गाझा पट्टीमधील पॅलेस्टिनी नागरिकांसाठी जवळपास साडेसहा टन औषधसामग्री आणि ३२ टन संकट निवारण सामग्री घेऊन भारतीय हवाईदलाचे विमान रविवारी रवाना झाले. ही मदत इजिप्तमार्गे लवकरच गाझा पट्टीमध्ये दाखल होईल. सध्या गाझातील युद्धग्रस्तांसाठी आंतरराष्ट्रीय मदत पाठवण्याचा हाच एकमेव मार्ग इस्रायलकडून खुला झाला आहे. गेल्या शनिवारी म्हणजे ८ ऑक्टोबर रोजी हमास या पॅलेस्टिनी दहशतवादी संघटनेने इस्रायली हद्दीत घुसून विविध वस्त्या आणि एका सांगीतिक कार्यक्रमात केलेल्या हल्ल्यामुळे शेकडो इस्रायली नागरिक ठार झाले. अनेक इस्रायलींचे अपहरण करून त्यांना ओलीसही ठेवण्यात आले. या हल्ल्याचा ‘बदला’  घेण्यासाठी इस्रायलकडून गाझा पट्टीवर सुरू झालेल्या हवाई आणि क्षेपणास्त्र हल्ल्यांमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर जीवित व वित्तहानी होते आहे. अनेक वस्त्या जमीनदोस्त होत असून शेकडोंनी नागरिक बेघर होत आहेत. अशा परिस्थितीत संयुक्त राष्ट्रांसह अनेक देशांनी सर्वसामान्य पॅलेस्टिनींच्या दुर्दशेबद्दल रास्त चिंता व्यक्त केली. तशी ती भारतानेही व्यक्त केली. पण केवळ तेवढय़ावर न थांबता भारताने औषध आणि मदतसामग्री पाठवली, याचे स्वागत केले पाहिजे. नैसर्गिक आणि मानवनिर्मित संकटांच्या काळात मानवतावादी मदत आणि पथके पाठवण्यात भारताने नेहमीच पुढाकार घेतला आहे. ताजी घटना हा या मालिकेतील प्रयत्नांचाच एक भाग म्हटला पाहिजे. सध्याच्या काळात भारतीय स्थलांतरित जगाच्या कानाकोपऱ्यांत स्थिरावलेले असल्यामुळे कोणत्याही संकटकाळात संबंधित प्रदेशांतून या नागरिकांना सुरक्षित मायदेशी आणण्यास आपले प्राधान्य असते. ती जबाबदारी आपण अतिशय कार्यक्षमतेने पार पाडतोच. पण काही जबाबदाऱ्या राष्ट्रीयत्वापलीकडे विचार करून पार पाडावयाच्या असतात. पॅलेस्टाईनला म्हणजे संघर्षग्रस्त गाझा पट्टीतील पॅलेस्टिनींना ही मदत पोहोचवून आपण या उदात्त परंपरेची अनुभूती दिली.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा >>> आरोग्याचे डोही: लस नाकारण्याची साथ..

