ज्युलिओ रिबेरो
दुसऱ्या दिवशी दुसरी जाहिरात प्रसिद्ध झाली असली तरी तोपर्यंत व्हायचे ते नुकसान होऊन गेले होते. त्याचे परिणाम पुढच्या वर्षभरात या ना त्या स्वरूपात दिसतीलच. त्याचे प्रतिध्वनी होऊ घातलेल्या मुंबई महापालिका निवडणुकांमध्ये अधिक जोरात उमटतील.
‘राजकारण हे बदमाशांचे शेवटचे आश्रयस्थान आहे’ अशी एक म्हण आहे. पण याच राजकीय आखाडय़ात चांगले जाणते लोक बालिशपणा करताना दिसतात. एरवी लोक त्यांच्या अशा वागण्याकडे एक वेळ दुर्लक्ष करतील, पण लोकांनी भरलेल्या करांच्या पैशातून राजकारण्यांचा हा सगळा खेळ चालत असेल, तेव्हा मात्र करदात्याला त्याकडे दुर्लक्ष करता येत नाही.
स्वत:ला ‘शूरवीर’ समजणारे आणि गेले वर्षभर मुख्यमंत्री म्हणून महाराष्ट्राचा कारभार हाकणारे एकनाथ शिंदे बहुचर्चित महानगरपालिका निवडणुकीच्या आणि अर्थातच २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या प्रतीक्षेत आहेत. आपले वेगळे स्थान निर्माण करण्यासाठी ते आणि त्यांची ४० माणसे ठाकरेंच्या शिवसेनेतून बाहेर पडली तेव्हा आपल्याला मुख्यमंत्रिपद मिळेल याची कल्पनाही त्यांनी केली नव्हती.
त्या फुटीचे मुख्य शिल्पकार होते माजी मुख्यमंत्री, भाजप नेते देवेंद्र फडणवीस. भाजपच्या या नवीन युती सरकारचे बरेचसे नेतृत्व त्यांच्याकडेच आहे. साहजिकच, आपल्या पक्षाच्या दिल्लीतील नेतृत्वाने राज्यातील सरकार प्रमुख म्हणून आपला राज्याभिषेक करावा अशी त्यांची अपेक्षा होती. पण दिल्लीतील नेतृत्वाच्या मनात जातीची गणिते होती. शिंदे हे बहुसंख्या असलेल्या मराठा जातीचे तर फडणवीस पडले ब्राह्मण. या सगळय़ामागे फडणवीसांचे पंख कापण्याचा हेतू असेल तर मला माहीत नाही. अर्थात तो मुद्दा वेगळा. फडणवीसांसारख्या कुशल प्रशासकाला पहिल्या क्रमांकावरून दुसऱ्या क्रमांकावर आणले गेले.
ही पदावनती स्वीकारण्याशिवाय फडणवीस यांच्याकडे दुसरा पर्याय नव्हता. बदललेल्या परिस्थितीशी जुळवून घेण्याची परिपक्वता त्यांच्याकडे आहे. त्यांनी या सगळय़ा बंडासाठी ज्या एकनाथ शिंदे यांना तयार केले, त्यांच्याबरोबरच सार्वजनिक कार्यक्रमांमध्ये व्यासपीठावर बसून मिळणारा सन्मान वाटून घेण्यातच ते समाधान मानायला लागले. राज्याला दोन मुख्यमंत्री आहेत आणि ते एकमेकांच्या मार्गात आडवे येत नाहीत, म्हणजे सगळे काही आलबेल सुरू आहे, असे जनतेला वाटू लागले होते.
