राजकारणी जसे सक्तवसुली संचालनालयाच्या छाप्यांना घाबरून भाजपमध्ये जातात तसेच काश्मीरमध्ये पत्रकार स्वत:चा जीव वाचवण्यासाठी पत्रकारिता सोडतात वा प्रशासनाचे ऐकतात. सहा वर्षांपूर्वी काश्मीर खोऱ्यामध्ये फिरत असताना एका तरुण पत्रकाराशी खूप गप्पा झाल्या होत्या. त्याने त्याच्याच वयाची तरुण मुले गोळा केली होती, ती राजकारणावर बिनधास्त बोलत होती, आपापली मते मांडत होती. पंधरा-सोळा वर्षांची पोरे हातात बंदुका कशा घेत आहेत वगैरे अनेक मुद्द्यांवर उघडपणे भाष्य करत होती. आत्ता काश्मीरमध्ये त्याच तरुण पत्रकाराची भेट झाली. भेटताक्षणी तो म्हणाला, ‘मी पत्रकारिता सोडली’! त्याचे हे वाक्य ऐकून धक्का बसला. हा पत्रकार स्वतंत्रपणे काम करत असे. देशी-विदेशी वर्तमानपत्रांमध्ये त्याचे लिखाण छापून येत असे. सरकार आणि प्रशासनाच्या कामावर बोट ठेवणाऱ्या त्याच्या अनेक बातम्या-लेख छापून आल्या होत्या. आता हा पत्रकार ‘झाले ते पुरे झाले, मी मोकळा झालो’ असे म्हणत होता. यावेळी काश्मीरमध्ये गेलो तेव्हा इतरही पत्रकारांची भेट झाली. त्यांचीही कहाणी कमी-अधिक प्रमाणात हीच होती. त्यांनी पत्रकारिता सोडली नव्हती; पण स्वत:वर बंधने घालून घेतली होती. काही पत्रकारांनी ‘आम्ही नमते घेतले’, अशी थेट कबुली दिली. तर काहींनी भेटण्यास सरळ नकार दिला. काश्मीर खोऱ्यातील पत्रकारितेची दशा बघून म्हणावेसे वाटले, इथे पत्रकारितेची कबर सापडली! अनुच्छेद ३७० रद्द झाल्यानंतर काश्मीर खोऱ्यात कशी शांतता आहे, विकासाने कसा वेग घेतला आहे, दगडफेक कशी थांबलेली आहे, असे ढीगभर सकारात्मक वृत्तांत मुख्यधारेतील प्रसारमाध्यमांमधून येऊन गेलेले आहेत. काश्मीरबाहेरून तिथे गेलेल्या ‘पॅरॅशूट पत्रकारां’नी असे वृत्तांत देणे समजण्याजोगे असते, त्यामध्ये त्यांचा दोष नसतो. वास्तववादी चित्रणाची त्यांच्याकडून काश्मिरी जनता अपेक्षाही करत नाही. पण स्थानिक पत्रकारांनीही ‘पॅरॅशूट पत्रकारां’प्रमाणे ‘गुडी गुडी’ पत्रकारिता केली तर काही तरी नक्की बिनसलेले असते. शासन-प्रशासनाच्या दबावाला पत्रकार शरण गेल्याचे हे लक्षण असू शकेल. हेही वाचा >>> समोरच्या बाकावरुन : १०० दिवसांत बेकारीची शंभरी भरली नाहीच! ‘एजन्सी’कडून चौकशा ‘काश्मीरमध्ये खरेच काय घडतेय याची माहिती तुम्हाला मिळते का? तुम्हाला स्मार्ट शहराबद्दल सांगितले जाईल, लाखो पर्यटक काश्मीरमध्ये कसे फिरत आहेत हे सांगितले जाईल, पण प्रशासनाच्या चुकांबद्दल एकही बातमी दिसणार नाही. ती छापली गेलीच तर त्या पत्रकाराकडे विचारणा होईल, मग हा पत्रकार हळूहळू स्वत:ला मोकळे करून घेण्याच्या मागे लागेल’, असे एका अनुभवी पत्रकाराने सांगितले. विकास आणि शांतता या दोन मुद्द्यांवर प्रशासनाला जाब विचारणाऱ्या पत्रकाराची ‘इथे खैर नाही!’ असे वातावरण आहे. या पत्रकाराने याच मुद्द्यांवर प्रशासनाला प्रश्न विचारले होते. थेट दिल्लीतील गृहमंत्रालयातून त्याच्या मुख्य कार्यालयाला फोन गेला होता. काश्मीरमध्ये ‘एजन्सी’ हा शब्द खूप प्रचलित आहे. छोट्या पोरालाही ‘एजन्सी’ म्हणजे काय माहीत असते. एजन्सी म्हणजे पोलीस, आयबीपासून लष्करी गुप्तवार्ता विभागापर्यंत काहीही असू शकते. कोणीही तुमची चौकशी करण्यासाठी तुमचे दार ठोठावू शकतो. या अनुभवी पत्रकाराने प्रशासनाविरोधात दोन वृत्तांत दिल्यावर ‘एजन्सी’मधून फोन आले. तुम्हाला पगार किती, घरात कोण-कोण असते, पत्नी कुठे काम करते, अशा अनेक चौकशी केल्या गेल्या. दर काही दिवसांनी असे फोन येऊ लागल्यावर या पत्रकाराने पोलिसांमधील एका परिचित-माहीतगाराशी संवाद साधला. त्यावर, ‘तू प्रशासनाविरोधात दोन बातम्या दिल्या होत्यास म्हणून तुझी चौकशी केली जात आहे’, असे त्याने सांगितले. काश्मीर खोऱ्यामध्ये ‘एजन्सी’कडून होणारी विचारणा अपवाद नव्हे! हेही वाचा >>> बुकमार्क: विस्मृतीच्या अंधारातील धडपड… भेटताक्षणी ‘मी पत्रकारिता सोडली’ असे सांगणाऱ्या तरुण पत्रकाराशी दोन-तीन तास बोलल्यानंतर त्याने त्याच्या या निर्णयामागील कारण सांगितले. ‘तुम्ही मला आधी भेटला होतात म्हणून मी आत्ता भेटायला तयार झालो. नाहीतर मी कोणाला भेटत नाही’, असे तो म्हणत होता. त्याने एका बातमीसाठी वेगवेगळ्या लोकांचे ‘कोट’ घेतले होते. त्यासाठी एका व्यक्तीला भेटायला गेल्यावर तिथे काही लोक पोहोचले. त्यानंतर त्याला फोन यायला लागले. हेच फोन त्याचे वडील, मोठा भाऊ यांनाही आले. एक दिवस काही लोक त्याच्या घरी पोहोचले. त्यांनी या पत्रकाराबद्दल माहिती विचारली. आसपास दुकानांमध्ये चौकशी केली. त्याचे फोटो दाखवून ‘हा इथेच राहतो का’ असेही विचारले. आसपासच्या लोकांना वाटते की, हा पत्रकार परदेशात जाणार असावा, पासपोर्टसाठी पोलीस शहानिशा करण्यासाठी आले असावेत. शेजारपाजाऱ्यांनी या पत्रकाराकडे सातत्याने विचारणा केली. ‘आठवड्याभरात चौकश्याहून चौकश्या झाल्यानंतर मात्र मी घाबरलो. मला एजन्सीने काहीच केले नाही. पण, माझ्या कुटुंबावर वेगवेगळ्या रीतीने दबाव आणला. घरच्यांनी मला लांब राहण्याची विनंती केली. माझ्यामुळे माझे कुटुंब धोक्यात येणार असेल तर माझ्यापुढे पर्याय काय उरतो’?. त्याचे हे वाक्य ऐकल्यावर काय प्रतिक्रिया द्यावी हेही सुचले नाही! एका अनुभवी पत्रकाराचे नाव घेऊन त्याच्याबद्दल सांगितले तर हा तरुण पत्रकार म्हणाला, ‘तुम्ही मला सांगितले, इतरांकडे चुकूनही कोणा पत्रकाराचे नाव घेऊ नका, त्याचा जीव तुम्ही धोक्यात घालाल’. काश्मीरमधील मोठ्या वृत्तपत्रात काम करणाऱ्या आणखी एका तरुण पत्रकाराकडे हाच विषय काढला. त्याचाही हाच अनुभव होता. त्याने कोविडकाळात सरकारी रुग्णालयातील दुरवस्थेवर बातमी दिली होती. दुसऱ्या दिवशी त्याला पोलिसांनी बोलावून घेतले होते. पोलिसाने बातमी सत्य असल्याचे मान्य केले, पण ‘ही बातमी दिलीच कशाला’, असा प्रश्न केला. ‘प्रशासनाविरोधात बातम्या द्यायच्या नाहीत हे तुला माहीत नाही का, यापुढे अशा बातम्या देणार नाही असे लेखी दे’, असे फर्मान या पोलिसाने काढले. कोणाच्या तरी मध्यस्थीने या पत्रकाराची सुटका झाली! ‘पीएसए’ आणि ‘यूएपीए’ जम्मू-काश्मीरमध्ये विरोधी आवाज बंद करण्याची