कर्नाटकातील काँग्रेस सरकारने तेथील खासगी आस्थापनांमध्ये स्थानिक नागरिकांसाठी व्यवस्थापन पातळीवरील नोकऱ्यांमध्ये ५० टक्के तर अन्य नोकऱ्यांमध्ये ७५ टक्के आरक्षण ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. कर्नाटक मंत्रिमंडळाने या कायद्याच्या मसुद्याला मान्यता दिली असून, सध्या सुरू असलेल्या विधिमंडळाच्या अधिवेशनात तो मंजूर करण्यात येणार आहे. कर्नाटक, तमिळनाडू, आंध्र प्रदेश या दक्षिणेकडील राज्यांचे एक वैशिष्ट म्हणजे एरवी राजकीय पक्ष परस्परांच्या विरोधात टोकाची भूमिका घेतील पण प्रादेशिक अस्मितेचा प्रश्न असो वा कावेरीच्या पाण्याचा, सगळे मतभेद विसरून ते राज्यासाठी एकत्र येताना दिसतात. या आधी हरयाणा, झारखंड आणि आंध्र प्रदेश या राज्यांनी अशाच प्रकारे खासगी नोकऱ्यांमध्ये स्थानिकांसाठी आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय घेतला होता. हरयाणा सरकारने खासगी नोकऱ्यांमध्ये स्थानिकांसाठी ७५ टक्के आरक्षण ठेवण्याचा कायदाच केला होता. हरयाणामधील स्थानिक युवकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध व्हाव्यात म्हणून हा कायदा करण्यात आला होता. पण पंजाब आणि हरयाणा उच्च न्यायालयाने खासगी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण लागू करण्याचा कायदा घटनेतील समानतेच्या तरतुदीच्या विरोधात असल्याने रद्दबातल ठरविला. आंध्र प्रदेश सरकारचा कायदा हा घटनेच्या तरतुदींच्या विरोधात असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले होते. हरयाणा सरकारने केलेला खासगी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण लागू करण्याचा कायदा न्यायालयात कायद्याच्या कसोटीवर टिकला नव्हता तरीही कर्नाटक सरकारने हे पाऊल उचलले आहे. पुढच्याला ठेच लागूनही कर्नाटक सरकारने त्याचा धडा घेतलेला दिसत नाही.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा >>> संविधानभान: सर्वांपर्यंत शिक्षण पोहोचवण्याचे आव्हान

