प्रदीप माहेश्वरी (नैसर्गिक संसाधनेतज्ज्ञ)
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
कापूस, खाणउद्योग, स्टील सिटी बनण्याची क्षमता, मिहानसारखी सुविधा, जमिनीची उपलब्धता अशा कितीतरी गोष्टी विदर्भात आहेत. राजकीय इच्छाशक्ती असेल तर त्यांचा वापर करून विदर्भात मोठी गुंतवणूक येऊ शकते.
देशातील अनेक राज्ये गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी एकमेकांशी स्पर्धा करीत वेगाने विकसित होत आहेत. त्यासाठी गुंतवणूक परिषद आयोजित करीत आहेत. उत्तर प्रदेश, ओडिशा, गुजरात यांसारखी राज्ये अर्थव्यवस्था आणि रोजगार वाढवण्याला प्रोत्साहन देत आहेत. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील विदर्भात गुंतवणुकीच्या अनेक संधी आहेत.
मुबलक संसाधनांचा प्रदेश
पंतप्रधानांच्या पाच लाख कोटी (पाच ट्रिलियन डॉलर्स ) अर्थव्यवस्थेच्या स्वप्नपूर्तीसाठी जास्तीत जास्त योगदान विदर्भ देऊ शकतो. विदर्भात औद्योगिकीकरणासाठी मोठया प्रमाणात संसाधने असल्याने उद्योग जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक बनतील. नवीन भांडवल निर्माण करण्यास मदत होऊ शकेल अशा विदर्भातील संसाधनांमध्ये मूल्यवर्धनाची प्रचंड क्षमता आहे. काही उदाहरणे पुढीलप्रमाणे.
हेही वाचा >>> चतु:सूत्र : नव्या सामाजिकतेची पायाभरणी
कापूस ते कापड
विदर्भातील लांब धाग्यासाठी आवश्यक असा उच्च दर्जाचा कापूस सध्या जगभरात निर्यात केला जातो. पंतप्रधान आणि निती आयोगाने देशात सात मेगा टेक्स्टाइल पार्कची घोषणा केली आहे. विदर्भातील अमरावती जिल्ह्याची क्षमता पाहता हा जिल्हा टेक्स्टाइल पार्कसाठी निवडला गेला आहे कारण तिथे २०० किमी परिसरात कापसाचे पीक घेतले जाते. पंतप्रधानांनी वस्त्रोद्योग क्षेत्रासाठी फार्म-फायबर-फॅब्रिक-फॅशन-फॉरेक्स हे ‘फाइव्ह एफ’चे सूत्र दिले आहे. विदर्भातील टेक्स्टाइल पार्कमधून जास्तीत जास्त फायदा मिळवता येईल. उर्वरित सहा टेक्स्टाइल पार्क इतर राज्यांमध्ये आहेत. वस्त्रोद्योगमंत्री पीयूष गोयल यांनी निर्यातीसाठी १८० अब्ज डॉलरचे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य ठेवले आहे. विदर्भात देशातील सर्वात मोठया टेक्स्टाइल पार्कसाठी लागणारे सगळे काही आहे. उदा. बुटीबोरी येथील एक कोटी टनाचा पॉलिस्टर प्रकल्प, १८००० मेगावॉट वीज, सर्वोत्कृष्ट अभियंते, सर्वोत्तम निर्यातीसाठी पायाभूत सुविधा..
