पंकज फणसे,लेखक जवाहरलाल नेहरू ,विद्यापीठात रिसर्च स्कॉलर असून तंत्रज्ञान आणि आंतरराष्ट्रीय संबंध हा त्यांच्या अभ्यासाचा विषय आहे.
निवडणुका आल्या की मतदारांच्या प्रश्नांचीच चर्चा होते असे नाही, तर आजूबाजूच्या देशांबरोबर असलेले संबंध, त्यातले ताणेबाणे यांचाही प्रचारात वापर करून घेतला जातो. यंदाचे वर्ष तर जगभर सगळीकडेच निवडणुकीचे वर्ष. म्हणजे सगळीकडेच प्रचारादरम्यान आंतररराष्ट्रीय संबंधांचा बोलबाला असणार..
नुकताच कचाथीवू बेटाच्या हस्तांतरणावरून प्रचारात उडालेला धुरळा खाली बसत नाही तोच संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी दहशतवादाच्या मुद्दय़ावरून शेजारी राष्ट्राबाबत ‘घर में घूस के मारेंगे’ची भाषा केली. तिकडे मालदीवमध्ये अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भारतविरोधी प्रचाराने लक्ष वेधले होते. २०२० मध्ये अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत रशियाच्या हस्तक्षेपाची चर्चा मोठय़ा प्रमाणावर झाली होती. निवडणूक आणि संलग्न प्रचार हा केवळ देशांतर्गत राजकारण आणि धोरणांचा विषय न राहता परराष्ट्र धोरणावर प्रभाव टाकणारा महत्त्वाचा घटक आहे. त्याच वेळी आजूबाजूची सुरू असलेली युद्धे, यादवी आणि इतर सामाजिक-राजकीय संघर्ष, परकीय सत्तांची आर्थिक धोरणे यांचा वापरदेखील निवडणूक प्रचारात राजकीय पक्षांकडून खुबीने केला जातो.
साधारणत: देशांतर्गत राजकारण हे परराष्ट्र धोरणापासून अलिप्त मानले जाते. आंतरराष्ट्रीय राजकारणावर पगडा असणारा वास्तववादाचा सिद्धांत (Realism) हेच सांगतो. मात्र शीतयुद्धाच्या काळात, १९८० च्या दशकात अमेरिका आणि सोविएत रशिया यांच्यामध्ये तंत्रज्ञान आणि शस्त्रास्त्र स्पर्धा विकोपाला गेली असतानाही मैत्रीसाठी झालेले प्रयत्न (detente) ही अमेरिकेच्या अंतर्गत राजकारणाची निकड होती. त्यातूनच पुढे केनेथ वॉल्ट्झसारख्या विचारवंतांनी वास्तववादाच्या सिद्धान्तामध्ये देशांतर्गत राजकारणाला महत्त्वाचा घटक बनविला आणि नवपारंपरिक वास्तववाद (Neoclassical Realism) या सिद्धांताचा जन्म झाला. त्यानंतर अभ्यासकांनी निवडणुकीचे राजकारण आणि आंतरराष्ट्रीय संबंध हा विषय गांभीर्याने अभ्यासायला सुरुवात केली.
१८९५ मध्ये क्युबाचा स्पेनबरोबर स्वातंत्र्यलढा सुरू असताना शेजारी अमेरिकेमध्ये या स्वातंत्र्यलढय़ात हस्तक्षेप करावा अशी मागणी डेमोक्रॅटिक पक्षाकडून होत होती. वसाहतकालीन भारताच्या स्वातंत्र्यलढय़ाचा परिणाम हा ब्रिटनच्या निवडणूक प्रचाराचा अनेक वर्षे मुद्दा होता. ब्रिटिश पंतप्रधान विन्स्टन चर्चिल हे पंतप्रधान बनल्यानंतर ‘राणीच्या साम्राज्याच्या विघटन समारंभाचा प्रमुख बनण्यासाठी मी पंतप्रधान झालो नाही’ अशी गर्जना करत त्यांनी हुजूर पक्षासह वसाहतीच्या स्वातंत्र्याला विरोध केला. मात्र दुसऱ्या महायुद्धानंतर वसाहतींप्रती सहानुभूती असणारा मजूर पक्ष सत्तेत आला आणि भारताच्या स्वातंत्र्याचा मार्ग मोकळा झाला. त्यानंतर परराष्ट्राची निवडणुकीतील उपयुक्तता केवळ प्रचारापुरती मर्यादित न राहता प्रत्यक्ष निवडणुकीत हस्तक्षेप, आर्थिक बंधने आणि मदत, लष्करी कारवाई अशी उत्क्रांत होत गेली. सुरुवातीला केवळ प्रचारकी राहिलेले स्वरूप लवकरच प्रतीकात्मक आणि प्रत्यक्ष हस्तक्षेप असे विभागले गेले. सन २००० मध्ये तत्कालीन ‘सर्बिया आणि माँटेनिग्रो’ या देशाच्या निवडणुकीत विरोधी नेत्याने जाहीर कबुली दिली होती की परकीय हस्तक्षेप हा या निवडणुकीतील सर्वात कळीचा मुद्दा होता. पुढे रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन यांनी २००२ मध्ये राजधानी मॉस्कोमध्ये सिनेमागृहात झालेल्या चेचेन्या बंडखोरांच्या हल्ल्याचा खुबीने राजकारणासाठी वापर करून घेतला. २००१ मध्ये ९/११ घडल्यानंतर अमेरिकेद्वारे जागतिक दहशतवादाविरोधात युद्ध पुकारण्यात आले. या मोहिमेचे अमेरिकेच्या अंतर्गत राजकारणात पडसाद गेली २० वर्षे पडताहेत. एकूणच निवडणुकीतील परकीय बाबींचा प्रभाव हा विकसित आणि विकसनशील जग या भेदभावाच्या पल्याड अस्तित्वात आहे.