प्रशासनाकडे दोन आयुधे आहेत. सार्वजनिक सुरक्षा कायदा (पीएसए) आणि अवैध कृत्ये प्रतिबंधक कायदा (यूएपीए) हे दोन्ही कायदे अत्यंत कठोर असून एका जरी कायद्याखाली कारवाई झाली तर जामीन मिळणे मुश्कील असते. अटक व्यक्ती तुरुंगात किती काळ खितपत पडेल कोणालाही सांगता येणार नाही. उर्वरित भारतात राजकारणी जसे सक्तवसुली संचालनालयाच्या छाप्यांना घाबरून भाजपमध्ये जातात तसेच काश्मीरमध्ये पत्रकार स्वत:चा जीव वाचवण्यासाठी पत्रकारिता सोडतात वा प्रशासनाचे ऐकतात. प्रशासनाविरोधात भूमिका घेतलेल्या अनेक पत्रकारांना तुरुंगात जावे लागले आहे. अनुच्छेद ३७० रद्द केल्यानंतर जम्मू-काश्मीरसंदर्भात एकही अनुचित बातमी छापली जाऊ नये याबाबत दक्षता घेतली जात असल्याचे पत्रकार सांगतात. ‘एजन्सी’चे सगळे लक्ष प्रसारमाध्यमांवर केंद्रित झाले आहे. प्रशासनाचे न ऐकणाऱ्या पत्रकाराला-वृत्तपत्राला वेगवेगळ्या पद्धतीने ‘समजावून’ सांगितले जाते. त्यामुळेच तर ‘काश्मीरमधील वृत्तपत्रांमध्ये नायब राज्यपालांच्या छायाचित्रांशिवाय काही दिसणार नाही. वृत्तपत्रामध्ये कुठली छायाचित्रे छापायची याचीही सूचना दररोज दिली जाते. सूचनाभंग झाल्यास चुकांची मोठी किंमत चुकवावी लागते’, असे कुत्सितपणे एका पत्रकाराने सांगितले. एका मुख्यधारेतील मुख्य संपादकाने इथल्या प्रसारमाध्यांनी प्रशासनाची तळी उचलून धरल्याची कबुली दिली. त्याचे म्हणणे होते की, प्रसारमाध्यमांना नियंत्रित करण्याच्या घटना फक्त काश्मीरमध्येच होतात असे नाही. त्या भारतभरात होत आहेत. तुम्हाला प्रशासनाशी जुळवून घ्यावे लागते. नाहीतर कोट्यवधींच्या जाहिरातींना तुम्ही मुकाल. प्रशासनाकडून कोंडी केली गेली तर सगळ्याच वृत्तपत्रांचा टिकाव लागू शकत नाही, ते किती काळ तग धरणार, असा उलटा प्रश्न या संपादकांनी केल्यावर, काश्मीरमध्ये काय चालले आहे हे इतरत्र भारतात का कळत नाही याचा उलगडा झाला! ‘काश्मीरमध्ये पूर्वीही प्रशासनाची मनमानी होतीच. केंद्रात काँग्रेसचे सरकार असताना प्रसारमाध्यमांवर दबाव होताच; पण ते लपूनछपून करायचे आणि आता उघडपणे केले जाते, इतकाच फरक झाला आहे’, असे या मुख्य संपादकाचे म्हणणे होते. या संपादकाच्या म्हणण्यात तथ्यही असेल; पण पत्रकारांवरील दबावाच्या तीव्रतेमध्ये फरक आहे. काश्मीरमध्ये प्रशासनाविरोधात भाष्य केले म्हणून कुटुंबाला त्रास दिला जात असेल वा कुठल्याही क्षणी पत्रकाराची तुरुंगात रवानगी होणार असेल तर पत्रकार जीव मुठीत धरूनच वावरेल. पत्रकारालाच लोकांना भेटण्याची भीती वाटत असेल, मोकळेपणाने बोलायला तो तयार नसेल तिथे पत्रकारितेची अवस्था काय असेल, असा प्रश्न विचारता येऊ शकतो. पत्रकारिता सोडलेल्या त्या तरुण पत्रकाराने आता राजकारणावर बोलणेदेखील बंद केले आहे, तो आता विदेशातील एका संस्थेसाठी काश्मीरमधील बिगरराजकीय विषयावर माहिती देण्याचे काम करतो. पत्रकारितेपेक्षाही पीएच.डी. संशोधन पूर्ण करण्याकडे त्याने लक्ष दिले आहे. संधी मिळाली तर तो परदेशात निघूनही जाईल! बाकी फार सांगण्याची गरज नसावी.
