देशातील शिक्षणाची दशा मांडणारे वेगवेगळे अहवाल दर वर्षी प्रसिद्ध होतात आणि त्यात वरच्या इयत्तेत गेलेल्या विद्यार्थ्याला त्याने ‘उत्तीर्ण’ केलेल्या इयत्तेतील बरेच काही अवगत नसते, हे समोर येत राहते. आता हे इतके नेमेचि समोर येते आहे, की विद्यार्थी ज्या इयत्तेत शिकतात, त्यातील अध्ययनाचे आकलन त्यांना झाले, तरच नवल म्हणावे! अध्यापनाची आणि मूल्यमापनाची पुन्हा चर्चा होण्याचे कारण म्हणजे विद्यार्थ्यांच्या मूल्यमापनासाठी स्वतंत्र केंद्र तयार करण्याचे केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ अर्थात ‘सीबीएसई’चे नियोजन. विद्यार्थ्याला परीक्षेत मिळालेले गुण आणि त्याने अवगत केलेली कौशल्ये यांचा परस्परसंबंध नसल्याचे अनेक अभ्यासांतून समोर येत असल्याने त्यावर ‘सीबीएसई’ने योजलेला हा उपाय आहे. शिक्षकांना विद्यार्थ्याचे केवळ पाठ्यक्रमिक नाही, तर वैयक्तिक कौशल्यवृद्धीचेही मोजमाप करता यावे, याकरिता वेगवेगळ्या पद्धती विकसित करण्यासाठी या केंद्राचा उपयोग होईल, असे ‘सीबीएसई’चे म्हणणे. प्राथमिक चर्चेनुसार, परिणामकारक मूल्यमापनासाठी आवश्यक अशा पद्धती शिक्षकच विकसित करू शकतील, हे याचे वैशिष्ट्य असेल. या उपक्रमांतर्गत ऑनलाइन मंचावर प्रत्येक शिक्षकाला त्याचे-त्याचे पान विकसित करता येईल, ज्याद्वारे तो वेगवेगळ्या विषयांच्या परीक्षांसाठी प्रश्नपत्रिकांच्या स्वरूपासह विद्यार्थ्याच्या वैयक्तिक कौशल्यवृद्धीचे मूल्यमापन करण्यासाठीच्या पद्धती आणि निकष तयार करू शकेल. या सगळ्याचा पाठपुरावा करत राहण्याचीही सोय असेल. चांगल्या मूल्यमापन पद्धती विकसित करणाऱ्या शिक्षकांना सन्मानित करण्याचे आणि त्याचा आर्थिक लाभ देण्याचेही नियोजन आहे. या मूल्यमापन केंद्राद्वारे तयार केलेली साधने, पद्धती इतर शिक्षण मंडळांच्या शाळांच्या शिक्षकांसाठीही खुली होणार असल्याने एक प्रकारे देशभरातील सर्वच शिक्षकांसाठी मूल्यमापनाची ही नवी खिडकी उघडणार आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