स्टील सिटीची संकल्पना
मागील दोन-तीन वर्षांपासून राज्य आणि केंद्र सरकारने गडचिरोली जिल्ह्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. जिल्ह्यात १२ दशलक्ष टन लोहखनिज खाण उत्पादन करण्याचे सरकारचे प्रयत्न आहेत. आता राज्य सरकार आणि खाण कंपनीने आठ-दहा दशलक्ष टन क्षमतेच्या एकात्मिक स्टील प्रकल्पाची स्थापना करण्यासाठी २० हजार कोटींचे सामंजस्य करार केले आहेत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गडचिरोलीला भारतातील भावी स्टील सिटी म्हणून घोषित केले आहे. यासाठी गडचिरोलीपर्यंत विस्तारित रेल्वे नेटवर्क, समृद्धी द्रुतगती मार्ग उभारण्याचे नियोजन आहे. आणखी सहा-सात खाणपट्टे स्टील क्षेत्रातील प्रस्थापित कंपन्यांना देण्यात आले आहेत. त्या गडचिरोली जिल्ह्यात मोठया प्रमाणात गुंतवणूक करू शकतात. गडचिरोली जिल्ह्यात दोन मोठया सिमेंट कंपन्याही गुंतवणूक करत आहेत.
चक्राकार अर्थव्यवस्थेची शक्यता
भारत सरकार, पंतप्रधान कार्यालय आणि निती आयोग ‘सक्र्युलर इकॉनॉमी’ला चालना देण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. त्यातून मूळ संसाधनांचे जतन आणि टाकाऊ घटकांचे संपत्तीत रूपांतर करणे शक्य आहे. विदर्भात लाखो टन कचरा पडून आहे. वीजनिर्मिती प्रकल्पातील राख (फ्लायअ‍ॅश), मायनिंग ओव्हरबर्डन, स्टील प्रकल्पातील गाळ, प्लास्टिक कचरा, संगणक आणि वैद्यकीय कचरा इत्यादी, या सर्व सामग्रीचा पुनर्वापर, पुनर्नवीनीकरण आणि विविध प्रकारच्या लघु उद्योगासाठी कच्चा माल म्हणून वापर केला जाऊ शकतो. वाहनांचे स्क्रॅपिंगदेखील वर्तुळाकार अर्थव्यवस्थेसाठी प्रोत्साहन देणारे म्हणून पुढे येत आहे. त्यानुसार १५ वर्षे जुनी वाहने मोडीत काढली जातील. या प्रक्रियेत पुनप्र्रक्रिया (रिसायकलिंग) उद्योगात गुंतवणूक करू इच्छिणाऱ्या लघु उद्योगांसाठी (एमएसएमई) अनेक पुनर्वापरयोग्य साहित्य उपलब्ध होतील.
हेही वाचा >>> पहिली बाजू : ‘नेहरूवादा’ऐवजी आता कल्याणवाद!
गुंतवणुकीच्या अनेक संधी
संपूर्ण देशात मालाचा पुरवठा आणि वितरण अधिक सुलभ आणि स्वस्त व्हावी ही मिहानची मूळ संकल्पना आहे. परंतु विविध कारणांमुळे ती मूळ योजनेनुसार प्रत्यक्षात आलेली नाही. आता मिहान नागपूर विमानतळाच्या धावपट्टीशी (रन-वे) जोडले आहे. यामुळे मिहानमध्ये दोन एमआरओ सध्या कार्यरत आहेत. यामुळे शक्य तितक्या लवकर सर्वोत्तम इकोसिस्टम तयार करण्यास मदत होणार आहे. आता तीन मोठया भारतीय विमान कंपन्यांनी मागणी नोंदवलेल्या ५०० नवीन एअरक्राफ्टसह आणखी दहा एमआरओ एवढया मोठया संख्येने तयार होणाऱ्या विमानांच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी आवश्यक आहेत. पुढील दोनतीन दशकांतील या क्षेत्राची औद्योगिक वाढ स्पष्ट दिसत आहे आणि अनेक मोठया जागतिक विमान कंपन्या भारताकडे आकर्षक व्यवसाय गंतव्यस्थान म्हणून पाहात आहेत. मिहानमध्ये उत्तम पायाभूत सुविधा आणि जमीन उपलब्ध असल्याने विदर्भ प्रचंड गुंतवणूक आकर्षित करू शकतो. विमान वाहतूक सेवा देणाऱ्या इतर कंपन्याही मिहानमध्ये गुंतवणूक आकर्षित करू शकतात. अलीकडेच एअरबसने पायलट प्रशिक्षण अकादमीमध्ये दोन हजार कोटी गुंतवणुकीची घोषणा केली आहे. हा प्रकल्प मिहानमध्ये आणण्याचा प्रयत्न झाला पाहिजे.
