शेतकऱ्यांनी सरकारकडे काही मागावे आणि सरकारने विनाआडकाठी ते द्यावे, असे घडले तर तेच नवल. शेतकरी प्रत्यक्षात मागतो एक आणि सरकार देते भलतेच! राज्यातील शेतकरी एकीकडे अपुऱ्या आणि अवेळी येणाऱ्या पावसामुळे त्रस्त असतात. दुसरीकडे त्यांच्या डोक्यावर सतत बनावट कीटकनाशके आणि बोगस बियाण्यांची टांगती तलवार असते. अशा स्थितीत सरकारी पातळीवर अशी कीटकनाशके आणि बोगस बियाणे तयार करणाऱ्या कंपन्या आणि वितरक यांच्यावर कठोर कारवाई करण्याऐवजी शेतकऱ्यांनाही वेठीस धरणे हे खरे तर अन्यायकारक म्हटले पाहिजे. कोणताही शेतकरी मुद्दामहून बोगस बियाणे विकत घेऊन त्याची लागवड करणार नाही किंवा त्यावर बनावट रासायनिक फवारणी करणार नाही. परंतु त्यालाच खरेदीदार म्हणून दोषी ठरवणे म्हणजे चोर सोडून संन्याशाला फाशी देण्यासारखा प्रकार झाला. बनावट कीटकनाशकांची आयात, उत्पादन आणि विक्री करणाऱ्यांवर कठोर कारवाईची तरतूद असणारे विधेयक विधानसभेत मांडण्याऐवजी उफराटा न्याय देत, बनावट कीटकनाशकांचा शेतीमध्ये वापर करणारे शेतकरी हे गुन्हेगार असून, त्यांना थेट तुरुंगातच डांबण्याची शिक्षा देण्याची तरतूद करणारे हे विधेयक मांडून राज्य सरकारने शेतकऱ्यांच्या भावनांशी खेळण्याचाच प्रयत्न केला आहे. राज्यात खरिपात सुमारे दीड कोटी हेक्टर आणि रब्बीत सुमारे ५० लाख हेक्टरवर शेती होते. राज्य फळे, फुले, भाजीपाला उत्पादनात देशात आघाडीवर आहे. शेतीतील अनेक नवनवे प्रयोग राज्यात होत आहेत; पण शेतकऱ्यांना अनेकदा बनावट खते, बियाणे, कीडनाशकांचा वापर करावा लागतो. ऐन खरीप, रब्बी हंगामात दर्जेदार बियाणांची टंचाई होते किंवा विक्रेते टंचाई असल्याचे भासवतात. त्यामुळे राज्याबाहेरून कमी दर्जाचे बियाणे राज्यात येते. खतांच्या बाबतही हेच होत आहे. रासायनिक खतांच्या दर्जाबाबत नेहमीच साशंकता व्यक्त केली जात आहे. विद्राव्य खतांवर (पाण्यात विरघळणारे) कृषी विभागाचे तोकडे नियंत्रण आहे. जैविक खते, कीडनाशकांचा दर्जा काय असावा, नियंत्रण कसे असावे, याबाबत अद्याप ठोस निर्णय झालेला नाही. कीडनाशके किंवा कीटकनाशकांबाबत यापेक्षा वेगळी स्थिती नाही. बाजारात, प्रसारमाध्यमांवर जाहिरातींचा भडिमार करायचा, शेतकऱ्यांवर कीडनाशके खरेदीसाठी भुरळ पाडायची, असा गोरखधंदा गेली काही वर्षे सर्रास सुरू आहे. शेतकरी वापरत असलेली कीडनाशके कोणी आयात केली, कोणी उत्पादित केली आणि कोणी वितरित केली, याची कोणतीच ठोस माहिती कृषी विभागाकडे नसते. हजारो रुपये खर्चून वापरलेल्या कीडनाशकांचा कोणताच परिणाम पिकांवर होत नाही. त्यामुळे किडीचा प्रादुर्भाव होऊन संपूर्ण पीकच हातचे जाते. त्यामुळे बनावट कीडनाशकांची आयात, उत्पादन, वितरण आणि विक्री करणाऱ्यांवर कठोर कारवाईची अधिक गरज आहे. महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळाकडून दर्जेदार निविष्ठा पुरविणे अपेक्षित आहे. पण, आजघडीला हे महामंडळ पांढरा हत्ती ठरले आहे. महामंडळ अनेक वर्षांपासून अधिकारी, ठेकेदाराचे कुरण होत असल्याची जाहीर टीका होत असली, तरी त्याकडे लक्ष दिले जात नाही. महामंडळ दर्जेदार निविष्ठा देत नाही म्हणून शेतकऱ्याला खासगी बाजारातून खरेदी करावी लागते. बाजारात बनावट कीडनाशके नसतील, तर शेतकरी तो वापरेल कशाला? त्यामुळेच राज्य सरकारच्या कृषी खात्यातील कीडनाशकांवर नियंत्रण ठेवणारा निविष्ठा आणि गुण नियंत्रण विभाग कायमच संशयाच्या भोवऱ्यात असतो. या विभागाचे मुख्यालय असलेल्या पुण्यातील शासकीय मध्यवर्ती इमारतीत फाइल घेऊन आलेल्यांची गर्दी नेहमी दिसते. ऑनलाइन कारभार केवळ नावापुरताच आहे. ऑनलाइन कागदपत्रांत त्रुटी काढायच्या आणि प्रत्यक्ष बोलावून गैरव्यवहार करण्याचा हा उद्योग कित्येक वर्षे बिनबोभाट सुरू आहे. त्यामुळे कायदा कितीही कठोर करा, त्याची अंमलबजावणी होऊन शेतकऱ्यांना दर्जेदार खते, बियाणे, औषधे, कीडनाशके मिळण्याची शक्यता कमीच आहे. केंद्र सरकारने १९६८ मध्ये संसदेत मंजूर केलेला कीटकनाशक अधिनियम राज्यात लागू होता. त्यात सुधारणा करणाऱ्या या विधेयकाची गरज होतीच. परंतु, त्यातील तरतुदी पाहिल्यावर भीक नको, पण कुत्रा आवर असेच म्हणण्याची वेळ शेतकऱ्यावर येणार आहे. बनावट खते, बियाणे, औषधे, कीडनाशके आयातदार, उत्पादक, विक्रेते यांच्यावर आतापर्यंत किती कारवाई झाली, हे गुलदस्त्यात ठेवून शेतकऱ्यावरच अडचणीत येण्याची वेळ येणे, योग्य नव्हे!