ताज्या इस्रायल-हमास संघर्षांचा भडका उडाला, तेव्हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी इस्रायलचे पंतप्रधान बिन्यामिन नेतान्याहू यांच्याशी संपर्क साधून दोन देशांतील दृढ मैत्रीची चर्चा केली. ते ठीकच. हमासने केला तशा नृशंस दहशतवादी हल्ल्यांची झळ भारतालाही अनेकदा बसलेली आहे. तशात ‘बिबी’ नेतान्याहू आणि मोदी हे एकमेकांचे घनिष्ठ मित्र. त्यामुळे व्यक्तिगत मैत्रीभावातून पहिला संपर्क नेतान्याहूंशी झाला असावा. मात्र नंतरच्या काळात पॅलेस्टाईनप्रति भारताच्या ऐतिहासिक मैत्रीचे भानही सरकारने राखलेले दिसून आले. प्रथम परराष्ट्र मंत्रालयाच्या वतीने, द्विराष्ट्र सिद्धान्ताला अनुसरून आणि सर्वसंमतीने सार्वभौम, स्वतंत्र आणि व्यवहार्य पॅलेस्टाईन राष्ट्राच्या निर्मितीच्या प्रस्तावाला असलेल्या भारताच्या ऐतिहासिक पाठिंब्याचा पुनरुच्चार करण्यात आला. त्यानंतर दोनच दिवसांनी पंतप्रधान मोदी यांनी पॅलेस्टाईनचे प्रशासक महमूद अब्बास यांच्याशी संपर्क साधून मूल्याधारित पाठिंब्याचा पुनरुच्चार केला. गाझातील रुग्णालयावर झालेल्या भीषण हल्ल्याचा निषेध करताना पंतप्रधानांनी दहशतवादविरोधात अब्बास यांच्याशी असलेल्या समान धारणेचाही उल्लेख केला. या घडामोडींचा परामर्श घेण्याचे कारण म्हणजे, इस्रायल आणि पॅलेस्टाईन या दोहोंशी सारखाच मैत्रीभाव बाळगणाऱ्या मोजक्या देशांपैकी भारत एक आहे. सुरुवातीला आपण पॅलेस्टाईनच्या राष्ट्रनिर्मिती प्रक्रियेला पाठिंबा दिला होता. त्यानंतर किती तरी वर्षांनी (१९९२) इस्रायलशी आपण अधिकृत संबंध प्रस्थापित केले. त्या काळात प्राधान्याने अरब देशांच्या भूमिकेशी सुसंगत भूमिका घेण्याची आपली गरज होती. कारण इस्रायलपेक्षाही आपण कित्येक बाबतीत अरब देशांचे लाभार्थी होतो. कालांतराने इस्रायलशीही आपले मैत्रीपूर्ण संबंध प्रस्थापित झाले. पण असे करत असताना स्वतंत्र पॅलेस्टाईनला किंवा पॅलेस्टिनींना आपण अंतर दिलेले नाही, हे लक्षात घ्यावे लागेल. या संदर्भात दोन घटनांचा उल्लेख समयोचित ठरतो. २०१७ मध्ये इस्रायलला आणि नंतर २०१८ मध्ये पॅलेस्टाईनला भेट देणारे नरेंद्र मोदी हे पहिले भारतीय पंतप्रधान होते. तसेच, सरसकट जेरुसलेमला इस्रायलची राजधानी म्हणून घोषित करण्याचा निर्णय इस्रायलने घेतला आणि त्याला अमेरिकेने पाठिंबा दिला, त्या वेळी त्याविरोधात संयुक्त राष्ट्रांमध्ये संमत झालेल्या ठरावाच्या बाजूने भारताने मतदान केले होते! कोणत्याही कारणासाठी दहशतवादी मार्गाचा अवलंब करण्याच्या धोरणाचा भारताने सुरुवातीपासूनच कडाडून विरोध केला आहे. त्यामुळे हमासच्या हल्ल्यांचा आपण निषेध केला. मात्र, स्वसंरक्षणार्थ प्रतिहल्ला चढवतानाही आंतरराष्ट्रीय संकेतांचे भान राखले जावे, याचे स्मरण आपण इस्रायलला करून दिले आहे. हमास म्हणजे पॅलेस्टाईन नव्हे किंवा पॅलेस्टिनी सरकारही नव्हे. इस्रायलला मात्र एक लोकशाही देशातील सरकार म्हणून काही पथ्ये पाळावी लागतील. इस्रायलशी सहानुभूती बाळगताना आपण पॅलेस्टाईनच्या मदतीसाठीही धावून जातो, हा संदेश भारताच्या ताज्या कृतीतून प्रतििबबित होतो.

हेही वाचा >>> आरोग्याचे डोही: लस नाकारण्याची साथ..