याच विषयाच्या शृंखलेतील प्रायोगिक जोड म्हणता येईल असा उपक्रम गेल्या आठवड्यांत बातम्यांतून समोर आला, तो म्हणजे केरळमधील कोची शहरातील ‘सीबीएसई’ शाळांनी बालवाडी ते दुसरीच्या विद्यार्थ्यांसाठी तयार केलेली मूल्यमापनाची अनोखी पद्धत. या शाळांनी गुण किंवा श्रेणी देणे बंद करून, इमोजी, हातावर तारे काढून देणे, यश मिळवलेल्यासाठी इतरांनी टाळ्या वाजवणे, सन्मानचिन्ह देणे अशा प्रकारे मुलांचे कौतुक करण्यास सुरुवात केली आहे. किती गुण किंवा श्रेणी मिळणार याची धाकधूक वाढविण्यापेक्षा ज्या प्रतिमा कायम स्मरणात राहतील, अशी दृश्य प्रशंसा करण्यावर भर देण्याच्या उद्देशाने हा उपक्रम सुरू झाला आहे. अर्थात, त्यासाठी ‘परीक्षा’ घेण्याची वा करण्याची पद्धतही शाळांनी बदलली. धडे पाठ करून उत्तरे लिहिण्यापेक्षा एखादी संकल्पना समजावून सांगून मुलांना त्यावर आधारित प्रश्न प्रत्यक्ष कृतीतून, कार्यानुभवातून सोडवायला सांगितले जाते. उदाहरणार्थ, भाषेवर आधारित संकल्पनेची परीक्षा घेताना, त्यावर आधारित नाटुकलीतून ती मांडून दाखवा, असे सांगितले जाते, तर गणितातील संकल्पना कोडी सोडवायला सांगून किंवा पटावर सोंगट्या मांडून खेळल्या जाणाऱ्या खेळांची मदत घेऊन इतरांसमोर मांडायला सांगितली जाते. यातून केवळ बौद्धिकच नाही, तर संभाषणात्मक आणि सामाजिक कौशल्ये वाढायलाही मदत होते, असा शिक्षकांचा अनुभव आहे आणि सध्या तरी हा उपक्रम पालक आणि विद्यार्थ्यांना आवडला आहे. विशेष म्हणजे राष्ट्रीय शिक्षण धोरण अर्थात ‘एनईपी’तील तरतुदींच्या अनुषंगानेच हे बदल घडले आहेत.

नक्की वाचा

हेही वाचा :लोकमानस : दिल्लीवरील भाराच्या विकेंद्रीकरणाची गरज

आता प्रश्न मूल्यमापनातील ही प्रयोगशीलता केवळ ‘सीबीएसई’ या एका शिक्षण मंडळापुरती न राहता सार्वत्रिक कशी होईल, याचा. त्याचे उत्तर खरे तर दडले आहे ‘एनईपी’तील अध्ययन-अध्यापन आणि मूल्यमापनाबाबत मांडलेल्या विचारांच्या कोचीतील शाळांसारख्या कल्पक अंमलबजावणीत. या धोरणात शालेय स्तरावरील अध्ययन-अध्यापन आणि मूल्यमापनाबाबत, २००५ मध्ये तयार झालेल्या राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखड्यापेक्षा खरे तर फार काही वेगळ्या सूचना वा कल्पना नाहीत. सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापनाची मूलभूत संकल्पना २००५ च्या आराखड्यात आलीच होती. विद्यार्थ्यांना गुणांऐवजी श्रेणी देण्याचा विचार त्यातूनच पुढे आला. शिक्षण हक्क कायद्यातील तरतुदींतही हाच विचार पुढे नेला गेला. मात्र, मूल्यमापनाच्या बाबतीत ओरड केली गेली, ती आठवीपर्यंत अनुत्तीर्ण न करण्याच्या मुद्द्याची. आता मुलांची परीक्षाच नाही, असा समज करून घेऊन शहरी पालकांनी विरोधी भूमिका घेतल्याचेही त्या वेळी घडले. तसा समज होण्यात सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापनाचा अर्थ न कळल्याची आणि ज्यांना कळला आहे, त्यांच्याकडून तो नीट पोहोचवला न गेल्याची चूक झाली होती. परिणामी, मूल्यमापनासाठी परीक्षांची वापसी झाली. ‘एनईपी’च्या निमित्ताने आता विद्यार्थ्यांच्या मूल्यमापनासाठी प्रश्नपत्रिका काढून त्याची उत्तरे मागणाऱ्या परीक्षेला ‘खो’ द्यायची संधी पुन्हा एकदा आली आहे. मुद्दा आहे तो केवळ काळानुरूप कल्पक पद्धती आणण्याचा.