आणि मग एके दिवशी भल्या सकाळी अगदी अचानक, अनपेक्षितपणे राज्यातील महत्त्वाच्या वर्तमानपत्रांमध्ये पहिल्याच पानावर पानभर जाहिरात प्रसिद्ध झाली. त्यावर आपले सर्वव्यापी पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्री शिंदे यांचीच छायाचित्रे होती. याआधी अशा जाहिरातींमध्ये फडणवीस आणि शिंदे यांची एकत्रित छायाचित्रे प्रसिद्ध केली गेली होती. मात्र या जाहिरातीत बिचाऱ्या फडणवीसांचे नामोनिशाणही नव्हते. भाजप-शिवसेना (शिंदे गट) सरकारच्या पहिल्या वर्षांच्या स्मरणार्थ ही जाहिरात होती. त्यामुळे त्यावर छापलेल्या मजकुरात त्यांच्या कामगिरीचा गौरव करण्यात आला होता; त्यातून उपमुख्यमंत्र्यांना वगळणे हे अनिष्टसूचक होते. हे सगळे इतके धक्कादायक होते की त्यावर तात्काळ प्रतिक्रिया उमटल्या.
शिवाय, या जाहिरातीमध्ये एका टीव्ही वाहिनीने केलेल्या सर्वेक्षणाचा उल्लेख करण्यात आला होता. राज्याच्या मुख्यमंत्रिपदासाठी शिंदे हे फडणवीस यांच्यापेक्षा अधिक लोकप्रिय नेते आहेत, असे या सर्वेक्षणात सहभागी झालेल्या व्यक्तींचे मत होते. मला असे वाटते की या सर्वेक्षणाची जबाबदारी जिच्याकडे देण्यात आली होती, ती संस्था शिंदे किंवा त्यांच्या सहकाऱ्यांनी निवडलेली असावी. आपल्याला हवे तेच निष्कर्ष मिळविण्यासाठी या सर्वेक्षणात सहभागी झालेले लोकदेखील काळजीपूर्वक निवडले गेले असावेत. या सगळय़ाचा परिणाम म्हणजे हे सर्वेक्षण आणि त्याचे धाडसी तपशील.
ही जाहिरात लगेचच व्हायरल झाली. माझ्या ओळखीच्या प्रत्येक महाराष्ट्रीय माणसाला ते अत्यंत मनोरंजक वाटले. अर्थात, फडणवीस यांच्यासाठी ते सगळे मनोरंजक ठरले नसणार. खरे तर त्यांच्याकडे नाराज होण्यासाठी किती तरी कारणे होती. त्यांनीच शिंदे यांना प्रकाशझोतात आणले होते. त्यांच्या राजकीय कारकीर्दीतील ही एक महत्त्वाची कामगिरी होती. भाजप आणि सेना यांनी एकत्र निवडणुका लढवल्या होत्या. पण तरीही उद्धव ठाकरे यांनी राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसबरोबर जाऊन मविआ सरकार स्थापन केले होते. उद्धव यांनी या दोन पक्षांबरोबर जाऊन भाजप आणि फडणवीस यांना डावलल्याबद्दल फडणवीस यांनी परतफेड केली होती. असे असले तरी, अशी परतफेड ही अनपेक्षित आणि अस्वीकारार्ह होती.
दोन्ही नेत्यांमधले हे प्रकरण दुसऱ्याच दिवशी मिटले असावे, कारण त्यानंतरच्या दुसऱ्या दिवशी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्या छायाचित्रासहित जाहिरात प्रसिद्ध झाली. मात्र तोपर्यंत व्हायचे ते नुकसान होऊन गेले होते. वैमनस्याची बीजे पेरली गेली होती. त्याचे परिणाम पुढच्या वर्षभरात या ना त्या स्वरूपात दिसतीलच. त्याचे प्रतिध्वनी या वर्षी होऊ घातलेल्या मुंबई महापालिका निवडणुकांमध्ये अधिक जोरात उमटतील. भाजप आणि शिंदे शिवसेना स्वतंत्रपणे या निवडणुका लढवतील अशी शक्यता आहे.
