नुकत्याच सादर करण्यात आलेल्या अंतरिम अर्थसंकल्पात मोदी सरकारची दूरदृष्टी प्रतिबिंबित झाली आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेला जगात तिसऱ्या स्थानी आणण्याचे स्वप्न पाहतानाच या विकासाची फळे तळागाळातील जनतेपर्यंत पोहोचविण्याची काळजीही घेण्यात आली आहे..
देशाचे पंतप्रधानपद भूषविणाऱ्या व्यक्तीकडे भविष्यवेधी दृष्टिकोन असणे गरजेचे असते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींकडे तो आहे. सरकारच्या आजवरच्या ध्येयधोरणांत तो प्रतिबिंबित होत आला आहे. स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर- आगामी २५ वर्षांचा कालखंड हा विकासाच्या दृष्टीने ‘अमृतकाल’ असेल, असे पंतप्रधान म्हणाले होते. भारताला जगभरातील पहिल्या पाच देशांच्या पंक्तीत स्थान मिळवून देण्यासाठी काय करावे लागेल, याचा नियोजनबद्ध आराखडा त्यांनी या संकल्पनेतून देशापुढे ठेवला आहे. नुकत्याच सादर झालेल्या अंतरिम अर्थसंकल्पातही ही भविष्यवेधी दृष्टी प्रतिबिंब झाली. गेल्या १० वर्षांत सरकारच्या माध्यमातून घेण्यात आलेले निर्णय पाहता, ‘विकसित भारत’ या संकल्पनेविषयीचा त्यांचा दृढ आत्मविश्वास जाणवतो. अलीकडेच सुरू झालेल्या विकसित भारत संकल्प यात्रेत सरकारच्या कल्याणकारी योजनांचा लाभ किती जणांपर्यंत पोहोचला आहे आणि अद्याप हे लाभ आणखी किती जणांपर्यंत पोहचविणे गरजेचे आहे, हे स्पष्ट होत आहे.
सरकारने देशाला पाच ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था बनविण्यासाठी कंबर कसली आहे. हे उद्दिष्ट साध्य केल्यानंतर भारताचा जगातील तीन बलाढय़ आर्थिक महाशक्तींमध्ये समावेश होईल. ते ध्येय समोर ठेवूनच केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अंतरिम अर्थसंकल्पाची आखणी केल्याचा प्रत्यय त्यांनी विविध क्षेत्रांसाठी केलेल्या तरतुदींतून येते. या अर्थसंकल्पाने आर्थिक प्रगतीसोबतच सर्वसमावेशक विकासाला
प्राधान्य देऊन सरकारची धोरणे जनकेंद्री असल्याचे दाखवून दिले आहे. आणखी दोन-तीन महिन्यांनी लोकसभा निवडणूक होणार आहेत. निवडणुकीपूर्वी सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पात सामान्यपणे अनेक लोकप्रिय घोषणा करण्यात येतात. मात्र, या अंतरिम अर्थसंकल्पात अशा कोणत्याही घोषणा करण्यात आलेल्या नाहीत.
राजकोषीय तुटीचे लक्ष्य अपेक्षेपेक्षा चांगले आहे. ही तूट पुढील आर्थिक वर्षांसाठी ५.१ टक्के ठेवण्याचे मोदी सरकारचे लक्ष्य आहे. यातून खासगी क्षेत्राचा भांडवली खर्च लक्षणीय प्रमाणात वाढेल. पायाभूत सुविधांसाठीची ११.१० लाख कोटींची तरतूद सरकारच्या धोरण सातत्याचा प्रत्यय देणारी आहे. भांडवली खर्चाची ही विक्रमी तरतूद रोजगाराच्या अनेक संधी निर्माण करणारी ठरणार आहे. ग्रामीण रोजगार योजनेसाठीची तरतूद ४३ टक्क्यांनी वाढवून ८६ हजार कोटी एवढी करण्यात आली आहे.
