बिगर भाजपशासित राज्यांमधील लोकनियुक्त सरकारे आणि राज्यपालांमधील संघर्ष आता सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला आहे. तेलंगणा, तमिळनाडू, पंजाबपाठोपाठ विधानसभेने मंजूर केलेल्या विधेयकांना राज्यपाल संमती देत नसल्याने केरळ राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. विधानसभेने मंजूर केलेल्या विधेयकांना संमती देण्यासाठी राज्यपालांना निर्देश द्यावे, अशी सर्वच राज्यांची याचिकेत मुख्य मागणी आहे. विधानसभेत मंजूर झालेल्या विधेयकांना राज्यपालांनी संमती दिल्यावर त्याचे कायद्यात रूपांतर होते. राज्यपालांची मान्यतेची मोहोर उठत नाही तोपर्यंत विधिमंडळात एकमताने मंजूर झालेल्या विधेयकाला कायद्याचे रूप येऊ शकत नाही. लोकनियुक्त सरकारच्या दृष्टीने हा मोठा अडसर असून, त्यावर काहीच मार्ग निघू शकलेला नाही. केंद्रात काँग्रेसची सत्ता असतानाही विरोधी पक्षांची सरकारे असलेल्या राज्यांमध्ये लोकनियुक्त सरकार विरुद्ध राज्यपाल वाद व्हायचा. तेव्हा तर दिल्लीच्या इशाऱ्यावरून राज्यपाल थेट राष्ट्रपती राजवटीची शिफारस करायचे. त्यातून बहुमतातील सरकारे बरखास्त करण्यात आल्याचे अनेक प्रकार घडले आहेत. पण एस. आर. बोम्मई विरुद्ध भारत सरकार खटल्यात विधानसभेत बहुमत सिद्ध करण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने बंधनकारक केल्याने राज्यपालांवरही मर्यादा आल्या. भाजप सरकारच्या काळात विरोधी पक्षांची सरकारे असलेल्या राज्यांमध्ये लोकनियुक्त सरकारची कोंडी करण्याची नवीनच प्रथा पडली. विधानसभेने मंजूर केलेल्या विधेयकांना राज्यपालांकडून लगेचच संमती दिली जात नाही किंवा वर्षांनुवर्षे राज्यपाल काहीच निर्णय घेत नाहीत. वास्तविक हा एक प्रकारे मतदारांचा अपमानच. कारण लोकांनी निवडून दिलेल्या सरकारला लोकांच्या आशाआकांक्षांनुसार कायदा करण्याचा अधिकार आहे. विधिमंडळाने घटनेच्या तरतुदीच्या विरोधात किंवा राष्ट्रीय हिताच्या आड येणारा एखादे विधेयक मंजूर केल्यास ते अडविण्याचा राज्यपालांना जरूर अधिकार आहे. पण सत्ताधारी पक्षाच्या हिताला आड येते म्हणून किंवा संबंधित राज्यातील भाजपच्या मंडळींचा विरोध असतो म्हणून एखादे विधेयक अडवून ठेवणे हा चुकीचाच पायंडा पडू लागला आहे. लोकशाहीत कायदा करण्याचा विधिमंडळाला अधिकार असला तरी कायदा अमलात येण्याच्या प्रक्रियेत लोकनियुक्त प्रतिनिधींच्या मताला काहीच अधिकार नसणे हे लोकशाहीचे एक प्रकारे अपयशच मानावे लागेल.
हेही वाचा >>> बुकरायण : उद्ध्वस्त करणारा राष्ट्रवाद!
विधानसभेने मंजूर केलेल्या विधेयकांना राज्यपालांनी किती कालमर्यादेत संमती द्यावी याबाबत घटनेच्या २०० व्या अनुच्छेदामध्ये काहीच स्पष्टता नाही. विधिमंडळाने विधेयक संमतीसाठी राज्यपालांकडे पाठविल्यावर त्यावर किती काळात निर्णय व्हावा याचीही काहीच तरतूद नाही. राज्यपाल एखादे विधेयक फेरविचारार्थ पुन्हा विधानसभेकडे पाठवू शकतात. ते विधेयक आहे त्याच स्वरूपात किंवा राज्यपालांनी सुचविल्यानुसार बदल करून विधानसभा पुन्हा राज्यपालांकडे विधेयक संमतीसाठी पाठवू शकते. तेव्हा मात्र राज्यपालांना त्या विधेयकाला संमती द्यावी लागते. पण अलीकडच्या काळात राज्यपाल विधेयकाला संमती देत नाहीत, फेरविचारार्थ विधानसभेकडे पाठवत नाहीत वा राष्ट्रपतींच्या विचारार्थही पाठवत नाहीत. विधेयक फेटाळले तर कारणमीमांसा करावी लागेल म्हणून राज्यपाल विधेयकांवर निर्णयच घेत नाहीत. केरळमध्ये दोन वर्षे झाली तरी राज्यपालांनी विधेयकांना संमतीच दिलेली नाही, असा आक्षेप याचिकेत घेण्यात आला आहे. तेलंगणा, तमिळनाडू, पंजाब किंवा केरळ या बिगर भाजपशासित राज्यांची राज्यपालांच्या विरोधात तक्रार आहे की राज्यपाल महत्त्वाच्या विधेयकांवर निर्णयच घेत नाहीत. हा लोकनियुक्त सरकारचा अपमान असल्याचा राज्यांचा आक्षेप आहे आणि त्यात तथ्यही आहे. राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार असताना तत्कालीन वादग्रस्त राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांचे वर्तनही फार वेगळे नव्हते. विधान परिषदेवरील १२ नामनियुक्त सदस्यांची निवड करण्यास टाळाटाळ केल्याबद्दल उच्च न्यायालयाने राज्यपालांना त्यांच्या घटनात्मक कर्तव्याची जाणीव करून दिली होती, पण कोश्यारी महाशय ढिम्म हलले नव्हते. राज्यपाल विधेयकांना संमती देत नाहीत म्हणून राज्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली असली तरी राष्ट्रपती व राज्यपाल न्यायालयीन कामकाजाला उत्तरदायी नाहीत, असा घटनेच्या ३६१ व्या अनुच्छेदात स्पष्ट उल्लेख आहे. पण रामेश्वर यादव वि. भारत सरकार खटल्यात घटनेने संरक्षण दिले असले तरी एखाद्या प्रकरणात दुष्ट हेतूने किंवा अप्रामाणिकपणे निर्णय घेतला असल्यास न्यायालयीन पुनर्विलोकनाचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाने अधोरेखित केला होता. कोणतेही न्यायालय राज्यपालांना एखादा निर्णय घ्या, असा आदेश देऊ शकत नाही. यामुळेच चार राज्यांनी याचिका दाखल केली तरी सर्वोच्च न्यायालयातून काही मार्ग निघेलच असे नाही. राज्यपाल हे राज्याचे घटनात्मक प्रमुख असले तरी काही राज्यांमधील त्यांची वर्तणूक ही लोकशाहीच्या तत्त्वांना तिलांजली देणारी ठरू लागली आहे. विधेयकांना मंजुरी देण्याकरिता राज्यपालांवर कालमर्यादा निश्चित केली तरच विरोधी विचारांच्या लोकनियुक्त सरकारला मोकळेपणाने काम करणे शक्य होईल.