जगभरातील शेअर बाजार आणि खनिज तेलबाजारात सोमवारी फार मोठी उलथापालथ झाली नाही. तशी शक्यता होती, कारण शनिवारी पहाटे इस्रायलने इराणवर बहुचर्चित हल्ले केले होते. दोन्ही देशांदरम्यान हे असे हल्ले-प्रतिहल्ल्यांचे सत्र गेले काही महिने सुरू आहे. ताजा हल्ला इस्रायलचा होता. त्यावर इराणची प्रतिक्रिया काय असेल, याविषयी तर्क बांधले जात होते. पण इराणचे सर्वोच्च धार्मिक नेते आणि तेथील सर्वांत प्रभावी व्यक्ती अयातुल्ला अली खामेनी यांनी रविवारी बऱ्यापैकी समतोल प्रतिक्रिया दिली. ‘फार गाजावाजा नको नि दुर्लक्षही नको’ या आशयाच्या त्यांच्या प्रतिक्रियेमुळे आगीत तेल ओतले गेले नाही हे नक्की. प्रतिहल्ला किंवा प्रत्युत्तराचा उल्लेखही त्यांच्या विधानात नव्हता, हेही उल्लेखनीय. इराणवरील हल्ल्यांनंतर इस्रायलचे पंतप्रधान बिन्यामिन नेतान्याहू यांनी ‘आमचे उद्दिष्ट पूर्ण साध्य झाले’ असे सांगून विषय त्यांच्या परीने मिटवण्याचा प्रयत्न केला. खरे तर इराणवरील हल्ल्याची ‘ऐतिहासिक संधी’ असल्याचे तेच गेले अनेक आठवडे इस्रायली सरकारमधील त्यांच्या सहकाऱ्यांना आणि लष्करी सेनापतींना सांगत होते. इराणने १ ऑक्टोबर रोजी इस्रायलवर १८० क्षेपणास्त्रांचा मारा केल्यानंतर नेतान्याहू यांच्या मागणीने जोर धरला. त्यांच्या बोलण्यातून त्यावेळी तरी, इराणमधील अणुऊर्जा प्रकल्प आणि तेल प्रकल्पांना लक्ष्य करण्याचा त्यांचा उद्देश दिसून येत होता. परंतु अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन यांनी तसले दु:साहस करण्यापासून नेतान्याहूंना परावृत्त केले. त्यामुळे शनिवारच्या हल्ल्यात प्राधान्याने इराणच्या हवाई सुरक्षा प्रणालीस लक्ष्य करण्यात आले होते. एप्रिल महिन्यात इराणने प्रथमच इस्रायलच्या मुख्य भूमीवर मारा केला. परंतु एप्रिलचा हल्ला आणि ऑक्टोबरचा हल्ला यांच्या तीव्रतेत आणि उद्दिष्टांमध्ये फरक होता.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हमास आणि विशेषत: हेझबोला या इराण समर्थित संघटनेचे जवळपास संपूर्ण नेतृत्व इस्रायलच्या हल्ल्यात खिळखिळे झालेले आहे. या दोन संघटना तसेच हुथी या आणखी एका संघटनेच्या माध्यमातून इस्रायलला बेजार करण्याचे इराणचे धोरण होते. गतवर्षी ७ ऑक्टोबर रोजी इस्रायलच्या काही भागांमध्ये हमासकडून झालेल्या आततायी आणि अविचारी हल्ल्यांनंतर ही समीकरणे विस्कटली. राजकीयदृष्ट्या कोंडीत सापडलेल्या, मात्र हमासविरुद्ध बदल्याच्या निमित्ताने राजकीय संजीवनी मिळालेल्या नेतान्याहूंनी दोन्ही दहशतवादी संघटनांची अभूतपूर्व हानी केली आणि यासाठी किती सर्वसामान्यांचे जीवित आणि घरदार बेचिराख होईल याचा हिशेबच ठेवला नाही. त्यामुळे इराणला स्वत:ची इभ्रतच नव्हे, तर अस्तित्व टिकवण्यासाठीही काही तरी करणे भाग होते. त्यामुळेच ऑक्टोबरच्या सुरुवातीस दुसऱ्यांदा इस्रायलवर क्षेपणास्त्रे डागण्यात आली, जी इराणच्या नेतृत्वाची घोडचूक ठरू शकते.

हेही वाचा : लालकिल्ला: काँग्रेसचा ‘हरियाणा’ की, ‘मध्य प्रदेश’?

u

याचे कारण पूर्वी कधी नव्हते, इतके इराणविरोधी सरकार इस्रायलमध्ये गेला काही काळ आहे. आणि राष्ट्रीय सुरक्षा आणि अस्मितारक्षणाच्या नावाखाली शत्रूच्या किंवा एतद्देशीय कितीही नागरिकांचा बळी देण्यास ते सरकार मागेपुढे पाहात नाही हे दिसून आले आहे. नेतान्याहू यांच्यापेक्षा अधिक संवेदनशील व्यक्ती पंतप्रधानपदावर असती, तर हमासच्या म्होरक्यांचा नि:पात करण्याच्या नावाखाली स्वत:च्याच ओलीस नागरिकांना मृत्यूच्या तोंडी ती देती ना.

हेही वाचा : चिप-चरित्र: ड्रॅगनची राक्षसी महत्त्वाकांक्षा!