कर आणि शुल्काबाबत कोणतेही मोठे बदल करण्यात आलेले नाहीत. यामुळे बाजारात जेवढे स्थैर्य राहील, तेवढा व्यवसायांना लाभ होईल. अंतरिम अर्थसंकल्पात भविष्याच्या दृष्टीने एक कोटी घरांच्या छतांवर सौर ऊर्जा प्रणाली बसवून गोरगरिबांची घरे उजळवणाऱ्या ‘सूर्योदय योजने’ची तरतूद आहे. याद्वारे होणाऱ्या वीजनिर्मितीमुळे गोरगरिबांच्या वीजबिलावरील खर्चात वर्षांला १५ ते १८ हजार रुपयांची बचत होणार आहे. ‘आयुष्मान भारत’ योजनेचा लाभ आता सर्व आशा व अंगणवाडी सेविकांनाही मिळणार आहे. तीन रेल्वे कॉरिडोर, बंदर जोडणी कॉरिडोर, अधिक रहदारीचा कॉरिडोर यांसारख्या निर्णयांमुळे भविष्यात मालहाताळणी, माल वाहतूक खर्च कमी होणार आहे. पायाभूत सुविधांसाठी राज्यांना ५० वर्षे मुदतीचे व्याजमुक्त कर्ज देण्यासाठी १.३० लाख कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. या सर्व तरतुदी पाहता, सरकारचा पायाभूत सुविधा विकासावर अधिक भर असल्याचे स्पष्ट होते. याशिवायही यात असंख्य चमकदार तरतुदी आहेत. आकर्षक आतषबाजी न करता उज्ज्वल भविष्याची गॅरंटी देणारा हा अर्थसंकल्प आहे, एवढेच तूर्तास म्हणता येईल.
पंतप्रधान मोदी हे आपल्या कार्यक्रमांच्या अंमलबजावणीबद्दल किती जागरूक आहेत, हे त्यांच्या ‘लाभार्थी संवाद कार्यक्रमा’तून दिसते. वंचित वर्गाला सरकारी योजनांच्या माध्यमातून आर्थिकदृष्टय़ा सुदृढ होण्यासाठी मदतीचा हात द्यावा लागणार आहे आणि त्यासाठी या वर्गापर्यंत सरकारी योजनांचे लाभ १०० टक्के पोहचले आहेत की नाही हेही पाहिले पाहिजे, याची कल्पना असल्यामुळे पंतप्रधान मोदी सातत्याने लाभार्थ्यांशी संपर्क साधत असतात. सकल राष्ट्रीय उत्पादन वाढायचे असेल, तर विकास सर्वसमावेशक हवा. लोकसंख्येच्या दृष्टीने मोठय़ा असणाऱ्या वंचित वर्गाचे उत्पन्न वाढल्याखेरीज आपली अर्थव्यवस्था पाच ट्रिलियन डॉलर्सची होणार नाही, हे पक्के माहिती असणाऱ्या पंतप्रधान मोदी यांनी त्यासाठी लाभार्थी वर्गापर्यंत १०० टक्के लाभ पोहचविणारी यंत्रणा तयार केली आहे.
जून २०२२ मधील घटना आहे- गुजरातमधील भरूच येथे केंद्र सरकारच्या योजनांच्या लाभार्थ्यांशी संवादाचा कार्यक्रम सुरू होता. अयुब पटेल नावाची अपंग व्यक्ती, अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांसाठी सुरू केलेल्या केंद्र सरकारच्या शिष्यवृत्ती योजनेतून आपल्या मुलींना कसा लाभ होत आहे, थोरली मुलगी डॉक्टर होऊ इच्छिते, असे पंतप्रधानांना सांगत होती. बारावीत गेलेली त्यांची मुलगी पंतप्रधानांशी बोलताना भावुक झाली.
