– डॉ. श्रीरंजन आवटे
काँग्रेसचे स्वातंत्र्य मिळवून देण्यात अमूल्य योगदान आहेच, मात्र त्याहून मोठे योगदान आहे नव्या देशाच्या संविधानाची मशागत करण्यामध्ये…
संविधान सभा स्थापन होण्यापूर्वीच चहूबाजूंनी वैचारिक मंथन झाले. अशाच वैचारिक घुसळणीतून काँग्रेसचे वार्षिक ठराव तयार झाले आणि मांडले गेले. नेहरू अहवाल, कराची ठराव ते सिमला परिषद या सगळ्यामधून नवा देश कसा असेल, याचे एक चित्र रेखाटले जात होते. यातून ब्रिटिशांना प्रतिसाद द्यायची रणनीती आणि भारतीय एकतेची रचना या दोन्ही बाबी आकाराला येत होत्या.
दुसऱ्या बाजूला एम. एन. रॉय आणि श्रीमन नारायण अग्रवाल हे साम्यवादी, गांधीवादी संविधानाचे आराखडे मांडत होते. तिसऱ्या बाजूला सामाजिक समतेच्या चळवळीने भारताची सामाजिक वीण घट्ट करण्याचा प्रयत्न केला होता आणि या तीनही प्रवाहांमध्ये काही साधर्म्यबिंदू होते.
उदाहरणार्थ, कराची ठरावाने (१९३१) सर्वांना प्राथमिक शिक्षण मिळाले पाहिजे, हा मुद्दा मांडला. १८८२ साली महात्मा फुले यांनी हंटर आयोगासमोर सर्वांना समान आणि मोफत शिक्षण मिळाले पाहिजे, अशी मागणी केली. त्यानंतर राजर्षि शाहू महाराजांनी कोल्हापूर संस्थानात सर्वांसाठी प्राथमिक शिक्षणाची तरतूद केली. एम. एन. रॉय आणि श्रीमन नारायण अग्रवाल यांनी मांडलेल्या मसुद्यातही प्राथमिक शिक्षणाबाबत ही तरतूद आहे. पुढे स्वतंत्र संविधानात मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये त्याचा समावेश झाला.
हेही वाचा >>> व्यक्तिवेध : भगवानराव देशपांडे
अगदी त्याचप्रमाणे गर्भवतींना हक्काची सुट्टी मिळाली पाहिजे, हे कराची ठरावात म्हटले होते. एम. एन. रॉय यांचा मसुदा तर पूर्ण कामगारकेंद्री होता. गर्भवतींना आणि बाळाचा जन्म झाल्यानंतरही स्त्रियांना हक्काची रजा असली पाहिजे, याकरता ‘मॅटर्निटी बेनेफिट अॅक्ट’ लागू व्हावा म्हणून डॉ. आंबेडकरांनी मजूरमंत्री असताना प्रयत्न केले.
पेरियार रामास्वामी यांनी आत्मसन्मान आणि समाजवाद याबाबतचा ठराव मांडणारी परिषद १९३३ साली इरोड येथे आयोजित केली होती. त्याच वेळी काँग्रेसमध्ये सुभाषचंद्र बोस आणि पं. नेहरू समाजवादी मूल्यांचा आग्रह धरत होते तर साम्यवादी चळवळ अगदी रशियाच्या क्रांतीने भारावून जाऊन नव्या समताधिष्ठित समाजाची स्वप्ने मांडत होती.