हमास, हेझबोला आणि काही वेळा हुथी यांच्याशी लढताना आपल्या वाटेला इस्रायल येणार नाही, हा इराणचा अंदाजही चुकला. इराणच्या क्षेपणास्त्रांनी इस्रायलचा दोन वेळा वेध घेतला. पण इस्रायलच्या लढाऊ विमानांचा ताफा इराणपर्यंत धडकून गेला. दोन्ही देशांनी आतापर्यंत परस्परांवर केलेल्या हल्ल्यांची तीव्रता फार नसली, तरी ते क्षमता जोखण्यासाठी केले गेले असावेत ही दाट शक्यता आहे. एरवी इस्रायलच्या बाबतीत वडीलधारी भूमिका घेणाऱ्या अमेरिकेचे सरकार स्वत:चेच भवितव्य सुनिश्चित करण्यात गुंतलेले आहे. बायडेन यांना नेतान्याहूंना दुखावता येत नाही किंवा उत्तेजितही करता येत नाही. दोहोंचे राजकीय पडसाद उमटू शकतात. डेमोक्रॅटिक उमेदवार कमला हॅरिस यांच्याऐवजी रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रम्प निवडून आले तर ते नेतान्याहू यांना कोणताही प्रतिबंध करणार नाहीत. हे जाणल्यामुळे नेतान्याहू आणखी ताकदीचा प्रहार करण्याची संधी शोधणार नाहीत असे नाही. तसे केल्यास इराणही सर्व शक्तिनिशी प्रत्युत्तर देईल. त्यामुळे सध्याची शांतता वादळापूर्वीची ठरू शकते.

हमास आणि विशेषत: हेझबोला या इराण समर्थित संघटनेचे जवळपास संपूर्ण नेतृत्व इस्रायलच्या हल्ल्यात खिळखिळे झालेले आहे. या दोन संघटना तसेच हुथी या आणखी एका संघटनेच्या माध्यमातून इस्रायलला बेजार करण्याचे इराणचे धोरण होते. गतवर्षी ७ ऑक्टोबर रोजी इस्रायलच्या काही भागांमध्ये हमासकडून झालेल्या आततायी आणि अविचारी हल्ल्यांनंतर ही समीकरणे विस्कटली. राजकीयदृष्ट्या कोंडीत सापडलेल्या, मात्र हमासविरुद्ध बदल्याच्या निमित्ताने राजकीय संजीवनी मिळालेल्या नेतान्याहूंनी दोन्ही दहशतवादी संघटनांची अभूतपूर्व हानी केली आणि यासाठी किती सर्वसामान्यांचे जीवित आणि घरदार बेचिराख होईल याचा हिशेबच ठेवला नाही. त्यामुळे इराणला स्वत:ची इभ्रतच नव्हे, तर अस्तित्व टिकवण्यासाठीही काही तरी करणे भाग होते. त्यामुळेच ऑक्टोबरच्या सुरुवातीस दुसऱ्यांदा इस्रायलवर क्षेपणास्त्रे डागण्यात आली, जी इराणच्या नेतृत्वाची घोडचूक ठरू शकते.

हेही वाचा : लालकिल्ला: काँग्रेसचा ‘हरियाणा’ की, ‘मध्य प्रदेश’?

u

याचे कारण पूर्वी कधी नव्हते, इतके इराणविरोधी सरकार इस्रायलमध्ये गेला काही काळ आहे. आणि राष्ट्रीय सुरक्षा आणि अस्मितारक्षणाच्या नावाखाली शत्रूच्या किंवा एतद्देशीय कितीही नागरिकांचा बळी देण्यास ते सरकार मागेपुढे पाहात नाही हे दिसून आले आहे. नेतान्याहू यांच्यापेक्षा अधिक संवेदनशील व्यक्ती पंतप्रधानपदावर असती, तर हमासच्या म्होरक्यांचा नि:पात करण्याच्या नावाखाली स्वत:च्याच ओलीस नागरिकांना मृत्यूच्या तोंडी ती देती ना.

हेही वाचा : चिप-चरित्र: ड्रॅगनची राक्षसी महत्त्वाकांक्षा!

हमास, हेझबोला आणि काही वेळा हुथी यांच्याशी लढताना आपल्या वाटेला इस्रायल येणार नाही, हा इराणचा अंदाजही चुकला. इराणच्या क्षेपणास्त्रांनी इस्रायलचा दोन वेळा वेध घेतला. पण इस्रायलच्या लढाऊ विमानांचा ताफा इराणपर्यंत धडकून गेला. दोन्ही देशांनी आतापर्यंत परस्परांवर केलेल्या हल्ल्यांची तीव्रता फार नसली, तरी ते क्षमता जोखण्यासाठी केले गेले असावेत ही दाट शक्यता आहे. एरवी इस्रायलच्या बाबतीत वडीलधारी भूमिका घेणाऱ्या अमेरिकेचे सरकार स्वत:चेच भवितव्य सुनिश्चित करण्यात गुंतलेले आहे. बायडेन यांना नेतान्याहूंना दुखावता येत नाही किंवा उत्तेजितही करता येत नाही. दोहोंचे राजकीय पडसाद उमटू शकतात. डेमोक्रॅटिक उमेदवार कमला हॅरिस यांच्याऐवजी रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रम्प निवडून आले तर ते नेतान्याहू यांना कोणताही प्रतिबंध करणार नाहीत. हे जाणल्यामुळे नेतान्याहू आणखी ताकदीचा प्रहार करण्याची संधी शोधणार नाहीत असे नाही. तसे केल्यास इराणही सर्व शक्तिनिशी प्रत्युत्तर देईल. त्यामुळे सध्याची शांतता वादळापूर्वीची ठरू शकते.