मे २०१६ मध्ये पुण्यातली सहा वर्षांच्या वैशाली यादव नावाच्या मुलाच्या हृदय शस्त्रक्रियेसाठी पंतप्रधानांना पत्र पाठविण्यात आले होते. त्या पत्राची पंतप्रधानांनी तातडीने दखल घेतली, शासकीय यंत्रणेला आदेश दिले. अवघ्या १५ दिवसांत त्या मुलीच्या हृदयावर शस्त्रक्रियाही झाली. त्यानंतर पुण्याच्या दौऱ्यावर आले असता पंतप्रधान मोदी वैशालीच्या कुटुंबीयांना आवर्जून भेटले. पंतप्रधान सर्वसामान्यांना आपलेसे का वाटतात, याचे उत्तर वरील घटनांतून मिळते. त्या मोडक्यातोडक्या हिंदीत लिहिलेल्या पत्राची दखल पंतप्रधान कार्यालयाने लगोलग घेतली आणि त्यासाठीची आवश्यक कार्यवाहीही तातडीने केली. लालफितीच्या कारभाराचे अनेक कटू घोट पचवलेल्यांना याचे अप्रूप वाटणारच.
आता यावर- यापूर्वीही पंतप्रधान निधीतून अनेक रुग्णांवर शस्त्रक्रिया झाल्या आहेत, पूर्वीच्या पंतप्रधानांनी त्याचे श्रेय घेत जाहिरातबाजी केली नाही, पंतप्रधानांनी अशी कामे करायची असतात का, त्यांनी देशाचे आर्थिक, परराष्ट्र, संरक्षण धोरण ठरवायचे असते- अशा छापाचे युक्तिवाद हमखास केले जातील. पहिल्या प्रसंगात गुजरातमधील अयुब पटेल नावाची व्यक्ती आपल्या मुलींना केंद्राच्या अल्पसंख्याक शिष्यवृत्ती योजनेतून मदत मिळाल्याबद्दलची कृतज्ञता व्यक्त करते. त्या अयुब पटेल यांच्याशी संवाद साधताना ज्यांची ‘अल्पसंख्याकविरोधी’ अशी प्रतिमा निर्माण करण्यात आली आहे, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘ईद कशी साजरी केली? ईदनिमित्त मुलींसाठी काय खरेदी केली?’ असे प्रश्न विचारले होते.
यातून मिळणारा संदेश, धार्मिक वाद-विवादांपासून स्वत:ला दूर ठेवणाऱ्या, हातावर पोट असणाऱ्या सर्वसामान्य व्यक्तींच्या भावना व्यक्त करणारा असतो. भाजप सरकारच्या योजनांचे अल्पसंख्याक वर्गावर होणारे सकारात्मक परिणाम विचारात घेण्याची तसदी मोदींचे विरोधक, अभ्यासक, विश्लेषक घेताना दिसत नाहीत. मोदींवर मुस्लीमविरोधी असल्याचा शिक्का उमटवला, तर हातावर रोजी-रोटी अवलंबून असणारा मुस्लीम मोदींना मत देईलच कसा, असा (टीकाकारांच्या दृष्टीने) बिनतोड सवाल विश्लेषक वर्गाच्या अवकाशात फेकला जातो. पण लाभार्थी संवादांतून वंचित वर्गापर्यंत थेट पोहोचणाऱ्या मोदी सरकारने ‘सब का साथ सब का विकास’ ही संकल्पना प्रत्यक्षात आणली आहे, हे टीकाकारांच्या गावीही नसते. यालाच ‘मोदीनॉमिक्स’ म्हणतात.
अर्थसंकल्पात गरीब कल्याणासाठी हजारो कोटींची तरतूद होते, ती संबंधितांपर्यंत पोहोचते की नाही यावर चौकीदाराचे लक्ष असल्याने अर्थसंकल्पातील आकडे केवळ कागदावरच राहात नाहीत, ते प्रत्यक्षात उतरतात. म्हणूनच या अर्थसंकल्पातून उज्ज्वल भविष्याची मुहूर्तमेढ रोवली जाणार आहे, असे खात्रीने म्हणता येते.
