– नितीन गडकरी
प्रदीर्घ काळ विकासापासून दूर राहिलेल्या जम्मू काश्मीरला मुख्य प्रवाहात आणायचे, तर या प्रदेशातील कनेक्टिव्हिटीचे चित्र पूर्णपणे बदलणे गरजेचे आहे. त्यासाठी भविष्यातही अनेक प्रकल्प नियोजित आहेत. ३५० किमी रस्त्यांसाठी डीपीआर तयार करण्याची योजना आहे. तिचा अंदाजे खर्च २५ हजार कोटी रुपये असेल, याशिवाय, बहुप्रतीक्षित श्रीनगर रिंग रोड या १०४ किमी लांबीच्या चारपदरी महामार्ग प्रकल्पाचे काम सुरू आहे. यावर ७,२०० कोटी रुपये खर्च होतील. हा प्रकल्प जून २०२६ पर्यंत पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे.
या रस्त्यामुळे श्रीनगर शहरातील गर्दी कमी होईल आणि बारामुल्ला, कुपवाडा, गुरेझ, कारगिल आणि लेहला जाणाऱ्या प्रवाशांना एक सोपा व सोयीस्कर मार्ग उपलब्ध होईल. जम्मू ग्रीनफील्ड रिंग रोड प्रकल्पाचे कामही प्रगतिपथावर आहे. त्यात १६,३०० कोटींची गुंतवणूक होणार आहे. ६८ किमी लांबीचा हा प्रकल्प दोन भागांत विभागला आहे. पश्चिम विभाग-सप्टेंबर २०२५ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे आणि पूर्व विभागाच्या डीपीआरला लवकरच अंतिम स्वरूप दिले जाईल. या प्रकल्पामुळे कटरापर्यंतचा प्रवास कमी वेळात पूर्ण होईल.
ग्रीनफिल्ड एक्सप्रेसवे
या प्रदेशातील प्रमुख वैशिष्ट्यपूर्ण प्रकल्प म्हणजे ४१,००० कोटी रुपयांचा दिल्ली-अमृतसर-कटरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे. ६७० किमीपेक्षा जास्त लांबीचा हा सहा पदरी एक्सप्रेसवे दिल्ली आणि कटरामधील अंतर ५८ किमीने कमी करेल. एप्रिल २०२६ पर्यंत पूर्णत्वास नेण्याचे नियोजन असलेला हा एक्सप्रेसवे जम्मू, सांबा, कठुआ, पठाणकोट, अमृतसर, मोहाली आणि अंबालासाठी अखंड कनेक्टिव्हिटी प्रदान करेल. या प्रकल्पाचा उद्देश सांबा औद्याोगिक क्षेत्रापर्यंत संपर्क व्यवस्थेसह औद्याोगिक कनेक्टिव्हिटी मजबूत करणे हादेखील आहे. नोव्हेंबर-२०२५ पर्यंत १४३ किमी लांबीचा जम्मू सेक्शन पूर्ण केला जाईल. याव्यतिरिक्त, कठुआ आणि सांबा येथे नवीन बायपासद्वारे एक्सप्रेसवेची कनेक्टिव्हिटी वाढवली जाईल.
पर्यटनासाठी रोपवे प्रकल्प
जम्मू आणि काश्मीरमध्ये पर्यटनाला अधिक चालना देण्यासाठी १५,००० कोटी रुपयांच्या खर्चाचे ५४ रोपवे प्रकल्प विकसित केले जात आहेत. पहिल्या टप्प्यात, १२,००० कोटी गुंतवणुकीतून पाच रोपवे बांधले जात आहेत. यामध्ये श्रीनगरमधील शंकराचार्य मंदिर रोपवेचे बांधकाम (११३ कोटी रुपये) समाविष्ट आहे. यामुळे यात्रेकरू आणि पर्यटकांना मंदिरापर्यंत सहज पोहोचता येईल. इतर प्रकल्पांमध्ये बालताल ते अमरनाथजी रोपवेचा (६२१ कोटी रुपये) समावेश आहे. ११.६ किमी लांबीचा हा प्रकल्प डिसेंबर २०२५ पर्यंत पूर्ण होणे अपेक्षित आहे. त्याचप्रमाणे, सोनमर्ग ताजाबल ग्लेशियर रोपवे, भादरवाह ते सेयोजदार रोपवे आणि नाशरी ते संसार रोपवे लवकरच पूर्ण होईल. त्यामुळे पर्यटनाला मोठी चालना मिळेल.