याच विषयाच्या शृंखलेतील प्रायोगिक जोड म्हणता येईल असा उपक्रम गेल्या आठवड्यांत बातम्यांतून समोर आला, तो म्हणजे केरळमधील कोची शहरातील ‘सीबीएसई’ शाळांनी बालवाडी ते दुसरीच्या विद्यार्थ्यांसाठी तयार केलेली मूल्यमापनाची अनोखी पद्धत. या शाळांनी गुण किंवा श्रेणी देणे बंद करून, इमोजी, हातावर तारे काढून देणे, यश मिळवलेल्यासाठी इतरांनी टाळ्या वाजवणे, सन्मानचिन्ह देणे अशा प्रकारे मुलांचे कौतुक करण्यास सुरुवात केली आहे. किती गुण किंवा श्रेणी मिळणार याची धाकधूक वाढविण्यापेक्षा ज्या प्रतिमा कायम स्मरणात राहतील, अशी दृश्य प्रशंसा करण्यावर भर देण्याच्या उद्देशाने हा उपक्रम सुरू झाला आहे. अर्थात, त्यासाठी ‘परीक्षा’ घेण्याची वा करण्याची पद्धतही शाळांनी बदलली. धडे पाठ करून उत्तरे लिहिण्यापेक्षा एखादी संकल्पना समजावून सांगून मुलांना त्यावर आधारित प्रश्न प्रत्यक्ष कृतीतून, कार्यानुभवातून सोडवायला सांगितले जाते. उदाहरणार्थ, भाषेवर आधारित संकल्पनेची परीक्षा घेताना, त्यावर आधारित नाटुकलीतून ती मांडून दाखवा, असे सांगितले जाते, तर गणितातील संकल्पना कोडी सोडवायला सांगून किंवा पटावर सोंगट्या मांडून खेळल्या जाणाऱ्या खेळांची मदत घेऊन इतरांसमोर मांडायला सांगितली जाते. यातून केवळ बौद्धिकच नाही, तर संभाषणात्मक आणि सामाजिक कौशल्ये वाढायलाही मदत होते, असा शिक्षकांचा अनुभव आहे आणि सध्या तरी हा उपक्रम पालक आणि विद्यार्थ्यांना आवडला आहे. विशेष म्हणजे राष्ट्रीय शिक्षण धोरण अर्थात ‘एनईपी’तील तरतुदींच्या अनुषंगानेच हे बदल घडले आहेत.

नक्की वाचा

हेही वाचा :लोकमानस : दिल्लीवरील भाराच्या विकेंद्रीकरणाची गरज

आता प्रश्न मूल्यमापनातील ही प्रयोगशीलता केवळ ‘सीबीएसई’ या एका शिक्षण मंडळापुरती न राहता सार्वत्रिक कशी होईल, याचा. त्याचे उत्तर खरे तर दडले आहे ‘एनईपी’तील अध्ययन-अध्यापन आणि मूल्यमापनाबाबत मांडलेल्या विचारांच्या कोचीतील शाळांसारख्या कल्पक अंमलबजावणीत. या धोरणात शालेय स्तरावरील अध्ययन-अध्यापन आणि मूल्यमापनाबाबत, २००५ मध्ये तयार झालेल्या राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखड्यापेक्षा खरे तर फार काही वेगळ्या सूचना वा कल्पना नाहीत. सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापनाची मूलभूत संकल्पना २००५ च्या आराखड्यात आलीच होती. विद्यार्थ्यांना गुणांऐवजी श्रेणी देण्याचा विचार त्यातूनच पुढे आला. शिक्षण हक्क कायद्यातील तरतुदींतही हाच विचार पुढे नेला गेला. मात्र, मूल्यमापनाच्या बाबतीत ओरड केली गेली, ती आठवीपर्यंत अनुत्तीर्ण न करण्याच्या मुद्द्याची. आता मुलांची परीक्षाच नाही, असा समज करून घेऊन शहरी पालकांनी विरोधी भूमिका घेतल्याचेही त्या वेळी घडले. तसा समज होण्यात सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापनाचा अर्थ न कळल्याची आणि ज्यांना कळला आहे, त्यांच्याकडून तो नीट पोहोचवला न गेल्याची चूक झाली होती. परिणामी, मूल्यमापनासाठी परीक्षांची वापसी झाली. ‘एनईपी’च्या निमित्ताने आता विद्यार्थ्यांच्या मूल्यमापनासाठी प्रश्नपत्रिका काढून त्याची उत्तरे मागणाऱ्या परीक्षेला ‘खो’ द्यायची संधी पुन्हा एकदा आली आहे. मुद्दा आहे तो केवळ काळानुरूप कल्पक पद्धती आणण्याचा.