ताज्या इस्रायल-हमास संघर्षांचा भडका उडाला, तेव्हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी इस्रायलचे पंतप्रधान बिन्यामिन नेतान्याहू यांच्याशी संपर्क साधून दोन देशांतील दृढ मैत्रीची चर्चा केली. ते ठीकच. हमासने केला तशा नृशंस दहशतवादी हल्ल्यांची झळ भारतालाही अनेकदा बसलेली आहे. तशात ‘बिबी’ नेतान्याहू आणि मोदी हे एकमेकांचे घनिष्ठ मित्र. त्यामुळे व्यक्तिगत मैत्रीभावातून पहिला संपर्क नेतान्याहूंशी झाला असावा. मात्र नंतरच्या काळात पॅलेस्टाईनप्रति भारताच्या ऐतिहासिक मैत्रीचे भानही सरकारने राखलेले दिसून आले. प्रथम परराष्ट्र मंत्रालयाच्या वतीने, द्विराष्ट्र सिद्धान्ताला अनुसरून आणि सर्वसंमतीने सार्वभौम, स्वतंत्र आणि व्यवहार्य पॅलेस्टाईन राष्ट्राच्या निर्मितीच्या प्रस्तावाला असलेल्या भारताच्या ऐतिहासिक पाठिंब्याचा पुनरुच्चार करण्यात आला. त्यानंतर दोनच दिवसांनी पंतप्रधान मोदी यांनी पॅलेस्टाईनचे प्रशासक महमूद अब्बास यांच्याशी संपर्क साधून मूल्याधारित पाठिंब्याचा पुनरुच्चार केला. गाझातील रुग्णालयावर झालेल्या भीषण हल्ल्याचा निषेध करताना पंतप्रधानांनी दहशतवादविरोधात अब्बास यांच्याशी असलेल्या समान धारणेचाही उल्लेख केला. या घडामोडींचा परामर्श घेण्याचे कारण म्हणजे, इस्रायल आणि पॅलेस्टाईन या दोहोंशी सारखाच मैत्रीभाव बाळगणाऱ्या मोजक्या देशांपैकी भारत एक आहे. सुरुवातीला आपण पॅलेस्टाईनच्या राष्ट्रनिर्मिती प्रक्रियेला पाठिंबा दिला होता. त्यानंतर किती तरी वर्षांनी (१९९२) इस्रायलशी आपण अधिकृत संबंध प्रस्थापित केले. त्या काळात प्राधान्याने अरब देशांच्या भूमिकेशी सुसंगत भूमिका घेण्याची आपली गरज होती. कारण इस्रायलपेक्षाही आपण कित्येक बाबतीत अरब देशांचे लाभार्थी होतो. कालांतराने इस्रायलशीही आपले मैत्रीपूर्ण संबंध प्रस्थापित झाले. पण असे करत असताना स्वतंत्र पॅलेस्टाईनला किंवा पॅलेस्टिनींना आपण अंतर दिलेले नाही, हे लक्षात घ्यावे लागेल. या संदर्भात दोन घटनांचा उल्लेख समयोचित ठरतो. २०१७ मध्ये इस्रायलला आणि नंतर २०१८ मध्ये पॅलेस्टाईनला भेट देणारे नरेंद्र मोदी हे पहिले भारतीय पंतप्रधान होते. तसेच, सरसकट जेरुसलेमला इस्रायलची राजधानी म्हणून घोषित करण्याचा निर्णय इस्रायलने घेतला आणि त्याला अमेरिकेने पाठिंबा दिला, त्या वेळी त्याविरोधात संयुक्त राष्ट्रांमध्ये संमत झालेल्या ठरावाच्या बाजूने भारताने मतदान केले होते! कोणत्याही कारणासाठी दहशतवादी मार्गाचा अवलंब करण्याच्या धोरणाचा भारताने सुरुवातीपासूनच कडाडून विरोध केला आहे. त्यामुळे हमासच्या हल्ल्यांचा आपण निषेध केला. मात्र, स्वसंरक्षणार्थ प्रतिहल्ला चढवतानाही आंतरराष्ट्रीय संकेतांचे भान राखले जावे, याचे स्मरण आपण इस्रायलला करून दिले आहे. हमास म्हणजे पॅलेस्टाईन नव्हे किंवा पॅलेस्टिनी सरकारही नव्हे. इस्रायलला मात्र एक लोकशाही देशातील सरकार म्हणून काही पथ्ये पाळावी लागतील. इस्रायलशी सहानुभूती बाळगताना आपण पॅलेस्टाईनच्या मदतीसाठीही धावून जातो, हा संदेश भारताच्या ताज्या कृतीतून प्रतििबबित होतो.