हमासविरोधी कारवाईसाठी इस्रायलमध्ये पंतप्रधान बिन्यामिन नेतान्याहू यांनी सर्वसहमतीने स्थापन केलेल्या आणीबाणी सरकारमध्ये मतभेद उफाळू लागले आहेत. आणीबाणी सरकार आणि या सरकारातील युद्ध मंत्रिमंडळाचे एक सदस्य बेनी गांत्झ यांनी रविवारी राजीनामा दिला. तो त्यांनी अचानक दिलेला नाही. त्याविषयी त्यांनी साधारण महिन्याभरापूर्वीच इशारा दिला होता. बेनी गांत्झ हे नेतान्याहूंचे राजकीय शत्रू क्रमांक एक आहेत. नॅशनल युनिटी ही त्यांची आघाडी गेली काही वर्षे नेतान्याहूंच्या लिकुड पक्षाविरुद्ध लढते आहे. इस्रायली कायदेमंडळाच्या (क्नेसेट) एका निवडणुकीत या आघाडीला सर्वाधिक जागाही मिळाल्या होत्या. पण तरीही गांत्झ यांना आघाडी सरकार स्थापता आले नव्हते. ते इस्रायलचे एकेकाळचे लष्करप्रमुख आणि संरक्षणमंत्री. त्यामुळे खरे तर अधिक युद्धखोर असायला हवेत. पण गांत्झ तसे नाहीत. ते नेमस्त आणि विचारी आहेत. नेतान्याहूंना राजकीय पर्याय देण्यासाठी गांत्झ यांचे प्रयत्न सुरू असतात. तरीही वेळ पडल्यास राजकीय विरोध विसरून नेतान्याहूंच्या राष्ट्रीय सरकारमध्ये सहभागी होण्यास ते तयार असतात. मागे २०२०मध्ये करोनाकाळात ते अशा प्रकारे सरकारमध्ये सहभागी झाले होते. राष्ट्रीय आपत्तीच्या काळात राजकीय विरोध बाजूला ठेवून एकदिलाने संकटांचा सामना करणे प्राधान्याचे ठरते, ही त्यामागील भूमिका. गतवर्षी ७ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या हमासच्या हल्ल्यानंतर आणीबाणी सरकार स्थापण्यात आले आणि त्यातही गांत्झ सहभागी झाले. त्यांच्या या निर्णयाचे स्वागत झाले होते. कारण त्यांच्या रूपाने युद्ध मंत्रिमंडळाला मध्यममार्गी चेहरा मिळाला होता. मात्र नेतान्याहूंशी त्यांचे अनेक मुद्द्यांवर खटके उडत होते.
हेही वाचा >>> पहिली बाजू : बाधाये आती है आएँ…
यात प्रमुख मुद्दे हमासविरुद्ध कारवाई कधी व कशी थांबवणार, ओलिसांच्या सुटकेसाठी काय करणार आणि युद्धोत्तर गाझा पट्टी व पश्चिम किनारपट्टीमध्ये राजकीय व प्रशासकीय व्यवस्था काय असणार याविषयी होते. गाझामध्ये हमासविरोधी कारवाई अजूनही सुरू आहे. पण या कारवाईचे एक ठळक उद्दिष्ट म्हणजे हमासच्या ताब्यातून ओलिसांची सुटका अजूनही साध्य झालेली नाही. गांत्झ यांच्या राजीनाम्याच्या घोषणेच्या आदल्याच दिवशी इस्रायली लष्कराने एका कारवाईदरम्यान चार ओलिसांची सुटका केली. परंतु अजूनही ११६ ओलीस हमासच्या ताब्यात आहेत. इस्रायली गुप्तहेरांच्या मते, यांतील ४३ मरण पावले असावेत. नेतान्याहूंनी या सुटका मोहिमेचे श्रेय लगेचच स्वत:कडे घेतले आणि सुटका झालेल्या ओलिसांबरोबर छायाचित्रही काढून समाजमाध्यमांवर प्रसृत केले. या प्रसिद्धी हव्यासात एका मूलभूत वास्तवाकडे त्यांच्याकडून दुर्लक्ष झाले. आजवर केवळ सातच इस्रायली ओलीस अशा प्रकारच्या लष्करी कारवाईच्या माध्यमातून मुक्त झाले. त्यापेक्षा कितीतरी अधिक म्हणजे १०९ ओलीस वाटाघाटी आणि मुत्सद्देगिरीच्या माध्यमातून परतले, हे ते वास्तव! गांत्झ आणि काही महिन्यांपूर्वी युद्ध मंत्रिमंडळातील आणखी एक सदस्य संरक्षणमंत्री योआव गॅलंट यांनी गाझा आणि एकूणच पॅलेस्टाइनच्या भवितव्याविषयी भूमिका मांडण्याचा आग्रह नेतान्याहूंपाशी धरला होता. गॅलंट यांनीही नेतान्याहूंवर टीका केली होती. यातून गाझातील कारवाईच्या मुद्द्यावर इस्रायलमध्ये – विशेषत: सरकारपातळीवर मतभेद चव्हाट्यावर येऊ लागल्याचे स्पष्टच आहे. नेतान्याहू हे त्यांच्या राजकीय फायद्यासाठी युद्ध लांबवत आहेत. त्यात नजीकच्या काळात किंवा दीर्घ काळातही राजकीय तोडगा हा विषयच दिसत नाही. गेल्या काही महिन्यांत इस्रायली नेतृत्वावर सातत्याने टीका करण्यात अमेरिकी अध्यक्ष जो बायडेन यांनी अजिबात मागेपुढे पाहिले नव्हते. आता नुकत्याच ‘टाइम’ नियतकालिकाला दिलेल्या एका मुलाखतीत त्यांनी, ‘राजकीय फायद्यासाठी नेतान्याहू शस्त्रविराम टाळत असतील असे कुणाला वाटत असेल, तर तसे वाटण्यामागे कारणे आहेत’ असे स्फोटक विधान केले. इस्रायली अभ्यासकांच्या मते, शस्त्रविरामानंतर भविष्यात कधीतरी हमास हल्ल्याच्या वेळची परिस्थिती आणि कारणे यांची सखोल चिकित्सा झाल्यास आपण अडचणीत येऊ अशी भीती नेतान्याहूंना वाटते. अगदी येत्या काही दिवसांत इस्रायलमध्ये सार्वत्रिक निवडणूक झाली, तर गांत्झ यांच्या आधिपत्याखालील आघाडी बहुमत मिळवू शकेल, असे जनमत चाचण्या दर्शवतात. निवडणूक होण्याची शक्यता नाही. कारण विविध मार्गांनी परिस्थिती ‘जैसे थे’ ठेवण्यातच नेतान्याहूंना रस दिसतो. पण ही भूमिका त्यांच्या राजकीय विरोधकांना मान्य नाही, हे गांत्झ यांच्या राजीनाम्याने दाखवून दिले.
