गुंतवणूक: अंमलबजावणीची कसोटी

भारतासाठी एआय आणि ऑटोमेशनच्या उदयापुढे मोठी आव्हाने निश्चितच आहेत. आर्थिक मंदीबाबत चिंता वाढत असताना, मोठा प्रश्न असा आहे – भारत याला कशाप्रकारे उत्तर देणार?

आणखी वाचा

अर्थसंकल्पातून महागाईवर नियंत्रण कितपत?उद्या सायंकाळी मुलुंडमध्ये ‘लोकसत्ता विश्लेषणा’तून वेध

Economic Survey: आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल सांगतोय २०२५ हे…

नैसर्गिक आपत्तीमुळे भविष्यात आर्थिक संकट; आयआयटी मुंबईने सुचविल्या उपाययोजना

घसरण आर्थिक आणि सरकारच्या विश्वासार्हतेचीही!

वित्तीय, पतधोरणात मोठ्या सुधारणेनंतरच ६.४ टक्के विकासवेग शक्य- मूडीज

अटल सेतूवरील टोल सवलतीला मुदतवाढ; आणखी वर्षभर २५० रुपयेच पथकर

आपली आर्थिक घसरण राेखण्यासाठी…

तिमाही निकाल बाजाराला सावरतील?

आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आणि डीपटेक :

एआयसाठी सरकारची १०,००० कोटी रुपयांची वचनबद्धता ही अर्थसंकल्पाबाबत अपेक्षांशी जुळणारी आहे. अत्याधुनिक तंत्रज्ञानासाठी महत्त्वपूर्ण भांडवल आणि दीर्घ कालावधी आवश्यक असतो. हे लक्षात घेऊन डीपटेक फंड ऑफ फंड्सवर लक्ष केंद्रित करणे, हे स्वागतार्ह पाऊल आहे. हे स्टार्टअप परिसंस्था आणि व्यापक आर्थिक गरजा याबद्दल सरकारची समज दर्शवते.

क्लीन-टेक आणि ऊर्जा सुरक्षा :

राष्ट्रे तंत्रज्ञान आणि टिकाऊपणामध्ये स्पर्धा करत असताना, ऊर्जा सुरक्षा महत्त्वाची आहे. क्लीन-टेक मॅन्युफॅक्चरिंगसाठी भारताचा प्रयत्न – ज्यामध्ये सोलर पीव्ही, इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी (ईव्ही) बॅटरी आणि ग्रिड स्टोरेज समाविष्ट आहे. ज्याचा उद्देश या वस्तूंच्या आयातीसाठी चीनवरील अवलंबित्व कमी करणे हे आहे. प्रोत्साहन आणि ड्युटी सवलत स्वयंनिर्भरतेकडे धोरणात्मक बदल दर्शवितात. ज्यामुळे भारताला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी उपायासाठी जागतिक केंद्र म्हणून स्थान मिळण्याच्या दिशेने पुढचे पाऊल पडले आहे.

कौशल्य शिक्षण आणि नवोपक्रम :

सरकारी शाळांमध्ये अटल टिंकरिंग लॅबचा विस्तार हा नवोपक्रमातील अंतर भरून काढण्यासाठी, विद्यार्थ्यांना भविष्यासाठी तयार स्टेम कौशल्यांसह (तांत्रिक आणि व्यावहारिक कौशल्यांचे मिश्रण) सुसज्ज करण्यासाठी आणि भारताची डिजिटल अर्थव्यवस्था आणि मेक इन इंडिया दृष्टिकोन मजबूत करण्यासाठी एक प्रगतिशील पाऊल आहे.

शेती आणि ग्रामीण विकास :

शेती आणि ग्रामीण रोजगार याकडे दुर्लक्ष करण्यात आलेले नाही. उच्च उत्पन्न देणाऱ्या बियाणांच्या राष्ट्रीय मोहिमेच्या (नॅशनल मिशन ऑन हाय यील्डिंग सीड्स) तसेच मखाना महामंडळाच्या स्थापनेमुळे पारंपरिक पीक सुरक्षेसह आर्थिक मूल्यवृद्धी यात समतोल साधला जाईल. डाळींसाठी आत्मनिर्भरता अभियान आवश्यक आहेच. कारण भारत मोठ्या प्रमाणावर डाळींच्या आयातीवर अवलंबून आहे. हवामान बदलामुळे उत्पन्नावर परिणाम होत असल्याने, बियाणांचे नावीन्य आणि पुरवठा साखळीची टिकाऊ क्षमता अन्न सुरक्षेसाठी महत्त्वाची ठरेल. ग्रामीण समृद्धी आणि लवचीकता कार्यक्रम हे ग्रामीण बेरोजगारी कमी करण्यासाठी, समुदायांना सक्षम करण्यासाठी आणि स्थलांतराला गरजऐवजी पर्याय बनवण्यासाठी महत्त्वाचे पाऊल आहे.

हे निर्णय भविष्याविषयी आशादायी दिशा दर्शवतात. पण खरी कसोटी अंमलबजावणीची आहे. धोरणात्मक स्पष्टता, वेळेत अंमलबजावणी आणि निधीचा प्रभावी वापर यावर यश अवलंबून आहे. तपशिलातच खरी कसोटी असते. योग्य अंमलबजावणीशिवाय धोरण कितीही द्रष्टे व दूरगामी असले तरी ते वास्तवात उतरू शकत नाही. याशिवाय, सरकारने मध्यमवर्गाला प्राप्तिकरात सवलतीची खैरात देताना, महसूल प्राप्तीशी साधारण सव्वा लाख कोटींची तडजोड केली आहे. हा महसुली तोटा कसा भरून काढला जाईल – अधिक अप्रत्यक्ष कर, वाढीव कर्जउभारणी किंवा विकासाभिमुख वित्तीय उपायांद्वारे हे स्पष्ट नाही.

joshi.mandar.shrikant@gmail.com