आकाराने दक्षिण अमेरिकेत ब्राझीलपाठोपाठ दुसऱ्या मोठय़ा क्रमांकाचा आणि बऱ्यापैकी मोठी अर्थव्यवस्था असलेला अर्जेटिना गेल्या काही दिवसांमध्ये माध्यमे आणि विश्लेषकांच्या चर्चेमध्ये झळकत आहे. निमित्त आहे तेथील अध्यक्षीय निवडणुकीचे. काही आठवडय़ांपूर्वीच्या निर्धारित अध्यक्षीय निवडणुकीत कोणत्याच उमेदवाराला निर्णायक बहुमत न मिळाल्यामुळे फेरमतदान घेण्यात आले. यात हावियेर मिलेई हे ५४ टक्के मते मिळवून विजयी ठरले. त्यांच्यासमोर विरोधी उमेदवार म्हणून सर्गियो मासा हे विद्यमान सरकारमधील अर्थमंत्री होते. ४६ टक्के मते मिळाल्यामुळे मासा यांनी पराभव मान्य केला. मूळ अध्यक्षीय निवडणुकीत विलक्षण चुरस दिसून आली होती. फेरमतदानाच्या आधी घेण्यात आलेल्या जनमत चाचणीतही मिलेई यांना किरकोळ आघाडीच मिळाल्याचे आढळून आले होते. या पार्श्वभूमीवर प्रत्यक्ष फेरमतदानात दोन्ही उमेदवारांना मिळालेल्या पसंतीमधील तफावत ११ टक्के इतकी मोठी दिसून आली, जी केवळ विद्यमान सत्ताधीशांसाठीच नव्हे, तर राजकीय विश्लेषकांसाठीही धक्कादायक ठरली. मिलेई हे मुळात राजकारणातच नवखे आहेत. ते अर्थतज्ज्ञ आणि चित्रवाणी सादरकर्ते म्हणून परिचित होते. त्यांना राज्यकारभाराचा कोणताही अनुभव नाही. तरीदेखील अर्जेटिनाच्या जनतेने त्यांना थेट अध्यक्षपदावर बसवले, हे कसे? याचे एक उत्तर अर्जेटिनाच्या सध्याच्या आर्थिक परिस्थितीमध्ये मिळू शकते.
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
अर्जेटिनासारख्या एका मोठय़ा देशात तेथील सद्य:स्थिती भीषणच मानावी लागेल. चलनवाढीचा विद्यमान दर १४० टक्के इतका प्रचंड आहे. हे वर्ष सरेपर्यंत तो २०० टक्क्यांवर जाईल, असा अंदाज आहे. मावळते अध्यक्ष अल्बेटरे फर्नाडेझ यांनी २०१९मध्ये सूत्रे हाती घेतली, त्यावेळी तो ५४ टक्के इतका होता. म्हणजेच त्यावेळीही तो उच्च होता. चलनवाढ म्हणजे महागाईचा निदर्शक. फर्नाडेझ यांच्या डाव्या आघाडीला महागाई कमी करता आली नाहीच. उलट ती हाताबाहेरच गेलेली आहे. करोना महासाथीमुळे परिस्थिती अधिक बिकट बनली. कर्जाचे प्रमाण सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ९० टक्के आहे. पेसो या अर्जेटिनाच्या चलनाचा अधिकृत डॉलर विनिमय दर ३५४ पेसो प्रतिडॉलर असा आहे. पण काळय़ा बाजारात डॉलरचे मूल्य ९०० पेसोंच्या घरात गेले आहे. म्हणजे आयात अत्यंत महागडी ठरते. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (आयएमएफ) ४४०० कोटी डॉलरचे कर्ज दिले आहे. पण परकीय गंगाजळी १००० कोटी डॉलर असल्यामुळे आणि उत्पनाचे स्रोत प्रभावी नसताना, त्याची परतफेड कशी होणार हा मुख्य प्रश्न आहे.