योगायोगाने, न्यूज एरिना इंडिया नावाच्या संस्थेने या आठवडय़ात प्रसिद्ध केलेल्या एका ताज्या सर्वेक्षणात फडणवीस यांना ३५ टक्के लोकांनी पसंती दिली तर शिंदे यांना १२ टक्के लोकांनी पसंती दिली. काँग्रेस नेते अशोक चव्हाण आणि राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार हेही शिंदे यांच्यापेक्षा प्रत्येकी २१ टक्क्यांनी पुढे आहेत. तर उद्धव ठाकरे ९ टक्क्यांनी पिछाडीवर आहेत.
या विशिष्ट टप्प्यावर महाराष्ट्रातील महत्त्वाच्या पाच पक्षांसाठी निवडणुकीची शक्यता दिसत नाही. भाजपचा जोर विशेषत: मुंबई, पुणे आणि नागपूरच्या शहरी समूहांमध्ये असल्याचे दिसते. ठाणे, सोलापूर, अकोला आणि औरंगाबाद या राज्यातील चार आणखी शहरांमध्येही भाजपला आपले स्थान निर्माण करता आले असावे. मुंबई महापालिका निवडणुकांमध्ये शिवसेना उद्धव ठाकरे गटाला दुसऱ्या क्रमांकावर ढकलून भाजप मुंबईतील सर्वात मोठा पक्ष म्हणून उदयास येईल, अशी शक्यता आहे.
शरद पवार यांचा राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस ग्रामीण भागात आपले अस्तित्व दाखवून देईल. नेत्यांचे वैयक्तिक वर्चस्व असते, त्या भागात त्यांचे कार्यकर्ते अधिक सक्रिय असतात. ठाण्यात शिवसेना शिंदे गट भक्कम असून त्यांच्यासाठी तो बालेकिल्ला आहे. ग्रामीण भागात आपला पक्ष मजबूत करण्याच्या प्रयत्नांना शिवसेनेच्या ठाकरे गटाला फारसे यश आलेले नाही.
२०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीचा एकूण रागरंग सध्या तरी धूसर आहे. भाजप, शिवसेना (शिंदे गट), शिवसेना (उद्धव ठाकरे गट), राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस हे पाचही पक्ष आपले काही प्रतिनिधी पुन्हा संसदेत पाठवतील. अर्थात हे सगळे अवलंबून असेल ते एकीकडे भाजप शिंदे गटाशी किती प्रमाणात तडजोड करतो आणि दुसरीकडे उद्धव गट राष्ट्रवादी, काँग्रेस आणि इतरांशी किती जमवून घेतो यावर. भाजपने अधिक राजकीय जाण दाखवली तर त्याला आपल्या कमकुवत भागीदाराशी जमवून घेण्याची एक चांगली संधी आहे. शिवसेना (उद्धव गट), राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस यांची एकत्रित महाविकास आघाडी लोकसभेच्या ४८ जागांचे योग्य वाटप करू शकली तर भाजप-शिवसेनेवर (शिंदे गट) कुरघोडी करू शकते. अर्थात ते सोपे नसेल.
काँग्रेसने इतर पक्षांच्या तुलनेत जास्त हेकेखोरपणा दाखवला आहे आणि कर्नाटकात विजय मिळाल्यापासून तो आणखी वाढला आहे. शिवसेना (उद्धव गट) आणि राष्ट्रवादी या त्यांच्या दोन भागीदारांचे दावे आत्ताच्या काँग्रेसपेक्षा जास्त चांगले आहेत. २०२४ च्या निवडणुकीत नरेंद्र मोदींची झोप उडवायची असेल तर महाराष्ट्राच्या राजकारणातील वादळातून मार्गक्रमण करण्यासाठी राहुल गांधींना आणखी राजकीय शहाणपण आत्मसात करावे लागेल. लेखक मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त असून पंजाबातील दहशतवादाशी लढण्यासाठी त्यांनी विशेष नियुक्तीवर काम केलेले आहे.