कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर ‘नंदिनी’ विरुद्ध ‘अमूल’ अशा लढाईने वेगळेच वळण घेतले आहे. नंदिनी हा कर्नाटकमधील दूध महासंघाचा, तर अमूल हा गुजरात सहकारी दूध खरेदी विक्री संघाचा ब्रॅण्ड. अमूलने ५ एप्रिल रोजी एका जाहिरातीतून, बेंगळूरुमध्ये अमूल दूध उपलब्ध होणार असल्याची घोषणा केली आणि त्याला जनता दल (सेक्युलर)चे नेते एच. डी. देवेगौडा व विरोधी पक्षनेते सिद्दरामय्या यांनी थेट विरोध करून हा निवडणुकीचा मुद्दा बनवला. त्याची परिणती कर्नाटकमधील हॉटेल व्यावसायिकांच्या संघटनेने अमूलवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेण्यात झाली. देशातल्या अगदी मोजक्या राज्यांत सरकारतर्फे दूध उत्पादकांना प्रति लिटर काही रक्कम अनुदान म्हणून देण्यात येते. कर्नाटक, गुजरात आणि राजस्थान ही असे अनुदान देणारी राज्ये. अमूलने कर्नाटकच्या बाजारपेठेत यापूर्वीच प्रवेश केला असला तरी अमूलला दूध विक्रीपेक्षा दुग्धजन्य पदार्थाच्या विक्रीत नेहमीच अधिक रस राहिला आहे.
राज्यात सर्वाधिक प्रमाणात दुधाचा पुरवठा करण्याचे काम कर्नाटक दूध महासंघाद्वारे होते. विधानसभा निवडणुकीच्या या रणधुमाळीत अमूल म्हणजे गुजरात, म्हणजेच भाजप (अमूलवर अनेक वर्षांनंतर प्रथमच भाजपने आपले वर्चस्व प्रस्थापित केले आहे.) विरुद्ध कर्नाटकचे नंदिनी अशी मांडणी करून या विषयाला राजकीय वळण देण्याचा प्रयत्न तेथील विरोधकांनी सुरू केला आहे. प्रादेशिक अस्मितांवर फुंकर घालणे, हा भारतीय राजकारणातील हुकमी एक्का विरोधकांनी पुढे केल्याने आता हे प्रकरण राजकीय वळणावर येऊन थांबले आहे. मुळात अमूलच काय, परंतु अन्य कोणत्याही दुग्ध व्यावसायिकाला, कर्नाटकमध्ये येऊन दुधाचा व्यवसाय करणे शक्य नाही. याचे कारण तेथे उत्पादकांना प्रति लिटर सहा रुपये एवढे मिळणारे भरभक्कम अनुदान. त्याचा सरकारी तिजोरीवरील ताण बाराशे कोटी रुपयांचा. या अनुदानामुळे नंदिनी दुधाचा दर अन्य कोणत्याही दुधापेक्षा कायमच कमी राहतो. अमूल आणि नंदिनी यांच्या दराची तुलना केली, तर नंदिनीचा दर देशात सर्वात कमी असल्याचे दिसते. बंगळूरुमध्ये जे नंदिनी दूध ३९ रुपये लिटर या दराने विकले जाते, त्याच प्रतीच्या अमूलच्या दुधाचा दिल्लीतील दर ५२ रुपये एवढा अधिक आहे. अशा परिस्थितीत नंदिनी या दुधाच्या मागणीत घट होण्याची सुतराम शक्यता नाही. या दोन्ही संस्थांच्या दुधापासून बनणाऱ्या दह्यच्या दरातही अशीच तफावत आहे.
अमूलच्या बंगळूरु प्रवेशावरून सिद्दरामय्या यांनी भाजपला धारेवर धरले. कन्नडिगांच्या ताब्यातून आधीच बँका, बंदरे, विमानतळे पळवून झाल्यावर वर्षांला दोन कोटी रोजगार देण्याऐवजी आता कर्नाटकातील शेतकऱ्यांनाही वेठीला धरण्यात येत असल्याची टीका त्यांनी केली. त्यामुळे या विषयाला वेगळेच वळण लागले आणि नंदिनी दूध हा विषय राज्याच्या निवडणुकीत ऐरणीवर आला. वास्तविक अमूलची उत्पादने कर्नाटकातील काही भागांत उपलब्ध आहेत, तसेच नंदिनी दूधही अन्य राज्यांत मिळू शकते. राज्यात दुधाची बाजारपेठ बळकावण्याचा प्रयत्न ‘अमूल’ करीत आहे, ही टीका दूध उत्पादकांच्या जिव्हारी लागणारी असल्याने, त्याचे पडसाद हॉटेल व्यावसायिकांच्या अमूलवरील बहिष्कारात उमटणे स्वाभाविक होते. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांच्यावर मात्र अमूलच्या बाजारप्रवेशाचे समर्थन करण्याची वेळ आली. त्यामुळे ‘अमूल विरुद्ध नंदिनी’ हा सामना भाजप विरुद्ध अन्य पक्ष असा झाला.
वाद चिघळत असताना, गुजरात सहकारी दूध खरेदी-विक्री संघाचे व्यवस्थापकीय संचालक जयेन मेहता यांनी अमूलचा प्रवेश नंदिनीशी स्पर्धा करण्यासाठी नसून अमूल आणि नंदिनी यांच्या सहकार्यासाठी असल्याचे स्पष्ट केले आहे. अमूलच्या बंगळूरुमधील आइस्क्रीमच्या उत्पादनात गेली काही वर्षे नंदिनी दुधाचाच उपयोग केला जात असल्याचे स्पष्टीकरणही ते देतात. जेथे नंदिनी दुधाचा दररोजचा खप सव्वा लाख लिटर आहे, तेथे अमूलच्या दुधाचा व्यापार केवळ ६ ते ८ हजार लिटर एवढाच आहे. राज्यातील दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना अनुदान देण्याची सुरुवात भाजपचे त्यावेळचे मुख्यमंत्री येडियुरप्पा यांची. त्यांनी २००८मध्ये प्रति लिटर दोन रुपये अनुदान जाहीर केले. पाच वर्षांनतर २०१३ मध्ये काँग्रेसचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी या अनुदानात भरघोस वाढ करून ते पाच रुपये केले. त्यात पुन्हा सत्तेवर आलेल्या येडियुरप्पा यांनी आणखी एक रुपयाची वाढ करून हे अनुदान सहा रुपये केले. दूध उत्पादक हा कर्नाटकच्या निवडणुकीतील एक महत्त्वाचा ‘गठ्ठा- मतदार’ झाल्याने या विषयाला राजकीय वळण मिळाले. यातून मतांची मलई कोणाला मिळणार, हे १३ मे रोजी कळेल.. अद्याप अर्ज भरण्याचीही सुरुवात झालेली नाही.