थेट परकीय हस्तक्षेप सोडला तर निवडणुकीच्या प्रचाराद्वारे साधारणत: चार प्रकारे परराष्ट्र धोरणावर प्रभाव पडतो. विविध आंतरराष्ट्रीय घडामोडींची चर्चा माध्यमांमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर होते. ज्याचा उपयोग खुबीने उमेदवाराद्वारा अथवा राजकीय पक्षाद्वारे जनमत प्रभावासाठी केला जातो. १९६८ च्या अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत कोणत्याही देशांतर्गत मुद्दय़ापेक्षा व्हिएतनाम युद्ध हा प्रचाराचा केंद्रिबदू ठरला होता. ‘सन्मानपूर्वक शांतता’ हे ब्रीदवाक्य घेऊन निवडणुकीत उतरलेल्या रिचर्ड निक्सन यांचा विजय शांततापूर्वक धोरणामुळे सुकर झाला होता. दुसरा प्रकार म्हणजे प्रचार कथानकाचा आगामी काळात सरकारद्वारे धोरण निश्चितीसाठी केला जाणारा वापर. ही पायरी म्हणजे शाब्दिक उठाठेवींची प्रत्यक्ष कृतीत उतरविण्याची वेळ! २०१६ ची अमेरिकेच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत डोनाल्ड ट्रम्प यांनी चीनविरोधी प्रचाराची राळ उडवून दिली आणि आर्थिक आघाडय़ांवर चीनची नाकेबंदी गरजेची आहे यावर भर दिला. निवडून आल्यानंतर चीनविरोधात आक्रमक व्यापार धोरणे, एकतर्फी व्यापार निर्बंध, चीनवरील मालावर अवास्तव आयात शुल्क यांद्वारे व्यापारयुद्धाची पायाभरणी केली. त्याच वेळी डेमोक्रॅटिक पक्षाचा सूर रशियाविरोधी होता. मात्र ट्रम्प यांच्या प्रचाराने आणि विजयाने चीनकेंद्रित व्यापारयुद्ध हे पुढील काही वर्षांत अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणाचे महत्त्वाचे उद्दिष्ट बनले. इस्रायलमध्ये पॅलेस्टिनबरोबर शांतता की मैत्री याचा प्राधान्यक्रम सत्तेत येणाऱ्या पक्षाच्या विचारसरणीवर ठरतो. डिसेंबर २०२२ मध्ये अरबविरोधी कट्टर उजव्या पक्षांचा नेतान्याहू सरकारमधील सहभाग इस्रायल-पॅलेस्टिन संघर्षांत मिठाचा खडा बनण्याचा धोका व्यक्त केला जात होता.
