भारताच्या संविधानातील अनुच्छेद ३७० नुसार जम्मू व काश्मीर राज्यास विशेष दर्जा प्राप्त झाला. या अनुच्छेदाच्या शीर्षकातच ही तरतूद अस्थायी अर्थात तात्पुरत्या स्वरूपाची आहे, असे म्हटले आहे. या तरतुदीमध्ये काही महत्त्वाच्या बाबी आहेत. अनुच्छेद २३८ च्या तरतुदी जम्मू आणि काश्मीर राज्यास लागू असणार नाहीत, असे या अनुच्छेदात म्हटले होते. २३८ व्या अनुच्छेदामध्ये ‘ख’ गटातील राज्यांचा समावेश केलेला होता. भारतामध्ये सर्व राज्ये, केंद्रशासित प्रदेश आणि संस्थाने यांच्यासाठी सर्व राज्यांचे वर्गीकरण क, ख, ग आणि घ अशा चार गटांमध्ये केलेले होते. त्यापैकी ‘ख’ गटामध्ये भारतात सामील होताना अडचणी निर्माण झालेल्या संस्थानांचा समावेश होता. या राज्यांबाबत २३८ व्या अनुच्छेदामध्ये तरतुदी होत्या. या जम्मू आणि काश्मीरला लागू होणार नाहीत, असे ३७० व्या अनुच्छेदात म्हटले होते. दुसरी महत्त्वाची बाब होती ती संसदेच्या अधिकारांबाबतची. भारतात सामील होताना जम्मू-काश्मीरने सामीलनाम्यात घोषित केलेल्या बाबींविषयीचा निर्णय संसद घेऊ शकेल. यामध्ये प्रामुख्याने तीन बाबी होत्या: संरक्षण, परराष्ट्र धोरण, संपर्क व दळणवळण. समवर्ती सूची आणि राज्याच्या सहमतीसह राष्ट्रपती आदेशाद्वारे घोषित झालेल्या बाबींविषयी संसद निर्णय घेऊ शकेल. तसेच पहिला अनुच्छेद (भारत हा राज्यांचा संघ) आणि ३७० वा अनुच्छेद जम्मू-काश्मीरला थेट लागू असेल, असेही पुढे म्हटले आहे. तिसरी बाब म्हणजे राष्ट्रपती हा अनुच्छेद रद्द करू शकतात; मात्र त्यासाठी जम्मू आणि काश्मीरच्या संविधानसभेची शिफारस असण्याची पूर्वअट असेल. साधारण या तीन प्रमुख बाबी अनुच्छेद ३७० मध्ये होत्या.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