जम्मू-श्रीनगर कॉरिडॉर
हा प्रकल्प ४५ हजार कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीसह मोठ्या प्रमाणात परिवर्तन घडवून आणत आहे. यात चार प्रमुख रोड कॉरिडॉर्स आहेत, जे जम्मू आणि श्रीनगर आणि महत्त्वाच्या महामार्गांतील संपर्क वाढवतील आणि प्रवासाचा वेळ कमी करतील. जम्मू-उधमपूर-श्रीनगर रोड प्रकल्पाची (१६,००० कोटी रुपये) लांबी २५० किमी असून त्यात नऊ बोगदे असतील. यामुळे प्रवासाचे अंतर ७० किलोमीटरने व वेळ पाच तासांनी कमी होईल. १४,००० कोटी रुपये खर्चाच्या जम्मू- चेनानी-अनंतनाग रोडमुळे प्रवासाचे अंतर ६८ किलोमीटरने कमी होईल. तो डिसेंबर २०२५ पर्यंत पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे. सुरनकोट- शोपियां बारामुल्ला रोड हा महत्त्वाचा प्रकल्प (१०,००० कोटी रुपये) ३०३ किमीचा आहे. त्यामुळे उत्तरेकडील भागांशी थेट संपर्काची व्यवस्था होईल.
याशिवाय, २०३ किमी लांबीचा जम्मू-अखनूर-सुरनकोट-पूंछ रस्ता हा या प्रदेशासाठी उपयुक्त ठरेल, त्याची अंदाजे किंमत ५,००० कोटी रुपये आहे. रफियाबाद- कुपवाडा-चामरोट रोडचा (२,५०० कोटी रुपये) उद्देश पाकिस्तान सीमेजवळील वायव्य काश्मीरमध्ये कनेक्टिव्हिटी वाढवणे हा आहे. १२० किमीचा हा रस्ता डिसेंबर २०२७पर्यंत पूर्ण होईल. कठुआ- बसोहली- भदरवाह- डोडा कॉरिडॉर (३०,४०० कोटी रुपये) २५० किमी अंतराचा चौपदरी महामार्ग असेल. त्यामुळे कठुआ ते श्रीनगर हा प्रवास थेट आणि सोपा होईल. सध्या पंजाबहून श्रीनगरला जाणाऱ्या प्रवाशांना जम्मूमार्गे प्रवास करावा लागतो. या कॉरिडॉरमध्ये २३ बोगदे असतील, ज्यामध्ये ७ किमी लांबीचा छत्रकला बोगदाही असेल. हा बोगदा बारमाही खुला राहील. तो बाडी आणि भादरवाह दरम्यानच्या सध्याच्या व चार महिने बंद असणाऱ्या मार्गाला पर्याय ठरेल.
कटरा मॉडर्न इंटरमॉडेल बस स्टँड
सार्वजनिक वाहतूक व पायाभूत सुविधा सुधारण्यासाठी कटरा येथे इंटरमॉडल बस स्थानक (८८० कोटी रुपये) विकसित केले जात आहे. ते ऑक्टोबर २०२७ पर्यंत पूर्ण होणे अपेक्षित असून ते इंटिग्रेटेड रेल्वे स्टेशन, हेलिपॅड, बस पार्किंग, इलेक्ट्रिक बस चार्जिंग पॉइंट्स, वातानुकूलित प्रतीक्षालय, तिकीट खिडकी, वाय-फाय आणि सौर ऊर्जा प्रणाली यांसारख्या अत्याधुनिक सुविधांनी सुसज्ज असेल. शहरांतील गर्दी कमी करण्यासाठी आणि दुर्गम भागांपर्यंतचा प्रवास सुकर करण्यासाठी सुरू केलेल्या या प्रकल्पांमुळे पर्यटन आणि व्यापाराला चालना मिळेल आणि जम्मू-काश्मीरमधील लाखो नागरिकांचे जीवनमानही सुधारेल. हे प्रकल्प राष्ट्रीय सुरक्षा, प्रादेशिक स्थिरता, समृद्धी, व्यापार- उद्याोग- उद्याोजकता आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे जम्मू-काश्मीरमधील पर्यटनाला आवश्यक आधार देतील.
जम्मू-काश्मीर आणि लेह-लडाख हे भाग मातृभूमीतील इतर कोणत्याही प्रदेशांएवढेच महत्त्वाचे आहेत. तेथील रहिवासी आपले भाऊबंद आहेत. त्यांना मुख्य प्रवाहात सामील होण्याची तीव्र इच्छा आहे. त्यांचे हे स्वप्न मजबूत पायाभूत सुविधांशिवाय प्रत्यक्षात येऊ शकत नाही. पाणी, वीज, वाहतूक आणि दळणवळणाशिवाय ‘विकसित भारत’ शक्य नाही. जम्मू-काश्मीर, लेह-लडाख आणि ईशान्य भारत यांसारख्या प्रदेशांवर विशेष लक्ष केंद्रित करून आम्ही आनंदी आणि समृद्ध भारताचे स्वप्न पाहतो. मी अनेकदा अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष जॉन एफ. केनेडी यांचे शब्द उद्धृत करतो. ते म्हणाले होते, ‘अमेरिका श्रीमंत असल्यामुळे अमेरिकेचे रस्ते चांगले नसून, अमेरिकेचे रस्ते चांगले असल्यामुळे अमेरिका श्रीमंत आहे.’
