तर्कतीर्थ विचार : भारताची राष्ट्र उभारणी

या भाषणांत विचार व्यक्त करत तर्कतीर्थांनी म्हटले होते की, एक भाषा, एक धर्म, एक सलग भूभाग अगर समान मूल्याधारित विचारसरणी यांच्या आधारांवर सार्वभौम राष्ट्रनिर्मिती होऊ शकते, ही धारणा युरोपीय राष्ट्राच्या संदर्भात खरी असली, तरी ती भारताला लागू होत नाही. कारण, भारताच्या राष्ट्रनिर्मिती प्रक्रियेच्या आणि उभारणीच्या वाटचालीत सर्वधर्म समन्वय, इहवादी समाजपरिवर्तन, मूलभूत मानव हक्क, सामाजिक न्याय, आर्थिक समता, मतस्वातंत्र्य या घटकांचा विचार आणि प्रभाव आहे, हे विसरून चालणार नाही, त्यामुळे या विषयाचा ऊहापोहही याच मुद्द्यांवर केल्याशिवाय हा विषय स्पष्ट होणार नाही.

आणखी एक गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी की, भारताचा राष्ट्रवाद हा लोकशाही अधिष्ठित असल्याने त्याला हिंदू राष्ट्रवादाची संज्ञा देता येत नाही. इथे एकतर धर्मनिरपेक्ष इहवादी राष्ट्रवाद तरी मान्य केला पाहिजे किंवा हिंदू समाजाची दृढ एकता तरी विसरली पाहिजे; पण त्याअगोदर राष्ट्रवाद संकल्पना आणि तिचा जागतिक इतिहास डोळ्यांखालून घातला पाहिजे. या संदर्भात लक्षात येणारी बाब ही आहे की, भारताचा राष्ट्रवाद हा विश्वमानवतावादाशी संवादी स्वरूपात निर्माण झाला आहे. भारताबाहेरच्या मुस्लीम समाजाला जागतिक मानव समाज परिवारात समरस होण्याला त्यांचा धर्मनिष्ठ राष्ट्रवाद हा मोठा अडथळा आहे.

भारतात राज्यघटनेने १९५० ला १४ प्रादेशिक भाषांना (आता ती संख्या २२ झाली आहे.) राजभाषा म्हणून आठव्या परिशिष्टानुसार मान्यता दिली असून, येथील राज्यरचना स्वातंत्र्यानंतर भाषावार प्रांतरचना तत्त्वावर आधारित आहे. त्यामुळे इथे राजकीय सत्तेच्या केंद्रीकरणापेक्षा विकेंद्रीकरणामुळेच राज्यांचे आणि केंद्राचे सामर्थ्य वाढू शकेल. नुकत्याच झालेल्या लोकशाही रक्षक संपूर्ण क्रांती आणि जनता पक्ष फुटीनंतर परत इंदिरा काँग्रेसचे सत्तेवर येणे, या घटनांतून जनता सार्वभौम असल्याचे रेखांकित झाले आहे. परंतु, लोकशाही राज्यपद्धतीला आवश्यक असलेला लोकशाही जीवन पद्धतीचा सामाजिक पाया निर्माण होतो आहे का, याचा विचार होणे केवळ आवश्यकच नाही तर अनिवार्य आहे. राष्ट्र म्हणून भारताच्या नियोजनात दैन्यात जगणारे जनतेचे मोठे स्तर, शेतमजूर, अल्पभूधारक शेतकरी, हस्तव्यवसायी, हरिजन, गिरिजन, आदिवासी, भटके-विमुक्त यांच्याकरिता डोळ्यांत भरण्यासारखे नियोजन आहे का, ते विकासात प्रतिबिंबित होते का, हेही पाहणे तितकेच महत्त्वाचे ठरणार आहे. त्यामुळे संसदीय लोकशाही आणि परंपरागत समाजरचना यांच्यातील अंतर्विरोध या राजकीय लोकशाहीचे भवितव्य धोक्यात आणण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. इथे व्यक्तिकेंद्रित मानसिकता आहे. विशिष्ट व्यक्तीच्या अभावी टिकून राहण्याची हमी प्रत्यक्ष पक्ष वा सामाजिक संघटनेच्या गाभ्यात असणे तितकेच गरजेचे आहे. प्रांतिक स्वायत्ततेतून विभक्त होण्याची वृत्ती वाढण्याचा धोका आज नाही.

केंद्रसत्ता मजबूत राहावी, हा सिद्धांत भारताच्या राष्ट्रीय एकतेच्या दृष्टीने अत्यंत इष्ट असा सिद्धांत आहे. परंतु, प्रादेशिक राज्ये ही अधिक स्वावलंबी होऊन मजबूत झाली, तर केंद्र दुबळे होऊ लागेल, हे अनुमान मात्र नि:संशय चुकीचे आहे. खालच्या स्तराच्या मजबुतीवरच वरच्या स्तराची मजबुती अवलंबून असते. हीच गोष्ट प्रादेशिक राज्यांनाही लागू आहे. जिल्हा परिषदा, ग्रामपंचायती, नगरपरिषदा हे खाल-खालचे स्तर मजबूत असतील, तरच राज्ये सामर्थ्यशाली राहू शकतात.

तर्कतीर्थांचे हे विवेचन त्यांच्या राजकीय चिंतनाचे प्रकटीकरण आहे. त्यात तटस्थ निरीक्षण आणि विश्लेषण आहे. इतिहास अभ्यासाची त्यास पार्श्वभूमी आहे आणि भविष्यवेधाची प्रज्ञाही त्यामागे आहे. देशहिताच्या भावनेतून झालेले हे विचारमंथन पथदर्शक आहे.