बुटीबोरी पंचतारांकित एमआयडीसी
पंतप्रधानांच्या स्वप्नातील पाच लाख कोटींच्या (पाच ट्रिलियन डॉलर) अर्थव्यवस्थेसाठी सर्वोच्च योगदान देण्यासाठी विदर्भ सज्ज आहे. एवढी मोठी गुंतवणूक गडचिरोली येथे स्टील प्रकल्पामध्ये येत आहे. ऑटोमोबाइल्स, सुट्टे भाग (कॉम्पोनंट्स), ‘कॅपिटल गुड्स’, रोड आणि कन्स्ट्रक्शन मशीनरी इत्यादी क्षेत्रातील अनेक लघु व मध्यम उद्योग येथे येऊ शकतात. तयार जमीन, पाणी, वीज, मनुष्यबळ यामुळे आगामी गुंतवणूकदारांसाठी फायदे वाढले आहेत. मोठे पॉलिस्टर प्रकल्प कार्यरत असल्याने वस्त्रोद्योग क्षेत्रातही मोठी गुंतवणूक आकर्षित होऊ शकते.
नैसर्गिक वायू वाहिनी
जलद औद्योगिकीकरणासाठी संधीचे अनेक दरवाजे उघडल्याने पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स आणि मोठया खतांच्या कॉम्प्लेक्समध्ये युरिया, अमोनियम नायट्रेट यासारख्या महत्त्वाच्या खत प्रकल्पांमध्ये मोठी गुंतवणूक आकर्षित होऊ शकते. अमोनियम नायट्रेट हा नागपूरजवळ काम करणाऱ्या स्फोटक उद्योगांसाठी महत्त्वाचा घटक आहे. ‘गेल’ कंपनी संबंधित प्रकल्पांमध्ये ५० हजार कोटींची गुंतवणूक करणे अपेक्षित आहे.
पंतप्रधानांनी जाहीर केलेल्या विभिन्न योजना विदर्भाकरिता अत्यंत अनुकूल ठरल्या आहेत. मागील नऊ वर्षांत केंद्र सरकार व निती आयोगाने काही योजना जाहीर केल्या आहेत. त्या विदर्भातील सर्वसामान्य माणसाला फायदा करून देऊ शकतात. मोठे प्रकल्प सरकारचा महसूल किमान दहा पटींनी वाढवू शकतात.
काही विशेष प्रकल्प
रिफायनरी पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स विदर्भात आणावे ही मागणी गेल्या साताठ वर्षांपासून सुरू आहे. पंतप्रधान देशात रिफाइनिंग क्षमता दुप्पट करण्याकरिता प्रयत्नशील आहेत. तीन लाख कोटींचा मोठा प्रकल्प रत्नागिरीमध्ये मंजूर झाला असून तो जमीन अधिग्रहणामध्ये अडकला आहे. हा प्रकल्प विदर्भात आला तर राज्य आणि केंद्र सरकारचा ५० हजार कोटींचा फायदा होऊ शकतो. विदर्भ आणि शेजारील राज्यात रिफायनरीमधून निघणाऱ्या प्रत्येक वस्तूला भरपूर मागणी असल्यामुळे वाहतुकीचा अर्धाअधिक खर्च वाचेल. इंधन वितरण पाइपलाइनद्वारे करण्यात येईल, तसेच समृद्धी महामार्गाच्या बाजूने कच्च्या तेलाची पाइपलाइन येऊ शकते. देशात अनेक दशकांपासून समुद्रापासून दूर आठ रिफायनरी सुरू आहेत आणि क्षमता वाढवत आहेत. मोठया प्रमाणात खाणकाम, सिमेंट, पोलाद कारखाने आणि नागपूर देशाच्या मध्य भागात असल्यामुळे रिफायनरी आणि पेट्रोकेमिकल प्रकल्प विदर्भात फायदेशीर ठरणारे आहे. हा प्रकल्प देशाच्या सुरक्षेसाठी आणि वातावरण बदलामुळे (क्लायमेट चेंज) होणारे धोके (रिस्क) कमी करण्यासाठी विदर्भात येणे आवश्यक आहे. या प्रकल्पामुळे प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष दोन-तीन लाख लोकांना काम मिळण्याची शक्यता आहे. प्रधानमंत्री गतीशक्ती योजनेनुसार औद्योगिक वाहतुकीचा खर्च कमी करायचा आहे. नागपूर देशाच्या मध्य भागात असल्यामुळे त्यासाठी अनुकूल आहे.
