अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन यांनी जोखीम पत्करून युद्धजर्जर युक्रेनला सोमवारी दिलेली भेट जगभर औत्सुक्याचा आणि चर्चेचा विषय ठरणे स्वाभाविक आहे. रशियाने युक्रेनवर एकतर्फी आणि कोणत्याही चिथावणीविना हल्ला केल्याच्या घटनेस येत्या २४ फेब्रुवारीला एक वर्ष पूर्ण होईल. सुरुवातीला मुसंडी मारूनदेखील रशियन फौजांना युक्रेनच्या सैन्याने अनेक ठिकाणी रोखून धरले, काही भागांतून माघार घ्यायला लावली. त्यामुळे सध्या हे युद्ध अनिर्णितावस्थेत आहे. युक्रेनचे अध्यक्ष वोलोदिमिर झेलेन्स्की यांच्या खंबीर नेतृत्वाचा आणि निर्धाराचा अंदाज रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन यांना आला नाही. क्रिमियासारखेच युक्रेनचे आणखी दोन रशियाबहुल प्रांत युद्धाच्या निमित्ताने ताब्यात घेण्याचे पुतिन यांचे मनसुबे अजिबात यशस्वी ठरलेले नाहीत. तरीदेखील युद्ध सुरू ठेवल्यामुळे युक्रेनचे अतोनात नुकसान होत असून, त्यामुळे त्याचा सोक्षमोक्ष लावण्यासाठी झेलेन्स्की अधीर झाले आहेत. रशियाच्या आक्रमणाविरोधात रणगाडे, लढाऊ विमाने आणि क्षेपणास्त्रांची मदत मिळणे अत्यावश्यक आहे. ती रशियाविरोधी पाश्चिमात्य हितचिंतक देशांकडून पुरेशा वेगाने आणि पुरेशा प्रमाणात मिळत नाही, ही झेलेन्स्की यांची तक्रार. युक्रेनला पाश्चिमात्य देशांकडून मिळणारा पािठबा कमी होत चालल्याचा दावा मध्यंतरी पुतिन यांनी केला होता आणि युद्धाच्या वर्षपूर्तीनिमित्त ते यावर नव्याने भाष्य करण्याची शक्यता होती. शिवाय पुतिन युद्ध सुरू झाल्यानंतर आजतागायत कधीही युक्रेनच्या रशियाव्याप्त भागांमध्ये गेलेले नाहीत. ते धाडस बायडेन यांनी दाखवले, हे नक्कीच कौतुकास्पद.
बायडेन यांची ही भेट जोखमीची होती, पण ती प्रतीकात्मक नक्कीच नव्हती. मध्यंतरी ‘स्टेट ऑफ द युनियन’ भाषणामध्ये बायडेन यांनी युक्रेनविषयी फार भाष्य केले नव्हते. युक्रेनच्या मदतीला रणगाडे धाडण्याच्या बाबतीतही धोरणात तत्परता आणि नेमकेपणा नव्हता. अमेरिकी काँग्रेसमध्येही युक्रेनला वाढीव मदत देण्यावरून दोन तट पडले होते. या पार्श्वभूमीवर बायडेन यांच्या युक्रेनला दिलेल्या पहिल्या भेटीकडे पाहावे लागेल. बायडेन जवळपास २३ तास युक्रेनमध्ये होते आणि त्यांतील ५ तास कीव्हमध्ये. ‘‘झेलेन्स्की अजूनही उभे आहेत, युक्रेन उभा आहे, लोकशाही उभी आहे’’ हे शब्द बायडेन यांच्या परिपक्वतेची साक्ष पटवतात. केवळ शब्दांची मलमपट्टी करून बायडेन थांबले नाहीत. ५० कोटी डॉलरची मदतही त्यांनी जाहीर केली. आधी दिलेल्या ५००० कोटी डॉलरच्या मदतीव्यतिरिक्त ती असेल. तोफगोळे, रणगाडाविरोधी क्षेपणास्त्रे, रडार आणि इतर उपकरणांच्या स्वरूपात ही मदत असेल. लढाऊ विमानांच्या बाबतीत अमेरिकेने अद्याप कोणताही निर्णय घेतलेला नाही आणि झेनेन्स्कीही स्वत:चा आब राखत मर्यादेपलीकडे मदतयाचना करत नाहीत.
हिवाळय़ामध्ये आक्रमणाची धार वाढवून अधिकाधिक प्रदेश नियंत्रणाखाली आणण्याची रशियाची योजना यशस्वी होऊ शकलेली नाही. तेव्हा उन्हाळय़ामध्ये प्रतिहल्ले चढवून अधिकाधिक प्रदेश रशियाच्या ताब्यातून सोडवून घेण्याचा युक्रेनचा प्रयत्न आहे. पण यासाठी युक्रेनच्या मित्र म्हणवणाऱ्या देशांनी एकत्र येणे आवश्यक आहे. ‘युक्रेनचा बचाव म्हणजे लोकशाहीचा बचाव,’ हा संदेश नाटो आणि पश्चिम युरोपातील देशांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न या भेटीत बायडेन यांनी केला. तो किती यशस्वी ठरला, हे यथावकाश समजेलच. एकाकी वाटणाऱ्या रशियाला पाठिंबा जाहीर करून चीनने युद्धाची समीकरणे बदलण्याचा प्रयत्न केला आहे. बलून प्रकरणामुळे बिघडलेले या दोन देशांतील संबंध त्यामुळे आणखी चिघळू शकतात. युक्रेनला बायडेन यांनी भेट देण्यापूर्वी अमेरिकेने त्याबाबत रशियाला कळवल्याचे बोलले जाते. या भेटीच्या काळापुरता अघोषित शस्त्रविराम रशियानेही मान्य केल्याचेही वृत्त आहे. परंतु युक्रेनच्या मुद्दय़ावर येथून पुढे या दोन देशांमध्ये कोणत्याही कारणास्तव एकमत होण्याची शक्यता जवळपास शून्य. बायडेन यांच्या युक्रेनभेटीनंतर लगेच चीनचे अध्यक्ष क्षी जिनपिंग यांचे विश्वासू परराष्ट्रनीतीकार वँग यी हे रशियाला निघाले आहेत. परवा म्युनिचमध्ये झालेल्या सुरक्षाविषयक परिषदेत याच यी यांनी युरोपिय राष्ट्रांविषयी मैत्रभाव आळवताना अमेरिकेला ‘युक्रेन पेचातला खरा घुसखोर आणि लाभार्थी’ असे अप्रत्यक्षरीत्या संबोधले होते. म्हणजे रशियापाठोपाठ चीननेही युक्रेनच्या मुद्दय़ावरून अमेरिका आणि युरोपमध्ये फूट पाडण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. याची पुरेशी जाण अमेरिका आणि युरोपीय देशांना आलेली आहे. युक्रेनला पाठिंबा देण्याच्या मुद्दय़ावर आमच्या मनात कोणताही किंतु-परंतु नाही, हे अमेरिकेने बायडेन भेटीच्या निमित्ताने दाखवून दिले. रशिया आणि चीन यांच्या राष्ट्राध्यक्षांना तशी हिंमत दाखवता आलेली नाही, हे वास्तव तेही नाकारू शकत नाहीत!