अर्जेटिना हा देश कधीही आर्थिक शिस्तीसाठी ओळखला जात नाही. एके काळी या देशाचे दरडोई सकल राष्ट्रीय उत्पन्न अर्थात ‘पर कॅपिटा जीडीपी’ जर्मनी, फ्रान्स, इटली अशा युरोपीय देशांपेक्षा अधिक होते. पण युरोपातून पळून गेलेल्या नाझी आणि फॅसिस्टांना थारा देणारा देश अशी अपकीर्ती पसरल्यानंतर अर्जेटिनाचे आर्थिक विलगीकरण झाले. त्यामुळे साधनसंपत्तीने समृद्ध असूनही, दोन वर्षे वृद्धी व एक वर्ष मंदी अशा विचित्र चक्रात हा देश वर्षांनुवर्षे अडकलेला आहे. यातून आर्थिक विषमता मोठय़ा प्रमाणावर आहे. लोकशाही सक्षम नाही. फुटबॉलच्या मैदानावर मिळणारे यश, हाच काय तो सर्वसामान्य अर्जेटिनावासीयांसाठी मानसिक दिलासा. गेल्या वर्षी अर्जेटिनाचा पुरुष संघ तिसऱ्यांदा फुटबॉल जगज्जेता बनला. त्याचा आनंद कित्येकांनी रस्त्यावर येऊन साजरा केला. कारण घरात अन्न शिल्लक नाही आणि हॉटेलात जाऊन ते घेण्याची ऐपत नाही, अशी असंख्यांची गत होती. अशा या परिस्थितीत मिलेई अवतरले! त्यांच्या हातात प्रचारादरम्यान नेहमी यांत्रिक करवत (चेनसॉ) दिसून यायची. सरकार म्हणून ओळखली जाणारी व्यवस्थाच कापून काढायची म्हणून हे आयुध! त्यांनी कर आणि सरकारी मदत बंद करण्याची भाषा केली. मध्यवर्ती बँक पाडून टाकण्याचे वचन दिले. अर्जेटिनाचे अधिकृत चलन पेसोऐवजी डॉलर असेल, अशी घोषणा केली. अर्जेटिनाला पुन्हा महान करायचे असेल, तर प्रस्थापित व्यवस्थेला मोडूनच काढावे लागेल हे त्यांनी दिलेले वचन अर्जेटिनातील कित्येकांना भावून गेले. एकंदरीत कुर्रेबाज व्यक्तिमत्त्व आणि बेबंद बोलणे या वैशिष्टय़ांमुळे त्यांची तुलना अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याशी केली जाते. आश्वासनांमध्ये फार संगती नसते, नेमके काय करणार याबाबत स्पष्टता नसते तरीही मतदारांवर त्यांचा प्रभाव पडतो. याचे कारण लोकशाहीवादी आणि आर्थिक जाणकार म्हणवल्या जाणाऱ्या पक्षांना आणि नेत्यांना बिकट परिस्थितीवर मात करता येत नाही. त्यामुळे निराश जनता मग त्यांना धडा शिकवण्याच्या उद्देशाने नवथर आणि नाटकी नेत्यांना निवडून देते. जगभर अनेक देशांमध्ये दिसून आलेले हे प्रारूप र्अजटिनातही दिसून आले, इतकेच!
अर्जेटिनासारख्या एका मोठय़ा देशात तेथील सद्य:स्थिती भीषणच मानावी लागेल. चलनवाढीचा विद्यमान दर १४० टक्के इतका प्रचंड आहे. हे वर्ष सरेपर्यंत तो २०० टक्क्यांवर जाईल, असा अंदाज आहे. मावळते अध्यक्ष अल्बेटरे फर्नाडेझ यांनी २०१९मध्ये सूत्रे हाती घेतली, त्यावेळी तो ५४ टक्के इतका होता. म्हणजेच त्यावेळीही तो उच्च होता. चलनवाढ म्हणजे महागाईचा निदर्शक. फर्नाडेझ यांच्या डाव्या आघाडीला महागाई कमी करता आली नाहीच. उलट ती हाताबाहेरच गेलेली आहे. करोना महासाथीमुळे परिस्थिती अधिक बिकट बनली. कर्जाचे प्रमाण सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ९० टक्के आहे. पेसो या अर्जेटिनाच्या चलनाचा अधिकृत डॉलर विनिमय दर ३५४ पेसो प्रतिडॉलर असा आहे. पण काळय़ा बाजारात डॉलरचे मूल्य ९०० पेसोंच्या घरात गेले आहे. म्हणजे आयात अत्यंत महागडी ठरते. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (आयएमएफ) ४४०० कोटी डॉलरचे कर्ज दिले आहे. पण परकीय गंगाजळी १००० कोटी डॉलर असल्यामुळे आणि उत्पनाचे स्रोत प्रभावी नसताना, त्याची परतफेड कशी होणार हा मुख्य प्रश्न आहे.