‘दिल्ली और हमारे दिल से कश्मीर की दूरी कम होनी चाहिए,’ असे आपले पंतप्रधान म्हणतात. हे स्वप्न प्रत्यक्षात आणण्यासाठी कामगार आणि अभियंते अनेक वर्षांपासून दिवसरात्र काम करत आहेत. त्यांनी भव्य, देखण्या आणि प्रभावी रचना उभारल्या आहेत. ती बांधकामे केवळ दिसायला सुंदर नाहीत तर या नयनरम्य खोऱ्यातील देखण्या लोकांसाठी सोनेरी भविष्याचे आश्वासन देणारी देखील आहेत. प्रकल्पांची मोठी यादी आहे, जी भविष्यात काश्मीर खोऱ्यातील जगणे व अनुभव पूर्णपणे बदलून टाकतील. मी जम्मू आणि काश्मीरमधील लोकांना भेटतो तेव्हा ते म्हणतात, आम्ही अशा पायाभूत सुविधांचे स्वप्नही कधी पाहिले नव्हते! गोळवलकर गुरुजी यांच्यासारख्या महान मार्गदर्शकाचा मी ऋणी आहे. त्यांनी ‘आसेतु हिमाचल’ किंवा ‘काश्मीर ते कन्याकुमारी’पर्यंत पसरलेल्या पवित्र राष्ट्राची कल्पना केली होती. नजीकच्या भविष्यात या पायाभूत सुविधा खऱ्या अर्थाने उत्तर आणि दक्षिणेला थेट जोडतील. हे जाळे तयार करण्यात छोटीशी भूमिका बजावण्याची संधी मला मिळाली आहे.
हे स्वप्न लवकरच कसे प्रत्यक्षात येणार आहे ते मी तुम्हाला सांगतो. कल्पना करा, की आपण काश्मीरहून निघालो आहोत आणि मनालीमार्गे प्रवास करीत आहोत. राष्ट्रीय राजधानीत पोहोचण्यासाठी दिल्ली-कटरा महामार्ग आहे. त्याच्याशी जोडलेला दिल्ली-मुंबई महामार्ग आहे. त्याद्वारे आपण सुरतला पोहोचू शकतो. सध्या उत्तर भारतातील लोकांना देशाच्या दक्षिण भागात पोहोचण्यासाठी मुंबई-पुणे-सोलापूर-कोल्हापूर शिवाय दुसरा पर्याय नाही. आम्ही नवीन सुरत-चेन्नई एक्सप्रेस हायवेची योजना आखली आहे. या महामार्गावरून नाशिक, अहिल्या नगर, सोलापूर, कलबुर्गी, यादगिरी, कुर्नूल, कडप्पा, तिरुपतीमार्गे प्रवास करीत चेन्नईला पोहचता येईल. तिथून कन्याकुमारी, कोचिन, त्रिवेंद्रमला जाणे सहज शक्य आहे. अशा प्रकारे काश्मीर ते कन्याकुमारी कनेक्टिविटी साध्य होईल आणि गुरुजींचे स्वप्न प्रत्यक्षात येईल. भारतातील सामाजिक-आर्थिक विकास, आर्थिक वाढ आणि व्यापार सुलभ करण्यासाठी ही कनेक्टिव्हिटी विकसित केली जात आहे. यामुळे उत्तर भारतातून दक्षिण भारतात आणि दक्षिणेतून उत्तरेकडे उत्पादनाची, मालाची जलद आणि दर्जेदार वाहतूक होऊ शकेल. दिल्ली आणि चेन्नईमधील प्रवासाचे अंतर ३२० किलोमीटरने कमी होईल. देशभरातील या कनेक्टिव्हिटीचा जम्मू आणि काश्मीरला मोठा फायदा होईल. त्यांचे पर्यटन आणि रोजगारनिर्मिती झपाट्याने वाढेल. पर्यटनातील ४६ टक्के भांडवली खर्च हा रोजगार निर्मितीशी संबंधित असतो. पर्यटन हा रोजगार निर्माण करणारा उद्याोग आहे आणि जम्मू आणि काश्मीरमध्ये या उद्याोगाचा फायदा करून घेण्याची प्रचंड क्षमता आहे. जम्मू आणि काश्मीरमध्ये रेल्वे नेटवर्कदेखील विकसित केले जात आहे. स्वित्झर्लंडमधील दावोसच्या धर्तीवर कारगिलजवळ, जोजिलाला लागून जागतिक स्तरावरील आर्थिक परिषदांसाठी नवे केंद्र (इन्टरनॅशनल कन्व्हेन्शन सेंटर) विकसित करण्याची योजना आहे. नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील सरकारचा दृष्टिकोन असा आहे की, या बर्फाच्छादित, शांत प्रदेशातील परिषदेच्या ठिकाणाजवळ विमानतळ आणि हेलिपॅड असेल. एक भारत, श्रेष्ठ भारत, प्रत्यक्षात उतरेल तो असा! या प्रकल्पांमुळे जम्मू आणि काश्मीरची जलद प्रगती होईल, तो प्रदेश देशाच्या मुख्य प्रवाहात येईल आणि संपूर्ण देशाच्या समृद्धी आणि कल्याणात योगदान देईल, याबद्दल माझ्या मनात कोणतीही शंका नाही.