देशाचे पंतप्रधानपद भूषविणाऱ्या व्यक्तीकडे भविष्यवेधी दृष्टिकोन असणे गरजेचे असते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींकडे तो आहे. सरकारच्या आजवरच्या ध्येयधोरणांत तो प्रतिबिंबित होत आला आहे. स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर- आगामी २५ वर्षांचा कालखंड हा विकासाच्या दृष्टीने ‘अमृतकाल’ असेल, असे पंतप्रधान म्हणाले होते. भारताला जगभरातील पहिल्या पाच देशांच्या पंक्तीत स्थान मिळवून देण्यासाठी काय करावे लागेल, याचा नियोजनबद्ध आराखडा त्यांनी या संकल्पनेतून देशापुढे ठेवला आहे. नुकत्याच सादर झालेल्या अंतरिम अर्थसंकल्पातही ही भविष्यवेधी दृष्टी प्रतिबिंब झाली. गेल्या १० वर्षांत सरकारच्या माध्यमातून घेण्यात आलेले निर्णय पाहता, ‘विकसित भारत’ या संकल्पनेविषयीचा त्यांचा दृढ आत्मविश्वास जाणवतो. अलीकडेच सुरू झालेल्या विकसित भारत संकल्प यात्रेत सरकारच्या कल्याणकारी योजनांचा लाभ किती जणांपर्यंत पोहोचला आहे आणि अद्याप हे लाभ आणखी किती जणांपर्यंत पोहचविणे गरजेचे आहे, हे स्पष्ट होत आहे.
सरकारने देशाला पाच ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था बनविण्यासाठी कंबर कसली आहे. हे उद्दिष्ट साध्य केल्यानंतर भारताचा जगातील तीन बलाढय़ आर्थिक महाशक्तींमध्ये समावेश होईल. ते ध्येय समोर ठेवूनच केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अंतरिम अर्थसंकल्पाची आखणी केल्याचा प्रत्यय त्यांनी विविध क्षेत्रांसाठी केलेल्या तरतुदींतून येते. या अर्थसंकल्पाने आर्थिक प्रगतीसोबतच सर्वसमावेशक विकासाला
प्राधान्य देऊन सरकारची धोरणे जनकेंद्री असल्याचे दाखवून दिले आहे. आणखी दोन-तीन महिन्यांनी लोकसभा निवडणूक होणार आहेत. निवडणुकीपूर्वी सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पात सामान्यपणे अनेक लोकप्रिय घोषणा करण्यात येतात. मात्र, या अंतरिम अर्थसंकल्पात अशा कोणत्याही घोषणा करण्यात आलेल्या नाहीत.
राजकोषीय तुटीचे लक्ष्य अपेक्षेपेक्षा चांगले आहे. ही तूट पुढील आर्थिक वर्षांसाठी ५.१ टक्के ठेवण्याचे मोदी सरकारचे लक्ष्य आहे. यातून खासगी क्षेत्राचा भांडवली खर्च लक्षणीय प्रमाणात वाढेल. पायाभूत सुविधांसाठीची ११.१० लाख कोटींची तरतूद सरकारच्या धोरण सातत्याचा प्रत्यय देणारी आहे. भांडवली खर्चाची ही विक्रमी तरतूद रोजगाराच्या अनेक संधी निर्माण करणारी ठरणार आहे. ग्रामीण रोजगार योजनेसाठीची तरतूद ४३ टक्क्यांनी वाढवून ८६ हजार कोटी एवढी करण्यात आली आहे.
