तृतीयपंथीयांना पोलीस भरतीमध्ये आरक्षण देण्याचा कर्नाटक सरकारचा निर्णय स्वागतार्ह आणि अनुकरणीय आहे. देशातील सगळय़ाच राज्यांनी तृतीयपंथीयांसाठी पुढाकार घेऊन, त्यांचे हलाखीचे जगणे दूर होऊन माणूस म्हणून जगण्याचा त्यांचा हक्क त्यांना मिळवून देण्यासाठी निर्णय घ्यायला हवेत. कर्नाटकातील राज्य सशस्त्र दलांमध्ये पोलीस हवालदाराच्या साडेतीन हजार पदांच्या भरतीची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली असून प्रथमच तृतीयपंथीयांसाठी ७९ पदे आरक्षित करण्यात आली आहेत. मात्र, असे करताना कर्नाटक सरकारने ‘पुरुष तृतीयपंथीय’ असा उल्लेख केल्यामुळे त्याबद्दल या प्रश्नावर काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांनी आश्चर्य व्यक्त केले आहे. असा कोणताही समुदाय नसून सरकारने त्याबाबत संभ्रम निर्माण केल्याचेही या कार्यकर्त्यांचे म्हणणे आहे. मुळात भारतातील तृतीयपंथीयांची तपशीलवार माहिती अद्याप गोळा होऊ शकलेली नाही. केवळ ४८ लाख तृतीयपंथी असल्याची माहिती २०११ मध्ये जनगणनेद्वारे गोळा करण्यात आली होती. तरीही ती अपुरी असावी. केंद्र सरकारने तृतीयपंथीयांसाठी विशेष स्वच्छतागृहे तयार करण्याची केलेली सूचनाही फार मोठय़ा प्रमाणात स्वीकारली गेली नाही.
समाजातील अशा व्यक्तींसाठी केवळ सहानुभूती आणि करुणा असण्यापेक्षा त्यांना अधिकार मिळणे हे अधिक महत्त्वाचे असायला हवे. करोना काळात तृतीयपंथीयांना दरमहा पंधराशे रुपये त्यांच्या खात्यात जमा करण्याची योजना आखण्यात आली. नोंद झालेल्या ४८ लाख तृतीयपंथीयांपैकी केवळ ५७११ जणांनाच या योजनेचा लाभ घेता आला. कारण अनेकांकडे त्यांचे स्वत:चे बँक खातेही नसल्याचे दिसून आले. आवश्यक त्या नोंदीची अधिकृत कागदपत्रे नसल्यामुळे त्यांना बँकेत खाते उघडतानाही अडचणी येतात. त्यामुळेच मुळात त्यांना समाजात मिसळता येण्यासाठी, जगण्याची सुरक्षित साधने मिळणे अधिक महत्त्वाचे आहे. त्यामुळेच पोलीस खात्यात ते सहभागी झाल्यानंतर काही प्रमाणात का होईना, हे चित्र बदलायला लागेल. सतत हेटाळणी होत असल्याने रस्त्यात उभे राहून पैसे मागण्याची वेळ केवळ लिंगाधारित समाज व्यवस्थेमुळे येणे, हे प्रगतपणाचे लक्षण नव्हे. काम करण्याची ऊर्जा असूनही तृतीयपंथीयांना कोठे काम मिळू शकत नाही.
शिक्षणाचा अभाव आणि समाजाकडून उपेक्षा अशा कात्रीत सापडल्याने त्यांची सतत कुचंबणा होत राहते. शाळेत जाणाऱ्या तृतीयपंथीयांचा छळ होत राहिल्याने त्यांचे शिक्षण अर्धवट राहते, त्यामुळे त्यांना रोजगारक्षम होण्यातही अडचणींचा डोंगर उभा राहतो. एवढेच काय, त्यांना आरोग्यसेवा मिळण्यातही त्रास सोसावा लागतो. पोलिसांकडून त्यांना मिळणारी वागणूकही फारशी चांगली नसते. त्यामुळे सतत उदासीन राहण्याची वेळ त्यांच्यावर येते. अशा स्थितीत पोलीस खात्यातच त्यांना काम मिळाले, तर त्यांची सामाजिक पत सुधारण्यासही मदत होऊ शकते आणि त्याचा योग्य परिणाम समाजावरही होऊ शकतो. मानवी हक्क आयोगाने २०१७मध्ये केलेल्या पाहणीत उत्तर प्रदेशातील चार जिल्ह्यांमधील ९०० तृतीयपंथीयांशी संपर्क साधण्यात आला. त्यामध्ये असे लक्षात आले, की ८२ टक्के तृतीयपंथीयांनी कधीच शाळा पाहिली नाही. केवळ १५ टक्क्यांनाच काही ना काही काम मिळाले आहे आणि ५३ टक्क्यांना महिन्याकाठी सुमारे दहा हजार रुपये मिळतात. हे जगणे लाजिरवाणे वाटावे, असे. त्यात बदल करण्यासाठी त्यांना स्वाभिमान मिळवून देणे आवश्यक आहे आणि उणेपुरे सव्वादोन टक्के आरक्षण हाही त्यासाठीचा उपाय ठरू शकतो.