थोडक्यात, सामाजिक समतेची चळवळ आणि राजकीय स्वातंत्र्य चळवळ एकत्र येते असे अनेक बिंदू दिसून येतात. हे दोन्ही प्रवाह परस्परविरोधी नव्हते. त्यांच्यात मतभेदाचे मुद्दे जरूर होते मात्र मुख्य मुद्दा होता तो प्राधान्यक्रमाचा. आधी स्वातंत्र्य की समता, असा तो प्रश्न होता. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर पूर्वीची कर्मठ व्यवस्था असू नये, याकरता सामाजिक समतेची चळवळ आग्रही होती तर राजकीय स्वातंत्र्याची चळवळ साम्राज्यवादाच्या गुलामगिरीतून मुक्त होण्यासाठी प्रयत्नांची शर्थ करत होती. दुसऱ्या महायुद्धानंतर ब्रिटिशांची अवस्था अधिक बिकट झाली होती. वसाहतींना स्वातंत्र्य देणे अपरिहार्य झाले होते. स्वातंत्र्य चळवळीचा जोर वाढला होता. यथावकाश स्वातंत्र्य मिळालेही. काँग्रेसचे आणि एकुणात राष्ट्रीय चळवळीचे स्वातंत्र्य मिळवून देण्यात अमूल्य योगदान आहेच मात्र त्याहूनही मोठे योगदान आहे ते नव्या देशाच्या संविधानाची मशागत करण्यामध्ये. या मशागतीमध्ये राजा राममोहन रॉय यांच्यापासून ते बेहरामजी मलबारी, र. धो. कर्वे, लोकहितवादी, महर्षी शिंदे ते आंबेडकर-पेरियारांपर्यंत सर्वांनीच विकसित केलेल्या सामाजिक समतेच्या चळवळीचाही तितकाच वाटा आहे. या दोन्ही चळवळींचा संगम संविधानसभेत झाला. या संविधानाच्या मशागतीसाठी देशाने किंमत चुकवली. मुस्लीम जमातवाद नाकारला, अखेरीस देशाची फाळणी झाली. राष्ट्रपिता गांधींची हत्या झाली. हे सारे टाकीचे घाव सोसत देशाच्या संविधानाची मशागत झाली. त्यामुळेच देशाने पारतंत्र्याच्या बेड्या झुगारून दिल्या, स्वातंत्र्याला कवेत घेतले आणि विषमतेला नकार देत समतेला होकार दिला!
काँग्रेसचे स्वातंत्र्य मिळवून देण्यात अमूल्य योगदान आहेच, मात्र त्याहून मोठे योगदान आहे नव्या देशाच्या संविधानाची मशागत करण्यामध्ये…
संविधान सभा स्थापन होण्यापूर्वीच चहूबाजूंनी वैचारिक मंथन झाले. अशाच वैचारिक घुसळणीतून काँग्रेसचे वार्षिक ठराव तयार झाले आणि मांडले गेले. नेहरू अहवाल, कराची ठराव ते सिमला परिषद या सगळ्यामधून नवा देश कसा असेल, याचे एक चित्र रेखाटले जात होते. यातून ब्रिटिशांना प्रतिसाद द्यायची रणनीती आणि भारतीय एकतेची रचना या दोन्ही बाबी आकाराला येत होत्या.
दुसऱ्या बाजूला एम. एन. रॉय आणि श्रीमन नारायण अग्रवाल हे साम्यवादी, गांधीवादी संविधानाचे आराखडे मांडत होते. तिसऱ्या बाजूला सामाजिक समतेच्या चळवळीने भारताची सामाजिक वीण घट्ट करण्याचा प्रयत्न केला होता आणि या तीनही प्रवाहांमध्ये काही साधर्म्यबिंदू होते.
उदाहरणार्थ, कराची ठरावाने (१९३१) सर्वांना प्राथमिक शिक्षण मिळाले पाहिजे, हा मुद्दा मांडला. १८८२ साली महात्मा फुले यांनी हंटर आयोगासमोर सर्वांना समान आणि मोफत शिक्षण मिळाले पाहिजे, अशी मागणी केली. त्यानंतर राजर्षि शाहू महाराजांनी कोल्हापूर संस्थानात सर्वांसाठी प्राथमिक शिक्षणाची तरतूद केली. एम. एन. रॉय आणि श्रीमन नारायण अग्रवाल यांनी मांडलेल्या मसुद्यातही प्राथमिक शिक्षणाबाबत ही तरतूद आहे. पुढे स्वतंत्र संविधानात मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये त्याचा समावेश झाला.