आणखी वाचा

सरकारी नोकऱ्यांचे प्रमाण घटल्याने स्थानिकांना खासगी नोकऱ्यांचा एकमेव आधार आहे. बेरोजगारीची परिस्थिती किती गंभीर आहे हे नोकर भरतीच्या वेळी होणाऱ्या गर्दीतून दिसते. नुकतीच मुंबईत विमानतळावर ६०० जागांच्या भरतीसाठी २५ हजार युवकांनी गर्दी केली होती. सध्या ठिकठिकाणी पोलीस वा निमलष्करी दलाची भरती सुरू असल्याने बाहेरगावच्या गाड्या या तरुणांच्या गर्दीने खच्चून भरून जाताना दिसत आहेत. स्थानिक तरुणांना रोजगारामध्ये प्राधान्य मिळालेच पाहिजे याबाबत दुमत असण्याचे कारण नाही. पण उद्याोजक शेवटी त्याच्या फायद्यातोट्याचे गणित बघतो. स्वस्तात मजूर उपलब्ध होत असल्यास उद्योजक त्यालाच संधी देतो. आजही परराज्यातून आलेले बेरोजगार तरुण पाठीला बॅग लटकवून गटागटाने कामाच्या शोधात फिरत असतात. मिळेल त्या वेतनावर काम करण्याची त्यांची तयारी असते. यातूनच स्थानिक विरुद्ध उपरे वादाची ठिणगी पडते. सामाजिक विषमता हे यामागील मूळ कारण आहे. हरयाणा सरकारने खासगी क्षेत्रात आरक्षण लागू करण्यासाठी त्याला कायद्याचे अधिष्ठान दिले. कर्नाटक सरकार अशाच प्रकारे कायदा करणार आहे. पण कर्नाटक सरकारने एक खबरदारी घेतली आहे. हरयाणा सरकारने स्थानिकांना आरक्षण एवढीच व्याख्या केली होती. कर्नाटकमधील काँग्रेस सरकारने १५ वर्षांच्या अधिवासाबरोबरच कानडी लिहिता, वाचता आणि बोलता येते तो कन्नडिग अशी व्याख्या करून मेख मारून ठेवली आहे. यामुळे उद्या कोल्हापूरमधील एखादा मराठी तरुण १५ वर्षे कर्नाटकात राहात असला आणि त्याला कानडी लिहिता, बोलता व वाचता येत असल्यास तो स्थानिक म्हणून आरक्षणास पात्र ठरू शकतो. कन्नडिगांच्या या व्याख्येमुळे रोजगाराबाबत घटनेच्या १६ व्या कलमातील समानतेचा मुद्दा आड येणार नाही, असा कर्नाटक सरकारचा दावा आहे. महाराष्ट्रातही अशाच प्रकारे ७५ टक्के स्थानिकांना आरक्षण लागू करण्याची भूमिका तत्कालीन उद्याोगमंत्री, शिवसेना नेते सुभाष देसाई यांनी मांडली होती. पण कायदा करण्याची प्रक्रिया पूर्ण होऊ शकली नाही. स्थानिकांना खासगी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण लागू करण्यास उद्याोजकांचाही विरोध असतो. हरयाणा सरकारच्या कायद्याला उद्याोजकांच्या संघटनेनेच आव्हान दिले होते. खासगी क्षेत्रात सरकारची ढवळाढवळ का, अशी भूमिका त्यांनी मांडली होती. पंजाब आणि हरयाणा उच्च न्यायालयाने उद्याोजकांची भूमिका मान्य केली होती. आरक्षण हा विषय पूर्णपणे राजकीय ठरला आहे. केवळ मतांचे राजकारण समोर ठेवून जातीचे वा रोजगाराच्या संधीचे आरक्षण लागू केले जाते. मराठा आरक्षण याआधी दोन वेळा कायद्याच्या कसोटीवर न्यायालयात टिकले नव्हते. तरीही शिंदे सरकारने मराठा समाजाला १० टक्के आरक्षण लागू करण्याचा कायदा केला. बिहारमध्ये अनुसूचित जाती, जमाती, मागासवर्ग व दुर्बल घटकांचे आरक्षण ५० टक्क्यांवरून ६५ टक्के करण्याचा बिहारमधील नितीशकुमार सरकारचा निर्णय उच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवला. गुजरातमध्ये पटेल समाजाला आरक्षण लागू करण्याचा निर्णयही कायद्याच्या कसोटीवर टिकला नव्हता. जातीचे, खासगी नोकऱ्या कोणतेच आरक्षण न्यायालयांमध्ये कायद्याच्या कसोटीवर टिकत नाही. तरीही मतदारांना खूश करण्यासाठी पुन्हा पुन्हा आरक्षणाचे गाजर दाखविले जाते. त्यात कर्नाटकमधील खासगी नोकऱ्यांमधील आरक्षणाची नव्याने भर पडली आहे.

