अन्वयार्थ: जम्मू-काश्मीरमधले असेही ‘विलीनीकरण’!

जगातील सर्वात मोठ्या राजकीय पक्षामध्ये काळ कसा सोकावला असेही कोणी विचारू शकेल. झाले असे की, जम्मू आणि काश्मीर विभागांतील तीनही टप्प्यांतील उमेदवारांची सोमवारी भाजपने घोषणा केली. या यादीत बाहेरून आलेल्या नेत्यांचा भरणा झाल्याचे दिसताच भाजपचे जुने ‘संस्कारी’ नेते संतापले. आम्ही वर्षानुवर्षे पक्षासाठी खस्ता खाल्ल्या आणि आता सहा महिने -वर्षापूर्वी आलेल्या आयारामांना तुम्ही उमेदवारी कशी देऊ शकता, असा प्रश्न करत हे नेते जम्मूमधील भाजपच्या कार्यालयात घुसले. त्यांच्या असंतोषाचा भडका इतका की, प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र रैना यांचा परिस्थिती आटोक्यात आणण्याचा प्रयत्न अपयशी ठरला. रैनांचा नाइलाज झाला होता, वास्तविक त्यांचेच नाव यादीत नव्हते. दोन माजी उपमुख्यमंत्र्यांनाही वगळले गेले होते. रैनांनाच उमेदवारी मिळेल की नाही याची शाश्वती नव्हती तर ते इतर नेत्यांची काय समजूत काढणार? अखेर जम्मू भाजपमधील हा वणवा दिल्लीत पोहोचला, अचानक हल्लाबोल झाल्याने गांगरलेल्या केंद्रीय नेत्यांनी यादीच मागे घेऊन स्वत:ला वाचवले. मग, जिवात जीव आल्यावर पहिल्या टप्प्यापुरती १६ उमेदवारांची नवी यादी जाहीर केली गेली.

हेही वाचा : पहिली बाजू: आर्थिक सक्षमतेसाठी ‘लखपती दीदी’

जम्मूमधील नेते-कार्यकर्त्यांच्या उद्रेकातून एक गोष्ट स्पष्ट झाली की, भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाच्या आयारामांना मिठी मारण्याच्या धोरणाला पक्षांतर्गत कडाडून विरोध होऊ लागला आहे. भाजपच्या कार्यकर्त्यांचा हा राग महाराष्ट्रात निराळ्या प्रकारे दिसला. लोकसभा निवडणुकीमध्ये कार्यकर्त्यांमधील निरुत्साहामागे हेदेखील प्रमुख होते असे मानले जाते. भाजपमधील आयारामांचा हा विषाणू थेट जम्मू-काश्मीरपर्यंत पसरला ही पक्षासाठी धोक्याची घंटा म्हणता येईल. हा विषाणू पक्षाला पोखरून काढत असेल तर केंद्रीय नेतृत्वाने सावध होण्याची गरज आहे. पण कदाचित दिल्लीत बसलेल्या नेत्यांचा अहंकार आड येत असावा असे दिसते. भाजपने मंगळवारी दुसऱ्या व तिसऱ्या टप्प्यांतील मिळून २९ उमेदवार जाहीर केले. त्यात एखादा अपवाद वगळता आदल्या दिवशी मागे घेतलेल्या यादीतील २८ उमेदवार कायम आहेत. यापैकी १२ हून अधिक ‘आयाराम’- म्हणजे गेल्या पाच वर्षांतच भाजपमध्ये आले आहेत. एखाद-दोघांनी तर गेल्या आठवड्यात पक्षात प्रवेश केला आहे. केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यांचे बंधू देविंदर सिंह राणादेखील अलीकडेच नॅशनल कॉन्फरन्समधून भाजपमध्ये आले. पक्षामध्ये कष्टकरी असतात हे खरे, तेच मतदारांना मतपेटीपर्यंत घेऊन येतात हेही खरे; पण निवडणुकीत विजय मिळवायचा असेल तर दुसऱ्या पक्षातून आलेल्या ताकदवान नेत्यांना संधी द्यावीच लागेल, हे गेल्या दहा वर्षांतील धोरण भाजपने जम्मू-काश्मिरातही कायम ठेवले असे दिसते. महाराष्ट्रातील एक-एक आयाराम विधानसभा निवडणुकीत भाजपला रामराम करण्याच्या मन:स्थितीत आहेत. जम्मू-काश्मीरमध्ये दहा वर्षांनी विधानसभेची निवडणूक होत असल्याने जिंकेल त्याला उमेदवारी असे सूत्र भाजपने राबवले असेल; पण महाराष्ट्राप्रमाणे पुढील वेळी हेच सूत्र भाजपच्या अंगलट येणारच नाही याची शाश्वती नाही. या आयारामविरोधी उद्वेगाच्या निमित्ताने इतकेच म्हणता येईल की, भाजपने जम्मू-काश्मीर खरेच आपल्यात विलीन करून घेतला. राष्ट्रीय स्तरावरील पक्षातील सगळे ‘आजार’ जम्मू-काश्मीरमधील प्रदेश-भाजपलाही जडू लागले आहेत. इथेही ‘विशेषाधिकार’ काढूनच घेतला म्हणायचा!