हेही वाचा >>> व्यक्तिवेध : भगवानराव देशपांडे
अगदी त्याचप्रमाणे गर्भवतींना हक्काची सुट्टी मिळाली पाहिजे, हे कराची ठरावात म्हटले होते. एम. एन. रॉय यांचा मसुदा तर पूर्ण कामगारकेंद्री होता. गर्भवतींना आणि बाळाचा जन्म झाल्यानंतरही स्त्रियांना हक्काची रजा असली पाहिजे, याकरता ‘मॅटर्निटी बेनेफिट अॅक्ट’ लागू व्हावा म्हणून डॉ. आंबेडकरांनी मजूरमंत्री असताना प्रयत्न केले.
पेरियार रामास्वामी यांनी आत्मसन्मान आणि समाजवाद याबाबतचा ठराव मांडणारी परिषद १९३३ साली इरोड येथे आयोजित केली होती. त्याच वेळी काँग्रेसमध्ये सुभाषचंद्र बोस आणि पं. नेहरू समाजवादी मूल्यांचा आग्रह धरत होते तर साम्यवादी चळवळ अगदी रशियाच्या क्रांतीने भारावून जाऊन नव्या समताधिष्ठित समाजाची स्वप्ने मांडत होती.
थोडक्यात, सामाजिक समतेची चळवळ आणि राजकीय स्वातंत्र्य चळवळ एकत्र येते असे अनेक बिंदू दिसून येतात. हे दोन्ही प्रवाह परस्परविरोधी नव्हते. त्यांच्यात मतभेदाचे मुद्दे जरूर होते मात्र मुख्य मुद्दा होता तो प्राधान्यक्रमाचा. आधी स्वातंत्र्य की समता, असा तो प्रश्न होता. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर पूर्वीची कर्मठ व्यवस्था असू नये, याकरता सामाजिक समतेची चळवळ आग्रही होती तर राजकीय स्वातंत्र्याची चळवळ साम्राज्यवादाच्या गुलामगिरीतून मुक्त होण्यासाठी प्रयत्नांची शर्थ करत होती. दुसऱ्या महायुद्धानंतर ब्रिटिशांची अवस्था अधिक बिकट झाली होती. वसाहतींना स्वातंत्र्य देणे अपरिहार्य झाले होते. स्वातंत्र्य चळवळीचा जोर वाढला होता. यथावकाश स्वातंत्र्य मिळालेही. काँग्रेसचे आणि एकुणात राष्ट्रीय चळवळीचे स्वातंत्र्य मिळवून देण्यात अमूल्य योगदान आहेच मात्र त्याहूनही मोठे योगदान आहे ते नव्या देशाच्या संविधानाची मशागत करण्यामध्ये. या मशागतीमध्ये राजा राममोहन रॉय यांच्यापासून ते बेहरामजी मलबारी, र. धो. कर्वे, लोकहितवादी, महर्षी शिंदे ते आंबेडकर-पेरियारांपर्यंत सर्वांनीच विकसित केलेल्या सामाजिक समतेच्या चळवळीचाही तितकाच वाटा आहे. या दोन्ही चळवळींचा संगम संविधानसभेत झाला. या संविधानाच्या मशागतीसाठी देशाने किंमत चुकवली. मुस्लीम जमातवाद नाकारला, अखेरीस देशाची फाळणी झाली. राष्ट्रपिता गांधींची हत्या झाली. हे सारे टाकीचे घाव सोसत देशाच्या संविधानाची मशागत झाली. त्यामुळेच देशाने पारतंत्र्याच्या बेड्या झुगारून दिल्या, स्वातंत्र्याला कवेत घेतले आणि विषमतेला नकार देत समतेला होकार दिला!
