हा उघड देवाणघेवाणीचा व्यवहार

कोणत्याही देशाला विकास साधण्यासाठी देशाच्या सीमांवर शांतता राखणे आवश्यक असते. काश्मीरच्या सीमेवर सतत कुरापती करणारा पाकिस्तान, स्वत:च्या विस्तारवादी धोरणाला अनुसरून आपल्या सीमेवरील जमीन गिळंकृत करत सतत हळूहळू पुढेपुढे सरकणारा चीन, आता काही प्रमाणात डोकेदुखी ठरलेला बांगलादेश, सतत भूमिका बदलणारा नेपाळ या भारताच्या सीमेवरील देशांमुळे भारतातील विकासाचे मुख्य मुद्दे सतत बाजूला पडतात. यांचा एकदाच सोक्षमोक्ष लावून टाकावा ही भावना भारतातही अनावर आहेच. तीच भावना हमासच्या बाबतीत इस्रायलमध्ये असू शकते. मुद्दा आहे तो, ट्रम्पतात्यांच्या नंदनवन स्वप्नाचा. अमेरिकेला लाभलेला विद्यामान अध्यक्ष जागतिक भान पाळणारा नेता कमी आणि पक्का व्यावसायिक जास्त आहे. त्यामुळे त्यांचा दृष्टिकोन ‘मी, म्हणजे अमेरिका जर कुठे कोणासाठी काही खर्च करणार असेल तर बदल्यात अमेरिकेलाही काहीतरी मिळालेच पाहिजे.’ असा आहे. परिणामी हमास युद्धात इस्रायलला जर अमेरिका मदत करत असेल तर त्या बदल्यात अमेरिकी नागरिकांसाठी गाझा पट्टीत नंदनवन उभारायचे. त्यातून ट्रम्पतात्यांच्या कंपनीलाही लाभ होईल आणि अमेरिकी जनताही आपल्याला एक पर्यटनस्थळ मिळाले म्हणून खूश होईल. शिवाय इस्रायलच्या मागची हमासची डोकेदुखी कायमची मिटेल, हा उघड उघड डाव आहे.

● अॅड. एम. आर. सबनीस, अंधेरी (मुंबई)

शस्त्रांचा अनिर्बंध व्यापार आणि वापर

‘विनाशकालाचे विपरीत…’ हे संपादकीय (२० मार्च) वाचले. ‘तुम्ही आमच्या दोन लोकांना मारले तर आम्ही तुमच्या हजारो लोकांचे प्राण घेऊ!’ अशा निर्दयपणे इस्रायलने हमासमध्ये निष्पापांचे शिरकाण केले. युद्धबंदीचेही सर्व विधिनिषेध धुडकावून पुन्हा चारशे लोकांचे प्राण घेतले. स्वत:ला प्रगल्भ लोकशाही म्हणविणाऱ्या अमेरिकेच्या अध्यक्षांनी इस्रायलच्या अमानवी, हल्ल्यांचे समर्थन केले.

ट्रम्प, पुतिन, जिनपिंग, नेतान्याहू यांच्यासारखे शक्तिशाली देशांचे प्रमुख, स्वत:च्या महत्त्वाकांक्षेसाठी लाखो लोकांचे आयुष्य देशोधडीला लावण्याचे प्रारूप जगासमोर ठेवत आहेत आणि त्यांच्या या कृतीचा जगभरातील नागरिक निषेध करत आहेत. अमेरिकेचे अंतराळवीर सुखरूप परत यावेत म्हणून जगाच्या पाठीवर ठिकठिकाणी प्रार्थना केल्या गेल्या. जगातील सामान्य नागरिकांना मानवी जिवाचे मोल कळते. मात्र राष्ट्रसंकट, धर्मसंकट अशा मध्ययुगीन कल्पनांचा वापर सदैव स्वार्थासाठी करणाऱ्या शक्तिशाली देशांच्या नेत्यांना ते कळत नाही. युद्धाचा पुरस्कार करून, शस्त्रांचा अनिर्बंध वापर आणि व्यापार केला जात असताना शांतता कशी प्रस्थापित होणार?

● प्रशांत कुळकर्णी, कांदिवली (मुंबई)

अटी दोन्ही बाजूंनी पाळणे गरजेचे

‘विनाशकालाचे विपरीत…’ हा अग्रलेख वाचला. गाझा पट्टीवर कोणाचे नियंत्रण असावे, नसावे यापेक्षा इस्रायलवरील आपले नियंत्रण कमी होता कामा नये, याची तजवीज करण्याची धडपड नेतान्याहू करताना दिसतात. पॅलेस्टिनींच्या जमिनीवरील ताबा सोडण्याऐवजी हमासने पुरेशा संख्येने ओलिसांची मुक्तता केली नाही, अशी सबब देत इस्रायलने रात्री लढाऊ विमानांच्या साहाय्याने आग ओकली आणि त्याचे समर्थनही केले. युद्धविरामाच्या ज्या अटी ठरल्या होत्या त्या दोन्हीकडून राबविल्या जाणे गरजेचे होते. सत्तेची भूक शमविण्यासाठी बळी घेणे कितपत योग्य?

● परेश बंग, मूर्तिजापूर (अकोला)

आपली कल्पकता योजनांत यमकांपुरतीच!

‘विनाशकालाचे विपरीत…’ तसेच ‘…हेही उखडणे जमेल?’ हे दोन्ही अग्रलेख (अनुक्रमे २० आणि १९ मार्च) वाचले. दोघांमध्ये राष्ट्रवाद, राष्ट्रसंकट, धर्मसंकट हा समान धागा आहे. मात्र दोन्ही देशांतील मूलभूत फरक जाणवेल, अशी एक बातमी वाचनात आली.