पुढचा प्रभावाचा प्रकार म्हणजे परकीय नेतृत्वाशी तुलना. मतदार हे नेहमीच कणखर, पोलादी नेतृत्वाला शरण जात असतात. अशा वेळी देशापुढील समस्यांचा तारणहार म्हणून राजकीय नेत्यांना स्वत:ची जाहिरात करणे आवडते. गेल्या काही वर्षांत रशियन राष्ट्राध्यक्ष पुतिन यांची स्तुती करणे हे ट्रम्प यांच्यासाठी नेहमीचे झाले आहे. इंग्लंडमधील २०१९ च्या निवडणुकीदरम्यान बोरिस जॉन्सन यांनी ब्रेक्सिटच्या अंमलबजावणीसाठी ट्रम्प यांच्यासारख्या कणखर नेतृत्वाची देशाला गरज असल्याचे सांगून स्वत:चे घोडे दामटवले. याच्या अगदी उलट जेव्हा दुसऱ्या महायुद्धानंतर जगाची विस्कटलेली घडी बसविण्यासाठी कणखर नव्हे पण कुशल वाटाघाटी करणारा, मृदू नेता सत्तास्थानी असायला हवा असे ब्रिटिश जनतेला वाटले तेव्हा त्यांनी विन्स्टन चर्चिलसारख्या आपल्याच राष्ट्रनायकाकडून सत्तेची सूत्रे काढून घेतली. या प्रवासातील शेवटचा टप्पा हा ध्रुवीकरणाचा! परकीय मुद्दय़ांच्या आधारे धर्म, वंश, विचारसरणी, बेकायदेशीर स्थलांतरण या घटकांच्या आधारावर समाजामध्ये फूट पाडणे हे काही पक्षांना सत्तेसाठी फायदेशीर ठरू शकते. विचार करायचा झाला तर ट्रम्प यांनी मेक्सिको सीमेवर भिंत बांधण्याची केलेली घोषणा असो वा युरोपमधील उजव्या पक्षांचा उदय! दोन्हीचा उगम स्थलांतरविरोधी धोरणात. विशेषत: युरोपमध्ये उत्तर आफ्रिकेतून येणाऱ्या स्थलांतरितांचे लोंढे एवढे वाढले की उदारमतवादी आत्मा असणारा युरोप राष्ट्रीयतेला आणि अंधभक्तीला पाठिंबा देऊ लागला. केवळ जहाल राष्ट्रवादी पक्ष उदयास आले नाहीत तर हंगेरी, पोलंडसारख्या पूर्व युरोपीय राष्ट्रांत त्यांनी सत्ता हस्तगत केली. सध्याचे पाकिस्तानमधील राजकारण पाहिले तरी या दुफळीचे चित्र दिसेल. नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत तेहरीक ए इन्साफ या पक्षाचे नेते इम्रान खान हे पाकिस्तानमधील प्रत्येक समयेचे कारण म्हणून अमेरिकेकडे पाहतात. त्यांनी दहशतवाद, आर्थिक घसरण, राजकीय अस्थिरता या सगळय़ा गोष्टींना अमेरिकेला जबाबदार धरले. दुसरीकडे नवाज शरीफ आणि भुट्टो यांच्या पक्षाने अमेरिकेबरोबर सहकार्याची अपेक्षा व्यक्त केली. एका विशिष्ट देशाशी संबंधदेखील मतदारांच्या ध्रुवीकरणाला चालना देऊ शकतात ही नवी बाजू यानिमित्ताने उजेडात आली.
एकूणच निवडणूक प्रचार आणि आंतरराष्ट्रीय संबंध एकमेकांशी संलग्न आहेत. सध्याच्या काळाचा विचार करता दळणवळण क्षेत्रात झालेली क्रांती, जागतिकीकरण इत्यादी गोष्टी या संबंधांना आणखी जटिल करीत जातील. त्याच वेळी जागतिक पातळीवर सर्वच आघाडय़ांवर लोकशाहीचे गुणात्मक अवमूल्यन होताना दिसत आहे. दुसरीकडे अस्मितेचे राजकारण, अंतर्गत ध्रुवीकरण, दहशतवादासारख्या घटनांमध्ये अराजकीय घटकांचे वाढते प्राबल्य, रशिया-युक्रेन, मध्यपूर्वेतील भूराजकीय स्पर्धा आदी तीव्र होणारे जागतिक संघर्ष यांमुळे परकीय घटकांना देशांतर्गत बाबीत ढवळाढवळ अधिक मिळण्याची चिन्हे आहेत ज्याचे पडसाद निवडणुकांमध्ये येणाऱ्या काळात नक्कीच दिसतील. एकीकडे शीतयुद्धकेंद्रित भूतकाळ, अमेरिकाकेंद्रित वर्तमान हे सामान्य मानले तर चीनची वाढती ताकद आणि आकांक्षा भविष्य गुंतागुंतीचे करण्याची क्षमता राखतात. आणखी विचार करता कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि तंत्रज्ञानातील प्रगती प्रचारातील कथानके रचण्यासाठी परिणामकारक ठरण्याची शक्यता आहे. २०२४ हे जागतिक पातळीवर निवडणुकांचे वर्ष आहे. ६० टक्के जागतिक लोकसंख्या निवडणुकांना सामोरी जात आहे. अशा वेळी निवडणुकांचे जागतिक स्वरूप गांभीर्याने घेणे गरजेचे ठरते.