नागपुरात मोठे लॉजिस्टिक पार्क उभारण्याचे प्रयत्न अनेक दिवसांपासून सुरू आहेत. पण ‘व्हॉल्यूम’ नसल्यामुळे हा प्रकल्प कार्यन्वित झालेला नाही. मोठे उद्योग नागपूर, विदर्भात आल्यास मोठया प्रमाणात दळणवळण वाढून नागपूर लॉजिस्टिक सिटी बनेल आणि स्थानिक लोकांना इथे काम मिळू शकेल. विदर्भात कोळसा, वीज ही नैसर्गिक संसाधने आहेत. येथे विविध क्षेत्रांत दहा लाख कोटींची गुंतवणूक झाल्यास २५ लाख प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष लोकांना काम मिळू शकते. तसे झाल्यास शेतकरी आत्महत्या कायमस्वरूपी थांबतील, त्यासाठी राजकीय इच्छाशक्तीची गरज आहे.
pradeep.ngp@gmail.com
कापूस, खाणउद्योग, स्टील सिटी बनण्याची क्षमता, मिहानसारखी सुविधा, जमिनीची उपलब्धता अशा कितीतरी गोष्टी विदर्भात आहेत. राजकीय इच्छाशक्ती असेल तर त्यांचा वापर करून विदर्भात मोठी गुंतवणूक येऊ शकते.
देशातील अनेक राज्ये गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी एकमेकांशी स्पर्धा करीत वेगाने विकसित होत आहेत. त्यासाठी गुंतवणूक परिषद आयोजित करीत आहेत. उत्तर प्रदेश, ओडिशा, गुजरात यांसारखी राज्ये अर्थव्यवस्था आणि रोजगार वाढवण्याला प्रोत्साहन देत आहेत. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील विदर्भात गुंतवणुकीच्या अनेक संधी आहेत.
मुबलक संसाधनांचा प्रदेश
पंतप्रधानांच्या पाच लाख कोटी (पाच ट्रिलियन डॉलर्स ) अर्थव्यवस्थेच्या स्वप्नपूर्तीसाठी जास्तीत जास्त योगदान विदर्भ देऊ शकतो. विदर्भात औद्योगिकीकरणासाठी मोठया प्रमाणात संसाधने असल्याने उद्योग जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक बनतील. नवीन भांडवल निर्माण करण्यास मदत होऊ शकेल अशा विदर्भातील संसाधनांमध्ये मूल्यवर्धनाची प्रचंड क्षमता आहे. काही उदाहरणे पुढीलप्रमाणे.
