पश्चिम आशियातील दोन सर्वाधिक बलाढय आणि युद्धखोर देश असलेल्या इराण आणि इस्रायलने गेल्या सात दिवसांमध्ये परस्परांच्या भूमीवर थेट हल्ले केले आहेत. हे हल्ले बरेचसे प्रतीकात्मक असले तरी भविष्यात संघर्षांचा अधिक मोठा आणि गंभीर भडका उडणारच नाही याविषयी सध्या कोणी हमी देऊ शकत नाही. तसे खरोखरच झाले, तर हाहाकार उडेल. इस्रायल अण्वस्त्रसज्ज आणि इराणकडे ती क्षमता असल्याचे अनेकांना वाटते. दोन्ही देशांकडे लांब पल्ल्याची क्षेपणास्त्रे आहेत, ड्रोन आहेत. इस्रायलकडे अधिक आधुनिक लढाऊ विमाने आणि क्षेपणास्त्रे असल्यामुळे त्या देशाची मिजास कणभर अधिक. पण सीरिया, लेबनॉन, इराक आणि काही प्रमाणात इजिप्त व जॉर्डन येथून इस्रायली भूमीवर इराण प्रशिक्षित आणि समर्थित बंडखोर गटांच्या माध्यमातून हल्ले घडवून आणण्याचे इराणचे उपद्रवमूल्यही वादातीत. तेव्हा परस्परांना जबर हानी पोहोचवण्याची दोन्ही देशांची क्षमता उच्चकोटीतली आहे. दोहोंकडून परस्परांवर क्षेपणास्त्र वर्षांव किंवा ड्रोन हल्ले सुरू झाल्यास हा संपूर्ण टापू हवाई वाहतूक आणि सागरी वाहतुकीसाठी अत्यंत असुरक्षित बनेल. दुसऱ्या शक्यतेचा विपरीत परिणाम खनिज तेल आणि द्रवीभूत नैसर्गिक वायूच्या वाहतुकीवर होऊ शकतो. त्यातून तेल निर्यातीवर परिणाम होऊन भारतासकट बहुतेक आशियाई आणि आफ्रिकी देशांचे ऊर्जेचे आणि विकासाचे गणित कोलमडून पडेल. कोविड, युक्रेन युद्धानंतर हा तिसरा धक्का पचवणे बहुतेक देशांसाठी अशक्यप्राय ठरेल. त्यामुळे या संभाव्य संघर्षांची दखल अत्यावश्यक.
हेही वाचा >>> चिप-चरित्र : चिप उद्योगाचे ‘पूर्व’रंग
दोन्ही देशांची बेलगाम युद्धखोरी, दुराभिमान आणि परस्परद्वेष या परिस्थितीसाठी कारणीभूत आहेतच. गाझास्थित हमास आणि लेबनॉनस्थित हेझबोला बंडखोरांना खोऱ्याने अग्निबाण पुरवून इराणने इस्रायली जनतेचे जीवित धोक्यात आणले, हा इस्रायलचा मुख्य आक्षेप. पण तो अर्धसत्याधारित आहे. पश्चिम किनारपट्टी आणि गाझामधील पॅलेस्टिनींना द्विराष्ट्र सिद्धान्तानुसार मान्यता आणि स्वायत्तता देण्याविषयी पावले उचलली असती, तर त्या राजकीय तोडग्याच्या माध्यमातून पॅलेस्टिनींमधील खदखद बरीचशी कमी झाली असती. त्याऐवजी पश्चिम किनारपट्टीमध्ये अवैध आणि अव्याहत वसाहतनिर्मितीचे धोरण राबवून, गोलन टेकडयांवर स्वामित्व जाहीर करून आणि जेरुसलेमला इस्रायलची राजधानी घोषित करून इस्रायली पंतप्रधान बिन्यामिन नेतान्याहू यांनी शांतता प्रक्रियेचाच गळा घोटला. त्यांना आवर घालण्याची जबाबदारी इस्रायलचा परममित्र आणि हितचिंतक असलेल्या अमेरिकेची होती. पण पॅलेस्टिनींच्या दुर्दैवाने डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या अध्यक्षीय कारकीर्दीमध्ये नेतान्याहू यांना मोकाट सोडून देण्यात आले. ट्रम्प यांचे जामात जेरार्ड कुश्नर यांच्यावर इस्रायल-पॅलेस्टाइन तोडगा काढण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली. त्यांनी त्या संधीचे मातेरे केले. तोडग्याच्या नावाखाली दरवेळी नेतान्याहूंचीच तळी उचलून धरली. त्याहीपेक्षा मोठे पाप ट्रम्प यांच्या अमेरिकेने इराण करार गुंडाळून टाकून केले. यामुळे जागतिक शांतता आणि शहाणपणाच्या मुख्य प्रवाहात आलेला इराण पुन्हा बाहेर फेकला गेला. ट्रम्प यांचे पूर्वसुरी डेमोक्रॅटिक पक्षाचे बराक ओबामा यांनी त्यांच्या कारकीर्दीत महत्प्रयासाने इराण करार घडवून आणला होता. त्यांच्या अध्यक्षपदाच्या अखेरच्या टप्प्यात झालेल्या त्या करारामध्ये रशिया आणि चीन यांनाही राजी करण्यात ओबामा यांना यश आले होते. इराणचा अणुविकास कार्यक्रम विशिष्ट मर्यादेत ठेवून, त्या बदल्यात त्या देशावरील विविध निर्बंध हटवण्याचे वचन करारनाम्यात होते. पण ओबामा यांच्यानंतर ट्रम्प अध्यक्षपदी निवडून आले आणि रिपब्लिकन पक्षाचे पारंपरिक इराणविरोधी धोरण त्यांनी अधिक धारदारपणे राबवले. ओबामा यांच्या इराण कराराला कडाडून विरोध करणारी आणखी एक व्यक्ती होती इस्रायली पंतप्रधान बिन्यामिन नेतान्याहू. ट्रम्प यांच्या आगमनाने त्यांचे फावले. आता डेमोक्रॅटिक जो बायडेन अमेरिकेचे अध्यक्ष आहेत. त्यांना नेतान्याहू यांना आवर घालता येत नाही नि इराणलाही विश्वासात घेता येत नाही. जिमी कार्टर यांच्यापासून इराणसंदर्भात झालेल्या अमेरिकी चुका सुधारण्याचा प्रयत्न ओबामा यांनी केल्यामुळे पश्चिम आशियात शांततेची संभाव्यता वृद्धिंगत झाली. अमेरिकी प्रभावाचा तो पहिला आणि एकमेव सदुपयोग. परंतु ट्रम्प प्रशासनाने दोघा युद्धखोर देशांपैकी एकाचे फाजील लाड आणि दुसऱ्याचा निष्कारण दु:स्वास हे जुने अमेरिकी धोरण पुन्हा राबवले. त्या चुकांची परिणती आज पश्चिम आशियातील परिस्थिती चिघळण्यात झाली.
