पात्रता नसूनही ‘निवृत्ती’चा मान?

सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णय निराळे

खंडपीठाने हे मुद्दे मान्य करताना असे म्हटले की, न्यायाधीश या पदाच्या व्याख्येत अतिरिक्त, हंगामी, कायम अशा सर्व प्रकारच्या न्यायाधीशांचा समावेश केला आहे म्हणून अर्जदाराला निवृत्तिवेतन लागू होईल. ‘राजीनामा’सुद्धा निवृत्ती समजावी लागेल. नाही तर कायद्याचा हेतू व उद्दिष्ट साध्य झाले असे म्हणता येणार नाही. दोन्ही निष्कर्ष खोलात जाऊन तपासण्याची गरज आहे. कारण सर्वोच्च न्यायालयाने तर, या शब्दांचा अर्थ समान नाही, असे बंधनकारक निर्णय दिले आहेत.

उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती हे पद सेवेचे आहे. वरिष्ठ आणि कनिष्ठ न्यायालयांची निर्मिती संविधानाने केली आहे. राज्यघटनेच्या प्रास्ताविकेच्या व अनुच्छेदांच्या संपूर्ण वाचनाने न्यायाची हमी म्हणजे काय हा उलगडा होतो. ही हमी वा आश्वासन केवळ निवाड्यांचे आणि निकालांचे नसून त्यापेक्षा कितीतरी अधिक व व्यापक स्वरूपाचे आहे. स्वतंत्र व स्वायत्त तसेच निष्पक्ष आणि निर्भीड अशा यंत्रणेने अन्यायाचे निराकरण करायचे असते. ही यंत्रणा तटस्थ असली तरी संवेदनाहीन नसते. त्यामुळेच न्यायालयांच्या स्वातंत्र्य आणि स्वायत्ततेसाठी संरक्षक तरतुदी क्रमप्राप्त असतात.

तरीही ‘कायद्यासमोर सारे समान व कायद्याचे साऱ्यांना समान संरक्षण’ हे तत्त्व विसरता येत नाही. कायद्याचे राज्य आणि राज्यघटनेच्या उद्दिष्टपूर्तीसाठीच संवैधानिक पद असते. सत्तेची किंवा वैयक्तिक महत्त्वाकांक्षा पूर्ण करण्याची ही जागा नाही. न्यायमूर्ती पदनिर्मिती ही त्यांच्या व जनतेच्या सामूहिक प्रयत्नांनी राष्ट्र सातत्याने चढती श्रेणी गाठेल यासाठी आहे. समता, समानता, बंधुता या मूल्यांची प्रस्थापना विषमता, असमानता व अन्याय नष्ट केल्यानेच होईल. संवैधानिक यंत्रणा यासाठीच झटल्या पाहिजेत. त्यांचे स्वातंत्र्य व पावित्र्य अबाधित राखण्यासाठी सक्षम आणि सामर्थ्यवान व्यक्तींची गरज असते. न्यायसेवा आणि इतर सेवा यातला हा मूलभूत फरक लक्षात घ्यावा लागेल.

‘संरक्षक कवचा’मागील हेतू

कायदे करताना व धोरण आखताना, तसेच नंतर त्यांची अंमलबजावणी करताना नागरिकांच्या मूलभूत व संवैधानिक आणि कायदेशीर अधिकारांची पायमल्ली झाल्यास दाद मागता यावी म्हणून न्यायालयांची स्थापना होते. यंत्रणेच्या स्वतंत्र कामकाजाचा विचार करून संबंधितांविषयी कायदे करताना काही बाबी कटाक्षाने टाळल्या आहेत. संविधान आणि कायदा यांद्वारे न्यायमूर्तींना प्राप्त झालेले संरक्षक कवच हे न्यायाच्या हमीच्या पूर्ततेसाठी असते. न्यायाधीशांचा व्यवहार व कामकाज चांगले नसतानाही- वा त्यांच्या हातून निवाडे करताना घोडचुका झाल्या तरी – त्यांच्या सेवाशर्तींसंबंधीचा कायदा व त्यातील तरतुदी त्यांना निवृत्तिवेतन नाकारू देत नाही असा याचा अन्वयार्थ लावला, तर त्याचे दूरगामी परिणाम होतील. लोकसेवकांच्या संबंधींची नियमावली न्यायमूर्तींना लागू करता येत नाही म्हणून त्यांचे वर्तन, त्यांच्या कामकाजाचा दर्जा हे मुद्दे बाजूला ठेवून निवृत्तिवेतन व इतर सोयीसुविधा द्या असाच निष्कर्ष यातून निघतो.

हे लक्षात घेता उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींकडून काम काढून घेतले, त्यांची बदली केली, त्यांच्याविरुद्ध चौकशी लावली तरी ते पुरेसे नाही. हा निष्कर्ष संवैधानिक तरतुदींचा आदर करतो का, याचा विचार करावाच लागेल.