ती बातमी आहे, ‘गूगल’ची होल्डिंग कंपनी ‘अल्फाबेट’ इस्रायली सायबर सुरक्षा क्षेत्रात असलेली स्टार्टअप कंपनी ‘विझ’ विकत घेत असल्याची. हा व्यवहार तब्बल ३२०० कोटी डॉलर किंवा २.७५ लाख कोटी रुपयांचा होता. केवळ चार वर्षांत एवढे कागदोपत्री नव्हे तर प्रत्यक्षात असे मूल्यांकन घेणारे उदाहरण विरळाच. बदलत्या तंत्रज्ञानाचा अचूक वेध घेत प्रचंड वेगाने वाढणाऱ्या सर्व क्लाऊड प्लॅटफॉर्मना उपयुक्त उत्पादन निर्माण केल्याचा हा परिणाम. इस्रायली नागरिकांचा राष्ट्रवाद व त्याविषयीची कट्टरता वादातीत आहे. अशा सदैव अस्थिर असलेल्या टापूतही नवउद्यामींची सर्जनशीलता जपण्याची काळजी इस्रायलची व्यवस्था घेते.

आपल्याकडे नेमकी उलट परिस्थिती आहे. आपल्या योजनांमधील कल्पकता यमक साधण्यापुढे जात नाही. अन्यथा एका तरी योजनेतून बावनकशी यश निर्माण झाले असते. सरासरी २८ वयोमान असलेल्या भारतात दरवर्षी १५ ते २० लाख तरुण इंजिनीअरिंगची पदवी मिळवितात. माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात ५० लाखांहून अधिक जण कार्यरत आहेत. पण आपली व्यवस्था असे सर्जनशील, यशस्वी नवउद्यामी अभियंते निर्माण करू शकली नाही. अजूनही बराच काळ निर्भेळ विद्वत्ता आपल्याला वेदांतच शोधत बसावी लागेल, असे दिसते.

● राजेश नाईक, बोळिंज (विरार)

नेत्यांची मुले तेवढी परदेशात शिकणार

‘औरंगजेबाचा पराभव कसा करायचा?’ हा लेख (२० मार्च) वाचला. राज्यात एवढ्या समस्या आहेत, मात्र त्यातील एकाही समस्येवरून वातावरणात एवढी अस्वस्थता निर्माण झाल्याचे एकही उदाहरण नाही. समस्या असणारच, अशी खूणगाठच आपण बांधली आहे का? आपण कोणाचे आणि का अनुकरण करत आहोत, याचा विचार तरी केला जातो का? यातून ज्यांचा स्वार्थ साधला जातो, ते नामानिराळे राहतात आणि बळी केवळ सामान्य कार्यकर्त्यांचा जातो. त्यांच्यावरच खटले दाखल होतात. लोकप्रतिनिधींची मुले कधीही या उद्याोगांत सहभागी होत नाहीत. ती परदेशात जाऊन डिग्री घेतात. तरुणांनी स्वत:च्या भविष्याचा विचार करावा, नेते त्यांच्या भविष्याचा विचार करण्यास समर्थ असतातच!

● अर्चना बामणकर, पुणे

शिक्षण, नोकरी महत्त्वाची नाहीच?

‘औरंगजेबाचा पराभव कसा करायचा?’ हा लेख वाचला. ब्रिटिश काळात शिक्षणाची सोय सुरू झाली. शाळा-महाविद्यालये आली. लोक शिक्षण घेऊन व्यवसाय, नोकऱ्या करू लागले. नवे मार्ग शोधू लागले; परंतु आता पुन्हा एकदा औरंगजेबाचा काळ सुरू झाल्यासारखे वाटते. तरुण शिक्षण, नोकरी-व्यवसाय सोडून आंदोलने करताना दिसू लागले आहेत. त्यांना शिक्षण व नोकरी बिनमहत्त्वाची वाटू लागली आहे का?

● युगानंद साळवे, पुणे

विधेयक अनेक वर्षे मागे नेणारे

अजित अभ्यंकर यांचा ‘नक्षलवाद नियंत्रणाच्या नावाखाली विरोधकांचे निर्दालन’ हा लेख वाचला. नक्षलवादावर उपाय हे या विधेयकाचे उद्दिष्ट असताना, विधेयकामध्ये नक्षलवादाची साधी व्याख्यासुद्धा नसणे हे आश्चर्याचेच. हा कायदा झाल्यास अनेक समुदायांना आपले हक्क मागणे म्हणजे दोन ते सात वर्षांचा तुरुंगवास आणि दोन ते पाच लाखांचा भुर्दंड असे वाटू लागण्याची शक्यता आहे.

हे केवळ आंदोलन, चळवळींपुरते मर्यादित राहणार नाही. पत्रकार, छायाचित्रकार, ब्लॉगर-व्लॉगर, यूट्यूबर, व्यंगचित्रकार, कॉमेडियन अगदी विद्यार्थ्यांनाही हे लागू होऊ शकते. कारण ‘बेकायदा कृत्या’ची व्याख्या या विधेयकात अस्पष्ट ठेवली आहे. लोकांच्या मनात भीती निर्माण होईल असे काही करणेही या व्याख्येत येते. हा कायदा संमत झाल्यास तो महाराष्ट्राला अनेक शतके मागे घेऊन जाणारा ठरेल. भगत सिंह, राजगुरू आणि सुखदेव यांनीही अगदी अशाच कायद्याविरुद्ध लढा दिला होता.

● सुजाता गोठोसकर, नारी अत्याचार विरोधी मंच