हेही वाचा >>> चतु:सूत्र : नव्या सामाजिकतेची पायाभरणी
कापूस ते कापड
विदर्भातील लांब धाग्यासाठी आवश्यक असा उच्च दर्जाचा कापूस सध्या जगभरात निर्यात केला जातो. पंतप्रधान आणि निती आयोगाने देशात सात मेगा टेक्स्टाइल पार्कची घोषणा केली आहे. विदर्भातील अमरावती जिल्ह्याची क्षमता पाहता हा जिल्हा टेक्स्टाइल पार्कसाठी निवडला गेला आहे कारण तिथे २०० किमी परिसरात कापसाचे पीक घेतले जाते. पंतप्रधानांनी वस्त्रोद्योग क्षेत्रासाठी फार्म-फायबर-फॅब्रिक-फॅशन-फॉरेक्स हे ‘फाइव्ह एफ’चे सूत्र दिले आहे. विदर्भातील टेक्स्टाइल पार्कमधून जास्तीत जास्त फायदा मिळवता येईल. उर्वरित सहा टेक्स्टाइल पार्क इतर राज्यांमध्ये आहेत. वस्त्रोद्योगमंत्री पीयूष गोयल यांनी निर्यातीसाठी १८० अब्ज डॉलरचे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य ठेवले आहे. विदर्भात देशातील सर्वात मोठया टेक्स्टाइल पार्कसाठी लागणारे सगळे काही आहे. उदा. बुटीबोरी येथील एक कोटी टनाचा पॉलिस्टर प्रकल्प, १८००० मेगावॉट वीज, सर्वोत्कृष्ट अभियंते, सर्वोत्तम निर्यातीसाठी पायाभूत सुविधा..
स्टील सिटीची संकल्पना
मागील दोन-तीन वर्षांपासून राज्य आणि केंद्र सरकारने गडचिरोली जिल्ह्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. जिल्ह्यात १२ दशलक्ष टन लोहखनिज खाण उत्पादन करण्याचे सरकारचे प्रयत्न आहेत. आता राज्य सरकार आणि खाण कंपनीने आठ-दहा दशलक्ष टन क्षमतेच्या एकात्मिक स्टील प्रकल्पाची स्थापना करण्यासाठी २० हजार कोटींचे सामंजस्य करार केले आहेत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गडचिरोलीला भारतातील भावी स्टील सिटी म्हणून घोषित केले आहे. यासाठी गडचिरोलीपर्यंत विस्तारित रेल्वे नेटवर्क, समृद्धी द्रुतगती मार्ग उभारण्याचे नियोजन आहे. आणखी सहा-सात खाणपट्टे स्टील क्षेत्रातील प्रस्थापित कंपन्यांना देण्यात आले आहेत. त्या गडचिरोली जिल्ह्यात मोठया प्रमाणात गुंतवणूक करू शकतात. गडचिरोली जिल्ह्यात दोन मोठया सिमेंट कंपन्याही गुंतवणूक करत आहेत.
चक्राकार अर्थव्यवस्थेची शक्यता
भारत सरकार, पंतप्रधान कार्यालय आणि निती आयोग ‘सक्र्युलर इकॉनॉमी’ला चालना देण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. त्यातून मूळ संसाधनांचे जतन आणि टाकाऊ घटकांचे संपत्तीत रूपांतर करणे शक्य आहे. विदर्भात लाखो टन कचरा पडून आहे. वीजनिर्मिती प्रकल्पातील राख (फ्लायअ‍ॅश), मायनिंग ओव्हरबर्डन, स्टील प्रकल्पातील गाळ, प्लास्टिक कचरा, संगणक आणि वैद्यकीय कचरा इत्यादी, या सर्व सामग्रीचा पुनर्वापर, पुनर्नवीनीकरण आणि विविध प्रकारच्या लघु उद्योगासाठी कच्चा माल म्हणून वापर केला जाऊ शकतो. वाहनांचे स्क्रॅपिंगदेखील वर्तुळाकार अर्थव्यवस्थेसाठी प्रोत्साहन देणारे म्हणून पुढे येत आहे. त्यानुसार १५ वर्षे जुनी वाहने मोडीत काढली जातील. या प्रक्रियेत पुनप्र्रक्रिया (रिसायकलिंग) उद्योगात गुंतवणूक करू इच्छिणाऱ्या लघु उद्योगांसाठी (एमएसएमई) अनेक पुनर्वापरयोग्य साहित्य उपलब्ध होतील.