सांविधानिक तरतुदींचा ऊहापोह न करता मुंबईचा निकाल केवळ उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या सेवाशर्ती अधोरेखित करणाऱ्या १९५४ सालच्या कायद्यावर व त्यातील काही व्याख्या, तरतुदी आणि कायदा शब्दकोश यांवर बेतला आहे. संविधानात सर्वोच्च व उच्च न्यायालयांतील न्यायमूर्तींचे स्थान आणि अतिरिक्त न्यायमूर्तींच्या नेमणुकांचे प्रयोजन याआधारे १९५४च्या कायद्यातील तरतुदींचा अन्वयार्थ लावायला हवा. कारण संविधानाच्या अनुच्छेद २१७ कलम (१)चे शब्द मार्गदर्शक आहेत. अतिरिक्त न्यायाधीशाचा कालावधी व कायमस्वरूपी न्यायाधीशाचा यात फारकत केली आहे. हे सर्व अनुच्छेद (२१७ ते २२४-अ) एकत्र वाचायला हवेत असे मला वाटते. जो अतिरिक्त म्हणून नेमला जातो त्याला सयुक्तिक

कारण असते. कालावधी दोन वर्षे असला तरी तो मर्यादित करता येतो. मात्र अकार्यक्षम, भ्रष्टाचार व गैरवर्तनाचा गंभीर आरोप असलेला न्यायाधीश स्वत:ची तुलना कार्यकुशल, स्वच्छ कायमस्वरूपी न्यायाधीशांशी करतो व तसे करताना सेवाशर्तीच्या कायद्यावर भर देतो. अतिरिक्त न्यायाधीश हा न्यायाधीश म्हणूनच नेमला जातो. म्हणजेच, तो कायम झाला नाही तर तो न्यायमूर्ती राहात नाही. त्याला अनुच्छेद २२० मधील निर्बंध लागू होत नाही. तो ज्या उच्च न्यायालयात अतिरिक्त म्हणून नेमला तेथेच, कायम न झाल्यास, वकिली करू शकतो. कायम होण्याचा त्याला हक्क नाही. कायम न करण्यामागे फक्त त्याचे अनारोग्यच नाही, तर तक्रारी असल्या तरी तो कायम होत नाही. झालाच तर बरेच वेळा त्याची बदली दुसऱ्या राज्यातील उच्च न्यायालयात होते.

स्व-नियमन हवे

मात्र १९५४च्या कायद्याआधारे त्यालाही निवृत्तिवेतन मिळते हा या निकालाचा अर्थ आहे. ‘अतिरिक्त न्यायाधीश’ ही संकल्पना संवैधानिक तरतुदी न अभ्यासता व त्यांचा अन्वयार्थ न लावता समजणार नाही. बारकावे लक्षात आणून दिले नाहीत म्हणून त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करता येत नाही. आपण कायम होणार नाही हे ज्ञात झाल्यावर, किंवा कायम असताना आरोपांचा धुरळा, गैरवर्तणूक म्हणून काम काढून घेतले इत्यादी कारणांनी अतिरिक्त न्यायाधीश राजीनामा देतात. ही सेवानिवृत्तीच ठरते म्हणायला संविधान आणि १९५४चा कायदा मंजुरी देतो का, हा प्रश्न पडायलाच हवा. संपूर्ण आदर राखून असे म्हणावेसे वाटते की कायद्यातील शब्दांमुळे, त्यातील कलमांच्या रचनेमुळे नाइलाज होतो किंवा असे काही नसताना आपल्याला ज्या निष्कर्षाप्रत यायचे आहे त्यासाठी हा मार्ग सोयीस्कर म्हणून तो स्वीकारला जातो, असे प्रश्न उपस्थित होता. करदात्यांच्या पैशातून सोयीसवलती दिल्या जातात तेव्हा लोकहिताचा विचार व्हायलाच हवा.

उच्च न्यायालयांच्या न्यायमूर्तींच्या सेवाशर्तीचा कायदा रजा, वेतन, निवृत्तिवेतन इ. बाबत राज्यपाल आणि राष्ट्रपतींना विशेषाधिकार प्रदान करतो. भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा व संविधान हे न्यायाधीशांना लोकसेवकच मानत असताना त्यांना वेगळी वागणूक कितपत समर्थनीय आहे, हा प्रश्न आज विचारला जात आहे. त्याचे उत्तर कायदाबदल हेच असेल तर न्याययंत्रणेवर कुरघोडीला वाव मिळेल. हा इलाज रोगापेक्षा भयंकर ठरेल. त्यापेक्षा वर सुचविल्याप्रमाणे संवैधानिक व सर्वोच्च यंत्रणेमार्फत प्रकरणागणिक उपाय योजणे श्रेयस्कर.

– सत्यरंजन धर्माधिकारी

मुंबई उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती

ranjandharmadhikari132@gmail.com