जम्मू-काश्मीरमध्ये चार दशकांनंतर यंदा लोकसभा निवडणुकीमध्ये सर्वाधिक मतदान झाले आहे. हा भाजप आणि केंद्र सरकारच्या धोरणांचा विजय मानायचा की, काश्मीर खोऱ्यातील जनतेची खदखद मतदानातून बाहेर पडली म्हणायचे? यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीत काश्मीर खोऱ्यातील एकाही जागेवर भाजपने उमेदवार उभा केला नाही. ही खरेतर भाजपची पळवाट म्हटली पाहिजे. भाजप लढत नसेल तर त्यांच्याविरोधात काश्मिरी जनतेने कौल दिला असे थेट म्हणता येत नाही. भाजपने निवडणूक लढवली असती आणि उमेदवारांची अनामत रक्कम जप्त झाली असती तर भाजपला पराभवाची कारणे द्यावी लागली असती. पण उमेदवार नाही, जय-पराजयही नाही. उलट, आता मतदारांनी भरघोस मतदान केल्यामुळे काश्मिरी जनतेलाही लोकशाही प्रिय असल्याचे भाजपला उजळ माथ्याने सांगताही येऊ शकेल! एप्रिलमध्ये केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांनी जम्मूमधील निवडणुकीच्या प्रचारसभेत सांगितले की, आम्हाला काश्मिरी जनतेची मने जिंकायची आहेत. खोऱ्यामध्ये कमळ फुलावे याची आम्हाला घाई नाही. तरीही काश्मीर खोऱ्यातील बारामुल्ला, श्रीनगर आणि अनंतनाग-राजौरी या तीन लोकसभा मतदारसंघांमध्ये यावेळी झालेल्या मतदानाची तुलना १९८४ मधील मतदानाशी करता येऊ शकेल. त्यानंतर खोऱ्यात सुरू झालेला हिंसाचार अजूनही थांबलेला नाही. ऑगस्ट २०१९मध्ये केंद्र सरकारने काश्मीरचा विशेषाधिकार काढून घेतल्यानंतर पहिल्यांदाच खोऱ्यात निवडणूक झाली आहे. काश्मिरी मतदार मतदानावर बहिष्कार टाकतील असे निवडणुकीपूर्वी बोलले जात होते. पण झाले नेमके उलटे. अनंतनाग-राजौरीमध्ये ५४.४६ टक्के मतदान झाले. २०१९ मध्ये जुन्या अनंतनाग मतदारसंघात केवळ ८.९८ टक्के मतदान झाले होते. यंदा श्रीनगरमध्ये ३८.४५ टक्के; तर बारामुल्लामध्ये ५९.१० टक्के मतदानाची नोंद झाली. २०१९ मध्ये या दोन्ही मतदारसंघामध्ये अनुक्रमे १४.४३ टक्के व ३४.६० टक्के मतदान झाले होते. आता १९८४ची आकडेवारी बघा. तीनही मतदारसंघांमध्ये अनुक्रमे ७०.०८ टक्के, ७३.५१ टक्के आणि ६१.०९ टक्के मतदान झाले होते. साधारण १९८५-८९ पासूनच बारामुल्ला, अनंतनाग हे दोन्ही जिल्हे दहशतवादाची केंद्रे मानली जातात. तिथे यंदा मात्र मतदारांनी रांगा लावून मतदान केले. हेही वाचा >>> संविधानभान : भंवरी देवीचे बवंडर बारामुल्लामध्ये १९८४ व २०२४ या दोन्ही निवडणुकीतील मतटक्क्यातील फरक फक्त २ टक्के आहे. दोन्ही काळांत दहशतवादाचे प्रमाण नीचांकी होते, तेव्हा मतदानाचा टक्का वाढला असे म्हणता येईल. पण यावेळी झालेले मतदान म्हणजे लोकांनी केंद्र सरकारविरोधात व्यक्त केलेला रागही असू शकतो. सहा-सात वर्षांपूर्वी खोऱ्यात लष्करी जवानांवर दगडफेक करून केंद्राविरोधात संतप्त उद्रेक होत असे. विशेषाधिकार काढून घेतल्यानंतर दोन-अडीच वर्षांच्या काळात संपूर्ण खोरे टाळेबंदीत होते. त्यानंतर पुढील दोन वर्षांमध्ये लोकांना रस्त्यावर उतरून विरोध दर्शवता आला नाही. खोऱ्यात आता दगडफेक होत नाही, तेवढे बळ आत्ता तरी खोऱ्यामध्ये नाही. त्यामुळे कदाचित लोकांनी मतदान करून अप्रत्यक्षपणे खोऱ्यातील केंद्राच्या धोरणाबाबत मत व्यक्त केले, असाही अर्थ काढता येऊ शकेल! काश्मीरचा विशेषाधिकार काढून केंद्र सरकारने भाजपचा ‘ऐतिहासिक’ अजेंडा पूर्ण केला हे खरे असले तरी, हा निर्णय जम्मू-काश्मीरमधील जनतेला न विचारता घेण्यात आला आहे. जून २०१८ पासून इथे राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली आहे. विधानसभा भंग झाल्यामुळे काश्मिरी जनतेला लोकशाही मार्गाने मत मांडण्याची संधी दिली गेलेले नाही. लोकांना खुलेपणाने बोलता येत नाही, उर्वरित भारताप्रमाणे रस्त्यावर उतरून विरोध प्रदर्शन करता येत नाही, आंदोलन करता येत नाही. मग, काश्मिरी जनतेने काय करायचे, हा प्रश्न केंद्र सरकार वा मोदी-शहांनी सोडवलेला नाही. हा राज्याचा दर्जा हिसकावून घेतल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी दोन महिन्यांपूर्वी पहिल्यांदा श्रीनगरला भेट दिली. खोऱ्यात इतरही समस्या आहेत. बेरोजगारी, महागाई, विजेचा तुटवडा, रस्त्यांचा विकास अशा पायाभूत समस्यांनी खोरे ग्रस्त आहे. यावेळी मतदानासाठी बाहेर पडलेल्या महिलांची संख्या पाहिली तर या समस्यांकडे तातडीने लक्ष देण्याची गरज लक्षात येईल. श्रीनगरमध्ये महिलांच्या मतदानाचे प्रमाण (२०१९) १२.६७ वरून ३३.२१ टक्क्यांवर पोहोचले. बारामुल्लामध्ये ते ३१.७६ वरून ५५.६३ टक्के झाले. अनंतनाग-राजौरीतील आकडेवारी उपलब्ध झालेली नाही. काश्मीर खोऱ्यात मतदारांनी दिलेला प्रतिसाद पाहता इथे तातडीने विधानसभेची निवडणूक घेण्याची आणि राज्याचा दर्जा पुन्हा बहाल करण्याची गरज स्पष्ट होते.