हेही वाचा >>> पहिली बाजू : ‘नेहरूवादा’ऐवजी आता कल्याणवाद!
गुंतवणुकीच्या अनेक संधी
संपूर्ण देशात मालाचा पुरवठा आणि वितरण अधिक सुलभ आणि स्वस्त व्हावी ही मिहानची मूळ संकल्पना आहे. परंतु विविध कारणांमुळे ती मूळ योजनेनुसार प्रत्यक्षात आलेली नाही. आता मिहान नागपूर विमानतळाच्या धावपट्टीशी (रन-वे) जोडले आहे. यामुळे मिहानमध्ये दोन एमआरओ सध्या कार्यरत आहेत. यामुळे शक्य तितक्या लवकर सर्वोत्तम इकोसिस्टम तयार करण्यास मदत होणार आहे. आता तीन मोठया भारतीय विमान कंपन्यांनी मागणी नोंदवलेल्या ५०० नवीन एअरक्राफ्टसह आणखी दहा एमआरओ एवढया मोठया संख्येने तयार होणाऱ्या विमानांच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी आवश्यक आहेत. पुढील दोनतीन दशकांतील या क्षेत्राची औद्योगिक वाढ स्पष्ट दिसत आहे आणि अनेक मोठया जागतिक विमान कंपन्या भारताकडे आकर्षक व्यवसाय गंतव्यस्थान म्हणून पाहात आहेत. मिहानमध्ये उत्तम पायाभूत सुविधा आणि जमीन उपलब्ध असल्याने विदर्भ प्रचंड गुंतवणूक आकर्षित करू शकतो. विमान वाहतूक सेवा देणाऱ्या इतर कंपन्याही मिहानमध्ये गुंतवणूक आकर्षित करू शकतात. अलीकडेच एअरबसने पायलट प्रशिक्षण अकादमीमध्ये दोन हजार कोटी गुंतवणुकीची घोषणा केली आहे. हा प्रकल्प मिहानमध्ये आणण्याचा प्रयत्न झाला पाहिजे.
बुटीबोरी पंचतारांकित एमआयडीसी
पंतप्रधानांच्या स्वप्नातील पाच लाख कोटींच्या (पाच ट्रिलियन डॉलर) अर्थव्यवस्थेसाठी सर्वोच्च योगदान देण्यासाठी विदर्भ सज्ज आहे. एवढी मोठी गुंतवणूक गडचिरोली येथे स्टील प्रकल्पामध्ये येत आहे. ऑटोमोबाइल्स, सुट्टे भाग (कॉम्पोनंट्स), ‘कॅपिटल गुड्स’, रोड आणि कन्स्ट्रक्शन मशीनरी इत्यादी क्षेत्रातील अनेक लघु व मध्यम उद्योग येथे येऊ शकतात. तयार जमीन, पाणी, वीज, मनुष्यबळ यामुळे आगामी गुंतवणूकदारांसाठी फायदे वाढले आहेत. मोठे पॉलिस्टर प्रकल्प कार्यरत असल्याने वस्त्रोद्योग क्षेत्रातही मोठी गुंतवणूक आकर्षित होऊ शकते.
नैसर्गिक वायू वाहिनी
जलद औद्योगिकीकरणासाठी संधीचे अनेक दरवाजे उघडल्याने पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स आणि मोठया खतांच्या कॉम्प्लेक्समध्ये युरिया, अमोनियम नायट्रेट यासारख्या महत्त्वाच्या खत प्रकल्पांमध्ये मोठी गुंतवणूक आकर्षित होऊ शकते. अमोनियम नायट्रेट हा नागपूरजवळ काम करणाऱ्या स्फोटक उद्योगांसाठी महत्त्वाचा घटक आहे. ‘गेल’ कंपनी संबंधित प्रकल्पांमध्ये ५० हजार कोटींची गुंतवणूक करणे अपेक्षित आहे.