हेही वाचा >>> संविधानभान: सर्वांपर्यंत शिक्षण पोहोचवण्याचे आव्हान

आणखी वाचा

सरकारी नोकऱ्यांचे प्रमाण घटल्याने स्थानिकांना खासगी नोकऱ्यांचा एकमेव आधार आहे. बेरोजगारीची परिस्थिती किती गंभीर आहे हे नोकर भरतीच्या वेळी होणाऱ्या गर्दीतून दिसते. नुकतीच मुंबईत विमानतळावर ६०० जागांच्या भरतीसाठी २५ हजार युवकांनी गर्दी केली होती. सध्या ठिकठिकाणी पोलीस वा निमलष्करी दलाची भरती सुरू असल्याने बाहेरगावच्या गाड्या या तरुणांच्या गर्दीने खच्चून भरून जाताना दिसत आहेत. स्थानिक तरुणांना रोजगारामध्ये प्राधान्य मिळालेच पाहिजे याबाबत दुमत असण्याचे कारण नाही. पण उद्याोजक शेवटी त्याच्या फायद्यातोट्याचे गणित बघतो. स्वस्तात मजूर उपलब्ध होत असल्यास उद्योजक त्यालाच संधी देतो. आजही परराज्यातून आलेले बेरोजगार तरुण पाठीला बॅग लटकवून गटागटाने कामाच्या शोधात फिरत असतात. मिळेल त्या वेतनावर काम करण्याची त्यांची तयारी असते. यातूनच स्थानिक विरुद्ध उपरे वादाची ठिणगी पडते. सामाजिक विषमता हे यामागील मूळ कारण आहे. हरयाणा सरकारने खासगी क्षेत्रात आरक्षण लागू करण्यासाठी त्याला कायद्याचे अधिष्ठान दिले. कर्नाटक सरकार अशाच प्रकारे कायदा करणार आहे. पण कर्नाटक सरकारने एक खबरदारी घेतली आहे. हरयाणा सरकारने स्थानिकांना आरक्षण एवढीच व्याख्या केली होती. कर्नाटकमधील काँग्रेस सरकारने १५ वर्षांच्या अधिवासाबरोबरच कानडी लिहिता, वाचता आणि बोलता येते तो कन्नडिग अशी व्याख्या करून मेख मारून ठेवली आहे. यामुळे उद्या कोल्हापूरमधील एखादा मराठी तरुण १५ वर्षे कर्नाटकात राहात असला आणि त्याला कानडी लिहिता, बोलता व वाचता येत असल्यास तो स्थानिक म्हणून आरक्षणास पात्र ठरू शकतो. कन्नडिगांच्या या व्याख्येमुळे रोजगाराबाबत घटनेच्या १६ व्या कलमातील समानतेचा मुद्दा आड येणार नाही, असा कर्नाटक सरकारचा दावा आहे. महाराष्ट्रातही अशाच प्रकारे ७५ टक्के स्थानिकांना आरक्षण लागू करण्याची भूमिका तत्कालीन उद्याोगमंत्री, शिवसेना नेते सुभाष देसाई यांनी मांडली होती. पण कायदा करण्याची प्रक्रिया पूर्ण होऊ शकली नाही. स्थानिकांना खासगी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण लागू करण्यास उद्याोजकांचाही विरोध असतो. हरयाणा सरकारच्या कायद्याला उद्याोजकांच्या संघटनेनेच आव्हान दिले होते. खासगी क्षेत्रात सरकारची ढवळाढवळ का, अशी भूमिका त्यांनी मांडली होती. पंजाब आणि हरयाणा उच्च न्यायालयाने उद्याोजकांची भूमिका मान्य केली होती. आरक्षण हा विषय पूर्णपणे राजकीय ठरला आहे. केवळ मतांचे राजकारण समोर ठेवून जातीचे वा रोजगाराच्या संधीचे आरक्षण लागू केले जाते. मराठा आरक्षण याआधी दोन वेळा कायद्याच्या कसोटीवर न्यायालयात टिकले नव्हते. तरीही शिंदे सरकारने मराठा समाजाला १० टक्के आरक्षण लागू करण्याचा कायदा केला. बिहारमध्ये अनुसूचित जाती, जमाती, मागासवर्ग व दुर्बल घटकांचे आरक्षण ५० टक्क्यांवरून ६५ टक्के करण्याचा बिहारमधील नितीशकुमार सरकारचा निर्णय उच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवला. गुजरातमध्ये पटेल समाजाला आरक्षण लागू करण्याचा निर्णयही कायद्याच्या कसोटीवर टिकला नव्हता. जातीचे, खासगी नोकऱ्या कोणतेच आरक्षण न्यायालयांमध्ये कायद्याच्या कसोटीवर टिकत नाही. तरीही मतदारांना खूश करण्यासाठी पुन्हा पुन्हा आरक्षणाचे गाजर दाखविले जाते. त्यात कर्नाटकमधील खासगी नोकऱ्यांमधील आरक्षणाची नव्याने भर पडली आहे.