कर आणि शुल्काबाबत कोणतेही मोठे बदल करण्यात आलेले नाहीत. यामुळे बाजारात जेवढे स्थैर्य राहील, तेवढा व्यवसायांना लाभ होईल. अंतरिम अर्थसंकल्पात भविष्याच्या दृष्टीने एक कोटी घरांच्या छतांवर सौर ऊर्जा प्रणाली बसवून गोरगरिबांची घरे उजळवणाऱ्या ‘सूर्योदय योजने’ची तरतूद आहे. याद्वारे होणाऱ्या वीजनिर्मितीमुळे गोरगरिबांच्या वीजबिलावरील खर्चात वर्षांला १५ ते १८ हजार रुपयांची बचत होणार आहे. ‘आयुष्मान भारत’ योजनेचा लाभ आता सर्व आशा व अंगणवाडी सेविकांनाही मिळणार आहे. तीन रेल्वे कॉरिडोर, बंदर जोडणी कॉरिडोर, अधिक रहदारीचा कॉरिडोर यांसारख्या निर्णयांमुळे भविष्यात मालहाताळणी, माल वाहतूक खर्च कमी होणार आहे. पायाभूत सुविधांसाठी राज्यांना ५० वर्षे मुदतीचे व्याजमुक्त कर्ज देण्यासाठी १.३० लाख कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. या सर्व तरतुदी पाहता, सरकारचा पायाभूत सुविधा विकासावर अधिक भर असल्याचे स्पष्ट होते. याशिवायही यात असंख्य चमकदार तरतुदी आहेत. आकर्षक आतषबाजी न करता उज्ज्वल भविष्याची गॅरंटी देणारा हा अर्थसंकल्प आहे, एवढेच तूर्तास म्हणता येईल.
पंतप्रधान मोदी हे आपल्या कार्यक्रमांच्या अंमलबजावणीबद्दल किती जागरूक आहेत, हे त्यांच्या ‘लाभार्थी संवाद कार्यक्रमा’तून दिसते. वंचित वर्गाला सरकारी योजनांच्या माध्यमातून आर्थिकदृष्टय़ा सुदृढ होण्यासाठी मदतीचा हात द्यावा लागणार आहे आणि त्यासाठी या वर्गापर्यंत सरकारी योजनांचे लाभ १०० टक्के पोहचले आहेत की नाही हेही पाहिले पाहिजे, याची कल्पना असल्यामुळे पंतप्रधान मोदी सातत्याने लाभार्थ्यांशी संपर्क साधत असतात. सकल राष्ट्रीय उत्पादन वाढायचे असेल, तर विकास सर्वसमावेशक हवा. लोकसंख्येच्या दृष्टीने मोठय़ा असणाऱ्या वंचित वर्गाचे उत्पन्न वाढल्याखेरीज आपली अर्थव्यवस्था पाच ट्रिलियन डॉलर्सची होणार नाही, हे पक्के माहिती असणाऱ्या पंतप्रधान मोदी यांनी त्यासाठी लाभार्थी वर्गापर्यंत १०० टक्के लाभ पोहचविणारी यंत्रणा तयार केली आहे.
जून २०२२ मधील घटना आहे- गुजरातमधील भरूच येथे केंद्र सरकारच्या योजनांच्या लाभार्थ्यांशी संवादाचा कार्यक्रम सुरू होता. अयुब पटेल नावाची अपंग व्यक्ती, अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांसाठी सुरू केलेल्या केंद्र सरकारच्या शिष्यवृत्ती योजनेतून आपल्या मुलींना कसा लाभ होत आहे, थोरली मुलगी डॉक्टर होऊ इच्छिते, असे पंतप्रधानांना सांगत होती. बारावीत गेलेली त्यांची मुलगी पंतप्रधानांशी बोलताना भावुक झाली.