पंतप्रधानांनी जाहीर केलेल्या विभिन्न योजना विदर्भाकरिता अत्यंत अनुकूल ठरल्या आहेत. मागील नऊ वर्षांत केंद्र सरकार व निती आयोगाने काही योजना जाहीर केल्या आहेत. त्या विदर्भातील सर्वसामान्य माणसाला फायदा करून देऊ शकतात. मोठे प्रकल्प सरकारचा महसूल किमान दहा पटींनी वाढवू शकतात.
काही विशेष प्रकल्प
रिफायनरी पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स विदर्भात आणावे ही मागणी गेल्या साताठ वर्षांपासून सुरू आहे. पंतप्रधान देशात रिफाइनिंग क्षमता दुप्पट करण्याकरिता प्रयत्नशील आहेत. तीन लाख कोटींचा मोठा प्रकल्प रत्नागिरीमध्ये मंजूर झाला असून तो जमीन अधिग्रहणामध्ये अडकला आहे. हा प्रकल्प विदर्भात आला तर राज्य आणि केंद्र सरकारचा ५० हजार कोटींचा फायदा होऊ शकतो. विदर्भ आणि शेजारील राज्यात रिफायनरीमधून निघणाऱ्या प्रत्येक वस्तूला भरपूर मागणी असल्यामुळे वाहतुकीचा अर्धाअधिक खर्च वाचेल. इंधन वितरण पाइपलाइनद्वारे करण्यात येईल, तसेच समृद्धी महामार्गाच्या बाजूने कच्च्या तेलाची पाइपलाइन येऊ शकते. देशात अनेक दशकांपासून समुद्रापासून दूर आठ रिफायनरी सुरू आहेत आणि क्षमता वाढवत आहेत. मोठया प्रमाणात खाणकाम, सिमेंट, पोलाद कारखाने आणि नागपूर देशाच्या मध्य भागात असल्यामुळे रिफायनरी आणि पेट्रोकेमिकल प्रकल्प विदर्भात फायदेशीर ठरणारे आहे. हा प्रकल्प देशाच्या सुरक्षेसाठी आणि वातावरण बदलामुळे (क्लायमेट चेंज) होणारे धोके (रिस्क) कमी करण्यासाठी विदर्भात येणे आवश्यक आहे. या प्रकल्पामुळे प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष दोन-तीन लाख लोकांना काम मिळण्याची शक्यता आहे. प्रधानमंत्री गतीशक्ती योजनेनुसार औद्योगिक वाहतुकीचा खर्च कमी करायचा आहे. नागपूर देशाच्या मध्य भागात असल्यामुळे त्यासाठी अनुकूल आहे.
नागपुरात मोठे लॉजिस्टिक पार्क उभारण्याचे प्रयत्न अनेक दिवसांपासून सुरू आहेत. पण ‘व्हॉल्यूम’ नसल्यामुळे हा प्रकल्प कार्यन्वित झालेला नाही. मोठे उद्योग नागपूर, विदर्भात आल्यास मोठया प्रमाणात दळणवळण वाढून नागपूर लॉजिस्टिक सिटी बनेल आणि स्थानिक लोकांना इथे काम मिळू शकेल. विदर्भात कोळसा, वीज ही नैसर्गिक संसाधने आहेत. येथे विविध क्षेत्रांत दहा लाख कोटींची गुंतवणूक झाल्यास २५ लाख प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष लोकांना काम मिळू शकते. तसे झाल्यास शेतकरी आत्महत्या कायमस्वरूपी थांबतील, त्यासाठी राजकीय इच्छाशक्तीची गरज आहे.
pradeep.ngp@gmail.com
