गेल्या २४ वर्षांत सात मुख्यमंत्री अनुभवणाऱ्या झारखंडची यंदाची निवडणूक राज्यापेक्षा बाहेरचे मुद्दे प्रचारात आणल्याने गाजली असे म्हणावे लागेल. केवळ केंद्रातील सत्ताधाऱ्यांची सोय म्हणून महाराष्ट्रात जसे एकाच टप्प्यात मतदान घेतले गेले त्याच्या अगदी विपरीत झारखंडमध्ये घडले. विधानसभेच्या केवळ ८१ जागा असलेल्या या राज्यात बुधवारी दुसऱ्या टप्प्यात ३८ जागांवर मतदान झाले. यात सरशी कुणाची होईल हे येत्या २३ तारखेला कळेल. पण मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांची तुरुंगवारी, त्यांचे सरकार पाडण्यासाठी गेली पाच वर्षे सतत सुरू असलेले प्रयत्न, यात भाजपचा लपून न राहिलेला सहभाग आणि या पार्श्वभूमीवर प्रचारात आणले गेलेले मुद्दे याचा परामर्श घेणे गरजेचे ठरते. सोरेन यांना भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावरून जेरीस आणण्याचे प्रयत्न कमी पडू लागल्याचे लक्षात आल्यावर भाजपने बांगलादेशींची घुसखोरी हा नवाच मुद्दा प्रचारात आणला. मुळात या राज्याची सीमा कोणत्याही देशाला लागून नाही. हा मुद्दा प्रभावी ठरेल असे आसामसुद्धा या राज्यापासून बरेच दूर. झारखंड आदिवासीबहुल; मुस्लिमांची लोकसंख्याही लक्षणीय ठरावी अशी नाही. घुसखोरांनी या राज्यात मोठ्या प्रमाणावर आश्रय घेतला अशी अधिकृत आकडेवारी केंद्रीय गृहमंत्रालयाने कधी जाहीर केली नाही. तरीही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व गृहमंत्री अमित शहा हा मुद्दा पुढे रेटत राहिले; हे अतर्क्यच. ‘नरेंद्र मोदींनी घुसखोरी पूर्णपणे थांबवली’ अशा आशयाचे विधान अमित शहांनी २०२३ मध्ये मध्य प्रदेशच्या निवडणुकीत केले होते. त्याचाच हवाला देत हेमंत सोरेन यांनी हा मुद्दा निष्प्रभ करण्याचा प्रयत्न केला असला तरी राज्यांच्या निवडणुकीत स्थानिक प्रश्नांऐवजी असे मुद्दे रेटण्यामागील भाजपची नेमकी भूमिका काय? की हे, गैरलागू मुद्द्यावरून प्रचाराचा धुरळा उडवून देत विरोधकांना त्यात अडकवून ठेवण्याचे धोरण?
हेही वाचा : चतु:सूत्र : प्रतिनिधित्वाचे प्रश्नोपनिषद
या राज्यात नक्षलवादाने वर्षानुवर्षे ठाण मांडले आहे. ही समस्या सोडवण्याची जबाबदारी जेवढी राज्याची तेवढीच केंद्राची. यावर केंद्राची कामगिरी प्रभावी म्हणावी अशी नाहीच. या पार्श्वभूमीवर राज्य ताब्यात द्या, ही समस्या आम्ही पूर्णपणे निकालात काढू असा प्रचार अधिक सयुक्तिक ठरला असता पण भाजपने ते टाळले. का याचे उत्तर घोषणा व अंमलबजावणी यातील फरकात दडले आहे. खाण घोटाळ्याचा आरोप करून केंद्रीय यंत्रणांच्या मदतीने सोरेन यांना तुरुंगात डांबण्यात आले. उच्च न्यायालयाने त्यांची जामिनावर सुटका करताना या आरोपात अजिबात तथ्य नाही असा स्पष्ट निर्णय दिला. ते पुन्हा मुख्यमंत्री होताच त्यांचे पूर्वसुरी चंपाई सोरेनना पक्षात घेण्याची किमया भाजपने करून दाखवली. ऐन प्रचाराच्या काळात सोरेन यांच्या निकटवर्तीयांवर ईडीच्या ‘धाडसत्रा’चा प्रयोग करण्यात आला. झारखंड मुक्ती मोर्चा व काँग्रेसचे सरकार भ्रष्ट आहे असा संदेश यातून देण्याचा भाजपचा प्रयत्न होता. मग भ्रष्टाचाराचे अनेक आरोप असलेले माजी मुख्यमंत्री मधू कोडा भाजपवासी कसे? कोडांच्या पत्नीस भाजपची उमेदवारी कशी? हेही प्रतिप्रश्न ‘घुसखोरी’च्या मुद्द्यामुळे टाळले गेले असावेत. आदिवासी क्षेत्रात मूळनिवासी असल्याची भावना अधिक तीव्र असते. या पार्श्वभूमीवर या मुद्द्याचा भाजपला फायदा होईल की तोटा हे निकालानंतर कळेल.
हेही वाचा :अन्वयार्थ : बांगलादेश-पाकिस्तानच्या मैत्रीपर्वाचा प्रारंभ?
या राज्यात भरपूर खनिज संपत्ती व त्यावर आधारलेला खाण उद्याोग मोठा असला तरी त्यातून येणाऱ्या करातील मोठा वाटा केंद्राच्या खिशात जातो. राज्यात उत्पन्नवाढीसाठी अन्य मार्ग फारसे उपलब्ध नसल्याने येथे गरिबीचे प्रमाण अधिक. हे लक्षात घेता प्रचाराचा रोख आदिवासींच्या प्रश्नाभोवती फिरत राहिला असता तर ते समजण्यासारखे होते. इंडिया आघाडीने हेच मुद्दे प्रचारात ठेवले पण भाजप यापासून दूर होता. नुकत्याच झालेल्या लोकसभेच्या निवडणुकीत भाजपने येथे आठ तर त्यांच्या मित्रपक्षाने एक जागा जिंकली. इंडिया आघाडीला पाच जागा मिळाल्या. हा निकाल गृहीत धरला तर येथे भाजपला अधिक संधी असा निष्कर्ष काढता येतो. मात्र लोकसभेच्या वेळी सोरेन तुरुंगात होते. शिवाय केंद्र व राज्यातील निवडणुकांवर प्रभाव टाकणारे घटक वेगवगेळे असतात. पण झारखंडच्या राजकारणास ज्या प्रकारे कलाटणी देण्याचा प्रयत्न भाजपने केला, तो अचाटच… त्यामुळे निकालाची उत्कंठा आणखी वाढते!