मे २०१६ मध्ये पुण्यातली सहा वर्षांच्या वैशाली यादव नावाच्या मुलाच्या हृदय शस्त्रक्रियेसाठी पंतप्रधानांना पत्र पाठविण्यात आले होते. त्या पत्राची पंतप्रधानांनी तातडीने दखल घेतली, शासकीय यंत्रणेला आदेश दिले. अवघ्या १५ दिवसांत त्या मुलीच्या हृदयावर शस्त्रक्रियाही झाली. त्यानंतर पुण्याच्या दौऱ्यावर आले असता पंतप्रधान मोदी वैशालीच्या कुटुंबीयांना आवर्जून भेटले. पंतप्रधान सर्वसामान्यांना आपलेसे का वाटतात, याचे उत्तर वरील घटनांतून मिळते. त्या मोडक्यातोडक्या हिंदीत लिहिलेल्या पत्राची दखल पंतप्रधान कार्यालयाने लगोलग घेतली आणि त्यासाठीची आवश्यक कार्यवाहीही तातडीने केली. लालफितीच्या कारभाराचे अनेक कटू घोट पचवलेल्यांना याचे अप्रूप वाटणारच.
आता यावर- यापूर्वीही पंतप्रधान निधीतून अनेक रुग्णांवर शस्त्रक्रिया झाल्या आहेत, पूर्वीच्या पंतप्रधानांनी त्याचे श्रेय घेत जाहिरातबाजी केली नाही, पंतप्रधानांनी अशी कामे करायची असतात का, त्यांनी देशाचे आर्थिक, परराष्ट्र, संरक्षण धोरण ठरवायचे असते- अशा छापाचे युक्तिवाद हमखास केले जातील. पहिल्या प्रसंगात गुजरातमधील अयुब पटेल नावाची व्यक्ती आपल्या मुलींना केंद्राच्या अल्पसंख्याक शिष्यवृत्ती योजनेतून मदत मिळाल्याबद्दलची कृतज्ञता व्यक्त करते. त्या अयुब पटेल यांच्याशी संवाद साधताना ज्यांची ‘अल्पसंख्याकविरोधी’ अशी प्रतिमा निर्माण करण्यात आली आहे, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘ईद कशी साजरी केली? ईदनिमित्त मुलींसाठी काय खरेदी केली?’ असे प्रश्न विचारले होते.
यातून मिळणारा संदेश, धार्मिक वाद-विवादांपासून स्वत:ला दूर ठेवणाऱ्या, हातावर पोट असणाऱ्या सर्वसामान्य व्यक्तींच्या भावना व्यक्त करणारा असतो. भाजप सरकारच्या योजनांचे अल्पसंख्याक वर्गावर होणारे सकारात्मक परिणाम विचारात घेण्याची तसदी मोदींचे विरोधक, अभ्यासक, विश्लेषक घेताना दिसत नाहीत. मोदींवर मुस्लीमविरोधी असल्याचा शिक्का उमटवला, तर हातावर रोजी-रोटी अवलंबून असणारा मुस्लीम मोदींना मत देईलच कसा, असा (टीकाकारांच्या दृष्टीने) बिनतोड सवाल विश्लेषक वर्गाच्या अवकाशात फेकला जातो. पण लाभार्थी संवादांतून वंचित वर्गापर्यंत थेट पोहोचणाऱ्या मोदी सरकारने ‘सब का साथ सब का विकास’ ही संकल्पना प्रत्यक्षात आणली आहे, हे टीकाकारांच्या गावीही नसते. यालाच ‘मोदीनॉमिक्स’ म्हणतात.
अर्थसंकल्पात गरीब कल्याणासाठी हजारो कोटींची तरतूद होते, ती संबंधितांपर्यंत पोहोचते की नाही यावर चौकीदाराचे लक्ष असल्याने अर्थसंकल्पातील आकडे केवळ कागदावरच राहात नाहीत, ते प्रत्यक्षात उतरतात. म्हणूनच या अर्थसंकल्पातून उज्ज्वल भविष्याची मुहूर्तमेढ रोवली जाणार आहे, असे खात्रीने म्हणता येते.
