इंग्लंडच्या काही आघाडीच्या क्रिकेटपटूंना इंडियन प्रीमियर लीग अर्थात आयपीएलच्या काही संघांकडून वार्षिक करारनाम्याविषयी विचारणा झाल्याचे वृत्त मध्यंतरी ‘द टाइम्स’ या लंडनस्थित वृत्तपत्राने दिले. क्रिकेटपटूंच्या आंतरराष्ट्रीय संघटनेचे (फिका) प्रमुख हीथ मिल्स यांनीही एका प्रसिद्ध वेबसाइटला, अशा प्रकारची चर्चा ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण आफ्रिका, वेस्ट इंडीज आणि न्यूझीलंडच्या काही क्रिकेटपटूंमध्ये स्वतंत्रपणे काही महिने सुरू असल्याचे सांगितले. ‘द टाइम्स’ म्हणजे काही एखादे टॅब्लॉइड लंगोटीपत्र नव्हे. सज्जड पुरावे असल्याखेरीज व्यक्त होण्याची आणि निव्वळ सनसनाटी बातम्या पेरण्याची या पत्राची परंपरा नाही. त्यामुळे उच्चपदस्थ सूत्रांकडून खातरजमा झाल्यानंतरच त्यांनी आयपीएलसंबंधी वृत्त दिले असेल हे नक्की. क्रिकेटपटूंच्या संघटनेत सहभागी होण्याची परवानगी श्रीमंत भारतीय क्रिकेटपटूंना अर्थातच नाही. पण या संघटनेच्या प्रमुखांचा इतर देशांतील क्रिकेटपटूंशी संपर्क असतो. तेव्हा त्यांच्या म्हणण्यातही तथ्य असेलच. अद्याप संबंधित आयपीएल फ्रँचायझी किंवा खेळाडूंनी जाहीरपणे या प्रकाराची वाच्यता केलेली नाही. मात्र अशा प्रकारचे संपर्क अभियान सुरू असल्याची आता केवळ कानोकानी कुजबुज राहिलेली नाही, हे नक्की. खरे म्हणजे आयपीएल फ्रँचायझींना जगभर ओळख व बळ ज्या लीगमुळे मिळते, त्या लीगचे खरे धनी आहेत भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ अर्थात बीसीसीआय. तेव्हा अशा प्रकारची चर्चा सुरू झाल्यानंतर आतापर्यंत बीसीसीआयकडून खुलासा किंवा स्पष्टीकरण यायला हवे होते. कारण फ्रँचायझींवर नियंत्रण हे बीसीसीआयचेच असते. या फ्रँचायझींना जगात हातपाय पसरण्याची संधी मिळते, ती संबंधित देशांतील मंडळांच्या संमतीने नव्हे तर बीसीसीआयच्या संमतीने! पण असा खुलासा या मंडळाने केलेला नाही आणि बहुधा करण्याची शक्यताही नाही. मात्र यानिमित्ताने काही मूलभूत प्रश्न उपस्थित होतात, त्यांची चर्चा आवश्यक ठरते.
दक्षिण आफ्रिका, वेस्ट इंडीज, संयुक्त अरब अमिराती या देशांमध्ये सध्या सुरू असलेल्या आणि अमेरिका व पुढे बहुधा सौदी अरेबिया या ठिकाणी लवकरच सुरू होणाऱ्या लीगमध्ये आयपीएल फ्रँचायझींची उपस्थिती आहे नि असेल. या सर्व ठिकाणी ‘मर्सनरी’ किंवा पगारी शिलेदार म्हणून खेळवण्यासाठी मोठय़ा संख्येने क्रिकेटपटूंची गरज लागणार. तेव्हा इंग्लंडच नव्हे, तर इतर देशांमधील खेळाडूंकडेही तेथील राष्ट्रीय संघांसाठी खेळण्याऐवजी ‘आमचेच कंत्राटधारी व्हा’, असा निरोप जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. यात पहिला अडथळा द्विराष्ट्रीय कसोटी मालिकांचा आहे. त्याहीपलीकडे जाऊन आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेने (आयसीसी) अशा सामन्यांना जागतिक कसोटी स्पर्धेचे रूप दिले आहे. या मालिका आणि जगभर फोफावत चाललेल्या लीग यांचे वेळापत्रक परस्परांच्या आड येणार खास. अशा परिस्थितीत कसोटी सामन्यांना मिळणारे मानधन आणि फ्रँचायझींकडून कबूल होणारा वार्षिक तनखा यांच्यातील प्रचंड तफावत कित्येकांना राष्ट्रीय कंत्राटाकडून फ्रँचायझी कंत्राटाकडे खेचणार हे नक्की. पण हे सारे बीसीसीआय निव्वळ बघत बसणार का? कारण सर्व लीग या त्या-त्या देशांच्या क्रिकेट नियामक मंडळांच्या अखत्यारीत येतात आणि आयपीएल फ्रँचायझींनी अशा प्रकारे ‘वसाहतवाद’ सुरू केल्यास त्याविषयी इतर मंडळे विचारणा बीसीसीआयकडेच करणार. त्यावर बीसीसीआयचे उत्तर काय राहील? आणखी एक मुद्दा निकोप व्यापारमूल्यांचा.
आज आपले मंडळ कितीही श्रीमंत असले, तरी इंग्लंड, ऑस्ट्रेलिया येथील राहणीमान भारतापेक्षा कित्येकपट पुढे आहे हे कोणी नाकारू शकत नाही. समजा ऑस्ट्रेलिया किंवा इंग्लंडमधील एखाद्या फ्रँचायझीने भारतीय खेळाडूकडे करारबद्ध होण्याविषयी विचारणा केली, तरी ते स्वीकारण्याचे स्वातंत्र्य या खेळाडूकडे नसेल. गुणवान असूनही भारतीय संघात संधीच मिळत नसलेल्यांनी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्ती पत्करून ऑस्ट्रेलिया किंवा इंग्लंडसाठी फ्रँचायझी क्रिकेट खेळण्याची इच्छा प्रकट करणे येथे शक्य नाही. कारण बीसीसीआय कधीही भारतीय खेळाडूंना आतापर्यंत इतर लीगमध्ये खेळण्यासाठी ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ (म्हणजे खरे तर परवानगीच!) देत नव्हते. जर आयपीएल फ्रँचायझी इतर देशांमध्ये हातपाय पसरून तेथील खेळाडूंना वर्षभरासाठी ‘टिपणार’ असतील, तर तसे स्वातंत्र्य इतर देशांतील फ्रँचायझींना आपल्या खेळाडूंबाबत मिळायला हवे. नपेक्षा असा धनसाम्राज्यवाद मध्ययुगीन युरोपीय वसाहतवाद किंवा आजच्या चिनी सावकारी विस्तारवादापेक्षा वेगळा नसेल! देशाप्रमाणेच सध्या बीसीसीआयचे अघोषित नेतृत्वही राष्ट्रप्रेमाने प्रेरित, भारित वगैरे विचारांचे आहे. या विचारसरणीच्या मंडळींना राष्ट्रीय क्रिकेट संघाच्या भल्यापेक्षा धंदेवाईक क्रिकेट फ्रँचायझींचे भले होणे मंजूर आहे का? ते तसे नसेल, तर फ्रँचायझींच्या अविचारी आणि विधिनिषेधशून्य विस्तारवादाला वेळीच वेसण घालणे आवश्यक ठरते.
