काम केलेले प्रख्यात मुत्सद्दी के एम पणिक्कर हे भारताला हिंद महासागराच्या भविष्यासाठी महत्त्वाची सूचना देणारे पहिले! ‘‘भारताच्या संबंधांत हे लक्षात ठेवले पाहिजे की देशाचे द्वीपकल्पीय वैशिष्ट्य आणि सागरी वाहतुकीवर आपल्या व्यापाराचे आवश्यक अवलंबित्व यामुळे समुद्राचा आपल्या भवितव्यावर मोठा प्रभाव पडतो,’’ असे त्यांनी १९४५ सालीच प्रकाशित झालेल्या त्यांच्या ‘इंडिया अॅण्ड द इंडियन ओशन’ या पुस्तकात म्हटले आहे. पण खेदाची बाब म्हणजे, त्याचे इशारे ऐकले गेले नाहीत. युरोपकडेच डोळे लागलेले भारतीय नेतृत्व हिंद महासागर क्षेत्राचे महत्त्व आणि संभाव्यता ओळखण्यात अपयशी ठरले.
इराणच्या (पर्शियन) आखातापासून मलाक्काच्या सामुद्रधुनीपर्यंत, हिंद महासागर हा जगातील अनेक देशांसाठी मुख्य व्यापारी मार्ग आहे. जगातील जवळपास ७० टक्के कंटेनर वाहतुकीचे पुरवठा-साखळी मार्ग याच टापूतून जातात. महत्त्वाचे म्हणजे आजघडीला भारताचा ८० टक्के बाह्य व्यापार आणि ९० टक्के ऊर्जा व्यापार या महासागरावरच अवलंबून आहे.
एकेकाळी ‘‘ब्रिटिश सरोवर’’ म्हणून वर्णन केलेल्या या सागराचे आपल्या देशाला केवढे मोठे नैसर्गिक वरदान आहे, हे लक्षात येण्यासाठी आणि (ओमानची राजधानी मस्कत येथे नुकत्याच पार पडलेल्या) आठव्या ‘इंडियन ओशन कॉन्फरन्स’सारख्या कार्यक्रमांद्वारे ते बंधन मजबूत करण्यासाठी सक्रिय पावले उचलण्यास भारतातील सरकारांना अनेक दशके लागली. या शतकात जागतिक शक्तीचा केंद्रबिंदू हिंद महासागर क्षेत्रात स्थलांतरित झाला आहे. अमेरिका आणि ब्रिटन यांचा लष्करी तळ याच महासागरातील डिएगो गार्सिया येथे आहे, तर फ्रान्सचा तळ रियुनियन बेटावर आहे. म्हणजेच, या शक्ती या प्रदेशात आधीच सक्रिय आहेत. चीननेही त्यात सामील होऊन आपला प्रभाव पसरवण्यासाठी मोठी गुंतवणूक केल्याचे दिसते आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारतानेही निळ्या सागरातील प्रभावशाली शक्ती आणि ‘ग्लोबल साउथ’चा (विकसनशील देशांचा) आवाज म्हणून उदयास येण्याच्या महत्त्वाकांक्षेचे पंख फुलवले आहेत. त्यासाठी, मोदी सरकारने २०१५ पासूनच महत्त्वाकांक्षी ‘सागर’ (सिक्युरिटी अॅण्ड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन- यातील आद्याक्षरांनुसार सागर) हा उपक्रम सुरू करून सर्वांसाठी सुरक्षा आणि विकासाची घोषणा केली.
हिंद महासागर हा आज एक गजबजलेला टापू आहे. सर्व प्रमुख देशांची जहाजे या महासागराच्या पाण्याच्या पृष्ठभागावर किंवा पाण्याखालून जातात. संप्रेषणाचे जाळेदेखील याच महासागराच्या आधाराने वाढते आहे, या समुद्राखालून गेलेल्या कित्येक केबल आज जगाला इंटरनेटद्वारे जोडत आहेत. हिंद महासागरात युरोपियन कंपन्यांद्वारे समुद्राखालील केबल्स आधीपासूनच टाकल्या जात होत्या, परंतु अलीकडच्या काळात चिनी ‘हुआवे’ या जगड्व्याळ दळणवळण कंपनीचेही जाळे या सागराखाली पसरू लागलेले आहे. या प्रदेशाला चाचेगिरी, सागरी दहशतवाद, हवामानातील आव्हाने, मानवी तस्करी, बेकायदा आणि अनियंत्रित मासेमारी, अवैध शिकार आणि समुद्राच्या पाण्याची वाढती पातळी, स्थलांतर आणि आपत्ती निवारण यांसारख्या कैक मानवतावादी आव्हानांना एकाच वेळी तोंड द्यावे लागते आहे.
अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष थिओडोर रुझवेल्ट यांचे विश्वासू मानले जाणारे आल्फ्रेड टी माहान हे एक विख्यात भू-राजकीय सिद्धांतकार होते. या माहान यांनी शंभरहून अधिक वर्षांपूर्वी लिहिले होते की ‘जो कोणी हिंद महासागरात सागरी वर्चस्व मिळवेल तो आंतरराष्ट्रीय स्तरावर एक प्रमुख खेळाडू ठरेल’. माहान यांची टिप्पणी ‘इंडियन ओशन कॉन्फरन्स’च्या निमित्ताने जमलेल्या नेत्यांसाठीदेखील महत्त्वाची आहे. या प्रदेशाचे ‘सर्वोच्चत्व’ त्यांच्या हातात राहिले पाहिजे आणि त्यांनी संपूर्ण हिंद महासागर हा ‘शांततेचा प्रदेश’ म्हणून नावाजला जाईल, यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. भारताने असे प्रयत्न सुरू केलेले आहेत.