अर्जेटिना हा देश कधीही आर्थिक शिस्तीसाठी ओळखला जात नाही. एके काळी या देशाचे दरडोई सकल राष्ट्रीय उत्पन्न अर्थात ‘पर कॅपिटा जीडीपी’ जर्मनी, फ्रान्स, इटली अशा युरोपीय देशांपेक्षा अधिक होते. पण युरोपातून पळून गेलेल्या नाझी आणि फॅसिस्टांना थारा देणारा देश अशी अपकीर्ती पसरल्यानंतर अर्जेटिनाचे आर्थिक विलगीकरण झाले. त्यामुळे साधनसंपत्तीने समृद्ध असूनही, दोन वर्षे वृद्धी व एक वर्ष मंदी अशा विचित्र चक्रात हा देश वर्षांनुवर्षे अडकलेला आहे. यातून आर्थिक विषमता मोठय़ा प्रमाणावर आहे. लोकशाही सक्षम नाही. फुटबॉलच्या मैदानावर मिळणारे यश, हाच काय तो सर्वसामान्य अर्जेटिनावासीयांसाठी मानसिक दिलासा. गेल्या वर्षी अर्जेटिनाचा पुरुष संघ तिसऱ्यांदा फुटबॉल जगज्जेता बनला. त्याचा आनंद कित्येकांनी रस्त्यावर येऊन साजरा केला. कारण घरात अन्न शिल्लक नाही आणि हॉटेलात जाऊन ते घेण्याची ऐपत नाही, अशी असंख्यांची गत होती. अशा या परिस्थितीत मिलेई अवतरले! त्यांच्या हातात प्रचारादरम्यान नेहमी यांत्रिक करवत (चेनसॉ) दिसून यायची. सरकार म्हणून ओळखली जाणारी व्यवस्थाच कापून काढायची म्हणून हे आयुध! त्यांनी कर आणि सरकारी मदत बंद करण्याची भाषा केली. मध्यवर्ती बँक पाडून टाकण्याचे वचन दिले. अर्जेटिनाचे अधिकृत चलन पेसोऐवजी डॉलर असेल, अशी घोषणा केली. अर्जेटिनाला पुन्हा महान करायचे असेल, तर प्रस्थापित व्यवस्थेला मोडूनच काढावे लागेल हे त्यांनी दिलेले वचन अर्जेटिनातील कित्येकांना भावून गेले. एकंदरीत कुर्रेबाज व्यक्तिमत्त्व आणि बेबंद बोलणे या वैशिष्टय़ांमुळे त्यांची तुलना अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याशी केली जाते. आश्वासनांमध्ये फार संगती नसते, नेमके काय करणार याबाबत स्पष्टता नसते तरीही मतदारांवर त्यांचा प्रभाव पडतो. याचे कारण लोकशाहीवादी आणि आर्थिक जाणकार म्हणवल्या जाणाऱ्या पक्षांना आणि नेत्यांना बिकट परिस्थितीवर मात करता येत नाही. त्यामुळे निराश जनता मग त्यांना धडा शिकवण्याच्या उद्देशाने नवथर आणि नाटकी नेत्यांना निवडून देते. जगभर अनेक देशांमध्ये दिसून आलेले हे प्रारूप र्अजटिनातही दिसून आले, इतकेच!
